संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी खोल्ने घोषणा गरेपछि, यसले चुरे क्षेत्रलाई मृत्युदण्ड दिएसरहको बुझाइ आमजनमा फैलिँदै छ । चुरे क्षेत्र हिमालयको उत्पत्तिका क्रममा निर्माण भएको हो ।
चुरेलाई नेपालका पहाडहरूमध्ये सबैभन्दा कान्छो पहाड भनिन्छ । भौगोलिक तथा सामाजिक रूपमा चुरे क्षेत्र तराई र महाभारतको सन्धि क्षेत्र हो । अधिकांश ठाउँमा तराई सकिएर उठेको पहिलो तथा महाभारतबाट ओर्लिंदा अन्तिम पहाडका रूपमा चुरे रहेको छ । दुवैलाई जोडे पनि केही स्थानमा महाभारत पर्वत शृंखला भित्री मधेस तथा दुनसँग जोडिएको छ । चुरेको भूगोलले आफ्नो वरिपरि बसोबास गर्ने तथा तल समथरका जनतामाथि पनि प्रभाव पार्छ ।
चुरेको जलाधार तराईको पानीको प्रमुख स्रोत हो । तराईको भूमिगत जलस्रोतको तहलाई निरन्तरता दिन, कृषि उत्पादनमा सहयोग पुर्याउन र दून, भावर तथा तराई भूभागलाई बाढीबाट बचाउन चुरेले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । त्यसैले त चुरे, भावर क्षेत्रलाई मधेसका लागि पानी जम्मा गर्ने प्राकृतिक भाँडो भनिन्छ । सन्धि क्षेत्र र उचाइमा निकै भिन्नता रहनुका साथै तराई तथा महाभारतका विशेषताहरूको सम्मिश्रण पाइने हुनाले चुरे क्षेत्र जैविक विविधतामा वैभवशाली छ । हिमाली–पहाडी क्षेत्रबाट तराईतर्फ जाने नदीहरू यसै क्षेत्र भई बग्ने हुँदा प्राकृतिक रूपमा यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील छ । अर्थमन्त्रीले बजेटको बुँदा नं १९९ पढ्नेबित्तिकै चुरे दोहनको चिन्ता चारैतिर फैलिनु जायज हो । यसले चुरेको प्रकृतिबारे सरकारी पक्षले आँखा चिम्लेको प्रस्टिन्छ । चुरेलाई मृत्युदण्ड दिइँदा जैविक विविधतासमेत मासिन्छ ।
चुरे आफैं बोल्न सक्दैन, ऊ स्वयंमा मुक छ तर त्यसको उपयोगिताले आफैंमा अनेकौं कुरा सम्प्रेषण गरिरहेको हुन्छ । चुरे पहाड भूजैविक, भौगर्भिक आदि दृष्टिले कमलो, संवेदनशील, वातावरण तथा वन–वनस्पतिको भण्डार रहिआएको छ, जसको पछिल्ला केही दशकदेखि तीव्र दोहन भइरहेको छ । कतिपय कोणबाट पञ्चायती व्यवस्थामा नेपालको वन मासियो भनिन्छ तर बहुदलीय व्यवस्थामा तीन दशकमै चुरेमाथि बेपत्ता आक्रमण भएको छ, र त्यो राज्यकै संरक्षणमा भइरहेको छ । वन वा चुरे जोगाउने संघर्ष पहिलेको भन्दा बढी कठिन भइरहेको छ, किनभने यस्ता कार्यलाई विकास वा समृद्धिका नाम दिने सरकारी छलछाम बाक्लिएको छ । सत्तारूढ दलका भक्तहरूले ‘यस्तो विकास–समृद्धि’ का उपक्रमहरूको जयगान गाउँछन् नै, अहिले पनि यही परम्परा दोहोरिएको छ ।
चुरेका लागि कसले बोल्ने ? पहाड कि मधेसले ? चुरे मूल पहाड र मधेसको परिधिमा पर्ने हुनाले दुवैतिरबाट उपेक्षित छ । पहाडवासी ठान्छन्— चुरेमाथिको संकटबारे मधेसले सोच्ने हो । यता, बहुसंख्यक तराईवासी चुरेको भौगोलिक स्थिति र बनावट हेरेर यो आफ्नो सरोकार नभएको मान्छ । यसरी चुरे अभिभावकविहीन हुन पुगेको छ । बिचौलिया सत्ताले यो कुरा मिहिन ढंगले बुझेको छ । त्यसैले यो वा त्यो निहुँमा चुरेका स्रोतमाथि नजर राखेका आन्तरिक वा बाह्य सिकारीहरू उपयुक्त समय कुरिरहेका हुन्छन्, मौका पाउनासाथ छोपी पनि हाल्छन् । लोकतान्त्रिक राजनीतिले मृत्युतर्फ धकेल्ने शक्तिहरूको खिलाफ मुक बहुमतलाई संगठित गरेर निर्णायक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो भइरहेको छैन । नेपालको राजनीति आफ्नो भौगोलिक विशेषता, त्यसको सामर्थ्य र अन्तरभौगोलिक निर्भरताबाट परिचित छैन । जब परिचित नै छैन भने, त्यसका लागि संवेदनशीलता उत्पन्न हुने कुरै भएन ।
चुरेको संकट भूगोलविशेषको मात्र विपत् होइन । विकास र पर्यावरणमा सन्तुलन राख्नुपर्छ कि पर्दैन, व्यापार वृद्धिलाई विकासको लक्ष्य मान्ने कि नमान्ने, थाकेको चुरेलाई अब विश्राम दिने कि नदिनेजस्ता आधारभूत सवालबारे चुरे–अनभिज्ञहरूले केही गर्नै सक्दैनन् । यस्तोमा सरकारले ढुंगा–गिट्टीको निकासीमा मुलुकको समृद्धि देख्न थाले भने स्वभावतः राजनीतिक क्षेत्र ‘चूँ’ सम्म गर्दैन । अहिलेका प्रमुख राजनीतिक दलहरू विगतमा सरकारमा कुनै न कुनै बेला थिए नै, त्यसबखत सबै चुरे चौपट्ट गर्ने मतियार देखिए । खड्गप्रसाद शर्मा ओली सरकारलाई एकाएक दिव्य दृष्टि पलाएको होइन, एउटा खास राजनीतिक वृत्तले ‘ढुंगा–बालुवा कूटनीति’ वा ‘ढुंगा–बालुवा अर्थतन्त्र’ बारे निकै पहिलेदेखि जनमत बनाउँदै आएको थियो, त्यसको कार्यान्वयन अवधारणा अहिलेको बजेटमार्फत अभिव्यक्त भयो ।
सरकारी पक्षबाट निगरानीको अभाव पहिला पनि देखिएकै हो । यसैले अहिलेका अर्थमन्त्रीले जे तर्क दिए पनि ढुंगा र गिट्टीको निकासी खोल्नु भनेको चुरे सक्नु नै हो । विगतमा क्रसर उद्योगहरूको ताण्डव देखिएकै थियो । कस्तोसम्म भयो भने, टिपर व्यवसायमा बैंकहरूले ठूलो लगानी गरे, जसका कारण चुरे–नदी क्षेत्रमा नियन्त्रित उत्खनन गर्न दिनुपर्छ भनेर भयानक पैरवी भयो । परिणामस्वरूप चुरेका विभिन्न हिस्सामा दोहन भइरह्यो । चुरेको संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने नीति र त्यसको कार्यान्वयनको अभाव भयो । राजस्व वृद्धिभन्दा पनि यसले व्यक्ति वा संगठित समूहलाई बढी लाभ पुर्यायो । आपसमा जेलिएका यस्ता थुप्रै पक्ष र प्रक्रियाहरूको लेखाजोखा गर्नु आवश्यक छ । चुरेलाई राष्ट्रिय लुटको ढुकुटी बनाइयो । अधिकारवादी संगठन र आन्दोलनले यी कुरा जनसामान्यमा बुझाउन सकेनन् । अहिले समस्या धेरै जटिल भइसकेको छ ।
चुरेको यति विघ्न दोहन हुनुमा, ‘यो मात्रै कारण हो’ भनेर किटानी दोष दिन मिल्दैन, सबै आआफ्नो ठाउँमा दोषका भागीदार छन् । मुलुक संघीय ढाँचामा गइसकेपछि चुरे छलफल, विवाद र लेनदेनको विषय बन्ला भन्ने एक खालको बुझाइ थियो तर त्यस्तो केही भएन । बहुतहका सरकारमध्ये, जसले जहाँ पायो त्यहीँ लुट मच्चायो । चुरेसँग मानिसको के साइनो छ ? कसरी चुरे दुःखसुखको आधार बन्यो ? चुरे मासिँदा कति जनसंख्याको जीवन संकटमा पर्छ ? चुरे राजनीतिक मुद्दा किन बन्न सकेन ? तराईमा मरुभूमीकरण फैलिन थाल्दा हुन सक्ने सामूहिक पलायनबारे कसले सोच्दै छ ? ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ उद्घोषमाथि कसले जवाफदेही निर्वाहन गर्दै छ ? चुरेमाथि मृत्युदण्डको हुकुम जारी गर्दा कम–से–कम यी जिज्ञासाहरू यसबाट प्रभावित बासिन्दालाई सोधे हुन्थ्यो नि !
प्रथम राष्ट्रपतिको आग्रहमा चुरे संरक्षण गर्न राष्ट्रपतिको नामै जोडेर संरचना खडा गरियो, त्यसले थोरबहुत चुरेको मौनतालाई भंग गर्यो पनि । चुरे त्यतिखेर राष्ट्रिय विमर्शमा पनि आयो । यतिखेर बजेटमार्फत त्यत्रो राजकीय व्यापारको सपना बेच्न थालिँदा, आफ्नो संस्थाको नाम जोडिएको संरक्षणको अभीष्टमाथि वज्र प्रहार हुँदासमेत राष्ट्रपति मौन बस्नु दुःखद छ । चुरेसम्बद्ध फाइदा र खतराहरूको असमान वितरणलाई रोक्नु र प्रत्येक व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु चुरेसँग जोडिएको वातावरणीय न्यायको अवधारणा हो । मुलुकको कुनै हिस्साको भूबनोटमा हेरफेर भयो भने, फेरि त्यसलाई साविककै अवस्थामा फर्काउन सकिँदैन तर त्यसको पीडा/असर पुस्तौंसम्म रहिरहन्छ । शक्तिवरिपरि रहनेहरू यहाँका स्रोतहरूको अत्यधिक दोहन गर्न तल्लीन छन्, त्यसको व्यवस्थापनमा भने उदासीन ।
चुरेको व्यापार राष्ट्रिय भूगोलको व्यापार हो । यो लहडमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेजस्तो होइन, यसबारे संसद्मा व्यापक बहुकोणीय विमर्श हुनुपर्थ्यो तर यो अवधारणा सरकारले जनप्रतिनिधि संस्था नभएको बेला ल्याएको छ । यत्रो, राष्ट्रिय जीवन–मरणसँग जोडिएको विषयमाथि खेलबाड गर्दै संघीय सरकार कुन शक्तिलाई रिझाउन खोजिरहेको छ ? यो निर्णय कार्यान्वयन तहमा आयो भने, यसले नयाँ खालको द्वन्द्व जन्माउँछ र त्यसको जिम्मेवार यो सरकार हुनेछ । अहिले सरकारमाथि आमनागरिकको भरोसा क्षयीकरण भइरहेको छ । यस्तोमा नीति तथा कार्यक्रममा समेत कुनै संकेत नदिई यस्तो विरोधाभासयुक्त प्रस्ताव आउनुले सरकारमाथि आशंका जन्माएको छ ।
चुरे नेपालको धमनी हो, यसको प्राकृतिक चरित्र बुझेर नै संरक्षण र आर्जनको सोच ल्याइनुपर्छ अनि यसको सन्तुलनमा समेत ध्यान दिनुपर्छ । चुरे मासियो भने, यस क्षेत्रको कृषि, आजीविका, संस्कृति, पारम्परिक ज्ञान, बसोबास सबै संकटमा पर्छ । अहिलेका लागि केही समय चुरेलाई शान्त छाडौं, त्यहाँ संरक्षणका बहुपक्षीय यत्नहरू गरौं । चुरेलाई कम–से–कम एक दशकका लागि ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषणा गरौं, तत्पश्चात् चुरेको समस्यालाई संरक्षणको एक्लो आँखाले हेरी यसभित्रका अनेक जटिलतालाई उपेक्षा गर्न बन्द गरौं । यससँग गाँसिएका मुद्दाहरूको पहिचान गरी सरकारी पहलहरूमा रहेको विरोधाभासलाई निफन्न जरुरी छ । अहिले मुलुकको आन्तरिक राजनीतिक नक्सा सात भागमा बाँडिए पनि, चुरे सातै प्रदेशको साझा सरोकार हो । यसबारे अन्तरप्रदेश सहकार्य र सहचिन्तनको खाँचो छ । चुरेबारे साझा दृष्टिकोण निर्माणले नेपालको पुनर्निर्माण साँच्चिकै सुरु हुन सक्छ । कान्तिपुर अनलाईनबाट
