त्यो परिवार हिन्दु ब्राह्मण थियो । पूर्वपश्चिम राजमार्ग बन्यो । विक्रम संवत् २००९ देखि सुरु भएको नागरिकता ऐन–२०२० हुँदै २०३२ मा संशोधन भयो । समसुर मियाका निम्ति नागरिकता जरुरी चीज नै थिएन । सत्ताइस वर्षको उमेरमा मियाको प्रेम गरिब जनजाति महिलासँग भयो । उनीहरूले बिहे गरे । उनीहरूबाट एक छोरी र दुई छोरा जन्मिए । जीवनभर सबैले चिन्ने श्रमिक उनीहरूले छोराछोरीलाई दुःखजिलो गरेर स्नातकसम्म पढाए । समसुरका बच्चाहरू माओवादी युद्धमा लागे, जिल्लास्तरको नेता एवं जनवर्गीय संगठनका केन्द्रीय नेतासम्म भए तर उनीहरूसँग नागरिकताको प्रमाणपत्र छैन ।

समसुर एक वर्ष हुँदा त्यहाँ आइपुगेकाले ठ्याक्कै पुर्ख्यौली घर कहाँ हो, उसलाई थाहा छैन । ‘वीरगन्जतिर जस्तो लाग्छ ।’ उसले भन्ने त्यति हो तर मुस्लिम भएका कारण अरूले चाहिँ भारतबाटै आएको होला भन्ठान्छन् । जनआन्दोलनपछि नागरिकता टोली आयो तर साक्षी बसिदिन कोही तयार भएन । माओवादीमा लागेका कारण अरू पार्टी पनि जिम्मा लिन तयार भएनन् । समसुरकी श्रीमतीको नागरिकता छ तर आमाबाट मात्र नागरिकता दिने नियम छैन । समसुरले नागरिकता पाउन सकेको छैन । त्यसैले अधबैंसे हुन लागेका उसका छोराछोरी नागरिकताविहीन छन् । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको दुई वर्ष भयो तर फैसलाको अत्तोपत्तो छैन । स्तम्भकारको संगतमा रहेको यो परिवारको कथा सप्तरी वा डोल्पाको होइन, बरु चितवनको झिलिमिली सहर बसेको राजमार्गसँग जोडिएको बस्तीको हो । राजनीतिमा प्रचण्ड अनि सुरेन्द्र पाण्डेहरूसँग समसुरका छोराछोरी गफिन सक्छन् तर उनीहरूको जीवन नागरिकताका कारण अवरुद्ध छ । यो एउटा यस्तो कथा हो जसले जन्मसिद्ध, वंशज अनि अंगीकृत नागरिकताबारेको राज्यको थिति र नागरिकहरूले भोगिरहेको व्यथालाई तीखो गरी भन्छ ।

०००

नागरिकताका विषयमा सबैभन्दा कमसल एवं तीता टिप्पणी गर्ने र ऐन बनाउने प्रक्रियामा व्यवधान सृजनामा नेतृत्व गर्ने ओलीको सरकारको सिफारिसमा गत जेठ ९ गते नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी भयो । नागरिकताका सम्बन्धमा उठेका तमाम प्रगतिशील बहसको त कुरै छाडौं, संसद्बाट पारित मात्र हुन बाँकी विधेयकले सकारात्मक वा नकारात्मक रूपमा सम्बोधन गरेका विषयलाई समेत समावेश नगरी जारी गरिएको त्यो अध्यादेश एउटा राजनीतिक चालबाजी हो भन्ने कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ । खराब उद्देश्यका निम्ति गरिने राजनीतिक चालबाजी कुनै न कुनै जनसरोकारको असल विषयलाई ढाल बनाएर गर्नु अनिवार्य हुन्छ, नत्र विभ्रम सिर्जना गर्ने तर्कहरूको उत्पादन सम्भव नै हुन्न । त्यसैले अध्यादेशमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने सकारात्मक व्यवस्था छ । यो अध्यादेशको व्यवस्था व्यवहारमा लागू हुने सम्भावना निकै कम छ किनभने यसको आयु छ महिना मात्र हो । छ महिनापछि चुनाव भए पनि नभए पनि यो निष्क्रिय हुनेछ । बीचमा लागू गर्न लकडाउनले पर्याप्त व्यवधान गर्नेछ, अदालतमा मुद्दा परिसकेकै छ र जिल्ला अधिकारीहरूको रवैया नागरिकताका विषयमा प्रगतिशील रहिआएको छैन । यस अवस्थामा यो अध्यादेश रसविहीन प्लास्टिकको चकलेट हुने सम्भावना नै बढी छ, धेरै भएछ भने यसले जसपाको ठाकुर–महतो समूहका निम्ति ओली सरकारलाई टिकाउन गरेको निहित स्वार्थको लेनदेनलाई लुकाउन केही थान फजुल तर्कहरू उत्पादन गर्नसम्म काम गर्ला ।

नेपालका आजसम्मका सत्ता र शासक वर्गले नागरिकताको विषयलाई मूलतः राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षाको सवालसँग जोड्ने भाष्यलाई मात्र जति उराल्दै आएका छन्, त्यति नै मात्रामा नागरिकताको सवालसँग सम्बन्धित नागरिक अधिकार, जनजीविका र महिला समानताको विषयलाई छोपछाप पारिँदै आएको इतिहास छ । सत्ताधारी वर्ग र जातिको संस्कृतिभित्रका देशी तथा विदेशीका निम्ति नागरिकता विशेष अधिकार अनि आर्थिक चलखेल गर्न सक्ने विदेशीका निम्ति नागरिकता किनबेचको मालसमेत रहँदै आयो । अर्कातिर, देशका वास्तविक नागरिक भूमिहीनहरू, दलितहरू र मधेसी जनताका निम्ति नागरिकता उनीहरूको जनजीवनलाई लगातार बाटो छेक्ने विषय बनिरह्यो । त्यसैले नागरिकताको विषयलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालसँग मात्र जोडेर हेर्ने सत्ताधारी पुरानो भाष्यलाई बदलेर नागरिकताको विषयलाई नागरिक अधिकार, जनजीविका र महिलालगायत विभिन्न लिंगीय समानताको हकसँग समेत जोडेर हेर्ने भाष्य निर्माण गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो । नेपालमा नागरिकताका सम्बन्धमा विशेषतः पाँच प्रश्न रहिआएका हुन् । पहिलो, नेपालमै जन्मिएर लामो समयदेखि नेपालमै बसिआएकालाई के गर्ने ? दोस्रो, नेपालमा फेला परेका तर बाबुआमा पत्ता नलागेकालाई के गर्ने ? तेस्रो, नेपाली आमाबाट जन्मिएका तर बाबु पत्ता नलागेकालाई के गर्ने ? चौथो, नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर नेपाल बस्न आउने महिला र उनीहरूबाट जन्मिएका बच्चालाई के गर्ने ? र पाँचौं, नेपाली महिलासँग बिहे गरेर नेपालमै बस्न आउने विदेशी पुरुष र तिनीहरूबाट जन्मिएका बच्चालाई के गर्ने ? यसबाहेक अंगीकृत नागरिकता महिलालाई कति समयमा दिने लगायतका विषय पनि छन् तर ती सैद्धान्तिक समस्या होइनन् ।

पञ्चायतले लथालिंग बनाएको र संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलले समाधान गर्न रुचि नदेखाएको नागरिकताको समस्या जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनसहित गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गरेको राजनीतिका अगाडि आइपुग्यो । त्यस समस्याको कोपभाजनमा सबैभन्दा बढी मधेस परेको थियो, त्यसैले मधेस आन्दोलनले नै त्यसलाई केन्द्रीय राजनीतिमा समाधान गर्नैपर्ने सर्त बनायो जुन जायज थियो । त्यसपछि नै तत्कालीन नेकपा (माओवादी), सात राजनीतिक पार्टी र मधेस आन्दोलनका बीचमा विक्रम संवत् २०४६ चैतसम्ममा नेपालमै जन्मिएर नेपालमै बसेकालाई नागरिकता प्रदान गर्नेसहितका नागरिकतासम्बन्धी राष्ट्रिय सहमति भएको हो । त्यो कुनै लेनदेन वा राजनीतिक दाउपेच थिएन, बरु राष्ट्रिय स्वीकारोक्ति थियो । राजतन्त्रवादीबाहेक त्यो निर्णय र प्रक्रियामा आजका मुख्य संसद्वादी पार्टी र आजका संसद्बाहिरका मुख्य पार्टी एवं नेताहरू सामेल थिए । त्यसैका आधारमा अन्तरिम संविधान–२०६३ मा व्यवस्था भएको हो र एक पटकलाई टोली खटाएर नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गरिएको थियो । त्यस सिलसिलामा १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका हुन् ।

ती नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू को र कहाँका हुन् भन्ने पनि प्रस्टै छ । उनीहरूमध्ये कम्तीमा ६५ प्रतिशत पहाडका छन् भन्ने कुरा गृह मन्त्रालयकै प्रतिवेदनले बताउँछ । जिल्लाकै तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि यो विषय सहज रूपमा बुझ्न सकिन्छ किनभने झापाका २६ हजार ४ सय ३०, सिरहाका ५ हजार ३ सय ४६, सप्तरीका ५ हजार ७ सय ९४ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका छन् । नागरिकताको समस्या राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयसँग मात्र जोडेर बुझ्ने हो र खास क्षेत्रका जनतालाई लाञ्छित गर्न मात्र प्रयोग गर्न तम्सिरहने हो भने नेपालमा नागरिकताविहीनहरू हिमाली क्षेत्रमा ३४ प्रतिशत, पहाडी क्षेत्रमा २८ प्रतिशत र तराईमा मात्र १७.५ प्रतिशत रहेको यथार्थलाई के भन्ने त ? नागरिकता नभएका नागरिकको अवस्थाबारे केही जिल्लाकै नमुना हेरौं— मनाङ ४३ प्रतिशत, हुम्ला ४२ प्रतिशत, मुगु ४१ प्रतिशत र सप्तरी ११ प्रतिशतसँग नागरिकता नभएको प्रतिवेदनहरूले देखाउँछन् । यो जीवित यथार्थले पनि नागरिकताको समस्या खास क्षेत्रको मात्र हो र यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवाल मात्र हो भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ ?

नेपालको संविधान–२०७२ र त्यसका आधारमा संसद्को समितिबाट पारित भएर पनि अड्काइएको विधेयकसम्म पुग्दा नागरिकता सम्बन्धका पहिलो र दोस्रो प्रश्न समाधान भएको छ तर तेस्रो, चौथो र पाँचौं प्रश्नको न्यायपूर्ण समाधान भएको छैन । ती तीनवटै विषयमा महिलाको समानताको हकको बर्खिलाफ व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । बाबु पत्ता नलागेको तर नेपाली आमाबाट जन्मिएको व्यक्तिले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने तर बाबु विदेशी भएको पत्ता लागेको दिन त्यो नागरिकता अंगीकृतमा बदलिने, नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिला अंगीकृत नागरिक हुने र उसका सन्तान वंशजको नागरिक हुने तर नेपाली महिलासँग बिहे गरेर नेपालमै बस्न आउने विदेशी पुरुषले कुनै प्रकारको नागरिकता कहिले पनि प्राप्त गर्न नसक्ने अनि उसका सन्तान अंगीकृत नागरिक हुनेजस्ता व्यवस्था ठाडै महिलाविरोधी छन् ।

एकै घरका दिदीभाइले एकै प्रकारको काम गर्दा दुई प्रकारका नागरिक जन्मिने व्यवस्था कसरी स्वीकार्य हुन सक्छ ? यो आपत्तिजनक छ । नागरिकताका सम्बन्धमा महिलालाई समान अधिकारको ग्यारेन्टी गर्दा अन्य अवस्थाले नकारात्मक उपसमस्या आउन सक्ने सम्भावना पनि छन् भने तिनलाई समाधान गर्न अर्को व्यवस्था गरिनुपर्छ, महिलामाथि विभेद स्थायी बनाउनेतिर लाग्नु कदापि सही हुन सक्दैन । अहिले जारी भएको अध्यादेशले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाका सन्तानहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्ने ढोका खोलेको छ । यो स्वाभाविक र धेरै पहिले ऐन बनाएर लागू गरिसक्नुपर्ने विषय हो । यो राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित मामिला पनि होइन र नयाँ पनि होइन । ओली सरकारको षड्यन्त्रकारी रवैयाको विरोधको घानमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने विषयलाई नै राष्ट्रघाती ठहर गर्न थाल्ने हो भने १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाका सन्ततिहरूलाई नागरिकताविहीन बनाइराख्नुपर्ने हुन्छ । के त्यसो गर्नु न्यायपूर्ण हुन्छ ? कदापि हुन सक्दैन । अध्यादेशले अर्कोचाहिँ बाबु पत्ता नलागेको नेपाली आमाबाट जन्मिएको व्यक्तिले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने तर बाबु विदेशी रहेको पत्ता लागेको दिन नागरिकता अंगीकृतमा बदलिने व्यवस्था गरेको छ । यो बुँदा नेपाली महिलाको वंशीय समान हकको बर्खिलाफ छ । यसले महिलामाथिको विभेदलाई स्थायित्व दिने धृष्टता राख्छ । त्यसैले त्यो गलत छ । त्यसको विरोध गरिनुपर्दछ ।

अध्यादेश संसद्‌मा पारित हुन बाँकी नागरिकतासम्बन्धी अन्य विषयलाई समेत समावेश नगरी ल्याउनुले सरकारको नियत र रवैया षड्यन्त्रकारी देखा पर्छ । आफ्नोसमेत सहमति भएको विधेयक संसद्मा वर्षौं पारित हुनबाट रोक्ने, नागरिकताका सम्बन्धमा उठेका न्यायपूर्ण आवाजहरूलाई कुल्चिरहने अनि संसद् भंग गरेर विधि–पद्धति सबै निमिट्यान्न पारेपछि आज सरकार टिकाउन छेउ न टुप्पाको अध्यादेश ल्याएर नागरिकताजस्तो विषयलाई समेत राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाएर छेडछाड गर्ने सरकारको हर्कत भर्त्सना गर्नैपर्छ । तर जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्ने विषय कुनै कोणबाट पनि आज राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषय नभएको यथार्थप्रति पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ । नेपालको इतिहासमा नागरिकताको सवालमा सत्ताधारी वर्ग र जातिले सबैभन्दा बढी मनमौजी ढंगले दुरुपयोग गर्दै आएको हो ।

त्यसैले मुख्य समस्या पहाडिया अन्धराष्ट्रवादी पितृसत्तावादी सोच एवं भाष्यमा छ अनि राज्यको नीति र व्यवस्थापनमा छ । त्यसैले मुख्य सच्याउनुपर्ने पनि त्यहीँ हुन्छ । हो, पक्कै पनि हाम्रोजस्तो गरिब जनता, भ्रष्ट प्रशासन र खुला सिमाना भएको देशमा नागरिकता चोरी र बिक्री भएका छन् तर त्यो गौण पक्ष हो । चोरी र बिक्रीको समस्या कुनै न कुनै मात्रामा लामो समयसम्म रहन सक्ने सम्भावना पनि छ । त्यसैले त्यस्ता समस्यालाई समाधान गर्दै जान भने निरन्तर काम गरिरहने स्थायी प्रकृतिको शक्तिशाली संयन्त्र नै आवश्यक छ ।                                                          कान्तिपुर अनलाईनबाट