- गेजा शर्मा वाग्ले
गत शुक्रबार मध्यरातमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अप्रत्याशित रूपमा पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेपछि नेपाली राजनीति नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण तथा संवैधानिक संकटतर्फ उन्मुख भएको छ ।
कांग्रेस, माओवादी, उपेन्द्र यादव समूहको जसपा, माधवकुमार नेपाल समूहको एमाले र राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका दलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी भएको आरोप लगाउँदै भर्त्सना गरेका छन् । यस्तो अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी कदमविरुद्ध राजनीतिक र संवैधानिक दुवै मोर्चाबाट संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको पाँचदलीय गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरेको छ । यसै गरी नागरिक समाज, सभामुख, सर्वोच्च बार एसोसिएसन, प्रजातान्त्रिक विचार समाज लगायतका लोकतन्त्र, संविधान र संविधानवादमा विश्वास गर्ने संघ–संस्था, बौद्धिक समुदाय र संविधानविद्हरूले असंवैधानिक रूपमा गरिएको विघटनको कडा आलोचना गर्दै लोकतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ संघर्ष गर्न आह्वान गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिको आह्वान अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको समर्थन भएको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको किर्ते दाबीलाई आधार बनाएर राष्ट्रपतिले देउवाको नेतृत्वमा ७६(५) को सरकार गठन नगरी षड्यन्त्रमूलक रूपमा जालसाजी गरी प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन गरियो । यो विघटनले संविधान, संविधानवाद र सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन ११ गतेको ऐतिहासिक फैसलालाई समेत ठाडै चुनौती दिएको छ । षड्यन्त्रमूलक एवं दुराशय र बदनियतपूर्ण रूपमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक मात्रै होइन, अलोकतान्त्रिकसमेत छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको यस्तो षड्यन्त्र र जालसाजीपूर्ण विवादास्पद कदमले देश निर्वाचन र लोकतान्त्रिक अभ्यासतर्फ होइन कि द्वन्द्व र अन्योलतर्फ उन्मुख हुँदै छ । के अब राजनीतिक प्रयोगशाला र द्वन्द्व तथा नियन्त्रित अस्थिरताको अर्को दुर्भाग्यपूर्ण अध्यायको शृंखला पुनः सुरुभएकै हो ? होइन भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अभीष्ट के होला ?
संविधान असफल बनाउने षड्यन्त्र
संविधानको अक्षर, भावना र मर्म तथा सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ओलीले नागरिकको सार्वभौमिकतामाथि किन पटकपटक आक्रमण गरिरहेका छन् ? जुन प्रतिनिधिसभाले संविधान संशोधन गरी नेपालको नयाँ नक्सालाई संविधानको अंग बनायो, त्यसैलाई पटकपटक विघटन गर्नुको उद्देश्य के हो ? तर प्रश्न केवल प्रतिनिधिसभा विघटनको मात्रै होइन, ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जननिर्वाचित संविधानसभाबाट निर्मित संविधानको रक्षाको पनि हो । दोस्रो पटक गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन पनि पहिलो पटकको जस्तै प्रतिगामी सोच र षड्यन्त्रको निरन्तरता हो । राष्ट्रपतिलाई शिखण्डी बनाएर ओलीले संविधानलाई नै असफल बनाउने नियोजित षड्यन्त्रअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका हुन् । त्यसैले यो षड्यन्त्रको प्रारम्भ मात्रै हो, दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम त बाँकी नै छ ।
संविधानप्रति मधेसकेन्द्रित दल र भारतको दृष्टिकोण जगजाहेर नै छ । संविधान जारी भएपछि मधेसकेन्द्रित दल र भारतले संयुक्त रूपमा नाकाबन्दीसमेत गरेका थिए । तीनै तहका निर्वाचनमा भाग लिएर ओली सरकारमा समेत सहभागी भए पनि हालसम्म जसपाले पूर्ण रूपमा संविधानको स्वामित्व ग्रहण गरेको छैन । यसै गरी भारतले पनि नेपालको संविधानलाई हालसम्म स्वागत र समर्थन गरेको छैन । त्यसैले जसपाले प्रत्यक्ष रूपमा र भारतले परोक्ष रूपमा संविधान संशोधनको मुद्दा निरन्तर रूपमा उठाउँदै आएका छन् । ओलीको सत्ता संकटमा परेपछि जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहको मागअनुरूप सरकारले आकस्मिक रूपमा गत हप्ता पाँचसदस्यीय संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरेको छ भने, नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश पनि जारी गरिएको छ ।
सबै सरोकारवालासँग सहभागितामूलक र पारदर्शी रूपमा सघन संवाद र परामर्श गरी संविधानलाई लोकतान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रियामार्फत संशोधन गरेर सबै नेपालीले स्वामित्व ग्रहण गर्ने बनाउनु अपरिहार्य छ । किनभने यो संविधानप्रति महिला, मधेसी, जनजाति, दलित, सीमान्तकृत र उत्पीडित समुदायले पूर्ण रूपमा स्वामित्व ग्रहण गरेका छैनन् । तर संविधान र नागरिकताजस्तो अत्यन्त जटिल, संवेदनशील र विवादित विषयमा प्रमुख राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूसँग परामर्श नगरी अपारदर्शी प्रक्रियामार्फत कार्यदल किन ? केवल दुई पार्टीको, त्यो पनि एउटा गुटका मात्रै प्रतिनिधिहरू सम्मिलित कार्यदल छापामार शैलीमा किन घोषणा गरियो ? के नेपालको संविधान ओली गुटको एमाले र ठाकुर–महतो गुटको जसपाको मात्रै हो ? हिजोसम्म सरकार र एमालेकै कारण संविधान संशोधन र नागरिकता विधेयकमा अवरोध सिर्जना गरिएको थियो । तर आज सत्ता संकटमा परेपछि कार्यदल गठन र अध्यादेश जारी गर्ने ? संविधान कार्यदलमार्फत संशोधन हुन्छ कि संसद्बाट ? संविधान संशोधन र नागरिकतालाई ओलीले सत्ताको सौदाबाजीका रूपमा प्रयोग गरेका छन् । संविधान र नागरिकतालाई शासकले सत्ताको सौदाबाजी गर्नुजस्तो दुर्भाग्य सार्वभौम नेपाली नागरिकका लागि अर्को के हुन सक्छ ?
अहिले कार्यदल मात्रै गठन भएको छ, भोलि संविधान संशोधन आयोग घोषणा गरियो भने पनि आश्चर्य नमाने हुन्छ । नेपथ्यमा उक्त अघोषित सहमति भइसकेको चर्चा राजनीतिक सट्टाबजारमा व्यापक छ । अर्का उग्रवादी कम्युनिस्ट नेता नेत्रविक्रम चन्दले निर्वाचन होइन, जनमतसंग्रहको माग गरेका छन् । सम्भवतः आगामी दिनमा दक्षिणपन्थी र उग्रपन्थी दुवै कित्ताले प्रायोजित शक्ति प्रदर्शन गरी जनमतसंग्रह र संविधान संशोधनको माग चर्काउनेछन् । चन्दले ससर्त ओली सरकारमा सहभागी हुन तयार रहेको घोषणासमेत गरेका छन् । सम्भवतः ओलीको सरकारमा ठाकुर–महतोजस्ता दक्षिणपन्थीदेखि चन्दजस्ता उग्रवामपन्थीसम्म सहभागी हुनेछन् । के यो संविधानलाई असफल बनाउने षड्यन्त्र होइन ?
दुई अतिवादको अप्राकृतिक लगनगाँठो
यद्यपि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रसँग ओलीको रहस्यमय र अवाञ्छित सम्बन्ध नेपाली राजनीतिको नयाँ विषय होइन । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रसँगको अवाञ्छित सम्बन्धका कारण नै ओलीको राजनीतिक उत्थान हुँदै आएको रहस्योद्घाटन स्वयं एमालेकै नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूले गर्दै आएका छन् । तर नेपालको राजनीतिका विपरीत ध्रुव अर्थात् दुई अतिवाद ‘राष्ट्रवादी’ ओली र ‘विखण्डनवादी तथा अराष्ट्रवादी’ (विगतमा ओलीले लगाएको आरोप) ठाकुर–महतोबीच अप्रत्याशित रूपमा विकसित भएको अप्राकृतिक लगनगाँठोको रहस्य के हो ? आन्तरिक हो कि बाह्य ? सत्ता हो कि संविधान ? राष्ट्रवाद हो कि राष्ट्रघात ? पहाडे राष्ट्रवाद हो कि मधेसवाद ? हिजो संविधान संशोधन, मधेस आन्दोलन र मधेसकेन्द्रित दलहरूप्रति एमाले र ओलीको दृष्टिकोण के थियो ? एमाले र ओलीको राष्ट्रवादप्रति मधेसकेन्द्रित दलहरूको धारणा के थियो ? संविधान जारी गर्ने समयमा अनावश्यक द्वन्द्व र विवाद सिर्जना गर्ने अतिवादी पात्रहरूको अहिले अस्वाभाविक अंकमालको कारण के हो ? ओली र ठाकुर–महतो नेपाली राजनीतिका दुई विपरीत र अतिवादी धार भए पनि दुवैको संविधानप्रतिको दृष्टिकोण र प्रतिबद्धताबारे केही गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएका थिए ।
ओली र ठाकुर–महतोको राजनीतिक स्रोत, साधन, ऊर्जा र प्रेरणा के हो भन्नेबारे राजनीतिशास्त्रको सामान्य ज्ञान भएका नेपाली नागरिकलाई पनि जानकारी भएकै हो । नयाँदिल्ली र लैनचौरसँग विशेष सम्बन्ध भएका, जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा संविधान जारी भएपछि छ महिनासम्म नाकाबन्दी गर्ने ठाकुर–महतोहरूको राजनीतिक जन्मकुण्डली जगजाहेर नै छ । अहिले शीतलनिवास, बालुवाटार र लैनचौर परिक्रमा ठाकुर–महतोहरूको दैनिकी बनेको छ । सम्भवतः उनीहरूले आराध्यदेव पशुपतिनाथभन्दा लैनचौर, शीतलनिवास र बालुवाटार परिक्रमा धेरै गरिरहेका छन् । ओली र महतोको लगनगाँठो अहिले मात्रै होइन, विगत निर्वाचनमा कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई पराजित गरी महतोलाई विजयी बनाउने घडीदेखि नै गाँसिएको थियो । तर ठाकुर–महतोहरूसँग ओलीको अहिलेको लगनगाँठोले नेपाली राजनीतिका धेरै रहस्यको थप पर्दाफास गरेको छ ।
नेपालको नयाँ नक्सा संविधानको अभिन्न अंग भएपछि संविधान र प्रतिनिधिसभाप्रति भारत थप रुष्ट भएको घामजत्तिकै छर्लंग छ । त्यसैले ओली र भारतीय अधिकारीहरूबीच कूटनीतिक मर्यादालाई समेत उल्लंघन गरी सार्वजनिक रूपमै गम्भीर आरोप–प्रत्यारोपको शृंखला चलेको थियो । तर नेपालले नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेको ठीक पाँच महिनापछि गत वर्ष कात्तिक ५ गते बालुवाटारमा मध्यरातमा ओली र रअ प्रमुख सामन्त गोयलबीच तीन घण्टा लामो रहस्यमय गोप्य वार्ता भएपछि नाटकीय रूपमा ओली र नयाँदिल्लीबीच सम्बन्ध सुधार हुँदै गयो । ओली–गोयल वार्तापछि नेपाली राजनीति अस्वाभाविक दिशातर्फ उन्मुख भयो । ओली–गोयल वार्ता नै राजनीतिको अस्वाभाविक ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ हो ।
नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमप्रति तत्काल प्रतिक्रिया जनाइहाल्ने भारतीय अधिकारी र सञ्चारमाध्यम यस पटक भने अर्थपूर्ण रूपमा मौन छन् । ‘मौनं सम्मति लक्षणम्’ भनेजस्तै भारतीय मौनता ओलीको कदमप्रति सहमति र समर्थन भएको स्पष्ट भइसकेको छ । ओलीलाई नयाँदिल्लीको समर्थन रहेको वास्तविकता भारतीय संस्थापननिकट मानिने हिन्दुस्तान टाइम्सको सम्पादकीय र बीजेपीका नेता सुब्रहमण्यम् स्वामीको ट्वीटबाट छताछुल्ल भइसकेको छ । सत्तामा टिक्नका लागि ओलीले नयाँदिल्लीसँग अघोषित सम्झौता गरेको पुष्टि भएको छ । राष्ट्रवादको आवरणमा आत्मसमर्पणवादको योभन्दा ‘उत्कृष्ट’ नमुना अर्को के हुन सक्छ ?
सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादको प्रारम्भ
तीन वर्षअगाडि प्रधानमन्त्री भएदेखि नै ओलीले सर्वसत्तावादी, अधिनायकवादी र अनुत्तरदायी रूपमा सरकार सञ्चालन गर्दै आएका थिए । अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ओलीले उक्त सर्वसत्तावादी, अधिनायकवादी र अनुत्तरदायी शासनलाई थप संस्थागत गरेका छन् । ओलीको यस्तो अधिनायकवादी प्रवृत्तिले लोकतन्त्र र संविधानको आधारभूत मूल्य र मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ । अब लोकतन्त्र होइन, ओलीतन्त्र र अध्यादेशतन्त्र सुरु भएको छ । अब संविधानवाद होइन, अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको घोषित अध्याय प्रारम्भ भएको छ ।
तीन दशकदेखि लोकतान्त्रिक प्रणालीको आरोह–अवरोहबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै आएका हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू स्टेभिन लेभित्स्की र डेनियल जिबलटद्वारा लिखित ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई’ शीर्षक पुस्तकको निष्कर्ष नेपालमा पनि सान्दर्भिक भएको छ । सन् २०१८ मा प्रकाशित उक्त पुस्तकमा लेखकद्वयले एक्काइसौं शताब्दीमा साम्यवाद, एकदलीय अधिनायकवाद र सैन्य शासन होइन, लोकतान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रियामार्फत निर्वाचित सरकार वा शासकको सर्वसत्तावादी, अधिनायकवादी र अनुत्तरदायी प्रवृत्ति लोकतन्त्रका निम्ति चुनौती भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । संवैधानिक प्रक्रियाद्वारा निर्वाचित सरकारको सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिका कारण उदारवादी लोकतन्त्र र बहुलवादी समाज संकटमा परेको ज्वलन्त उदाहरण ट्रम्पको कार्यकालको अमेरिका, बेलायत, भारत, ब्राजिल, टर्की, हंगेरी लगायतमा देखिएको छ । लेभित्स्की र जिबलटको निष्कर्षजस्तै लोकतान्त्रिक पद्धतिमार्फत निर्वाचित ओली सरकारको अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी र अनुत्तरदायी प्रवृत्तिले नेपालको लोकतन्त्र र संविधानमाथि संगीन आक्रमण गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभाको पटकपटक विघटन, अधिनायकवादी शासनशैली र अध्यादेशतन्त्रले सोही वास्तविकतालाई थप पुष्टि गरेको छ ।
यद्यपि आवधिक निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रणाली र नेपालको संविधानको अनिवार्य अभ्यास हो, त्यसैले निर्वाचनका लागि जनतासमक्ष जाने प्रक्रिया कसरी अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक प्रश्न पनि उठाइएको छ, तथापि दुई कारणले यो अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र अनावश्यक छ । पहिलो, षड्यन्त्रमूलक र जालसाजीपूर्ण रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरिएको छ । निर्धारित समयमा निर्वाचन नगरी राजनीतिक संकट र संवैधानिक रिक्तता सिर्जना गर्ने कुत्सित अभिप्रायले ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका हुन् । ओलीकै नेतृत्वमा हुने निर्वाचन झन् कस्तो होला ? राज्यका सम्पूर्ण निकायलाई एमालेकरण तथा संवैधानिक निकायलाई एमालेको भर्तीकेन्द्र बनाएका ओलीले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन गराउलान् ?
ओलीले गराउने निर्वाचन पनि रुसका भ्लादिमिर पुटिन र कम्बोडियाका हुन सेनको भन्दा मौलिक रूपमा पृथक् हुनेछैन । दोस्रो, महामारीका कारण निर्वाचन हुने सम्भावनै छैन । निर्वाचन हुने अवस्था सिर्जना भयो भने पनि ओलीको निर्वाचन गराउने नियत नै छैन । महामारीका कारण निर्वाचन नभए राजनीतिक र संवैधानिक संकट सिर्जना हुनेछ भने निर्वाचन भए मानवीय संकट । त्यसैले जुनसुकै परिवेशमा पनि ओलीले कि राजनीतिक र संवैधानिक संकट सिर्जना गर्नेछन् कि मानवीय संकट । तर, अहिलेको आवश्यकता निर्वाचन हो कि महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि खोप र उपचार ? अहिलेको प्राथमिकता निर्वाचन हो कि जनताको जीवनरक्षा ? अहिले नागरिकलाई चाहिएको खोपको मिति र अस्पताल हो कि निर्वाचनको मिति र मतदान केन्द्र ? जनताले अक्सिजनसम्म नपाएर अकालमा मृत्युवरण गरिरहेको मानवीय संकटको घडीमा निर्वाचन घोषणा गरेर सरकारले जनताको स्वास्थ्यमाथि नै गम्भीर खेलबाड गरेको छ ।
निष्कर्ष
नेपथ्यको शक्तिकेन्द्रको निर्देशनमा लोकतन्त्र र संविधानविरुद्ध भण्डारी र ओलीले जतिसुकै षड्यन्त्र गरे पनि उनीहरू पराजित भई लोकतन्त्र र संविधानको विजय हुने निश्चित छ । लोकतन्त्र र संविधानको चीरहरण गरी सर्वसत्तावादी तथा अधिनायकवादी शासन गर्ने धृष्टता राजा ज्ञानेन्द्रले पनि गरेका थिए । राजा ज्ञानेन्द्रको शासन त पन्ध्र महिनाभन्दा टिकेन भने भण्डारी र ओलीको कति दिन टिक्ला ? त्यसैले अधिनायकवादी र तानाशाही शासकहरू जसरी इतिहासको गर्तमा कलंकित भई विलीन भए, त्यसरी नै भण्डारी र ओली विलीन हुने निश्चित छ । कान्तिपुर अनलाईनबाट
