राजनीति र महामारीबीच बजेटको प्राथमिकता गैरसरकारी संस्थाहरू र विभिन्न व्यक्तिका नाममा स्थापित प्रतिष्ठानलाई दिने अनुदान खारेज गर्ने उपयुक्त समय हो यो ।

शान्तराज सुवेदी

बजेटको तयारीमा जुट्दा केही शिथिल भएको महामारीको संकट अन्तिम घडीमा थेग्नै नसकिने गरी बढ्दै धरहराको टुप्पामा पुगिसकेको छ । कोभिड–१९ को दोस्रो घातक लहरका कारण पुनः वैश्विक अर्थतन्त्र नै थला परेको छ ।

सम्पन्न मुलुकहरूसमेत भिजेको मुसोजस्ता भएका छन् । विपन्न, अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरूसमेत सम्पन्न मुलुकहरूकै मुख ताकिरहेका छन् । यस्तो विषम र संकटपूर्ण अवस्थामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बजेटको तातो तावामा छटपटाइरहनुभएको छ । एक वर्षयता सुरु भएको महामारीले थला परेर सञ्जीवनी बुटी खोजिरहेको अर्थतन्त्रले केही पाउने आशासहित अर्थमन्त्रीका अगाडि याचना गरिरहेको छ । गत वर्षको नकारात्मक आर्थिक वृद्धिले खुम्चिएको अर्थतन्त्रलाई लिकमा ल्याउन ठूलो लगानीसहित प्रभावित क्षेत्रको समस्या सम्बोधनको आवश्यकता टड्कारो छ ।

सधैंको करकर

तरल र विकृत राजनीतिले देश अन्योलग्रस्त छ । लोकप्रिय र वितरणमुखी बजेट ल्याएर जनसमर्थन जुटाउनुपर्ने पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको कचकच र सत्ता टिकाउन सहयोग गर्ने सारथि दलहरूको चाहना नसुन्दा आफ्नै कुर्सी धरापमा पर्ने खतरा छ । स्रोतजति केन्द्रले कुम्ल्यायो भन्ने प्रदेश र स्थानीय तहको करकर मत्थर पार्ने दायित्व पनि छ । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन, राष्ट्रिय योजना आयोगको मार्गदर्शन, बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन र मध्यकालीन खर्च संरचनाको अनुसरण गर्नु पनि छ । योजना आयोगबाट प्राप्त सिलिङका आधारमा नतिजामुखी बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेमा विषयगत मन्त्रालयको परम्परागत ढर्रा र अकर्मण्यताले पनि अर्थमन्त्रीलाई थैली व्यवस्थापन गर्न दाँतमा पसिना कढाउँछ । ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई प्रधानमन्त्रीको आश्वासन र राष्ट्रसेवकहरूको टीठलाग्दो आशा अर्थमन्त्रीको थप छटपटी बढाउने अस्त्र हुन् ।

बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा कोभिड–१९ लाई केन्द्रमा राखेर आगामी वर्ष महामारी व्यवस्थापन र कम्तीमा ५० प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप दिने गरी ठूलो रकम विनियोजन गर्नुपर्छ । पहिलो डोज लगाएका १५ लाखले यस आर्थिक वर्षमा दोस्रो डोज लगाउन पाए पनि खोप पाउने कुल जनसंख्या २५ लाख नाघ्दैन । स्वास्थ्य पूर्वाधारमा ठूलो रकम विनियोजन नगरे यस वर्ष एकै दिन शिलान्यास गरिएका ३०९ आधारभूत अस्पताल र अन्य संरचनाको निर्माण सम्पन्न गर्न सकिनेछैन । महामारीको तेस्रो लहरलाई ध्यानमा राखेर थप क्वारेन्टिन, आइसोलेसन सेन्टर तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरूको जोहो पनि गर्नुपर्नेछ ।

महामारीबाट स्वदेशमा रोजगारी गुमाएका, विदेशबाट फर्किने र श्रम बजारमा नयाँ थपिने जनशक्तिलाई सीप र दक्षताअनुसार रोजगारी उपलब्ध गराउन बजेटले कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ घोषणा गर्नुको विकल्प छैन । सँगसँगै महामारीबाट निम्तिएको संकटलाई अवसरका रूपमा लिई थला परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र यसको संरचनात्मक परिवर्तनका लागि सुधारका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न बजेटले आलटाल गर्नु हुँदैन । विशेषतः अझै पनि ६० प्रतिशत जनसंख्या निर्भर रहेको कृषि क्षेत्रमा परम्परागत प्रविधि र प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गरी आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट कम लागतमा अधिक उत्पादन बढाउन जमिनको खण्डीकरण रोकी सामूहिक, करार वा सहकारी खेतीका माध्यमबाट कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउन कृषि र सिँचाइ क्षेत्रमा मन फुकाएर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा क्रमशः घट्दै गई २०७७/७८ मा २५.८३ प्रतिशत पुग्दा उद्योग क्षेत्रको योगदान सन् २०१२/१३ को ६.३ प्रतिशतबाट खुम्चिएर ५.०८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । सेवा क्षेत्रको बढ्दो रफ्तारले ६१ प्रतिशतको नेटो काटिसक्यो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मुलुकको वैदेशिक व्यापारघाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३४.२३ प्रतिशतसम्म पुगेकामा गत आर्थिक वर्षमा महामारीका कारण आयातमा आएको संकुचनले २६ प्रतिशत हाराहारीमा झरेको छ । तर, चालु वर्षको चैत मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा यो उकालो चढिरहेको देखिन्छ । सन् २०३० सम्म व्यापारघाटा ५० प्रतिशतले कम गर्ने निजी क्षेत्रको प्रतिबद्धतालाई समेत केन्द्रमा राखी स्वदेशी उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन गर्नुको विकल्प छैन । यसको एक मात्र हतियार औद्योगिक विकासका माध्यमबाट मुलुकमा उत्पादन बढाउनु नै हो । जबसम्म परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउन अनि उत्पादनमूलक उद्योगको विकास गर्न हामी प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ्दैनौं, तबसम्म अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तनको गुन्जायस छैन । त्यसैले कृषि र उद्योगको विकासबाट अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने र महामारीबाट थला परेका पर्यटन, होटल, रेस्टुरेन्ट, हवाई उड्डयन, यातायात क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिन बजेटले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

बढ्दो र कुरूप सहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउन र मध्यपहाडी क्षेत्रबाट सहर र तराईमा हुने बसाइँसराइलाई कम गर्न अगाडि सारिएको तर अलपत्र परेको नयाँ सहर योजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । अवसरको खोजीमा बसाइँ सर्न चाहने मान्छेलाई गाउँमै अडिन मद्दत पुग्ने गरी रोजगारी सिर्जना गर्न स्थानीय सीप र प्रविधिको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवाहरू गाउँमै सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सडक आबद्धता तथा होमस्टे, पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन, बाँझो र खाली जग्गाको उपयोग, सीपयुक्त जनशक्ति विकासजस्ता कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सञ्चालन गरी संघीयताको अनुभूति गाउँघरमै गराउन सक्ने कार्यक्रमहरूलाई बजेटले स्थान दिनुपर्छ ।

बजेटले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अर्को विषय जनसांख्यिक लाभको अधिकतम उपयोग हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०३० मा विश्वमा १० वर्षमुनिको भन्दा ६० वर्षमाथिको जनसंख्या बढी हुने र सन् २०५० सम्ममा ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको संख्या किशोरावस्था र १०–२४ वर्षको जनसंख्याभन्दा बढी हुने प्रक्षेपण गरेको छ । जापान, कोरिया, युरोपेली तथा अन्य विकिसत मुलुक अभिभावकीय समाजमा रूपान्तरण भइसके । नेपालमा पनि सन् २०२८ देखि क्रमशः ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्या बढ्दै गई सन् २०५४ मा ६५ वर्ष र सोमाथिको जनसंख्या १४ प्रतिशत पुग्नेछ । यस तथ्यांकले श्रमशक्तिको अधिकतम उपयोग गरी मुलुकको कायापलट गर्ने अवसरबाट नेपाल क्रमशः टाढा हुँदै गएको देखाउँछ । यो अभूतपूर्व अवसरका रूपमा रहेको जनसांख्यिक लाभलाई मुलुकमा उपयोग गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।

प्राकृतिक स्रोत, खास गरी चुरे क्षेत्र, नदीनाला, वनजंगल र भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक दोहनबाट मुलुक मरुभूमीकरणतर्फ बढ्दै गएको भनी स्वयम् यस क्षेत्रका जानकारहरूले बारम्बार चेतावनी दिइरहेका छन् । चाँदीजस्ता टलक्क टल्कने हिमाल आगो निभेका अगुल्टाजस्ता काला र खण्डहर हुँदै छन् । ‘हरित नेपाल’ नारा कागजमै सीमित छ । निर्माण सामग्रीको अव्यवस्थित र जथाभावी उत्खननले नदीनाला बगरमा परिणत भइरहेका छन् । ठूला नदीहरूको जलप्रवाह पनि निकै घटेको छ । गत चैत र वैशाखमा भोगेको प्रदूषणको सास्ती सायदै बिर्सन सकिएला । यदि समयमै नदीजन्य निर्माण सामग्रीको स्रोतको विकल्प खोजी खानी क्षेत्रमा जान र प्रकृतिको दोहन गर्न नछाड्ने हो भने अन्य सबै विकास र खुसीको अर्थ रहनेछैन । त्यसैले जलवायु परिवर्तनको समस्या अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गरी समाधान गर्ने र मुलुकको प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोक्ने नतिजामुखी कार्यक्रम बजेटले ल्याउनुपर्छ ।

लकडाउन र निषेधाज्ञाको पीडामा पिल्सिएका आममानिसलाई साथ दिने एक्लो सारथि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि हो । यसले घरघरमा बन्दीका रूपमा रहँदासमेत अनलाइनका माध्यमबाट स्कुल–कलेजलाई कम्प्युटरको स्क्रिनमा ल्याइदियो । क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलन र गोष्ठीहरूसमेत भर्चुअल माध्यमबाट निर्बाध रूपमा सञ्चालन भए । अनलाइन सपिङदेखि सारा विश्व मान्छेको हत्केलामा सीमित पार्न यस प्रविधिले भरपूर सहयोग गर्‍यो । त्यसैले अब म्यानुअलको सट्टा अनलाइन डिजिटल माध्यमबाट कारोबार गर्ने गरी सूचना प्रविधिको अत्यधिक प्रयोग गर्न डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र सरकारी सेवा अनलाइन प्रणालीबाट प्रवाह गर्ने गरी यो क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

खर्च यसरी घटाऔं

बजेटको प्राथमिकता नयाँ आयोजना प्रस्ताव नगर्ने, डोजरे र भ्युटावरे विकासलाई निरुत्साहन गर्ने एवम् अधुरा आयोजना पूरा गर्न पर्याप्त रकम विनियोजन गर्ने हुनुपर्छ । संघीय सरकारको संगठन संरचना र दरबन्दी संघीयताअनुरूप ठिक्क बनाउन आवश्यक छ । कृषि, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका खारेज तथा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने धेरै निकायको अनावश्यक बोझ संघीय सरकारले बोकिरहेको छ । अनावश्यक विभाग, कार्यालय, प्रतिष्ठान, समिति खारेजी वा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने विषय बजेट वक्तव्यमार्फत नै घोषणा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । गैरसरकारी संस्थाहरू र विभिन्न व्यक्तिका नाममा स्थापित प्रतिष्ठानलाई दिने अनुदान खारेज गर्ने उपयुक्त समय हो यो ।

रुग्ण, बन्द भएका र सरकारले आवश्यक नदेखेका सार्वजनिक संस्थानहरूमा सेयर तथा ऋण लगानी नगर्ने; आगामी वर्ष नयाँ स्थापना हुनेबाहेक अन्य कार्यालयका लागि दरबन्दी थप नगर्ने; सवारी साधन, फर्निचर, कम्प्युटर, प्रिन्टर लगायतका अनावश्यक सामग्री खरिदमा रकम विनियोजन नगर्ने सोच राख्नुपर्छ । सेवा र परामर्श, कार्यक्रम भ्रमण, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, दैनिक भ्रमण भत्ता, इन्धनलगायत अन्य विविध शीर्षकमा रकम घटाउने; स्थिति सहज भए पनि आगामी वर्ष विदेश भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने र भैपरी आउने चालु खर्च घटाउनेजस्ता विषयलाई बजेटले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

सेवा–सुविधा थाती राखौं

अर्थतन्त्र थप संकटतर्फ जाँदै गरेको र आम जनता चरम निराशामा रहेको यो घडी सेवा–सुविधा वृद्धिप्रति लोभ गर्दा सर्वसाधारणमा सकारात्मक सन्देश जाँदैन । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सेवासुविधा सार्क र अन्य छिमेकी मुलुकहरूका तुलनामा निकै न्यून र दैनिक जीवन निर्वाह गर्नसमेत नपुग्ने भए पनि अहिले पर्याप्त तलब–भत्ता वृद्धि गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । अहिलेको खर्च प्राथमिकतामा महामारी नियन्त्रण, खोप आपूर्ति, आगामी वर्ष हुने स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचन र जुनसुकै समयमा प्रतिनिधिसभा र कुनै प्रदेश सभाको निर्वाचनसम्पन्न गर्नुपर्ने सम्भावनालाई समेत ध्यानमा राखी बजेटको ठूलो हिस्सा यी क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता सामाजिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्नेछ । अधुरा आयोजनाहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ । ऋणको साँवाब्याज र कर्मचारीको अवकाश तथा निवृत्तिभरण भुक्तानीको दायित्व बर्सेनि बढिरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता धान्नै नसक्ने गरी बढिरहेको छ ।

यी र यस्तै अनिवार्य दायित्वलाई चाहेर पनि अर्थमन्त्रीद्वारा घटाउन सकिँदैन । अर्थतन्त्रलाई सञ्जीवनी बुटीको सहाराले त्राण दिन सरकारका तर्फबाट ठूलो लगानीको आवश्यकता छ । यस्तो विषम अवस्थामा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई केही दिएजस्तो पार्न मात्र तलब–भत्ता बढाउनुको अर्थ छैन । ‘यस वर्ष अत्यावश्यक र स्वास्थ्यक्षेत्रको आकस्मिक कार्यमा स्रोत बढाउनुपरेकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन सकिएन, मलाई एक वर्ष महामारी नियन्त्रण र अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन समय दिनुस्’ भनेर प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग माफी माग्नु राम्रो हुन्छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेको घोषणा स्वयम् प्रधानमन्त्रीबाट हुने हो भने आम जनतामा सकारात्मक सन्देश जानेछ । सकिन्छ भने कोरोना महामारीमा अग्रपंक्तिमा खट्ने चिकित्सक तथा अन्य कर्मचारीलाई यो संकट अवधिभर ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिनुपर्छ ।

छुट र सहुलियतमा संयम आवश्यक

नेपाल व्यवस्थापन संघले गत वैशाख ४ गते आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा उद्योग, व्यापार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, महिला उद्यमी समूहसहित निजी क्षेत्रका संघसंस्थाका सबै जिम्मेवार प्रतिनिधिहरूले सरकारसँग एकमुखले कर छुट तथा सहुलियत माग गरे । अढाई घण्टाजति लामो छलफलमा निजी क्षेत्रबाट संकटमा सरकारलाई कसरी सघाउने भन्ने विषयमा कुरै निस्केन । यसबाट सरकारलाई करका दरमा पुनरवलोकन र छुट सुविधा बढाउन ठूलो दबाव छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । तर, यस वर्ष करका दरमा पुनरवलोकन र छुट तथा सुविधा, कतिपय स्वास्थ्य उपकरण र महामारी नियन्त्रणमा प्रयोगमा आउने स्वास्थ्य सामग्रीमा लाग्ने कर महसुल केही घटाउने वा हटाउनेबाहेक अन्य विषयमा निकै होसियार र सजग हुनुपर्छ । हो, स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई केही समय आयकर नलाग्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । कोरोनाबाट बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्र, होटल, रेस्टुरेन्ट, हवाई उड्डयन, घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगलाई केही सहुलियत दिनु उपयुक्त हुन्छ । यसभन्दा धेरै क्षेत्रमा आयकरको दरमा हात हाल्नु आत्मघाती हुन सक्छ ।

मूल्य अभिवृद्धि करमा सार्वजिनक निकायले भुक्तानी गर्दा ५० प्रतिशत कट्टा गरी सीधै जम्मा गर्ने प्रणाली करको सैद्धान्तिक मान्यताविपरीत भएकाले हटाउनुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर संकलनको प्रभावकारिता बढाउन केन्द्रीय बिलिङ अनुगमन प्रणालीमा सबै व्यवसायलाई आबद्ध गराउँदै लैजाने र छुट सूची घटाउँदै जाने एवम् गुगल, युट्युब, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर, फेसबुक, वीच्याट, ह्वाट्स एप, भाइबर, टिकटक लगायतमा हुने कारोबारलाई समेत करको दायरामा ल्याउनेतर्फ जोड दिनुपर्छ । स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न एन्टिडम्पिङ कर लगाउन ढिला भइसक्यो । १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करको विकल्प र पुर्ख्यौली सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर लगाउन सरोकारवालासँग घनीभूत छलफल गरी सुझाव दिन राजस्व परामर्श बोर्डलाई जिम्मा दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार निकै ठूलो र तरल राजनीतिक अवस्था, दण्डहीनता, आगामी वर्ष हुने निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूको खर्चको जोहो उद्योगी–व्यवसायीले नै गरिदिनुपर्ने अवस्थामा राजस्व चुहावट अत्यधिक हुन सक्नेतर्फ ध्यान दिँदै छुट, सहुलियत र सुविधा दिनुभन्दा पहिले आगामी वर्ष राजस्वमा पर्ने प्रभावको मिहिन विश्लेषण आवश्यक छ ।

निजी क्षेत्रसँग सहकार्य

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी दस वर्षमा १ खर्ब डलरको अर्थतन्त्र र २२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण कार्ययोजना–२०३० प्रधानमन्त्रीकै हातबाट निकै तामझामका साथ सार्वजनिक गरेको छ । यसको कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र इमानदार हुने र सरकारले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने हो भने यो लक्ष्य असम्भव छैन । विगतको अनुभवबाट आगामी दस वर्षमा वार्षिक औसत साढे ७/८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकेमा १ खर्ब डलरको अर्थतन्त्र सहजै हुन्छ भन्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले वैदेशिक लगानी सहज रूपमा भित्र्याउन र आन्तरिक लगानी परिचालन गर्न वातावरण बनाइदिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले बारम्बार उठाउने गरेको व्यवसाय सञ्चालन (डुइङ बिजिनेस) खर्च घटाउन प्रक्रिया सरलीकरण, कानुनी तथा नीतिगत सुधार, सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्दै कानुन कार्यान्वयनमा सरकार निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुने हो भने निजी क्षेत्रले दोष दिने ठाउँ रहनेछैन ।

निजी क्षेत्रको सधैंको सुगारटाइ कर तथा महसुलमा छुट र सहुलियत नै हो जुन नौलो र संकटका बेला मात्र आएको होइन । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा सहुलियत एवम् सुविधाको सम्बोधन मौद्रिक नीतिमार्फत गरी लगानी प्रवर्द्धन र व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिने नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ । संकटको यो समयलाई पार लाउन निजी क्षेत्रले मुठी फुकाएर सहयोग गर्नुपर्ने थियो । तर त्यसो हुन सकेन । बरु निजी क्षेत्रले एकतर्फी रूपमा आफ्ना समस्यालाई मात्र निरन्तर प्राथमिकतामा राखिरह्यो । त्यसैले आर्थिक रूपान्तरण कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्र स्वयम् कति सक्रिय र इमानदार हुन्छ, भविष्यले नै देखाउनेछ । बिनाजोखिम अधिक र शीघ्र लाभ (नाफा) चाहने हाम्रो निजी क्षेत्र नेता र कर्मचारी रिझाएपछि मिल्ने–नमिल्ने सबै काम सजिलै फत्ते गर्न सकिन्छ भन्ने सोच राख्छ । मुलुकको भन्दा आफ्नो व्यवसायको भविष्य सुनिश्चित गर्न खोज्ने, अझ सानो पारिवारिक घेराबाट बाहिर निस्की संस्थागत बन्न नचाहने किसिमको छ ।

कार्यान्वयन गर्न सक्ने बजेट बनाऔं

अहिले सबैको ध्यान बजेटको आकारमा केन्द्रित छ । तर, आकार त्यति महत्त्वपूर्ण होइन जति विनियोजन कुशलता र बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ । बजेटको आकारलाई सरकारको खर्चको आवश्यकता, प्राथमिकता र उपलब्ध हुन सक्ने स्रोतले निर्धारण गर्छ । २०७२ को महाविनाशकारी भूकम्पपछि यसको आकारमा ह्वात्तै वृद्धि भएको छ । प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार मोटाउँदै जाँदा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ३९.२ प्रतिशत पुगेको छ, जुन पछिल्लो पाँच वर्षको औसत अनुपात ३५.८ प्रतिशतभन्दा धेरै बढी हो । बजेट जति ठूलो ल्याए पनि कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी हुन सकेन भने यसको कुनै अर्थ रहन्न । विगत दस वर्षको औसत बजेट खर्च ८४ प्रतिशत मात्र छ । अझ पुँजीगत खर्च त ७३ प्रतिशतको खुट्किलोभन्दा माथि चढ्न सकेको छैन ।

बजेटको आकार निर्धारण गर्दा आगामी वर्ष संकलन हुने राजस्वको प्रक्षेपण वास्तविकताको नजिक हुनुपर्छ । किनकि वैदेशिक सहायता निश्चित क्षेत्रमा प्राप्त हुने र यो अनुमानयोग्य हुन्छ । आन्तरिक ऋणको पनि निश्चित सीमा हुन्छ, जसलाई नाघेर बजेटको आकार जथाभावी बढाउन सकिँदैन । आगामी वर्ष स्थिति सहज हुन सक्ने अनुमानका आधारमा बढीमा २५ प्रतिशत वृद्धिदर राख्दा र आगामी वर्ष उठाउन सक्ने आन्तरिक ऋण सीमा एवम् गत वर्षकै हाराहारीमा वैदेशिक सहायता मात्रै अनुमान गर्न सकिन्छ । सबैतिर धेरै नतन्काई १६ खर्ब ५० अर्बदेखि बढीमा १७ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ । यसभन्दा ठूलो आकारमा बजेट ल्याउनु स्रोत व्यवस्थापन र खर्च क्षमता दुवैका दृष्टिले उपयुक्त हुँदैन ।

                                                                         (सुवेदी पूर्वअर्थसचिव हुन् ।)  कान्तिपुर अनलाइनबाट