पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं विजय गरेको दिनदेखि केही थरघर भनी चिनिएका मुठीभर भारदार–परिवारको खटनपटनमा नेपालको राज्यसंयन्त्र हाँकिएको थियो । उत्तराधिकारीहरूको हकमा बडामहाराज भाग्यमानी रहेनन् । उनको देहान्त भएको तीस वर्ष नबित्दैमा दरबारभित्र शक्ति–संघर्ष र तत्जनित रक्तपात सुरु भयो । भाइभारदार, मुख्तियार, प्रधानमन्त्री काटिने मारिने क्रम सुरु भयो । अन्ततः कोतपर्व मच्चाएर जंगबहादुरले ‘सर्वविदित स्थिर शासन प्रणाली’को जग बसाए । ठ्याक्कै १०४ वर्षसम्म यो जग हल्लिएन ।
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले मुलुकमा स्थिरता चाहियो भनेर आपसमा चुनावी एकता ग¥यो । स्थिरताका नाममै भोट माग्यो । झन्डै दुईतिहाइको समर्थन लिएर केपी ओलीले संसद्मा प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिए । भोलिपल्टदेखि नै नेपाली जनताले स्थिरताको गाईजात्रा देखे । विगत सातामा सत्तासंघर्षको प्रदर्शन र प्रहसनले एउटा सर्वथा नवीन प्रतिमान स्थापित ग¥यो । एकातिर राणाशाहीलाई बिर्साउने स्थिरताको अभिनय भएको छ ।
अर्कातिर कोरोना महाव्याधिले घन्टैपिच्छे ज्यान लिँदै छ । आमनागरिकले मरेका दाजुभाइको लास गन्दै आफ्नो पालो कुर्नुपरेको छ । कुनै पनि व्यास अथवा सेक्सपियरले योभन्दा मार्मिक त्रासदीको रचना गर्न सक्दैनन् । राष्ट्रिय विपत्तिका घडीमा प्रधानमन्त्री आफ्नै सांसदको टाउको गन्दै छन् । सांसद नजरबन्द हुँदै छन् । चलखेल र किनबेचसमेत हुँदै छ ।तर आशा अमर छ । त्यसै आशाले हामीलाई सिकाएको छ, प्रत्येक संकट आफूमा एउटा अवसर पनि हो । यस उखानमा विश्वास राखी हाम्रो बिजोकको चिरफार गर्न सक्छौँ हामी ।
पहिलो कुरो– यो संकट एक दिनमा अचानक आएको होइन । संकटका दुइटा टड्कारा आयाम छन् । एउटा राजनीतिक स्थिरता भाताभुङ्ग हुनु । अर्को कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको सिलसिलामा सरकारको गैरजिम्मेदारीले विश्वस्तरीय रेकर्ड बनाउनु । तैपनि, प्रधानमन्त्री ओलीको लगातार जयजयकार जारी छ । २७१ जनाको सिंगो संसद्मा मात्र ९३ सदस्यले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिए । तर, फगत तीन दिनको अन्तरालपछि फेरि उनी नै प्रधानमन्त्री भए । उनी आफैँले खोजेर वा राष्ट्रपतिले रोजेर प्रधानमन्त्री भएका होइनन् ।
कसैलाई त्यस्तो भ्रम छ भने त्यस्तो नहोस् । यो त हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिफल हो । तर, समस्या के छ भने हुकुमको जवाफ छैन, कालको ओखती छैन भन्ने संस्कारमा सयकडौँ वर्षदेखि हामी हुर्कियौँ । नेपालीका निमित्त संविधान शब्द अझै आफन्त र जनजिब्रोको विषय भइसकेको छैन । तदनुरुप यस प्रसंगले सानो स्पष्टीकरणको अपेक्षा राख्छ ।
३ गते असोज ०७२ मा वर्तमान संविधान घोषणा भयो । त्यो ‘ऐतिहासिक’ दिन आमजनताको स्मृतिपटलमा जीवित छ । हिजोसम्म नरनारायण इत्यादि विविध विरुदावली भएका शाहवंशीय नरेशले राष्ट्रिय एकताको बिँडो थामेका छन् भन्ने मान्यता थियो । राजा नहुँदा राष्ट्रियतामाथि खलल पर्छ भन्ने मान्यताले कांग्रेस–कम्युनिस्ट सबैलाई गाँजेको थियो ।
गणतान्त्रिक नेपालमा संविधानले राष्ट्रलाई एक सूत्रमा उन्नुपथ्र्यो । जे जसरी भए पनि राष्ट्रिय सहमतिको संविधान बन्न सक्दा मात्र त्यस पुस्तकको औचित्य सिद्ध हुने थियो । तर, संविधानको घोषणा नै वैमनस्यको हेतु बन्यो । काठमाडौंले दीपावली गर्यो । मधेसमा मसाल जुलुस भयो । यस्तो विषम परिस्थितिका बाबजुद २०७४ मा गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो आमचुनाव भयो । दुई विपरीत पृष्ठभूमि र संस्कार भएका कम्युनिस्टहरूले एक भएर चुनाव लडे । उनीहरूका माझको कर्कस कलहले आजको यो राजनीतिक संकट आइपुगेको छ । यो मोड, यो आगमन, यो बिसौनी हरेक दृष्टिले खतरनाक र चिन्तनीय छ ।
संकट विकट छ । तर, संकट विकट छ भन्दैमा कुनै एउटा व्यक्तिलाई औँल्याएर फलानो नै अपराधी हो भन्नु अल्पदृष्टि हुनेछ । वास्तविकता के हो भन्ने प्रश्न व्यक्तिको मात्र होइन, हाम्रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संस्कार, बन्दोबस्त र संवैधानिक व्यवस्थासमेतको हो । यस संकटका सुदीर्घ ऐतिहासिक जरा छन् । बर्सेनि झांगिँदै आएका हाँगाबिँगा छन् । तिनलाई नछिमली मुखको तितो मात्र पोखेर संकटले ओखती भेटिँदैन ।
पृथ्वीनारायण शाहको देहान्त भएको तीस वर्ष पनि भएको थिएन । काठमाडौंमा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू पालैसित काटिन थाले । अल्पतन्त्र मजबुत हुँदै गयो । त्यसमाथि जातीय पकड जकडिँदै गयो । विभिन्न काण्ड र पर्व भए । एकपटक मुख्तियार वा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उक्लनासाथ शासकहरू सिंहासन बत्तिसी बर्बराउन थाले– ‘मैले साना दुःखले आज्र्याको कुर्सी होइन’ । केही अपवादबाहेक सबै प्रधानमन्त्री आसेपासेलाई तर्साउन थाले । भानुभक्तहरूको बिन्तीपत्र जारी रह्यो– बिन्ती डिट्ठा बिचारीसँग कति गरौँ, चुप रहन्छन् नबोली ।
क्रन्दन यथावत् छ । सन्दर्भ फेरिएको छ । अहिलेका भानुभक्तहरू कोरोना क्रन्दनमा यस्तै भावाविष्ट छन् । सौभाग्यवश सञ्चार जगत्ले अहिले संवेदनशीलता देखाएको छ । अखबारहरूमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको सत्तारोहणबाहेक पनि समाचार छन् । आमजनताको हाहाकारको कथाव्यथा छ । सञ्चार जगत्लाई राज्यको चौथो अंग भनिन्छ । सञ्चार जगत् आमजनताप्रति सहानुभूतिशील छ । तर, सञ्चार जगत्ले एउटा हेक्का राख्नैपर्छ । कोरोना यसरी भित्रिन र फक्रिनुमा हाम्रो राज्यसंयन्त्रको समेत ठूलो जिम्मेवारी छ ।
कोरोनाले डसेर आफ्ना प्रियजन गुमाएर बाँचेका नागरिकले यो स्थिति यहाँसम्म कसरी आयो बुझ्नैपर्छ । एकै दिनमा यो डडेलो आएको होइन । सत्तासीन सबै शीर्षस्थ शक्ति, उनीहरूको वैचारिक, वर्गीय र जातीय पृष्ठभूमिलाई बिर्सिएर आजको अवस्थालाई बुझ्न सकिन्न । एकैनासका पारिवारिक पृष्ठभूमि, जातभात, वर्ग र विचारसमेत भएका ठूलाबडा आत्मरतिका जिउँदा तस्बिर छन् । फलस्वरूप उनीहरूले थेग्ने र उनीहरूलाई थेग्ने एउटा खास किसिमको राज्य प्रणाली नेपालमा खडा भएको छ । यो नबुझ्दासम्म एक शोकाकुल परिवारले आफ्ना दिवंगत सदस्यलाई न्याय दिन सक्दैनन् ।
यो अवश्य हो ०७२ को संविधानअन्तर्गत प्रधानमन्त्री भएको दिनदेखि केपी ओलीले स्वयं संविधानको लगातार अवमूल्यन गरे । विकासका बतासे कुरा गरेर आमनागरिकलाई लठ्याए । उड्ने रेल (?) र गुड्ने पानीजहाज (?) नेपाल भिœयाए । त्यतिले पनि पुगेन । असमय र असंवैधानिक ढंगबाट संसद् भंग गरे । यी र यस्ता अनेकन् कुराका लागि उनको विरोध आवश्यक छ । तर, यो व्यवस्था भने उनले बनाएका होइनन् । यस व्यवस्थाले उनलाई बनाएको हो । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले यस व्यवस्थालाई बेलायती संसद्सँग दाज्नुभएको छ ।
अध्यक्ष प्रचण्डले प्रचलित संविधानमा जनवादको झझल्को भेट्नुभएको छ । यी दुवै कुरा गलत हुन् । मूलतः यो व्यवस्था भीमसेन थापाको पालादेखि संस्थागत भएको जातीय अल्पतन्त्रको निरन्तरता साबित भएको छ । समाजशास्त्रीहरूले यसका निमित्त एउटा यथार्थपरक संज्ञा खोज्नुपरेको छ । संसदवाद, जनवाद र समाजवाद जतिसुकै फलाकिए पनि आमजनतालाई भुलाउने गाउँखाने कथा मात्र भएको छ । संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा सयकडौँ वर्ष लगाएर एउटा खास किसिमको व्यवस्था बन्यो । नेपालले त्यसलाई आयात गरेको छ भन्नु आत्मप्रवञ्चना हो । भन्नेले त नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड र सिंगापुर बनाउँछु भनेका छन् । यस्ता अज्ञानी नाराले एउटा तानाशाहलाई दीर्घायु बनाउन सक्छ । आमजनतालाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्दैन ।
जस्तै संकट पनि अवसर हुन्छ माधवप्रसाद घिमिरेले लेख्नुभएको छ– ढुङ्गाको काप फोडेर पनि उम्रन्छ पीपल... । नेपाललाई आज नवचिन्तनको खाँचो छ । नवचिन्तकको खाँचो छ । नयाँ पुस्ता यस काममा संलग्न देखिन्छ । यो संलग्नता अँध्यारो बादलमा रहेको चाँदीको घेरा हो । प्रधानमन्त्री ओलीले निमित्त मात्र भएर भए पनि युवा जमातलाई तताएका छन् । यसका निमित्त प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिनैपर्छ । नयाँ पत्रिका अनलाईनबाट
