आशिष विश्वकर्मा
सिरहा, २१ भदौ। सामुदायिक विद्यालय खास जाती र वर्गका छात्र–छात्रा अध्ययन गर्ने थलोकोरुपमा विकास भइरेको प्रति शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री मनोज कुमार सिंहले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सिरहाको गोलबजारमा सम्पन्न प्रधानाध्यापक संघ, नेपाल (पान)को तेस्रो सिरहा जिल्ला अधिवेशनलाई आज सम्वोधनगर्दै मन्त्री सिंहले सामुदायिक विद्यालयहरु निश्चित जाती, समुदायका र वर्गका बालबच्चा बढ्ने विद्यालयको रुपमा विकासहुँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
सामुदायिक विद्यालयलाई सम्पूर्ण वर्ग, समुदाय, र जातजातीका छात्र–छात्रा अध्ययन गर्ने साझा थलोको रुपमा जोगाई राख्नु पर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरु खास वर्ग र जातीका विद्यार्थी पढ्ने थालेजस्तो देखिएको छ। यसलाई सुधार्न सकिन्छ। त्यसको लागि गुरुवर्गहरुले योजनाबद्ध रुपमा काम गर्न आवश्यक छ। सामुदायिक विद्यालयलाई सम्पूर्ण जाति, समुदाय र वर्गको साझा संस्थाको रुपमा स्थापति गर्नु पछ।’
उनले सामुदायकि विद्यालयलाई तीनै तहका सरकार, शिक्षक, अभिभावक, नागरिक समाजको सामुकिहिक प्रयासबाट सुधार गर्न सकिने बताए।
सम्वोधनकै क्रममा मन्त्री सिंहले संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नैसर्गिक अधिकारको रुपमा परिभाषित गरेपनि सरकारको नीति, योजना र कार्यक्रममा भने प्राथमिकतामा नपर्ने बताए। विकासको मेरुदण्ड शिक्षा हो भन्ने हामी नेताहरुले फलाक्दै आएपनि बजेटमा भने उचित स्थान नपाएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उनले भने, ‘हामी आफै पनि शिक्षा र स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ भन्छौं, तर बजेट बन्ने बेलामा शिक्षा र स्वास्थ्यले कम प्राथमिकता पाउँछन्। यो हाम्रो विडम्वना हो।’
यो वर्षको बजेटमा पनि संघ सरकारले १० प्रतिशत र मधेश प्रदेश सरकारले ५ प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन गरेको बताए। ‘मधेश प्रदेशमा तीन हजार २८६ सामुदायिक विद्यालय छन्। बजेट भने जम्मा डेढ अरव छुट्याएको छ। यो बजेटले के गर्न सकिन्छ। तपाई हरुनै अनुमान लगाउनुस्,’ मन्त्री सिंहले भने।
बजेट अभावकै विच मन्त्रालय प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा ३÷३ वटाका दरले २४ वटा विद्यालयलाई नमुनाको रुपमा विकास गर्ने योजना रहेको बताए। उनले भने, ‘हामीसँग सिमित स्रोत साधन छ, तरपनि मन्त्रालयले सवै जिल्लामा ३÷३ वटा विद्यालयलाई समय सापेक्ष नमुना विद्यालयको रुपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ। यसले प्रदेशको शिक्षामा थोरै भएपनि सुधार आउने विश्वास छ।’
सोही क्रममा उनले अंग्रेजी माध्यमबाट पढाई सुरुगर्ने विद्यालयलाई विशेष अनुदान दिने र दरवन्दि मिलान र नमुना विद्यालयहरुको लागि चाँडै स्वयम् सेवक शिक्षक भर्ना गर्ने पनि बताए।
मन्त्री सिंहले सवै विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले विद्यालयको समग्र विकासको योजना बनाएर सम्वन्धित निकायमा दवाव दिन पनि सुझाए।
सिरहा जिल्ला समन्वय समितिका उपाध्यक्ष दिलिप कुमार लामाले समयसापेक्ष रुपमा शिक्षालाई प्रविधिमैत्रि बनाउँदै जानु पर्नेमा जोड दिए। उनले बच्चालाई बोवाई चलाउन नदिने भन्दा पनि मोवाईलमा के चलाउनु भन्ने सिकाउनु पर्ने उनको भनाई थियो।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई सिरहाका प्रमुख तेजबहादुर खनालले बदलिदो परिवेश अनुसार शिक्षकको शिप विकास गर्दै जानु पर्नेमा बताए। उनले आजवको आवश्यकता अनुसार शिक्षकलाई तालिम, गोष्ठि र कार्यशालाको माध्यमबाट तयार गर्दै जानु पर्ने बताए। उनले भने, ‘शिक्षको क्षमता विकास गर्नु पर्छ। राम्रा काम गर्नेलाई पुरस्कारको पनि व्यवस्था आवश्यक छ।’
सोही क्रममा प्रधानाध्यापकहरुले विश्व आईटीको क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेपनि हाम्रा विद्यालयहरु अझै झ्याल–ढोका नभएका छन्। विद्यार्थी अझै चिसो भुईंमा बसेर पढ्नु पर्ने अवस्था छ। यो परिस्थिति अन्त्य हुनु पर्ने बताए। उनीहरुले आजको आवश्यकता अनुसार पूर्वाधार र प्रविधिमा पहुँच हुनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा पानका मधेश प्रदेश सचिवालय सदस्य गौरीशंकर चौधरी, अर्नमा गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख नथुनी साह, सत्रुधन यादव, शिवनारायण यादवलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए।
शिक्षा विकासको लागि विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका करिव एक दर्जन शिक्षक, कर्मचारी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष लगायतलाई प्रमाणपत्र र दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेका थिए।
