सरकारी विज्ञापनमा वार्षिक सवा ३ अर्ब भ्रष्टाचार

धेरैभन्दा धेरै पाठकले थाहा पाउने गरी प्रकाशन तथा प्रसारण हुनुपर्ने विज्ञापनको रकममा मिलेमतो हुँदा सकेसम्म कम पाठकले पढ्ने गराउने प्रवृत्तिले राज्य ढुकुटीप्रतिको जवाफदेहिता पनि संकटमा परेको छ । एकातिर सरकारी टेन्डरका सूचना लुकाएर प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने र अर्कोतिर सरकारी खाताबाट पूर्ण रकम तिराउने तर सञ्चारमाध्यमलाई भने न्यूनतम मात्र भुक्तान गर्ने प्रवृत्ति पनि संस्थागत हुँदै गएको छ । सरकारी कर्मचारी र एजेन्सीबीच मिलेमतोलाई सञ्चारमाध्यमले पनि संस्थागत गरेका छन् ।

सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिका कार्यालयले विज्ञापन प्रयोजनका लागि सिलबन्दी दरभाउ पेस गर्न सूचना जारी गरेको थियो । ग्रिक मिडिया प्रालिले ९५ प्रतिशतसम्म छुट दिएको हुँदा सो ‘मूल्यांकित सारभूत रूपमा प्रभावकारी’ रहेकाले दरभाउपत्र स्वीकृत भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

त्यस्तै मोरङको सुनवर्षी नगरपालिकाले १८ साउनमा प्रकाशन गरेको सूचनामा पनि ९३.२५ प्रतिशत छुटसहित काठमाडौं शंखमूलको जिरो मिडिया प्रालिको बोलपत्र स्वीकृत गरेको छ । सो नगरपालिकाको विज्ञापन ९३.२५ प्रतिशत छुटसहित ९४.५० रुपैयाँ प्रतिकोलम सेन्टिमिटरका दरले प्रभाव दैनिकमा छापिने नगर कार्यपालिकाले जनाएको छ ।

काठमाडौंको दक्षिणकाली नगरपालिकाले १३ साउनमा जारी गरेको सूचनाअनुसार ९ छापा माध्यमको विज्ञापन दरको विवरणसमेत राखेर एड चौतारी प्रालि र जिरो मिडियाका दरभाउपत्र स्वीकृत भएको छ । सूचनाअनुसार कान्तिपुरको विज्ञापन दर प्रतिसीसी ५८९ रुपैयाँ, नागरिक, नयाँ पत्रिका र अन्नपूर्णको २३७, कारोबार र राजधानीको १६९, अभियानको १३९, हिमालय टाइम्सको १११ र मध्याह्नको १०४.४९ रुपैयाँ छ ।

मिडिया अलायन्सका महासचिव दिरेकलाल श्रेष्ठका अनुसार छापा माध्यमहरूको घोषित विज्ञापन दर प्रतिसीसी १४ सय रुपैयाँ रहेकामा गत वर्षदेखि सबै ५ सय रुपैयाँभन्दा तल नझर्ने सहमति गरेका थिए भने विज्ञापन बोर्डले त नियम नै बनाएर सार्वजनिक गरेको थियो । आफ्नो न्यूनतम विज्ञापन दरभन्दा कम राखेर सरकारी निकायहरूले सूचना प्रकाशन गर्दासमेत सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम किन मौन बसेका छन् ।

सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणमा भइरहेको भ्रष्टाचार उजागर पनि हुन थालेको छ । विज्ञापन बोर्डमै वार्षिक साढे दुई सयजति उजुरी पर्ने गरेका छन् । बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंका अनुसार हालै मात्र स्वास्थ्य, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले रेडियो विज्ञापनका लागि एक विज्ञापन एजेन्सीसँग प्रतिमिनेट १०९ रुपैयाँको दरमा सम्झौता गरेको थियो । तर त्यही विज्ञापनका लागि सम्बद्ध रेडियोलाई भने प्रतिमिनेट जम्मा ११ रुपैयाँको दरले भुक्तानी गरेको गुनासो आयो ।

‘हामीले छानबिन गर्दा त्यो पुष्टि भयो । त्यसपछि एजेन्सीलाई जरिवाना र तीन महिनासम्म कारोबार रोक्का राखिदियौं’ हुमागाईं भन्छन् । केन्द्रलाई पनि सञ्चारमाध्यमको बिलबेगर एजेन्सीलाई भुक्तानी नगर्न चेतावनी दिएको उनले बताए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो समय सरकारी विज्ञापनमा व्याप्त भ्रष्टाचारका घटना केलाएर मुद्दा नै चलाउन थालेको छ । विज्ञापन नै नछापी फर्जी बिलमार्फत रकम हिनामिना गरेको आरोपमा जनकपुर टुडे दैनिकका प्रकाशक तथा प्रधानसम्पादक बृजकुमार यादवसहित तीन जनाविरुद्ध अख्तियारले गत चैतमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकामा स्वास्थ्य चौकी भवन र डिप बोरिङ निर्माणका लागि बोलपत्र सूचना प्रकाशन नगरेको र अभिलेखका लागि मात्र एक प्रति पत्रिका छापेर सूचना लुकाएको तर ६ लाख ४४ हजार रुपैयाँको बिल पेस गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ । यसमा यादवसहित गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सावनकुमार चौधरी र लेखा अधिकृत सुमनकुमार पुरी संलग्न रहेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

सञ्चारमाध्यमबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले विज्ञापनमा ९५ प्रतिशतसम्म छुट, यस्तो छुटबाट सरकारलाई सहुलियत छैन, कमिसन कर्मचारीको खल्तीमा

सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकामा विभिन्न निर्माणको ठेक्कासम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशनमा अनियमितता गरेको अभियोगमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित विभिन्न विज्ञापन एजेन्सीका सञ्चालकविरुद्ध अख्तियारले गत जेठमा मुद्दा दायर गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सो गाउँपालिकाले चार बोलपत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशन गर्नुपर्नेमा एक प्रति मात्र छापेर सूचना लुकाएको अख्तियारको आरोप छ ।

यस्तै, रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका–४ मा कृषकलाई वितरण गरिने स्प्रे ट्यांकी खरिदमा सूचनै नछापी पत्रकार र कर्मचारीको मिलेमतोमा रकम भुक्तानी गरिएको खुलासा भएको थियो । बोलपत्र सूचना प्रकाशित नभए पनि जनसवाल दैनिकलाई १ लाख ७२ हजार ८ सय २५ र तराई पोस्टलाई ३९ हजार ४ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । यसमा अख्तियारले दुई कर्मचारी र तीन पत्रकारविरुद्ध गत जेठमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

सरकारी निकायले बोलपत्र आह्वान, सार्वजनिक सुनुवाइ, नीति तथा कार्यक्रम र प्रतिवेदन, बजेट र योजनाको सूचना, रोजगारीका लागि दरखास्त आह्वान, चुनावी प्रयोजन, राष्ट्रिय दिवसजस्ता विविध सन्दर्भमा पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन मिडिया, होर्डिङ बोर्डलगायत माध्यमबाट विज्ञापन प्रकाशन/प्रसारण गर्ने गरेका छन् । तर सरकारी ढुकुटीबाट परिचालन हुने खर्च दुरुपयोग हुँदा करिब ९० प्रतिशत रकम भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।

नेपाल विज्ञापन बोर्डको पहलमा कम्युनिकेसन एन्ड रिसर्च इनिसिएटिभ (सीआरआई) नेपालले गत वर्ष गरेको अध्ययनअनुसार सरकारी विज्ञापनको आकार १० अर्ब ३९ करोड १६ लाख छ, त्यसमा सञ्चारमाध्यमले छुट दिएपछि विज्ञापनको आकार ४ अर्ब ८४ करोड ४३ लाख हुन्छ । बोर्डका अनुसार १ अर्ब रुपैयाँको विज्ञापन सोझै गोरखापत्रमा जान्छ । लोक सेवा आयोग, सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था, अदालत, विश्वविद्यालयका ३/४ पृष्ठका विज्ञापन प्रायः गोरखापत्रमा देखिन्छन् । तर, निजी मिडियामा करिब ३ अर्ब ८४ करोडको विज्ञापन प्रकाशित भए पनि सञ्चारमाध्यमले ५० देखि ६० करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गर्छन् । बाँकी करिब सवा ३ अर्ब ‘बीचमै हराउने’ मिडिया अलायन्स नेपालका महासचिव दिरेकलाल श्रेष्ठको भनाइ छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका विज्ञापन प्रकाशन गर्दा सिलबन्दी दरभाउ (टेन्डर) आह्वान गरेर सञ्चारमाध्यम छान्नुपर्छ । १ लाखदेखि १० लाखसम्मका लागि तीन वटा मिडियाको ‘कोटेसन’ (महसुल दर) माग्नुपर्छ र १ लाखभन्दा कममा सोझै कारोबार गर्न मिल्छ । ‘धेरैजसो सरकारी विज्ञापन अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय दैनिकमा छाप्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ, तर केही सञ्चारमाध्यमले पाँच/दस प्रति मात्रै पत्रिका छाप्ने वा विज्ञापन नै नछापी फर्जी बिल बनाएर भुक्तानी लिने गरेका छन्,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यहीँबाट भ्रष्टाचार सुरु हुन्छ ।’

श्रेष्ठले मिडिया सोसाइटी र मिडिया अलायन्सले सरकारी विज्ञापनको बेथितिबारे प्रधानमन्त्रीदेखि अख्तियारसम्मका निकायलाई लिखित र मौखिक रूपमा सचेत गराउँदै आए पनि केही कारबाही नभएकामा आफूहरू दिक्क र छक्क परेको बताए । ‘केही कर्मचारी र विज्ञापन एजेन्सीले बाँडीचुँडी लिने साढे तीन अर्बसम्मको रकम मिडियामा पुग्ने गरेको भए हामी अहिले आर्थिक संकटबाट गुज्रिनुपर्ने थिएन, सरकारलाई पनि राम्रो राजस्व उठ्थ्यो,’ उनी भन्छन् ।

विज्ञापनबापतको रकम कर्मचारी र विज्ञापन एजेन्सीले लिन्छन् जसलाई प्रतिस्पर्धाका नाममा सञ्चारगृहहरूले नै प्रवर्द्धन गर्दै आएका छन् । ग्राहक संख्या र सञ्चालन खर्च थोरै भएका ‘×साना’ छापा माध्यमका सञ्चालक भने बजारमा टिक्नका लागि विज्ञापनमा छुट दिनैपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् ।

विज्ञापन बोर्ड र अन्य निकायले सार्वजनिक गरेका तथ्यांक र अनुगमन प्रतिवेदनहरूले पनि सरकारी विज्ञापनको प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा विकृति रहेको देखाउँछन् । सीआरआई नेपालको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विज्ञापनको रकम निकै थोरै मात्रामा सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले पाउँछन् र विज्ञापन एजेन्सी तथा अपारदर्शी चलखेलका कारण विज्ञापनदाता सरकार र सञ्चारमाध्यम दुवै मारमा परेका छन् ।’

अख्तियारले मुद्दा लगाएका उदाहरणले कर्मचारी, विज्ञापन एजेन्सी वा मिडिया प्रतिनिधिकै मिलेमतोमा सरकारी रकम हिनामिना हुने गरेको प्रस्ट्याउँछन् । ‘अख्तियारले यी घटनामा मुद्दा त दायर गर्‍यो तर बिगो बराबर जरिवाना मात्र मागदाबी छ,’ मिडिया अलायन्सका महासचिव श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यस्ता कमजोर कारबाहीले भ्रष्टाचार निवारण हुँदैन । राज्यका निकायहरू गम्भीर र नागरिक सजग हुनुपर्छ ।’

सीआरआई नेपालका अनुसन्धानकर्ता तथा प्रतिवेदन लेखक प्रभाकर घिमिरे भन्छन्, ‘सरकारी विज्ञापन लिँदा ठूलो मात्रामा कर्मचारीलाई कमिसन दिनुपर्ने, सञ्चारमाध्यमले विज्ञापनमा भारी छुट दिए पनि सरकारलाई फाइदा नहुने र विज्ञापन सही सञ्चारमाध्यममा जान नसक्ने अवस्था देखियो ।’

सरकारी विज्ञापनको हकमा छापा माध्यमको हिस्सा छुटअघि साढे ८ अर्ब र छुटपछि साढे ३ अर्ब रुपैयाँ, रेडियोको छुटअघि ९७ करोड ८१ लाख र छुटपछि ५९ करोड ३२ लाख, टेलिभिजनको छुटअघि ९१ करोड ७५ लाख र छुटपछि ५६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

कस्ता सञ्चारमाध्यमलाई ‘राष्ट्रियस्तर’ को मान्ने भन्नेमा प्रेस काउन्सिलले समयअनुसार मापदण्ड परिमार्जन गर्दै अद्यावधिक गर्नुपर्ने ती कर्मचारीको सुझाव छ । काउन्सिलले पछिल्लो पटक आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गरेको थियो । त्यसअनुसार ‘क’ वर्गका पत्रपत्रिका मात्र २ सय ९२ छन्, यीमध्ये २ सय पत्रपत्रिका दैनिक हुन् । यीमध्ये जसमा विज्ञापन छपाए पनि हुने सरकारी व्यवस्था छ ।

नागरिकलाई सूचना दिने होइन लुकाउने तथा सकेसम्म कम पाठकसम्म पुर्‍याएर ठेक्कापट्टा हत्याउने स्वार्थले पनि विज्ञापनमा बेथिति

टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा सबैभन्दा सस्तोमा सेवा दिने राष्ट्रियस्तरको मिडिया छनोट गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण स्वतः न्यून ‘सर्कुलेसन’ (ग्राहक र पहुँच थोरै) भएका र सस्तो दरमा छाप्ने पत्रिकालाई विज्ञापन दिनुपर्ने बाध्यता रहेको सरकारी कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘कम बिक्री हुने पत्रिकाले नै सस्तोमा छाप्ने हुन् । तर १० करोडको भवन बनाउने बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी विज्ञापन अब २ सय ग्राहक भएका पत्रिकामा छाप्दा पर्याप्त प्रतिस्पर्धा हुन पाउँदैन किनभने सबैतिर सूचना नै पुग्दैन,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘सीमित भेन्डरकहाँ सूचना पुर्‍याई कृत्रिम प्रतिस्पर्धा गराएर दर बढाउने खेल हुन्छ । सरकारले विज्ञापनमा लाख बचाउन खोज्दा ठूला टेन्डरमा करोडौंको घाटा बेहोरिरहेको छ ।’

सञ्चारमाध्यमहरू आफ्नो घोषित विज्ञापन दरमा अडिग रहन नसक्नुको मुख्य कारण अस्वस्थ प्रतिस्पर्धासँगै नियमन र अनुगमनको कमजोरी भएको मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष मदन लम्साल बताउँछन् । ‘२ सय प्रति मात्र छाप्ने मिडियासमेत ‘क’ वर्गमा छन्, उनीहरूका कर्मचारी, खर्च सबैथोक कम भएकाले ९५ प्रतिशत छुट दिए पनि फरक पर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘सबै मिडिया स्वअनुशासनमा बस्छन् भन्ने हुँदैन । अमेरिकाजस्तो देशमा मानिस आफैं सुसंस्कृत, ज्ञानी भएर सडकमा फोहोर फाल्न छाडेका होइनन्, कानुनले बाध्य पारेर, अटेर गर्नेलाई कारबाही गरेपछि फोहोर फाल्न छाडेका हुन् । सरकारले नियमन र अनुगमनमा कडाइ गरेर विज्ञापन क्षेत्रमा थिति बसाल्न सक्छ ।’

निजी मिडियाहरूले आफ्नो विज्ञापन दर (रेट कार्ड) पालना नगरी एजेन्सीहरूलाई ९५ प्रतिशतसम्म छुट दिनु गलत भएको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । ‘नेपालका मिडिया हाउसहरूले असाध्यै सस्तोमा विज्ञापन बेचिरहेका छन्, कतिपय मिडियाले प्रतिकोलम ७०/८० रुपैयाँमा विज्ञापन छाप्छन्,’ नेपाल विज्ञापन संघ (आन) का अध्यक्ष सुदीप थापा भन्छन्, ‘पत्रपत्रिकामा प्रकाशित विज्ञापन हेर्‍यो भने तीन/चार अर्बको बजार देखिन्छ । तर बिल हिसाब गर्दा त्यत्रो रकम देखिँदैन ।’

सञ्चारमाध्यमहरूबीच नै कसरी बढी छुट दिएर विज्ञापन तान्ने भन्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले नै बेथिति मौलाएको थापाको विश्लेषण छ । मिडिया सञ्चालकहरू आफ्नो दरमा अडिग रहनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘एजेन्सीहरू विज्ञापनदाता र मिडियाबीच सेतु मात्रै हुन् । एजेन्सी र कर्मचारीबीचको मिलेमतोबारे अतिरञ्जित हल्ला फैलिएको छ । त्यस्तो भए सञ्चारमाध्यमले खोजी पत्रकारिता गर्न सक्छन्,’ उनी भन्छन् ।

विज्ञापन बोर्डले गत वर्ष प्रतिसीसी न्यूनतम ५ सय रुपैयाँ दर तोकेको भए पनि मिडियाहरूले योभन्दा निकै सस्तोमा विज्ञापन छाप्ने गरेको बोर्डका अध्यक्ष हुमागाईंले बताए । ‘सरकारी विज्ञापनमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्दै विकृति हटाउन हामीले गत वर्षदेखि नै थर्ड पार्टी बिल अनिवार्य गरेका छौं, त्यसयता अलि सुधार भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामी यस क्षेत्रलाई नियमन गर्न अख्तियार, महालेखाजस्ता ओभरसाइट एजेन्सीसँग मिलेर काम गरिरहेका छौं । थर्ड पार्टी (सञ्चारमाध्यम) को बिल जारी नगर्ने वा पेस नगरी भुक्तानी गर्नेलाई अनुगमन र कारबाही गरिरहेका छौं ।’ मिडिया दर्ता, ‘सर्कुलेसन’ (वितरण), वर्गीकरण र टीआरपी मापन वैज्ञानिक नभएको र मिडिया क्षेत्रको नियामक निकाय नभएको हुनाले पनि विज्ञापन बजारमा विकृति आएको हुमागाईंको विश्लेषण छ ।

कर्मचारी र एजेन्सीको मिलेमतोमा हुने विकृतिका कारण विज्ञापनदाता निकायहरूले मिडियाको सामग्रीलाई समेत प्रभाव पार्ने स्थिति रहेको कामना मासिकका प्रमुखसमेत रहेका मिडिया अलायन्सका महासचिव श्रेष्ठले बताए । ‘उनीहरू केही विज्ञापन दिएर मिडियामाथि प्रभाव जमाउन खोज्छन्,’ उनले भने, ‘विज्ञापनदाता निकाय वा कुनै मन्त्री र नेताको गलत कार्यबारे सञ्चारमाध्यममा लेखे विज्ञापन नै रोकिदिन्छन् । सत्य/तथ्य रिपोर्टिङ र स्वतन्त्र पत्रकारिताको विकासमा समेत यसले बाधा पुर्‍याइरहेको छ ।’

विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० को नियम ५ (ख) मा भने सरकारी विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारणका लागि बोर्डले सञ्चारमाध्यमको स्तर निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । स्तर निर्धारण गरिएका सञ्चारमाध्यमसँग बोर्डले सरकारी विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने प्रयोजनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुरूप वार्षिक रूपमा दर माग गर्ने भनिएको छ । ‘बोर्डलाई दर उपलब्ध नगराउने वा बोर्डले कायम गरेको दरमा कारोबार नगर्ने सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी निकाय वा बोर्डले विज्ञापन उपलब्ध गराउने छैन,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘सरकारी निकायले बोर्डमार्फत विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्नेछ ।’

मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष लम्साल विज्ञापनबारे निर्णय लिने सरकारी कर्मचारीले योजनाबद्ध रूपमा अनियमितता गर्दै राज्य कोषको रकम आफ्नै खल्तीमा हालिरहेको दाबी गर्छन् । ‘विज्ञापन बोर्ड र महालेखा परीक्षकले चाहे भने अनुगमन गरेर थिति बसाल्न सक्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि मिडिया, एजेन्सी र सरकार सबैले आआफ्नो हिस्साको लाभ पाउन सक्छन् र राज्य कोषलाई करसमेत यथासमयमा उठ्न सक्छ ।’ सरकारी विज्ञापनमा देखिएको समस्या कमजोर नियमन र अनुगमनको परिणाम भएको लम्सालको जिकिर छ । ‘थर्ड पार्टी’ बिलको व्यवस्थासमेत प्रभावकारी नभएको उनी बताउँछन् । ‘थर्ड पार्टी बिल’ भनेको सञ्चारमाध्यमले जारी गरेको बिल हो ।

अब सुधार कसरी ?

विज्ञापन नियमावलीको नियम ६ (क) (२) अनुसार सरकारी निकायले एजेन्सीमार्फत विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गरे सञ्चारमाध्यमले जारी गरेको बिलको प्रतिलिपि र एजेन्सीले सेवा शुल्क खुल्ने गरी जारी गरेको बिल पेस गर्नुपर्छ । मिडियाको बिल समावेश नगरी विज्ञापन एजेन्सीलाई रकम भुक्तानी गर्न नमिल्ने, त्यसो गरे बेरुजु ठहरिने र कारबाहीसमेत हुने अध्यक्ष हुमागाईंको भनाइ छ । ‘सञ्चारमाध्यमको बिलबेगर विज्ञापनबापतको शुल्क भुक्तानी गरिएको छ भने बेरुजुमा गणना गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई समेत भनेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘थर्ड पार्टी बिलको व्यवस्था प्रदेश र स्थानीय तहका निकायलाई पनि लागू हुन्छ ।’

विज्ञापन क्षेत्रसम्बन्धी लामो अनुसन्धान नै गरेका सीआरआई नेपालका घिमिरे भने विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी र सञ्चारमाध्यम तीन वटैमा कमजोरी रहेको औंल्याउँदै सबैलाई पारदर्शी बनाउन नियामकले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारी विज्ञापन लिँदा कर्मचारीहरूलाई ९५ प्रतिशतसम्म कमिसन दिनुपर्ने तथा यस्ता विज्ञापन व्यक्तिगत सम्पर्क र कमिसनका आधारमा पाइने गुनासो देखिएकाले सरकारी विज्ञापनमा पारदर्शिताका लागि नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ । यसको पहल नगर्ने हो भने विज्ञापनको छुटबाट न सरकारले फाइदा पाउँछ, न उपयुक्त सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन प्रकाशित हुन्छ, न नागरिकले सरकारी सूचना पाउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘विज्ञापनको वितरण र भुक्तानीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता एक मात्र उपाय हो ।’

पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्री सरकारी विज्ञापन क्षेत्रमा अनियमितता रहेको बताउँछन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी विज्ञापनको भुक्तानीमा हुने अनियमितता छानबिन थाल्नुलाई उनी सकारात्मक मान्छन् ।

महालेखा परीक्षक तोयम रायका अनुसार सरकारी निकायहरूले विज्ञापनको रकम एकमुष्ट नराखी टुक्य्राउने गरेकाले सबै बिलहरूको लेखापरीक्षण गर्न कठिन छ । ‘हरेक निकायको एउटा–एउटा विज्ञापनको बिल हेर्न थाल्यो भने हाम्रो काम बढ्छ र समय पनि सीमित हुन्छ,’ भन्छन्, ‘तथापि हामीले गत वर्षदेखि तेस्रो पक्षको बिल भने हेर्न थालेका छौं ।’

महालेखा परीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारी विज्ञापन बोर्डमार्फत दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको उल्लेख छ । नियमन र अनुगमन कमजोर हुँदा बोर्डले विज्ञापन बजार अपेक्षित मात्रामा व्यवस्थित गर्न नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘ऐनको व्यवस्थाबमोजिम विज्ञापन कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सरकारी विज्ञापनमा हुने अनियमितताबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता रामबन्धु सुवेदी विज्ञापनको खरिद त्यति ठूलो वा जटिल नभएकाले सम्बन्धित कार्यालयहरूले नै मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने बताउँछन् । यस विषयमा कार्यालयमा कुनै उजुरी नआएको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक खरिदका सूचना र विज्ञापन प्रकाशन/प्रसारण गर्दा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढाउने गरेको गुनासो भने सुनिएको उनले बताए । ‘सरकारी विज्ञापनमा हुन सक्ने अनियमितताका विषयमा कारबाही गर्ने अख्तियारी विज्ञापन बोर्डलाई छ, मन्त्रालयले समन्वयको भूमिका मात्रै खेल्छ,’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरको भनाइ छ ।

यता, बोर्ड अध्यक्ष हुमागाईंले मिडियाको दर्ता, सर्कुलेसन, वर्गीकरण र टीआरपी (टेलिभिजन रेटिङ प्वाइन्ट) जस्ता मापदण्ड वैज्ञानिक भइदिए सरकारी विज्ञापन वितरण व्यवस्थित हुने धारणा राख्छन् । ‘मिडिया नियमन नै कमजोर हुँदा विज्ञापन बजारमा विकृति बढेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘विज्ञापन बोर्डले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न पनि समग्र मिडियालाई नियमन गर्ने एक बलियो निकाय आवश्यक छ ।’

त्यस्तै, मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष लम्साल विज्ञापन बोर्ड, सञ्चार मन्त्रालय र महालेखा परीक्षकजस्ता नियामक र कारबाहीको अधिकार भएका निकायले नै अनुगमन बलियो बनाउन सके विकृति हट्ने बताउँछन् । ‘कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गरे थिति बसिहाल्छ,’ उनी भन्छन्, ‘थर्ड पार्टी बिलिङको प्रभावकारी कार्यान्वयन र बलियो अनुगमन हुनुपर्छ ।’

(कान्तिपुरबाट)