कसरी सुधार्ने विद्यालय शिक्षा ?

नेपालमा विद्यालय शिक्षाभित्र पूर्वप्राथमिक शिक्षा तथा बाल विकास कार्यक्रम, कक्षा १ देखि ८ सम्मको आधारभूत शिक्षा र कक्षा ९ देखि १२ कक्षासम्मको उच्च माध्यमिक शिक्षा गरी तीन तहको शिक्षा सञ्चालनमा छन् ।

शिक्षामा वार्षिक १० प्रतिशत संघीय बजेट खर्च भए तापनि यसले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । यस परिवेशमा यो लेखमा नेपालमा विद्यालय शिक्षाभित्रका अनेकौं समस्यामध्ये प्रमुख समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय खोजी गरिएको छ ।

हाल नेपालमा बाल विकास कार्यक्रममा १२ लाख ८ हजार ४ सय २५, आधारभूत तहमा ५४ लाख ३८ हजार ३६ र माध्यमिक तहमा १७ लाख ८४ हजार ३ सय ६१ गरी कुल ८४ लाख ३० हजार ८ सय २२ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यो संख्या कुल जनसंख्याको २९ प्रतिशत हो ।

जनसंख्याको यति ठूलो हिस्सालाई शिक्षा प्रणालीमा सुधार गरी दिशानिर्देश नगर्ने हो भने देशले अपेक्षा गरेको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्न । विद्यालय शिक्षापूर्वको शिक्षा तथा बाल विकास कार्यक्रम शिक्षा क्षेत्रको प्रारम्भ बिन्दु हो ।

नेपालमा यसको पहुँच विशेषगरी गरिब, सीमान्तकृत र जोखिममा परेका समुदायमा पुगेको छैन । राष्ट्रिय स्तरमा पूर्वप्राथमिक शि‍क्षामा खुद भर्नादर ६९ प्रतिशत मात्र छ र ३१ प्रतिशत बालबच्चा बाल विकास केन्द्रमा जाँदैनन् ।

मधेश प्रदेशमा खुद भर्नादर ५४.६ प्रतिशत मात्र छ भने गण्डकी र वाग्मतीमा ८६ प्रतिशत छ । गरिब, सीमान्तकृत र जोखिममा परेका समुदायका बालबालिकामा यसको पहुँच र सहभागिता बढाउन यी समुदाय लक्षित भर्ना अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

जनसांख्यिक संरचनामा आएको परिवर्तनअनुसार नयाँ बाल विकास केन्द्र खोल्ने निश्चित मापदण्ड तयार भएको छैन । तसर्थ मापदण्ड तयार गरी जनसंख्याको चापअनुसार केन्द्रको संख्या थपघट गर्नुपर्छ । बाल विकास केन्द्रमा दिवा हेरचाह सेवा उपलब्ध छैनन् ।

बाल विकास केन्द्र शिक्षाको पहिलो तह भएकाले यसमा दिवा हेरचाह सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसैगरी बाल विकास केन्द्रमा काम गर्ने शिक्षिका न्यून बेतन (मासिक १० हजार) मा काम गरिरहेका छन् । तसर्थ बाल विकास केन्द्रमा कम्तीमा प्राथमिक तहको शिक्षक बराबर तलबको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

बाल विकास केन्द्रमा अध्ययनरत बालबालिकाका लागि सीमित मात्रामा निःशुल्क पाठ्यसामग्री उपलब्ध छन् । तसर्थ कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई झैं बाल विकास केन्द्रका बालबालिकाका लागि पनि निःशुल्क पाठ्यसामग्रीको पूर्ण सेट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

नेपालमा अझै पनि ४.९ प्रतिशत आधारभूत विद्यालय उमेरका विद्यार्थी स्कुलबाहिरै छन् । आर्थिक रूपले विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय, दलित, जनजाति र भौगोलिक रूपमा दुर्गम स्थानमा बसोबास गर्ने र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका परिवारका बालबालिकाको गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षामा पूर्ण पहुँच पुगेको छैन ।

आधारभूत शिक्षामा पहुँच वृद्धिका लागि स्थानीय तहको नेतृत्वमा आर्थिक रूपले विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय, दलित, जनजाति र भौगोलिक रूपमा दुर्गम स्थानमा बसोबास गर्ने र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका परिवारलक्षित विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाउनुपर्छ ।

भर्ना भएका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउन स्थानीय परिवेशअनुसारका थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । नेपालमा कक्षा दोहोर्‍याउने र छाड्ने दर अझै पनि बढी छ । कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ३३ प्रतिशत मात्र कक्षा १२ मा पुग्छन् ।

आधारभूत तहमा विद्यार्थीको सिकाइ दर असाध्यै कमजोर छ । कक्षा ८ को सिकाइ दर नेपालीमा ५९ प्रतिशत, अंग्रेजीमा ५२ प्रतिशत, गणितमा ३२ प्रतिशत र विज्ञानमा ३८ प्रतिशत मात्र छ । पढ्न, गणना गर्न र उमेरअनुसार सिकाइ दक्षता प्रदर्शन गर्न नसक्ने विद्यार्थीका लागि राष्ट्रव्यापी द्रुत सिकाइ कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । विद्यार्थीको सिकाइ दर बढाउन प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापनका पदाधिकारीलगायत सबै सरोकारवाला जवाफदेही हुने पद्धति विकास गर्नुपर्छ ।

विद्यालय स्रोत केन्द्रको खारेजी र शिक्षक तालिम केन्द्रको संख्या कटौतीपश्चात् आधारभूत तहको शिक्षण सिकाइको अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्य कमजोर हुँदै गएको छ । तसर्थ स्थानीय तहको शिक्षा विभागको क्षमता सुदृढीकरण गरी आधारभूत विद्यालयको अनुगमन तथा मूल्यांकन सुदृढ गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अर्कोतर्फ सामुदायिक विद्यालयले ६ देखि ८ कक्षा पढाउन स्वीकृत दरबन्दीका विषयगत शिक्षक पाउन सकेका छैनन् । तसर्थ शिक्षा सेवा आयोगलाई द्रुतगतिमा काम गर्न अनुरोध गरी स्वीकृत दरबन्दीअनुसारका विषयगत शिक्षक सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

माध्यमिक विद्यालय शिक्षा क्रमशः सरकारी क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रतर्फ स्थानान्तरण हुँदै गरेको आभाष हुन थालेको छ । निजी क्षेत्रमा शिशु कक्षामा ४५ प्रतिशत, प्राथमिक तहमा ३०, आधारभूत तहमा २७ र माध्यमिक तहका २३ गरी कुल ३० प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् ।

निजी क्षेत्रका संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थी बढिरहेका छन् र सामुदायिक विद्यालयमा घटिरहेका छन् । यसको समाधान गर्न सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन सुधार गरी निजी विद्यालयका विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा फर्कने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

यसका लागि प्रधानाध्यापकलाई व्यवस्थापन तालिम दिने, छोराछोरी सम्बन्धित विद्यालयमा पढाउने अभिभावकलाई मात्र व्यवस्थापन समितिमा बस्न दिने, प्रधानाध्यापक र शिक्षकको मूल्यांकन विद्यार्थीको सिकाइ दर र कक्षा १० र १२ को नतिजाका आधारमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

धनीका छोराछोरी निजी र गरिबका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा भन्ने सामाजिक मनोविज्ञानले आकार ग्रहण गरेको छ । विद्यालय शिक्षामा धनी र गरिबबीचको खाडल प्रारम्भिक चरणमा छ, यसलाई थप बढ्न नदिई समयमै समाधान गर्नुपर्छ ।

अन्यथा देशका अवसर निजी विद्यालयका स्नातकले कब्जा गर्दै जाने र सामुदायिक विद्यालयका स्नातकहरू उपेक्षित हुँदै जाने स्थिति सिर्जना भई सामाजिक विद्रोह निम्तिन सक्छ । यो अवस्था निम्तिन नदिन सरकारी सेवा सुविधा पाउने र राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने राजनीतिज्ञ, प्रशासक, सेना, प्रहरी, सामुदायिक विद्यालय र आंगिक महाविद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक, कर्मचारी, सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकका बालबच्चा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

विद्यालय शिक्षाले जनसांख्यिक संरचनामा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गरी विद्यालयको आवश्यकता सम्बन्धमा भौगोलिक नक्सांकन गरी पुनरावलोकन गरेको छैन । २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्यपछि सामुदायिक विद्यालय खुल्न थाले र यो क्रम २०४६ को परिवर्तनपछि झन् बढेर गयो ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको प्रगतिस्वरूप सामुदायिक विद्यालय स्थापना हुँदा प्रतिमहिला प्रजनन दर ५ बच्चा रहेकामा हाल उक्त दर विस्थापन तह (२.१) भन्दा तल झरिसकेको छ । अर्कोतर्फ नेपालको जनसंख्या हिमाल र पहाडबाट सहर र तराईतर्फ, गाउँका भित्री भागबाट सडकको पहुँच क्षेत्र र सहरी क्षेत्रबाट विकसित देशतर्फ सरिरहेको छ ।

देशको जनसांख्यिक संरचनामा तात्त्विक परिवर्तन भएकाले महिलाले कम बच्चा जन्माउन थाले, केही बसाइँ सरेर गए तर स्कुलको आवश्यकता सम्बन्धमा भौगोलिक नक्सांकन गरी विद्यालयको पुनःवितरण गरिएन र संख्या यथावत् राखियो । यसले गर्दा केही ठाउँमा विद्यालय र शिक्षक छन् तर विद्यार्थी नहुने अवस्था आयो । त्यसैले भौगोलिक नक्सांकन गरी प्रत्येक विद्यार्थी ३० मिनेटको यात्रामा (बस वा पैदल) विद्यालय पुग्न सक्ने गरी विद्यालयको पुनःवितरण गर्नुपर्छ ।

विषयगत शिक्षकको लामो समयसम्म समायोजन नहुनु, खाली दरबन्दी पूर्ति समयमै नहुनु, विषयगत शिक्षक सहरी क्षेत्रमा केन्द्रीकृत हुँदै जानुले गाउँका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी छन् तर शिक्षक छैनन् । सहरका विद्यालयमा पनि शिक्षक छन् तर विद्यार्थी छैनन्को स्थिति सिर्जना भएको छ ।

शिक्षक समायोजन गर्दा राष्ट्रिय मापदण्ड तय गरी शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात मिलाउनुपर्छ । देशको आवश्यकताअनुसार समायोजन गर्दा घरपायक चाहिन्छ भन्ने अडान छाडी शिक्षकले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।

सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा गणित र विज्ञान विषयको पढाइ क्रमशः खस्कँदै गएको छ । कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्ने कुल विद्यार्थीमध्ये १३.६ प्रतिशतले मात्र विज्ञान अध्ययन गरिरहेका छन् । अझ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीको मात्र गणना गर्दा जम्मा ७.४ प्रतिशतले मात्र विज्ञान अध्ययन गरेका छन् । माविको प्राविधिक धारतर्फ जम्मा ६.९ प्रतिशत मात्र अध्ययनरत छन् ।

यस समस्याको समाधान गर्न कम्तीमा ५० प्रतिशत सामुदायिक माविमा ११ र १२ मा विज्ञान विषय पढाउने दीर्घकालीन लक्ष्य तय गरी काम प्रारम्भ गर्नुपर्छ । यसका लागि प्रत्येक गाउँपालिकामा कम्तीमा एक सामुदायिक मावि, नगरपालिकामा कम्तीमा दुई विद्यालय, उपमहानगरपालिकामा कम्तीमा चार विद्यालय र महानगरपालिकामा कम्तीमा आठ सामुदायिक माविमा विज्ञान पढाइ विस्तार गर्नुपर्छ । विज्ञान प्रयोगशाला, विषयगत शिक्षक, सन्दर्भ सामग्री र पाठ्यपुस्तक आदिको सँगसँगै व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

१२ कक्षा पास गरेपछि विदेश पढ्न जाने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । विद्यालय शिक्षामा उद्यमशीलतासम्बन्धी पढाइ र सीप सिकाइको व्यवस्था नहुँदा शैक्षिक संस्थाका स्नातकले आफैं अवसरको खोजी गर्ने र स्वःउद्यम सञ्चालन गर्ने सोचको राम्रो विकास भएन ।

उनीहरूमा देशका महविद्यालयमा अध्ययन गर्नुभन्दा विदेश गएर पढ्दै कमाउँदै गर्ने प्रवृत्ति बढेर गयो । तसर्थ नेपालको विद्यालय शिक्षामा कक्षा ८ देखि नै उद्यमशीलता र सीप विकाससम्बन्धी पढाइ थप गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस किसिमको शिक्षाका लागि शुक्रबार छुट्याउने र त्यस दिन पाठ्यक्रम नपढाई आयआर्जन हुने सीप सिकाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानी २०४६ सालपछि ह्वात्तै बढेर गयो । निजी विद्यालय खुकुलो सरकारी नियमनमा फस्टाइरहेका छन् र यिनीहरूले लगाएको चर्को मासिक शुल्कले निजी विद्यालयमा बालबच्चा पढाउने मध्यम आय भएका परिवारले खर्च जुटाउन सकस भोगेका छन् ।

सीमान्तकृत र गरिब परिवारका बालबच्चा निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्न नसक्ने हुँदा गरिब र धनीबीचको वर्गीय विभाजन विद्यालय तहबाटै मौलाउँदै गएको छ । बिहानै घरबाट बसमा उठाउने, सहरका विभिन्न भाग घुमाउँदै विद्यालय पुर्‍याउने र बेलुका उसै गरी ल्याउने गर्दा विद्यार्थीमा थकान बढ्छ । सिर्जनशीलतामा ह्रास हुने देखिन्छ ।

निजी विद्यालय तहको समग्र शिक्षाको झुकाव देशमा उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा विदेशी विश्वविद्यालयको अध्ययनमा प्रोत्साहन गर्नेतर्फ अग्रसर देखिन्छ । निजी विद्यालय शिक्षाका समस्या समाधान गर्न सरकारी नियमन कडा गर्ने, मासिक शुल्कको अधिकतम र न्यूनतम सिलिङ वार्षिक रूपमा सरकारले तोक्ने गर्नुपर्छ ।

निजी विद्यालयले दिने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिमा पढ्ने विद्यार्थीको छनोट पारदर्शी रूपमा गरिनुपर्छ । यसका लागि विद्यालयको प्रभाव क्षेत्रका गरिब र सीमान्तकृत विद्यार्थीबीच प्रतिस्पर्धा गराउनु उपयुक्त हुन्छ । निजी क्षेत्रका विद्यार्थीलाई उद्यमशील विषयमा थप अध्ययन गर्न लगाई विदेश जान प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा देशमै स्वःउद्यम सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गर्न सके विद्यालय शिक्षाका धेरै समस्या समाधान हुन सक्छन् ।

कान्तिपुरबाट।