खाडीका देशमा नेपाली घरेलु श्रमिक र सुरक्षाका सवाल

अरब राज्यहरूमा अधिकांश आप्रवासी घरेलु कामदारहरू श्रीलंका, फिलिपिन्स, बंगलादेश, नेपाल, भारत र इथियोपिया जस्ता एसियाली र अफ्रिकी देशहरूबाट गएका छन् । त्यहाँ खासगरी इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सबाट ठूलो संख्यामा महिलाहरू घरेलु कामदारको रूपमा गएका छन् । खाडीका देशमा घरेलु काम लगायत हेरचाहको क्षेत्रमा रोजगारी अझै बढ्दै जाने आंकलन गरिएको छ । त्यहाँ विगतका केही दशकमा देशी घरेलु कामदारहरूको उच्च माग छ र संख्यापनि बढ्दै गएको छ। पुरुष घरेलु श्रमिकहरु खासगरेर माली र चालकको रुपमा काम गर्ने गर्दछन् भने महिलाहरु शिशुहरू र वृद्धहरूको हेरचाह गर्ने, खाना पकाउने, सरसफाइ तथा धुलाई गर्ने कामहरुमा संलघ्न छन् ।

नेपालबाट पनि बर्सेनि भारतबाहेक अन्य देशहरुमा ५०-८० हजार महिला दिदीबहिनीहरु नियमित बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् भने यकिन सङ्ख्या नभएपनि श्रम स्वीकृति नलिईकन वा अन्य भिसाबाट रोजगारीकै लागि जानेको संख्या गन्दापनि सरदर तेस्तै छ भन्ने गरिन्छ। संसदीय समितिले २०७७ मा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले प्रतिबन्ध लगाउन र उसले सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरि सम्झौता गरेर मात्र कामदार पठाउन ७ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । जसअन्तर्गत श्रम सम्झौतामा पारिश्रमिक, विदा, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य, कार्यघण्टा, बिमा, अतिरिक्त कामको सुविधा लगायतका कामदारको आधारभूत श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्ने, समस्या र समाधानको बलियो र प्रभावकारी द्विपक्षीय संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने, घरेलु कामदारका रुपमा जानेले तालिम र सम्बन्धित मुलुकको भाषामा तथा संस्कृति र संस्कारको आधारभूत जानकारी हासिल गर्नु पर्ने, सम्बन्धित देशमा पुगेपछि काम सुरु गर्नुअघि अनिवार्य तालिम दिने व्यवस्था हुनुपर्ने र सातौंमा घरेलु कामदारले सहज तरिकाले परिवार र दूतावासमा सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था भएको भएको हुनुपर्ने सम्भव हुने खालका सर्त थिए भने दुइपक्षीया रुपमा हेर्दा कामदारको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने र गन्तब्य देशका र नेपाली कामदारका बीचमा समान काममा समान व्यवहार हुनुपर्ने र श्रमिकमा हिंसा हुदाँ पीडकलाइ कानुनी कारबाहीको व्यवस्था हनुपर्ने जस्ता बिषय सजिलै कार्यन्वयन हुन नसक्ने जस्ता बिषय पनि थिए।

तसर्थ यी सर्तहरु पुरा गरि खाडीका देशमा नेपालि घरेलु श्रमिक वैधानिक बाटोबाट जाने अवस्था भएन र अझै पनि छैन ।

तैपनी नेपालीहरु विशेषत महिलाहरु विभिन्न खाडी देशहरुमा घरेलु कामदारका रुपमा गएका र उनीहरु ६० हजारभन्दा भन्दा बढी रहेको कुरा नेपाली नियोगहरूमार्फत सार्वजनिक भएकै छन् । नत ती नीति प्रभावकारी भएका छन् न भर्ना प्रक्रियादेखि, रोजगारी र घरफिर्तीको क्रममा घरेलु श्रमिकको जोखिमहरु कम नै भएका छन् । बरु उनीहरु झन् जोखिममा छन् । राज्यको सुरक्षा र सहयोग र रोजगारी गर्न पाउने मौलिक अधिकारबाट बञ्चि पारिएका छन्।

बैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाहरू अधिकांश विवाहित र बच्चा भएकाछन् र उनीहरू बसाइँ सर्नुको एउटा प्रमुख कारण भनेको परिवारमा आर्थिक समस्या हो। नेपालको श्रम बजारमा सीमित विकल्पहरूको साथ त रोजगारीमा र गुणस्तरीय काममा कम पहुँच छ। उनीहरु कम र अनियमित आम्दानीमा र अनौपचारिक रोजगारमा संलग्न छन् भने रोजगारी असुरक्षा उच्च्च छ।

श्रमबजारमा विभिन्न संरचनात्मक अवरोधहरू र लैंगिक भेदभावका कारण उचित काम पाउन चुनौतीहरू सामना गरि रहनु परेको छ। नेपालमा पनि महिलाहरू प्रायः परम्परागत, बेतलबी र घरेलु काममा संलग्न हुन बाध्य छन्। देशको श्रम बजारको अवस्थाको साथै राजनीतिक, सामाजिक-आर्थिक, र सास्कृतिक मान्यता, पारिवारिक दायित्व र लैङ्गिक सम्बन्धहरू र पर्यावरणीय परिवर्तन र विभिन्न विपत्ति तथा संकटका कारणपनि घरेलु काममा जाने गरेका छन् ।

त्यस्तै वैवाहिक र पारिवारिक बेमेल उपेक्षा, दुर्व्यवहार र शोषणबाट उन्मुक्ति र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको लागि पनि कतिपय महिलाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्।

यसरि सफल वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान गर्नुको साथै यसले घर-परिवारमा गरिबी घटाउन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा गरिब परिवारको पहुँचलाई बढाउन र परिवारलाई आफ्ना दैनिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न सम्भव तुलाएको छ। यसभन्दा अघिका केही अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट आएको तलब बाट बचतको हिसाबमा नेपाली पुरुषको तुलनामा महिलाहरुले बढी बचत गर्ने गरेको र विप्रेषण घर परिवारमा खास गरेर बच्चाहरुको स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी गरेका तथ्यहरु छन् ।

यसका साथसाथै विडम्बना के पनि छ भने नेपाली महिलाहरु घरको आर्थिक अवस्था सुधार र बालबच्चाको पढाइ र भविष्यकै लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् भने कति उनीहरु वैदेशिक रोजगारीमा हुँदा बच्चाबच्चीको हेरचाह, हुर्काइ र शिक्षा बिग्रेको कारणले वैदेशिक रोजगारीबाट केही कमाउने इच्छा हुँदाहुँदै पनि बीचैमा रोजगारी छोडी आउनु परेको छ वा कतिपय फेरि वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट हतोत्साही हुनु पनि परेको छ।

वैदेशिक रोजागारीपछि उनीहरुमा नेतृत्व र आत्मबल पनि बढेको हुन्छ। कतिपय अवस्थामा त महिला सदस्य वैदेशिक रोजगारीबाट आर्थिक वा अन्य रुपले सक्षम र फर्केपछि परिवारभित्र द्वन्द्व बढेका पनि छन् । हाम्रो समाजले भरे अमेरिका, युरोप तथा एसियाका विकसित देशहरुमा घरेलु काम मै आफ्ना छोराछोरी गएपनि त्यसमा गर्व गर्छ । तर अझैपनि खाडीको देशमा घरेलु कामको लागि महिलाको वैदेशिक रोजगारीलाई सकारात्मक रुपले लिईँदैन जसले गर्दा उनीहरु वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता आएपछि समाज र परिवारमा मिलेर बस्न अर्को चुनौती पनि छ ।

घरेलु श्रममा नेपालीको माग र खाडीका देशमा घरेलु श्रमिकका प्रमुख चुनौतीहरू

संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठक, दुईपक्षीय वा क्षेत्रीय र अन्तर्रास्ट्रिय छलफलमा संयुक्त राष्ट्र इमिरेट्स, लेबनान, कतार र बहराइन जस्ता देशहरुले घरेलु श्रमलाई सुरक्षित बनाउन कतिपय आप्रवासन र अध्यागमन नीतिहरुमा सुधार गरिएको दलिल पेस गर्दछन् र नेपाललाई घरेलु काममा श्रमिक पठाउन सहजीकरण र समझदारी गर्न केही वर्षदेखि प्रमुख एजेन्डाको रुपमा प्रस्ताव गर्दै आइरहेका छन् ।

तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेपनि खास गरेर २०१७ देखि विभिन्न समयमा बहराइनमाले कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स र कतारले घरेलु कामदारहरूको लागि भर्ती प्रक्रिया, ज्याला संरक्षणको सुधारको लागि संस्थागत सुधार पनि गरेका छन्। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) को घरेलु कामदारकालागि सम्मानजनक कामसम्बन्धी महासन्धी १८९ ग्रहण गरेपछि, ट्रेड युनियनहरूद्वारा र मानवअधिकार समूहहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको पैरवी र पहलहरूको पनि भूमिका छ।

अहिले अरबी महिलाहरूले आफ्नो देशमा कुनै काम गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा उनीहरुसँग विदेशी घरेलु श्रमिक छ कि छैन भन्ने कुरामा निर्भर गरेको देखिन्छ। यसर्थ घरेलु श्रमिक ती देशका नागरिकको कल्याणमा मात्रै होइन आर्थिक र सामाजिक विकाससँग पनि जोडिएको छ। कतिपय एकातिर विदेशी घरेलु श्रमिक नभई नहुने अवस्था छ भने अन्य देशका नागरिक आवागमनले ठूलो राजनीतिक जोखिम र सांस्कृतिक, बालबालिका हुर्काइ र भाषिक र मान्यतागत कुराहरू, राष्ट्रिय परिचय लगायत सामाजिक रुपमा प्रभाव पारेको कथ्य पनि बढ्दो रुपमा सुनिँदै आएको छ । जस्तै युएईमा त विदेशी घरेलु कामदारहरूको संख्या मात्र स्वदेशी जनसंख्या जति नै छ भनिन्छ।

हुनत यहाँ चर्चा गरिएका समस्या र चुनौतीहरु प्राय आप्रवासी सबैजसले सामना गर्दै आएका छन् तर उद्योग, निर्माण, कृषि र सेवाको क्षेत्रमाभन्दा फरक घरेलु काम प्राय निजी स्थानमा सिमित र सहकर्मीबिना गर्नुपर्ने हुँदा घरेलु श्रमिकलाई थप जोखिम र चुनौती हुने गर्दछन्।

एक अध्ययनको निष्कर्षका अनुसार अरब खाडी राज्यहरूमा आप्रवासी घरेलु कामदारको रूपमा कार्यरत फिलिपिनो र इन्डोनेसियाली महिलाहरूमध्ये आधाभन्दा बढीले कम्तीमा एक प्रकारको दुर्व्यवहारको शिकार भएको कुरा दर्शाएको छ । विभिन्न अरु अध्ययन र अनुभवहरुले ती देशहरुमा घरेलु श्रमिकहरु शोषण (शारीरिक तथा मानसिक), दुर्व्यवहार, आवतजावतमा प्रतिबन्ध, अत्यधिक र लामो समय काममा लगाउने, समयमा ज्याला भुक्तानी नगर्ने, समयमा वा प्रयाप्त खाना नपाउने जस्ता अभ्यासहरुको उच्च जोखिममा भएको दर्शाएका छन् । रोजगारदाताले घरेलु कामदारको राहदानी र बसोबास अनुमति जफत गरि राख्ने र घर बाहिर कुनैपनि आवतजावतमा प्रतिबन्ध लगाउने, र दिन बिदा नदिने अवस्थाहरु अझै विद्यमान छन्।

कतिपय त शारीरिक तथा मानसिक शोषण तथा बलात्कारमा परेका छन् भने कति आत्महत्या गरेका छन्। बिरामी पर्दा उपचार नपाउने वा दुखाइ कम गर्ने औषधिमात्र पाउने अवस्था छ। वर्षेनी कार्यस्थल सुरक्षित वा मर्यादित नहुँदा हजारौं घरेलु रोजगारदाताबाट भाग्ने गरेका छन्। शोषण र दुर्व्यवहारको जोखिम महशुस हुँदा वा जोखिममा पर्दापनि निजी फोनहरू र अन्य सञ्चारको उपयोग गर्न प्रतिबन्धित हुँदा तत्काल सहयोग पाउन नसक्ने अवस्था छ।

त्यसैगरी भाषा संस्कृति तथा रहन सहनमा हुने भिन्नताले घरेलु श्रमिकहरुको रोजगारदाता र तिनका परिवारसँगको सम्बन्ध राम्रो नहुने र अन्य समस्या पर्ने गरेका छन्। नेपालको जुन परिवेशबाट ती देशहरुमा पुग्छन घरेलु कामदारको घर र कार्यस्थल तथा समाज पूर्णरुपले फरक हुन्छ। नयाँ परिवेशको काम तथा बसाईमा अभ्यस्त हुन नसक्दा पनि धेरै समस्या हुने गरेका छन्। त्यस्तै धेरै बच्चाहरू भएका परिवारहरूमा दुर्व्यवहारको जोखिम उच्च हुने गरेको पनि केही अध्ययनहरुले देखेका छन्। सुरुको अवधिमा प्राय भान्सामा प्रयोग हुने आधुनिक उपकरण र घरका अन्य आधुनिक उपकरणहरूसँग परिचित हुँदैनन् भने रोजगारदाता तथा परिवारका सदस्य हरुसँगको असल सम्बन्ध कायम गर्न कठिन भइरहेको हुन्छ।

कतिपय घरेलु श्रमिकले अनभिज्ञ भई वा भूलवस व्यवहार गल्ती गर्दापनि आवाससम्बन्धी वा संस्कृतिक नियमहरूको उल्लंघन गरेको आरोपमा पुलिसहरूले कारबाही गरेका छन् । त्यस्तै रोजगारदाताले काम र आवास अनुमति नवीकरण नगरिदिँदा घरेलु उनीहरु अलेख्बध र गिरफ्तार, नजरबन्द र देश निकालाको जोखिममा पर्दै आएका छन्। कतिपय घरेलु श्रमिक असुरक्षित र शोषणयुक्त अवस्था बाट भाग्ने प्रयास गर्दा अग्ला भवनबाट खसेर घाइते वा मृत्यु पनि भएका छन्।

धेरै अरब राज्यहरूमा आप्रवासी घरेलु कामदारहरूलाई राष्ट्रिय श्रम कानूनमा समावेस गरिएको छैन। खाडीका राष्ट्रहरूमा आफ्नै देशका महिलाहरूको स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकार त सिमित छन् भने आप्रवासी महिला अधिकारको प्रत्याभूति त झन् चुनौतीपूर्ण हुनेनै भयो। कतिपय देशमा काफाला प्रणाली अझै कानुन वा व्यवहारमा विद्यमान नै छन् जसले गर्दा कामदारहरु सम्पूर्ण रुपले स्पोन्सर (काफिल) को नियन्त्रणमा रहने अवस्था छ भने शोषण वा समस्यामा पर्दा त्यो अवस्थाबाट उम्कने वा रोजगारी छोड्ने वा तुरुन्तै स्वदेश फिर्ता गर्ने अवस्था छैन। न्यायमा पहुँचको कुरा त धेरै परको कुरा भयो । काफाला कानून अन्तर्गत, घरेलु कामदारहरू आफ्नो रोजगारदाताको घरभित्र दुर्व्यवहारको भएर आफ्नो कार्यस्थल छोड्दा फौजदारी अपराधमा पर्दै आएका छन्।

नेपालको तयारी के छ ?

नेपालले खाडीका कुनै पनि देशमा घरेलु श्रमिक पठाउने निर्णय गर्नु अगाडि माथि उल्लेखित चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्ने दुइपक्षीय संयन्त्र निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर विभिन्न तयारीहरुको पर्याप्तता पनि हालसम्मका नेपाल सरकार त्यसमा पनि विशेष गरि नेपालका कूटनीतिक नियोगले नेपाली श्रमिकका सुरक्षा श्रम तथा मानव अधिकार संरक्षण के कति गर्न सकिएका छन् छैनन् भन्ने समीक्षा सँगै राखेर विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अझैपनि नेपालले नेपाली श्रमिक र तिनका श्रम तथा मानव अधिकार सुरक्षण गर्न नसकिइ रहेको तथ्य छर्लङ्गै छ र त्यसमा पनि फेरि हामी पाइलट परियोजनाबाट सुरुगरी घरेलु श्रमिक खाडीका देशमा पठाउँदैछौं। कुवेत जस्ता देशमा हाम्रा कूटनीतिक नियोगले सरदर प्रत्येकदिन कम्तिमा १ जना घरेलु श्रमिकलाई उद्दार गर्नु परिरहेको कुरा गुनासो त्योभन्दा उच्च छन्। यस्ता अनुभवले नै हो विगतमा संसद्का समितिहरुसँगको अन्तर्क्रिया होस् वा प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा होस् हाम्रा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरु घरेलु श्रमिक खुल्लागर्नु हुन्न भनि सुझाव दिईरहन्छन् ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले घरेलु श्रममा नेपाली पठाउन सम्झौता अगाडि बढाउने तर परराष्ट्र अन्तर्गतको कूटनैतिक नियोगमा आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध नहुने वा ती मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच आवश्यक समन्वयन नहुने गरेका नजिर छन्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका श्रम सहचारी/काउन्सिलहरू हुने भएता पनि विदेशमा श्रमिकका समस्याहरु कूटनीतिक रुपले सम्बोधन गर्ने जिम्मा परराष्ट्र मन्त्रालयको कूटनीतिक नियोग मार्फत नै हो तसर्थ परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि घरेलु श्रमिकको आप्रवासन र तीनका अधिकार सुरक्षणमा श्रम मन्त्रालयसँगै श्रम सम्झौताको तयारी र संयन्त्र निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ।

हुनत घरेलु श्रमको सम्मान र श्रमिकको आधारभूत अधिकारको सम्मान, प्रवर्द्धन र संरक्षण सुनिश्चित गर्न बनेको घरेलु कामदार अभिसन्धि २०११ (न.१८९) नत नेपाल नत खाडीका राष्ट्र नै पक्ष राष्ट्रछन् त्यसैले कानुनत: यी देशहरुलाई घरेलु कामदारहरूको मानव अधिकार तथा श्रम अधिकारको लागि जवाफदेही बनाउन कठिन छ। नेपालले श्रम सम्झौता वा सझदारीका लागि आफ्नो तर्फबाट मापदण्ड वा सर्तहरु तयार गर्दैगर्दा अवश्य यसभन्दा अगाडि विभिन्न देशहरु सँग संवाद र नेगोसिएसन गर्दाका अनुभव अनुसार न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया, इम्प्लोयर पे मोडल, तलब, स्वास्थ तथा कार्यस्थल सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सेवा सुविधा, सुरक्षित आवास, तालिम र अरबी भाषा सहितको अभिमुखीकरण जस्ता विषयहरु पक्कै राख्ने नै छ ।

यी कुराहरु लगायत राज्यको तर्फबाट नियमित रुपमा नेपाली घरेलु श्रमिकलाई सम्पर्क गर्ने उनीहरुको र रोजगारीको अवस्था बुझ्ने र उनीहरुलाई आवश्यक सहयोग गर्ने तयारि आवस्यक छ? सोषण र दुर्ब्यबहारको जोखिममा पर्दा वा महसुस गर्दा नियोगले रोजगारदाताको निजि आवासमा सम्बन्धित निकायको प्रवेश वा हस्तक्षेपलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ जुन कुरा द्विपक्षीय सम्झौतामा हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै समस्या र दुर्व्यवहारमा परेका घरेलु श्रमिकले सरल र छिटो मद्दत लिनसक्ने सुरक्षित गृह/आश्रयस्थल तथा उपचारको व्यवस्थाको बारेमा तयारी हुनुपर्ने हुन्छ।

घरेलु श्रमिक राज्यको दुइपक्षीय श्रम सम्झौता अनुसार गएपनि वास्तवमा रोजगारदाताहरूले नै उनीहरुलाई घरभित्र नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन्। अर्को अर्थमाभन्दा घरेलु श्रमिकको आधारभूत मानव अधिकार वा श्रम संरक्षण रोजगारदाताहरूमा तजबिजमा निर्भर गर्ने वा श्रमिकको लगभग सबैकुरा रोजगारदाताको नियन्त्रणमा गएको हुन्छ। कुनै शोषणमा पर्दा श्रमिक र तिनीहरूका परिवारहरूले कसरी न्याय पाउन सक्छन् भन्ने कुराको पनि दुइपक्षीय श्रम सम्झौतामा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्दछ।

घरेलु श्रमिक भर्ति गर्ने एजेन्सीहरू र रोजगारदाताको निगरानी गर्ने र तिनलाई जिम्मेवार बनाउने दुइपक्षीय संयन्त्रहरूको बारेमा तयारी के छ ? युएईले २०१८ देखि केही एजेन्सी हरुलाई लाइसेन्स दिएर अभ्यासमा लिएको तदबीर सेवा केन्द्र मार्फत घरेलु श्रमिकको भर्ना र उनीहरुको व्यवस्थापन गरिरहेको छ । त्यसका अनुभव र अध्ययन गर्दा नेपाललाई दुइपक्षीय समझदारी तयार गर्न सहयोगी होला ।

यदी निजी भर्ना एजेन्सीहरु मार्फत् भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउने नीति हो भने उनीहरुलाई भर्ना प्रक्रिया र श्रमिक कुनैपनि शोषण र समस्यामा पर्दा उनीहरुको कानुनी दायित्व स्पष्ट हुनु पर्दछ। युएईमा घरेलु श्रमिक खुल्ला गरेपछि विभिन्न तहमा फेरि (सब) एजेन्टहरुको सक्रियता ,भर्ना प्रक्रिया र ठगी बढ्नेछ । जिसिएमको भर्नासम्बन्धि न्यायोचित र नैतिक भर्नासम्बन्धी लक्ष्यको च्याम्पियन राष्ट्र नेपाल भएपनि भर्ना प्रक्रियामा भइरहेको ठगी र शोषण कम भएको छैन । नियमन र अनुगमनको लागि बनाइएको वैदेशिक रोजगार विभागमा खडा गरिएको द्रुत रेस्पोन्स टिमपनि निस्क्रिय भएको हो कि कोमातिरै हो थाहा छैन । त्यसैले घरेलु श्रमिकको भर्ना प्रक्रियाको व्यवस्थापन र नियमन पनि पेचिलो विषय बनेर जानेछ।

घरेलु कामको लागि सीप प्राप्ति, प्रमाणीकरण र पारस्परिक मान्यताको विषय पनि महत्त्वपूर्ण विषय हुन् ।नेपालमै पनि हेरचाहको क्षेत्रमा घरेलु काम लगायतका काम मा थुप्रै रोजगारीका अवसरहरु बढ्दै गएका छन् र विदेशको रोजगारीबाट सिकेको सिप नेपालमा वा अन्य देशको अझै राम्रो आम्दानीको रोजगारीको लागि पनि त्यस्तो सिप प्रमाण उपयोगी हुनसक्छन् ।

अन्त्यमा, नेपालले कतिपय देशसँग वैदेशिक रोजगारीको लागि दुइपक्षीय श्रम सम्झौता/समझदारीहरु गरेपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा नियमित समीक्षा र सुधार हुन सकेको छैन जसका कारण नेपालीहरुप्रतिको ठगी तथा शोषणमा कमी आएको छैन । त्यसैले नेपाली घरेलु श्रमिकको श्रम तथा मानव अधिकार, रोजगारी र सेवा सुविधा लगायतका हित सुनिश्चितता त्यस्ता श्रम सम्झौताको गर्न-गराउन कार्यान्यन गराउन राज्यका सम्बन्धित निकायहरुका इमान्दार प्रयास र चुस्त श्रम कूटनीतिमा निर्भर गर्दछ। होइन भने राज्यले देशमा रोजगारी र व्यवसायको यथोचित वातावरण पनि निर्माण नगर्ने अनि फेरि केहि समयपछि केही बहाना बनाई वा सर्त राखी वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु श्रमिकलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने स्थिति नहोला भन्न सकिन्न।

कान्तिपुरबाट।