- बलराम पौडेल
नेपालको नवौं योजनाले (२०५४/५५-२०५८/५९) बीस वर्षे दीर्घकालीन विकास अवधारणासँग तादाम्य कायम गरी राष्ट्रका सामु प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको गरिबीको समस्यालाई कम गर्न गरिबी निवारणलाई एक मात्र उद्देश्यको रुपमा अङ्गीकार गरेको थियो ।
त्यस बखत मुलुकमा करिब ४२ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको थियो भने पन्धौं योजनाको अन्त्यमा यो दर २०.३ प्रतिशतमा झरेको समीक्षा गरिएको छ । चालु सोह्रौं योजना (२०८१/८२ —२०८५/८६) ले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहने जनसंख्या १२ प्रतिशतमा रहने गरी लक्ष्य राखेको छ । उत्पादन एवं आय आर्जनको साधन नभएका अति गरिब, पीछडिएका, उपेक्षित र औपचारिक वित्तीय सेवाबाट बञ्चित परिवारको जीवनस्तर माथि उठाउनलाई सामाजिक एवं आर्थिक रुपले सबल तुल्याउने र दुर्गम क्षेत्रमा भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक पूर्वाधारको विकास गरिबी निवारणका लागि पहिलो सर्त हो ।
नेपालमा लघुवित्त कार्यक्रम
वित्तीय पहुँचले गरिबी न्यूनीकरणमा सकारात्मक भूमिका रहने सैद्धान्तिक तथा हाम्रा प्रयोगबाट प्रमाणित भएको छ । यस मान्यताको आधारमा गरिबी न्युनिकरण गर्ने उद्देश्यमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न विपन्न तथा दुर्गम क्षेत्रका गरिबसम्म वित्तीय पहुँच पुर्याउने कार्य लघुवित्त र स्थानीय स्तरमा आफ्नै समुदायबाट सञ्चालन भएका सहकारी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।
वित्तीय पहुँचका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, सहकारीहरु, गैर–सरकारी संस्थाहरु, लघुवित्त संस्थाहरुको सेवा विस्तारले ग्रामीण दूरदराजमा बसोबास गर्ने विपन्न वर्गलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रुपले गरिबबाट माथि उठाउने कार्यमा योगदान पुर्याएको छ ।
हाम्रो जस्तो दुर्गम भौगोलिक अवस्थाका कारण बैंकिङ प्रणालीमा समेट्न नसकेका ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्याइ गरिबी न्युनिकरण गर्ने महत्त्वपूर्ण उपायको रुपमा लघुवित्त प्रणालीलाई प्रयोग गरेको भनि कतिपय अध्ययनले औंल्याएको पाईन्छ ।
लघुवित्त कार्यक्रमको सुन्दर पक्ष भनेको महिला सहभागिता, बचत परिचालन, आय आर्जन जन्य कार्यको लागि स सानो विना धितो कर्जा, सामाजिक सशक्तिकरण, उद्यमशिलताको विकास, स्थानीय पुँजीको अधिकतम प्रयोग गर्दे समाजलाई आर्थिक र सामाजिक रुपमा स्तरोन्नति गर्नु हो ।
नेपालमा २०४६/४७ मा प्रजातन्त्र पुनः स्थापना भएपछि लघुवित्त र सहकारी संस्था स्थापनामा तिब्रता आयो जब यस क्षेत्रको विकासका लागि ऐन र कानुनहरु निर्माण हुँदै गए ।
यस प्रकारको क्रिया कलाप संस्थागत रुपमा लघुवित्त वित्तीय संस्था, गैह्र सरकारी संस्था, सहकारी संस्था आदिबाट हुँदै आएको पाईन्छ । गैह्र सरकारी संस्थाको रुपमा पचासको दशकमा निर्धन संस्थाले लघुवित्त कार्यक्रम प्रारम्भ गरेको थियो जसको प्रमुख उद्देश्य गरिबको उत्थान गर्नु उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ईजाजतप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्था तिनवटा थोक कर्जा प्रदायक समेत गरी २०८१ असार सम्ममा ५२ वटा संस्था रहेका छन् । लघुवित्त करोबार गर्ने संस्थाहरुको प्रमुख उद्देश्य अध्ययन गर्दा विपन्न वर्गका महिलाहरुलाई उद्यमशिलता, आय आर्जनका लागि शिप, वित्तीय शिक्षाका साथसाथै लघु कर्जा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको पाईन्छ । यस प्रकारका कार्यक्रमले ठ्याक्कै गरिबी निवारणसँग सामञ्जस्य राख्दछ । तर थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले भने सोझै व्यक्ति केन्द्रित कारोबार गर्दैन । उनीहरुले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु, सहकारी संस्थाहरुलाई थोक कर्जा प्रवाह गर्ने भएकोले उद्देश्यमा केहि भिन्नता देखिन्छ ।
लघुवित्त र गरिबी निवारण
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ईजाजतप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले दूरदराजसम्म विपन्न, गरिब, धितोविहिन, महिला र सबै वर्गका समुदायलाई बचत, विमा, विपे्रषण, लघुकर्जा, वित्तीय शिक्षा, लघुउद्यमीको लागि आवश्यक तालिम र समुदायलाई क्षमता विकासका कार्य गर्दै वित्तीय पहुँचका साथ साथै ग्रामीण जनतामा बैंकिङ्ग सेवाको लागि सहजीकरण समेत गर्दै आएको छ ।
कार्यक्रममा आवद्ध महिलाहरुको आय आर्जन, रोजगारी श्रृजना, समाजिक सचेतना, सामूहिक भावनाको विकासको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । यस प्रकारका क्रियाकलापले आर्थिक रुपमा स्तरोन्नति, बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य प्रतिको सचेतना र सामाजिक सद्भाव, सामूहिक कार्यमा निश्चयनै सहयोग पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त सेवाको पहुँच तथा संरचना सम्बन्धी गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार 'विश्वका धेरै मुलुकहरुमा लघुवित्त सेवालाई गरिबी निवारणको एक महत्वपूर्ण औजारको रूपमा लिने गरिएको सन्दर्भमा नेपालमा पनि यस्तो वित्तीय सेवा सान्दर्भिक देखिएको छ' भनि उल्लेख गरेको छ ।
ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रहरुमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने महत्वपूर्ण उपायको रुपमा लघुवित्त प्रणालीलाई प्रयोग गर्ने अवधारणा स्थापित भएकै कारण विभिन्न समयमा यस सम्बन्धि कार्यक्रमहरु अवलम्बन गरेको पाईन्छ । कृषि विकास बैंकले वि.सं.२०३२ सालमा सुरुवात गरेको साना किसान विकास कार्यक्रम लघुवित्तको मूल मर्मसँग मिल्दोजुल्दो थियो ।
पछि यसलाई जब सहकारी एैन २०४८ लागु भयो तत् पश्चात साना किसान विकास कार्यक्रमले साना किसान सहकारी संस्थाको स्थापना गर्यो । यसले आज पनि गरिब, विपन्न, समुदायमा सेवा विस्तर गर्दै गरिबी निवारणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै वि.सं. २०३१ देखि नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको लागि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम लागू गरेको थियो भने वि.सं. २०३६ मा सघन बैंकिङ्ग कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । वि.सं. २०३९ सालमा शुरुवात गरिएको ग्रामीण महिलाहरुका लागि उत्पादनशील कर्जा कार्यक्रम,वि.सं. २०४७ सालमा स्थापना भएको ग्रामीण स्वाबलम्वन कोष र वि.सं. २०४९ सालमा एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा महिलाहरुका लागि लघुकर्जा कार्यक्रम लगायतका विभिन्न लघुवित्तीय परियोजना र कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा आएका थिए ।
लघुवित्त कार्यक्रमबाट गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्छ भन्ने बुझाईकै कारण बङ्गलादेशको ग्रामीण बैंक मोडलको अनुसरण गर्दै नेपालमा ग्रामीण विकास बैंकको स्थापना भएको थियो । लघुवित्त कार्यक्रमले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा गरिबी निवारण कार्यमा महत्वपुर्ण योगदान गर्दछ भन्ने आधारहरु निर्माणभई सकेको देखिन्छ । यद्यपी यस प्रकारका कार्यक्रमहरुबाट गरिबी निवारण के कति भयो भन्ने यकिन आधार भने देखिँदैन । यसलाई जोड्न वित्तीय संस्थाको प्रगती प्रतिवेदनमा नियामक निकायले देखिने गरी कसरि समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
लघुवित्तको पहुँच
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ईजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्था २०८१ असार सम्म ५२ वटा रहेका छन् भने ७७ वटै जिल्लामा बिस्तार भई वित्तीय सेवाको पहुँच पुगेको छ । करीब ५०६५ शाखा मार्फत सेवा विस्तार गर्न सफल भएकै कारण झण्डै ९६ प्रतिशतको हाराहारीमा महिला सहभागीता रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी यस कार्यक्रममा झण्डै २२ हजारको हाराहारीमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको अवस्था छ भने करीब ६० लाख सदस्य आवद्ध भएको तथ्याङ्क छ ।
ग्रामीण भेगमा र विपन्न परिवारमा सेवा विस्तारले वित्तीय पहुँच मात्र पुगेको छ भन्दा सेवा दिने संस्था प्रति अन्याय हुनेछ । यो सेवा विस्तारमा रोजगारीको सिर्जना, कृषि तथा ससाना घरेलु उत्पादन व्यवसायमा बृद्धि, आर्थिक क्रियाकलापमा बृद्धि, बचत प्रणालीको विकास र पुँजी निर्माण साथै गैह्र वित्तीय सेवाबाट समाज सामाजिक रुपमा समेत सकारात्मक रुपान्तरणोन्मुख भएकोे अनुमान गर्न सकिन्छ । लघुवित्त सेवाको हरेक क्रियाकलापहरु विपन्न परिवारसँग जोडिएको छ जसलाई राज्यले संरक्षण र प्रबर्धन गर्न जरुरी छ ।
लघुवित्तमा बिचलन किन ?
पहिलो कारण हो लघुवित्त संस्थाहरु आवश्यकता भन्दा अधिक संख्यामा स्थापना भए । स्थापना भएका संस्थाहरु नेपालको भौगोलिक अवस्था अनुसार समानुपातिक रुपमा विस्तार हुन वा गर्न नसकेको अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययन अनुसार 'लघुवित्त सेवा प्रदान गर्ने वित्तीय संस्थाका केन्द्रीय कार्यालयहरुको जिल्लागत संरचना हेर्दा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको उपस्थिति रहेकै जिल्लाहरुमा लघुवित्त सेवा प्रदान गर्ने वित्तीय संस्थाहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेकोदेखिएको छ' भनि उल्लेख गरेको छ । यो नियमनकारी संस्थाले समयमा ध्यान पुर्याउन नसकेको अवस्था हो ।
दोश्रो कारण, कर्जाको दोहोरोपना हुनु हो । एकै क्षेत्रमा धेरै संस्था स्थापना भएपछि अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा सुरु भयो र सदस्यहरु एक भन्दा बढी वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन सफल भए भन्नुपर्छ । यो वित्तीय संस्थाको कमजोरी थियो ।
द्रुतगतिमा कारोबार विस्तारलाई प्राथमिकता दिएका कारण सदस्यको पहिचान, क्षमता नहेरी लगानीमा प्रतिस्पर्धा भयो ।
तेश्रो, कम्पनी ऐनमा दर्ता भएपछि संस्थामा लगानी कर्ताले अधिक प्रतिफलको प्रतिस्पर्धा गरे । यसले जसरी पनि संस्थाले धेरै कमाउनुपर्ने बाध्यताको परिस्थिती विकास भयो ।
लगानीमा विचलन आयो, आज सदस्यलाई आबद्ध गराउने र भोलि नै कर्जा प्रवाह गर्ने परिपाटीको विकास भयो जुन कुरा लघुवित्त सिद्धान्तको विपरीत थियो । यो लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कमी कमजोरी थियो ।
चौथो कारण, परियोजनाको पहिचान साथै नगद प्रवाह नहेरी, सदस्यको क्षमता भन्दा अधिक लगानी हुँदा कर्जा दुरुपयोग हुनपुग्यो । यसमा सदस्यको कमजोरी थियो र वित्तीय संस्थाले समयमा कर्जाको सदुपयोगिता पहिचान गर्न भ्याएन र सकेन ।
पाँचौ कारण कुनै समयमा लघुवित्त संस्थाहरु लगानी पुँजीको स्रोतको लागि वाणिज्य बैंकहरुबाट अत्यधिक व्याज दरमा जुटाउन बाध्य भए । यसबाट वित्तीय संस्थालाई टिकाई राख्न प्रतिकूल अवस्था भयो । राज्यले गरिबमा सेवा दिई वित्तीय पहुँचमा दुर दराज सम्म पुर्याउने लघुवित्त संस्थाहरुलाई श्रोत जुटाउने कार्यमा सहजिकरण गरेन र सकेन । नाफामुखी भएको भन्ने कथाले वित्तीय संस्थाहरु अझ मारमा पुग्ने परिस्थीतिको विकास भयो । साथै लघुवित्त संस्थामा आवद्धहुने कर्मचारीहरुमा वित्तीय शिक्षा, क्षमता विकास, लघुवित्तको ज्ञान जतिहुनुपर्ने त्यति नभएको र एक संस्थाबाट अर्को संस्थामा छाडि जाने प्रवृत्तिको निरन्तरताले लघुवित्त संस्थाहरुलाई दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्न कठिनाई पर्यो ।
यसरी लघुवित्त संस्थाहरुमा देखिएको समस्याकै कारण जनमानसमा एकथरि समूहले कर्जा बुझाउन नसक्ने वा नपर्ने अपवाह फैलाएर वित्तीय असन्तुलनको परिस्थिती सिर्जना गर्नमा मलजल पुर्याएको देखिन्छ । संस्थाहरुले यस क्षेत्रमा गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई समेत अनुसरण नगरी अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाले विपन्न वर्ग भन्दा पनि पिरामिडको माथिल्लो वर्गमा सेवा प्रवाह केन्द्रित भएको पाईन्छ ।
लघुवित्त सेवा र गरिबी निवारणमा राज्यको दायित्व
गरिबी निवारण कुनै एक क्षेत्रको योगदानले मात्र सम्भव हुँदैन । यो गाँस, बास र कपाससँग मात्र हैन ग्रामीण जनजीवन शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, स्वच्छ खानेपानी जस्ता आधारभूत कुराहरुका लागि धेरै पछाडि छन् । आर्थिक रुपमा वित्तीय पहुँच एक आवश्यक औजार हो गरिबी निबारणको लागि ।
सामान्यतया दुर्गम, पिछडिएका स्थानमा बसोबास गर्ने समाजका गरिब, दलित र विशेष गरी महिला समूहमा आय आर्जन गर्न, रोजगारी तथा साक्षरता निर्माण गर्न, उद्यमशिलताको विकास गर्न सहयोग पुग्ने गरी लघुवित्त संस्थाहरु र सहकारी संस्थाहरुबाट दिइने सेवानै लघुवित्त सेवा हो ।
यो एक प्रकारको वित्तीय कारोबार सँगसँगै समुदायमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई र वित्तीय शिक्षामा समेत कार्यक्रमले सरोकार राख्दछ । यस सन्दर्भमा लघुवित्त सेवालाई गरिब र न्यून आय भएका मानिसहरुको स्रोत तथा साधनमा पहुँच बढाई अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरुमा उनीहरुको सहभागिता बढाउने माध्यमको रुपमा लिने गरिन्छ ।
लघुवित्त सेवा अर्थतन्त्रको विभिन्न पक्षहरुसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा गाँसिएको छ । लघुवित्त क्षेत्रलाई सरकारबाट विशेष कोषको स्थापना गरी सरल कर्जा मार्फत गरिबमा एकल अकंकको व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन र प्रतिफलमा कडाई गर्न आवश्यक छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कमाएको लाभांशको केहि हिस्सा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हिसाबले गरिबमा जाने वातावरणको लागि कानुनी व्यवस्था मिलाउन सके अपनत्वको विकास हुनेछ । अन्यथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु नाफामुखि भएको र नाफा सिमीत वर्गमा गएको भन्ने आरोपले निरन्तरता पाईनै रहने देखिन्छ ।
फराकिलो अर्थिक बृद्धि मार्फत आर्थिक विकासका लागि दुर्गम क्षेत्रका घर परिवार सम्म वित्तीय पहुँच पुग्न अपरिहार्य छ । राज्यले लिएको दिगो विकास लक्ष्यलाई मद्दत पुुुर्याउन लघुवित्त सेवा वित्तीय पहुँचका लागि एक महत्वपूर्ण अंग हो ।
यसबाट समाजमा पिछडिएका र कमजोर वर्गहरुको समाजिक, आर्थिक अवस्थालाई अभिवृद्धि गर्दै सरकारले सोह्रौ योजना अवधिमा लिएको गरिबीको रेखामुनि रहने परिवारको संख्या १२ प्रतिशत कायम राख्न सहयोग पुग्ने छ ।
