नदीकिनार मापदण्डको तरंग सर्वोच्च अदालतको उक्त थप २० मिटरवाला मापदण्डको फैसलाले उत्पन्न गरेको समस्या अब सरोकारवाला न्यायप्रेमी जनताको मात्र होइन सरकार र राजनीतिक पार्टीको समाधानको साझा एजेन्डा हो । यसको न्यायोचित समाधानका क्रममा निहित स्वार्थको गन्ध कतै–कसैबाट आउन नदिन चनाखो हुने जिम्मेवारी पीडित जनसमुदायकै हो ।

तटवर्ती जमिनमा बसोबास गर्ने नै ८३ हजारभन्दा धेरै परिवार (कम्तीमा ५ लाख जनता) छन् । सर्वोच्च अदालतको करिब ८ महिना अगाडिको एउटा फैसलाबाट विस्थापित हुने जोखिमले गर्दा उनीहरू यतिबेला न्यायोचित रूपमा उद्वेलित भइरहेका छन् ।

खासगरी माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा आफ्ना बालबच्चा बोकेर ज्यान जोगाउन गाउँबाट विस्थापित द्वन्द्वपीडित र २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि गाउँको जायजेथा बेचेर काठमाडौंमा गुजारा गरिरहेका निम्नवर्गीय जनताले सरकारी मापदण्डअनुसार नै घडेरी किनेका हुन् । यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र दायित्व राज्यकै हो र हुनुपर्छ । पीडित जनताका जुलुस–धर्ना र नागरिक स्वर सडकमा स्वाभाविक रूपमा आइरहेका छन् । त्यसैले यसमा संयम अपनाउन र सडकका प्रदर्शनमा निहित स्वार्थका दाउपेच लागेर पीडितहरू अराजकता र षड्यन्त्रबाट थप पीडित हुने जोखिम रहन्छ । यसबाट बच्न र न्यायालयको अर्को आदेशप्रति भरोसाका साथ प्रतीक्षा गर्नु नै सबै सरोकारवालाको जिम्मेवारी देखिन्छ ।

यी बस्तीका कतिपय जग्गा बैंक वा वित्तीय संस्थामा धितो तथा धरौटीमा पनि छन् । त्यस्ता घरजग्गा अदालतको आदेशअनुरूप सार्वजनिक कायम गर्न, लगानी, ऋण, बाँकी–बक्यौता असुलउपर गर्न गराउन असम्भव छ । अहिले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मापदण्डबाट पीडित क्षेत्रका जनसमुदायलाई गएको कर्जा खतरामा पर्ला भनेर दबाब र ताकेता गर्न थालेकाले कतिपय दोहोरो तनावमा परेका छन् । नयाँ कर्जा लिन चाहने उक्त क्षेत्रका जनता त्यो सुविधाबाट वञ्चित छन् ।

सरकारबाट २०६५ मंसिर १ को निर्णयअनुसार निर्धारित दूरीबाहेक सबै खोलाका हकमा दायाँ–बायाँ अब न्यूनतम थप २०/२० मिटर तटीय क्षेत्र छाडेर मात्र निर्माण अनुमति दिने अदालतको आदेश आएको छ । यो व्यावहारिक, न्यायोचित र वस्तुपरक नभएकाले अदालतप्रति सम्मानका साथ फैसलाको यो पक्षमा असहमति राख्नुपरेको छ । थप २० मिटरको मापदण्ड सानासाना घर–घडेरी किनेर बसोबास गरिरहेका जनतामाथि घोर अन्याय मात्र होइन अपराध हुनेछ । सरकारका तर्फबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक पुनरावलोकनका लागि निवेदन प्रस्तुत भइसकेको छ ।

सर्वोच्चको अधिकार क्षेत्र, संविधानको धारा १३३ को उपधारा ४ मा उल्लिखित प्रावधानअनुसार ‘आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशउपर पुनरावलोकनको अधिकार’ रहेको छ । २०६५ को सरकारी निर्णय संरक्षणको जिम्मेवारी र दायित्व राज्यको शासकीय अविच्छिन्नताभित्र पर्ने विषय हो । सोअनुसार तटीय क्षेत्रका जनताको अन्याय र पीडाको प्रतिनिधित्व गर्दै न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ११ बमोजिम सरकारले पुनरावलोकनको निमित्त अदालत जानु अनिवार्य जिम्मेवारीअन्तर्गत गइसकेको छ । उपत्यकाका १८ नगरपालिकाका फोरम मौनता साधेर नबसी यतातिर संवेदनशील र सक्रिय भई फोरमका तर्फबाट पनि न्यायिक पुनरावलोकनका लागि अदालत जानु जरुरी छ ।

काठमाडौंका नदी वा खोला किनारका लागि उक्त नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने सर्वोच्चको परमादेश अव्यावहारिक भएको विज्ञहरूले पनि बताइसकेका छन् । विज्ञहरूको असर विश्लेषण (इम्प्याक्ट एनालिसिस) अनुसार आठ हजारभन्दा धेरै घर–टहरा र ३० हजार रोपनीभन्दा धेरै जग्गाको मुआब्जा दिएरमात्र बस्ती खाली गर्नुपर्ने भएकाले २१ खर्बभन्दा धेरै रकम सरकारले तयार पारेर मात्र उक्त परमादेश कार्यान्वयनमा लैजान सक्छ । प्रचलित संविधानको सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक अधिकारको उल्लंघन गर्ने छुट सरकार वा न्यायपालिका कसैलाई पनि छैन । महालेखा परीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनले उपत्यकाका नदी किनारमा ३ हजार ४ सय ९६ घरधुरीको अव्यवस्थित बसोबास देखाएको छ । यी परिवारलाई तत्काल अन्यत्र बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । अदालतले मापदण्ड निर्धारण गर्ने होइन, यो त सरकारको जिम्मेवारी हो । मापदण्डको परिपालन भए–नभएको ठहर गर्ने मामिला मात्र अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुरा हो । तसर्थ तटीय क्षेत्र र मापदण्ड निर्धारणबारे सम्मानित अदालतको फैसलाप्रति सम्मानसाथ असहमति जनाउनैपर्ने हुन्छ ।

१०१ बुँदा र ८९ पृष्ठ भएको सर्वोच्चको संयुक्त इजलासको २०८० पुस ३ को परमादेशको पूर्णपाठ अद्योपान्त पढेपछि धेरै पक्षमा सकारात्मक, दूरदर्शी, न्यायोचित र स्वागतयोग्य मार्गदर्शन पनि पाइन्छ । लामो समयको अध्ययन, बौद्धिक अनुसन्धान, छलफल र वर्तमान वस्तुगत परिवेशलाई दृष्टिगत गरी तटीय सौन्दर्यीकरणका निम्ति हरितक्षेत्र घोषणा, प्रदूषण नियन्त्रण तथा अतिक्रमण (२०२१/२२ को सर्भे नक्साले देखाएअनुसार) हटाउँदै वातावरणीय दिगो विकासउन्मुख गराउने कार्यमा यो फैसला मार्गनिर्देशक बनेको छ । फैसला अत्यन्त बौद्धिक, तार्किक र गहन अध्ययन मात्र होइन, वाग्मतीको सन्दर्भमा नदी सभ्यताबारे पठनीय र सारगर्भित विश्लेषण छ । तर, २० मिटरको जननिरपेक्ष मापदण्डका कुराले परमादेशका अरू अत्यन्त सुन्दर र बौद्धिक विश्लेषणका पक्ष गौण भएका छन् ।

नेपालका सबैजसो नदी वा खोला मानिसकै कारणले समस्याग्रस्त वा संकटपूर्ण अवस्थामा छन् । जथाभाबी ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतका नदी पैदावार ओसार्ने, डोजर आतंक, फोहोरमैला, ढल निकास नदीमा मिसाउनेजस्ता क्रियाकलापले भौतिक विकासका नाममा नदीको विनाश भइरहेको छ । नदी अतिक्रमण यति भयावह भइसक्यो, बस्ती नै नदीमा पसेपछि नदी बस्तीमा पस्छ नै । काठमाडौं उपत्यकामा बग्ने प्रायः सबै नदी पहिचान र सौन्दर्य गुमाएर ढल र नालीसरह हुन पुगेका छन् । काठमाडौं नदी करिडोरमा सुधार आयोजना लागू गरी १५ अर्ब खर्च भइसक्यो । २८ वर्ष बितिसक्यो । तर काम भने सबै अझै अधुरा र अपूरा देखिन्छन् ।

सहरी विकासमन्त्रीका रूपमा मेरो करिब दसमहिने कार्यकाल (२०७३–७४) मा वाग्मती नदी र यसका सहायक नदीलाई फोहोरमुक्त बनाई अतिक्रमणबाट जोगाउन प्रयास गरियो । वाग्मती सभ्यताको पुनःस्थापनाका लागि अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको गठन आदेश मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक संशोधन गराई सो समितिलाई नदी क्षेत्र संगठन (रिभर ब्यासिन अर्गनाइजेसन) का रूपमा अघि बढाउने निर्णय भएको थियो । धोबी खोला करिडोरको वाग्मती दोभानदेखि मंगलीसम्म दुवै किनारा गरी १८ किमि ट्र्याक खोल्ने कार्य त्यसैबेला सम्पन्न भएको थियो ।

सरकारले आवश्यक ठहर गरेको जग्गाका लागि न्यायोचित मुआब्जा दिएर मात्र लिनुपर्ने आदेश त गरियो । तर गोकर्णदेखि गुह्येश्वरी घाटसम्म १८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा अझै नपाएर ३ पुस्तादेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् । विष्णुमती, महादेव खोला, धोबी खोलालगायतका अन्य नदीतटीय क्षेत्रका जनताको पनि उस्तै हालत छ । यो मुआब्जा पाउने कहिले ? यसैमा कुद्दा कुद्दै कतिपय पीडितको मृत्यु भयो । बाँचेका पीडितहरूले पाउने कुन युगमा कति पुस्तापछि ? पीडित जनताको सामूहिक आवाज सुनेपछि संवेदनशीलतालाई बुझेर २०७३ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट मुआब्जासम्बन्धी अर्को निर्णय पनि गराइयो । तर आजसम्म त्यो समस्या ज्युँका त्युँ रहेछ ।

यहाँ अवैध अतिक्रमण तथा जथाभाबी बसोबास, त्यस्तो बसोबासलाई भोटबैंक बनाउने निहित स्वार्थ पनि देखिन्छ । अनावश्यक रूपमा धेरैवटा सरकारी संस्थाको उपस्थिति भए पनि वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई आवश्यक अधिकारको अझै अभाव छ । जताततै भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र विधिविहीनताको दबदबा, सीमाङ्कन (डिमार्केसन) का समस्या, पूर्वाधार निर्माणमा स्वार्थ समूहको अवरोध आदि नदी व्यवस्थापनका टड्कारा समस्या जीवितै छन् ।

मानव बस्ती र स्वच्छ हरियालीयुक्त नदी एक–अर्काका पूरक हुन् । नदी जलप्रवाह मात्र होइन, सभ्यताको स्रोत पनि हो । ठूला नदीतटमा सहरी सभ्यता र संस्कृतिको विकास सदियौंदेखि चल्दै आएको विश्वव्यापी विशेषता हो । हिन्दु धर्मशास्त्रहरूले नदीलाई दैवी रूपमा महिमामण्डित गरेका छन् । नदीको बर्बादी त्यसको तटमा बसेको संस्कृति र सभ्यताको पनि बर्बादी हो । यसको संरक्षण, शुद्धीकरण र पवित्रीकरण राज्य र सरोकारवाला निवासी सबैको दायित्व हो । उपत्यकाका नदीको मात्र होइन, ७७ जिल्लाका नदीतटीय संरक्षण, शुद्धीकरण र सुव्यवस्थापनका लागि दृढतापूर्ण राष्ट्रिय नीति–निर्माण राज्यको जरुरी महत्त्वको जिम्मेवारी हो । सफा, स्वच्छ, स्वस्थ र हरित नदी प्रणालीको विकास सरकारको संस्थागत घोषित उद्देश्य र नीति नै छ । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पटक्कै भएको छैन । हरेक जिल्लामा तीव्र सहरीकरणसँगै नदी प्रदूषण बढिरहेको छ । यसलाई समय छँदै नियन्त्रण नगर्ने हो भने नदी होइन नालामात्र रहनेछ, र भावी सन्ततिका निम्ति अभिशापसिद्ध हुनेछ ।

सर्वोच्च अदालतको उक्त थप २० मिटरवाला मापदण्डको फैसलाले उत्पन्न गरेको समस्या अब सरोकारवाला न्यायप्रेमी जनताको मात्र होइन सरकार र राजनीतिक पार्टीको समाधानको साझा एजेन्डा हो । यसको न्यायोचित समाधानका क्रममा निहित स्वार्थको गन्ध कतै–कसैबाट आउन नदिन चनाखो हुने जिम्मेवारी पीडित जनसमुदायकै हो । पीडितले न्याय पाउने गरी यसको यथाशीघ्र न्यायिक निराकरण सार्वजनिक प्राथमिकताको साझा एजेन्डा बन्नुपर्छ ।

-प्रतिनिधिसभाका सांसद केसी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

कान्तिपुरबाट।