यस्ता दुर्घटना नरोकिनुमा जनचेतनाको कमी र लापरबाहीलाई मुख्य कारण मान्ने गरिएको छ (फाइल फोटो)
धनुषा जिल्लाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकास्थित एउटा पोखरीमा बुधवार साँझ डुबेर तीनजना बालकको ज्यान गयो।
सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष भोगेन्द्र मिश्रले बीबीसी बताएअनुसार मावलीतर्फका हजुरबुवाकहाँ श्राद्धमा आएका बालकहरूको डुबेर अकालमा ज्यान गएको हो।
मधेश प्रदेशमा पानी जमेका खाल्डामा, पोखरी र तलाउ लगायतमा डुबेर बर्सेनि दर्जनौँ व्यक्तिको अकाल मृत्यु हुने गरेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जनकपुरधामका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पौने दुई महिनामै सो प्रदेशका आठ जिल्लामा गरी ४९ जनाको डुबेर ज्यान गएको छ।
कार्यालयका प्रवक्ता सुबासचन्द्र बोहराले बीबीसीलाई जानकारी गराएअनुसार त्यसरी ज्यान गुमाउनेमध्ये बालबालिकाको सङ्ख्या ३९ रहेको छ।
पानीमा डुबेर ज्यान गुमाउनेमा दुईजना महिला र आठजना पुरुष रहेका तथ्याङ्क छ।
गत आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा मात्र डुबेर १८५ जनाको ज्यान गएकोमा त्यसमा १२४ जना अर्थात् ठूलो हिस्सा बालबालिकै रहेको छ।
सतचालीसजना पुरुष र १४ जना महिलाले पनि गत आर्थिक वर्षमा डुबेर अकाल मृत्युवरण गरे।
किन रोकिएन क्रम?
प्रदेश सरकारदेखि प्रहरी र अभियानकर्मीसम्मले डुबेर हुने मृत्युका घटना नरोकिनुमा कुनै एउटा पक्ष मात्र जिम्मेवार नरहेको बताउने गरेका छन्।
त्यस्ता घटना बारम्बार हुनुमा जनचेतनाको कमी प्रमुख कारण रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।
“शिक्षाको कमी कुन अर्थमा कारक हो भने यदि बच्चाहरू पोखरी वा पानी जमेका खाल्डाखुल्डी वरिपरि गइरहेका छन् भने त्यसमा परिवारले ध्यान दिनुपर्ने हो,” बोहराले बीबीसीसँग भने।
“आफ्ना बच्चा कहाँ छन्, कता गइरहेका छन्, किन फर्केनन् अथवा त्यो ठाउँमा जान दिने कि नदिने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने परिवारले हो,” उनले थपे।
मधेश प्रदेशमा महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था माण्डवीकी कार्यकारी निर्देशक अञ्जु झा त्योसँगै अरू पनि केही कारण रहेको बताउँछिन्।
सात वर्षअघि रौतहटमा सुत्केरी बेथाले च्यापेकी एक महिलासहित आठजना सवार एम्बुलेन्स बाढीले बाटो कटान गरेको ठाउँमा डुब्दा सबै जनाको ज्यान गएको घटना उनी स्मरण गर्छिन्।
झाका अनुसार बाढीले बगाएर वा डुबाएर हुने मृत्युभन्दा त्यसपछि खासगरी बालबालिका डुबेर हुने मृत्युको घटना धेरै भएका देखिन्छ।
“पानीसँग दिनचर्या जोडिएको पृष्ठभूमिमा बालबालिका नदी, पोखरीमा एक्लै नुहाउन जाने गरेका हुन्छन्। यसमा अभिभावकहरूको कमजोरी पनि हो,” बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भनिन्।
“तर त्योभन्दा बढी व्यवस्थित विकास नहुनु ठूलो कारण हो। विकासका नाममा धेरैतिर खन्नु र नपुरीकन त्यसै छोडिनुले पनि यस्ता घटना हुने गरेका छन्।”
कतिपय अवस्थामा ठेकेदारहरूले खाल्डा नपुरी त्यसै छाड्दा त्यसमा डुबेर बालबालिकाको ज्यान जाने गरेको भए पनि ती घटना प्रहरीसम्म जान नपाएको पनि उनी दाबी गर्छन्।
“त्यो त एक प्रकारको हत्या नै हो नि। तर मेलमिलापमै घटना सामसुम पारिन्छ,” घटना बारम्बार भइरहनुको एउटा कारणबारे झाले थपिन्।
'सजगता अपनाएको देखिएन'
मधेशका जिल्लामा रहेका पोखरी, तलाउको संरक्षण उपयुक्त ढङ्गले नभएर पनि समस्या दोहोरिने गरेको अर्की एक अभियानकर्मी रीता साह बताउँछिन्।
मधेशमा हुने सबैजो पोखरीहरू खुला हुन्छन्, त्यसमा छिर्न नमिल्ने हिसाबले छेकबार हुँदैन।
“जुन हिसाबले पोखरी, तलाउहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने हो त्यो स्थानीय सरकारहरूले गरेका छैनन् भने स्थानीय बासिन्दाले पनि सजगता अपनाएको देखिँदैन,” बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भनिन्।
साहका अनुसार त्यसरी डुबेर मृत्यु हुने घटनाका पीडित मूलतः दलित वा विपन्न परिवारका बालबालिका देखिन्छन्।
“त्यो किन भन्दा आमाबुवा दैनिक ज्यालादारीमा गएका हुन्छन् र बालबालिका खेल्न जाँदा दुर्घटनामा पर्ने गर्छन्,” उनले थपिन्।
पछिल्ला वर्षहरूमा त्यस्ता घटना बढिरहेको देखिए पनि स्थानीय सरकारदेखि स्थानीय बासिन्दासम्म त्यसबारे गम्भीर नदेखिएको साह औँल्याउँछिन्।
मधेश सरकार के भन्छ?
सडक आसपासका खाल्डा, पोखरी लगायतमा बर्सेनि डुबेर हुने मृत्युका घटना न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त काम नगरेको भन्दै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ।
तर एकजना मन्त्री प्रदेश सरकार एक्लैले चाहेर मात्र यो समस्याको समाधान हुन नसक्ने बताउँछन्।
“राजनीतिक नेतृत्व मूल जिम्मेवार हुन्छ नै, तर राजनीतिक नेतृत्वलाई सहयोग गर्ने विभिन्न पक्ष पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ,” मधेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।
“बच्चाहरूको हकमा सरकार मात्रै जिम्मेवार भएर पुग्दैन। अभिभावक, नागरिक समाज यावत् पक्ष स्वयं पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ,”उनले थपे।
अरू प्रदेशको तुलनामा मधेश प्रदेशमा मानिसहरूमा चेतनाको कमी रहेको लेखी बताउँछन्।
“हरेक वर्ष पोखरी, तलाउ, नदीमा मूर्ति विर्सजन गर्न जाँदा पनि डुबेर मृत्यु हुने गरेका खबर सुनिन्छ। यसमा अभिभावक र नागरिक समाज पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ,” उनले थपे।
खासगरी श्रीपञ्चमी र विश्वकर्मा पूजापछि मूर्तिहरू जलाशयमा लगेर बिर्सजन गर्ने परम्परा मधेशमा जिल्लामा रहिआएको छ।
समाधान कसरी हुन्छ?
प्रदेश सरकारसहित अरू सरकारी पक्षले समस्या सम्बोधनका निम्ति काम गर्दै आएको बताउने गरेका छन्।
प्रदेश गृहमन्त्री लेखीले उक्त समस्यालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताए।
“अन्तरक्रिया, चेतनामूलक लगायतका कार्यक्रम हामीले गरिरहेका छौँ। यसमा सबै सचेत हुनुपर्छ,” उनले भने।
मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जनकपुरधामका प्रवक्ता बोहराका अनुसार प्रहरीले पनि बर्सेनि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ।
तर अभियानकर्मीहरू सरकार लगायतका पक्षबाट अझै पर्याप्त काम हुन नसकेको बताउँछन्।
अभियानकर्मी रीता शाहका अनुसार बालविवाह, दाइजोप्रथा लगायतका कुरीतिबारे मधेशमा विभिन्न कार्यक्रम हुँदै आए पनि डुबेर हुने मृत्युका घटनाबारे पर्याप्त ध्यान नगएको देखिन्छ।
“अरू समस्याको तुलनामा यो विषय अझै ओझेलमा छ जस्तो लाग्छ। बहस छलफलमा मात्रै नभई स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमबाटै सम्बोधन गर्नुपर्छ,” उनले सुझाइन्।
“बालबालिका डुब्न जोखिम रहेका पोखरी, तलाउको आकलन गरी स्थानीय सरकारहरूले आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ,” उनले थपिन्।
ठेकेदारहरूसँग सम्झौता गर्दा निर्माणस्थल आसपास सुरक्षाको जिम्मेवार तिनैले लिनुपर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने झा सुझाउँछिन्।
“तर त्यो व्यवस्था गरेर मात्रै हुँदैन। निरीक्षण गर्ने र गुनासो सुन्ने संयन्त्र पनि बनाउनुपर्छ,” उनले थपिन्। पैसासँग कसैको पीडा साट्न नहुने झाको तर्क छ।
कतिपय ठेकेदारले भने खाल्डा पुर्नका लागि स्थानीय सरकारहरूले समयमा बजेट निकासा नगर्दा पनि समस्या हुने गरेको दाबी गर्ने गरेका छन्।
बीबीसी नेपालीबाट।
