जनकपुरधाम, ११ भदौ। १६ मंसिर २०८० मा स्वास्थ्य सेवाको एघारौं तहमा बढुवा भएका मधेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक डा. श्रवणकुमार नायकले ७ महिनासम्म आफूभन्दा कनिष्ट डा. राजीवकुमार झा मातहतमा काम गरे।
स्वास्थ्य सेवा समूह हेल्थ इन्स्पेक्सन एघारौं तहका नायकको दरबन्दी भएको कार्यालय मधेश स्वास्थ्य निर्देशनालय नै हो। त्यस हिसाबले बढुवा हुनेवित्तिकै उनी स्वतः निर्देशनालयको निर्देशनमा नियुक्ति तथा पदस्थापन हुनुपर्ने हो।
तर बढुवा अनुसार नियुक्ति र पदस्थापन नभएको भन्दै उनले धेरै पटक मधेशका प्रमुख सचिव, स्वास्थ्यमन्त्री र मुख्यमन्त्री गुहार्नुपर्यो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सरोजकुमार यादवले आफ्नो दल निकटका डा. झालाई निर्देशनालयबाट सरुवा गरेनन्। बरु कानुन विपरीत जलेश्वर अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको समेत जिम्मेवारी दिए।
जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री बनेको करिब एक महिनापछि २० असारमा मन्त्रिपरिषद बैठकले नायकलाई निर्देशनालयको निर्देशकको जिम्मेवारी त दियो, तर पदस्थापन भने अहिलेसम्म गरेको छैन।
‘२० असारमा क्याबिनेटबाट मेरो नियुक्ति भयो। २६ गतेदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हाजिर गर्दैछु । तर मेरो पदस्थापन अहिलेसम्म भएको छैन’, नायकले भने, ‘बीचबीचमा प्रमुखसचिव र मुख्यमन्त्रीजीसँग पदस्थापनको बारेमा कुरा राख्ने गरेको छु। भइहाल्छ भनेर आश्वासन मात्र पाइरहेको छु । बढुवाको झण्डै एकवर्ष मेरो यत्तिकै बित्यो।’
प्रमुख सचिव लोकनाथ पौड्याल डा. नायकको पदस्थापन मन्त्रिपरिषदले मात्र गर्न सक्ने बताउँछन्। ‘पदस्थापनको प्रस्ताव क्याबिनेटमा लग्ने र निर्णय गर्ने काम सरकारको अधिकारको कुरा हो’, उनले भने।
मुख्यमन्त्री सिंहले नायकको पदस्थापन छिट्टै हुने बताए। ‘म आएलगत्तै उहाँको बारेमा बुझेँ र नियुक्ति गरिदियौं । अब पदस्थापन पनि गरिदिन्छौं’, मुख्यमन्त्री सिंह भन्छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दुई महिनादेखि सचिव लफडा
संघीय सरकारले मधेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिवमा ११ औं तहका डा. सञ्जयकुमार ठाकुरलाई पठायो। ४ असारमा उनी हाजिर गर्न आउँदा सचिवको कार्यकक्षमा ताला लागेको थियो। मन्त्रालयका निमित सचिव डा. प्रमोदकुमार यादवले हाजिर गराउन रोक्दा त्यहाँ दुई समूहबीच घम्साघम्सी नै चल्यो।
मन्त्रालयमा हाजिर हुन नपाएपछि डा. ठाकुरले १२ असारदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हाजिर गर्न थाले । डा. ठाकुरका अनुसार मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह र मन्त्री सत्रुधनप्रसाद सिंहको साथ पाएपछि निमित्त सचिव डा. यादवले मन्त्रालय छाड्नुपरेन। उल्टै पटक पटक उनीहरुले आफूलाई मधेशबाट फिर्ता हुन दबाब दिइरहे । निमित सचिव डा. यादव प्रदेश स्वास्थ्य सेवाका ११ औं तहका कर्मचारी हुन्। सचिव रिक्त हुँदा २०८० जेठमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले उनलाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार प्रदेशको प्रमुख सचिव र मन्त्रालयहरुको सचिव खटाउने अधिकार संघीय सरकारलाई छ। तर मुख्यमन्त्री सतिश सिंह, मन्त्री सत्रुधनप्रसाद सिंह र प्रमुख सचिवले पदस्थापनमा सहयोग नगरेपछि डा. ठाकुरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिए। २७ असारमा अदालतले पदस्थापन गराउन परमादेश दिएपछि बल्ल उनले मन्त्रालयमा हाजिर हुन पाए। तर आर्थिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी केही दिइएन।
हाजिर हुन पाए पनि जिम्मेवारी नदिएपछि उनले साउन अन्तिममा पुन सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दायर गरे। सर्वोच्चले ठाकुरलाई पद अनुसारको जिम्मेवारी नदिए अवहेलना मुद्दा लाग्ने पत्र पठाएपछि मन्त्रालयको जिम्मा ठाकुरलाई नै दिने र यादवलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बोलाउने निर्णय मधेश सरकारले गर्यो।
तर अहिलेसम्म आर्थिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी नपाएको डा. ठाकुरको गुनासो छ।
‘म आएपछि कानुनी व्यवस्था अनुसार सहज रुपमै हाजिर भई कामकाज गर्न पाउनुपथ्र्यो । तर सरकारी संयन्त्रले मलाई फिर्ता पठाउन चाह्यो। बाध्य भएर सर्वोच्च पुगेँ, परमादेश अनुसार हाजिर भएँ। तर आर्थिक र प्रशासनिक जिम्मेबारी अझै पाएको छैन’, सचिव डा. ठाकुरले भने।
प्रमुख सचिव पौडेल डा. ठाकुरले हतार गरेको बताए। ‘हामीले उहाँलाई भनेकै थियौं असार मसान्तसम्म पर्खिनुस्। तलबभत्ता खुवाएकै थियौं। तर उहाँ सर्वोच्च पुगेर परमादेश ल्याउनुभयो’, प्रमुख सचिव पौडेल भन्छन्।
जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा उस्तै उल्झन
२८ साउनमा निमित्त निर्देशकको हाजिरी र निवर्तमान निर्देशकको सरुवाको विषयमा मधेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कर्मचारीको दुई समूहबीच धक्कामुक्की नै भयो। झगडा छुट्याउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री सत्रुधनप्रसाद सिंह र निमित्त सचिव डा. प्रमोद यादव नै पुगेका थिए।
विषय थियो नवौं तहका ल्याब टेक्नोलोजिस्ट मृत्युञ्जय यादवलाई निमित्त निर्देशकमा हाजिर गराउनुपर्ने। ११ फागुन २०८० मा प्रयोगशालामा आएका उनलाई २५ साउनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले निमित्त निर्देशकको जिम्मेवारी दियो। मधेश सरकारले संघीय निजामती सेवाका एघारौं तहका प्रमुख ल्याब टेक्नोलोजिस्ट प्रमुख डा. श्रवण मिश्र २० साउनमै हटाएको थियो।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले २० साउनमा २४ घण्टाभित्र बरबुझारथ गरेर सरुवा भएको ठाउँमा जान निर्देशन दिएको थियो। १८ साउन २०७७ मा निर्देशक भएर प्रयोगशालाको जिम्मेवारी सम्हालेका मिश्रको त्यसयता दुईपटक सरुवा भयो। तर उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेर उनी मधेशको प्रयोगशालमा नै बसिरहेका थिए।
संघबाट आफ्नो सरुवा भएको पत्र प्राप्त नभएको र मुख्यमन्त्री कार्यालयले भने अनुसार २४ घण्टाभित्र बरबुझारथ गरी जानुपर्ने कुनै कानुनमा उल्लेख नभएको भन्दै उनी बरबुझारथ गरेर जानतिर लागेनन्।
‘२४ घण्टाभित्रै बरबुझारथ गरी जानुपर्ने कानुनमा कतैपनि उल्लेख छैन। त्यसको २० दिनभित्र जान सकिन्छ। म जान तयार थिएँ’, मिश्रले त्यस दिन भनेका थिएँ, ‘तर मन्त्री र सचिव आएर नै आएर यस्तो गर्नुहुन्छ भन्ने सोचेको थिइन।’
त्यस दिन मन्त्री र सचिव झण्डै तीन घण्टा बसेर निमित्त निर्देशकलाई कार्यालयमा हाजिर गराएर मात्र फर्केका थिए।
स्वास्थ्य सचिव डा. प्रमोद यादवले मुख्यमन्त्रीबाट निर्देशन भएकाले मन्त्रीसँगै आफू पनि प्रयोगशालामा पुगेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
‘निमित्त निर्देशक हाजिर हुन आउँदा अवरोध भयो। मुख्यमन्त्रीजीले सम्बन्धित मन्त्रालय तपाईंहरुको पर्छ। पुगेर कानुनसम्मत गर्न निर्देशन भएपछि मन्त्रीजीसँगै म पनि आएको हुँ’, उनले भनेका थिए।
स्वार्थले भइरहन्छ कर्मचारीमा लफडा
मधेशमा कर्मचारीहरुबीच यस्तो समस्या हुनुमा राजनीतिक कारण जोडिएको पाइएको छ। प्रदेश मन्त्रालयमा संघीय सरकारले सचिव पठाउने व्यवस्था छ, यदि संघबाट पठाएको छैन भने प्रदेशको मन्त्रिपरिषदले निमित्त सचिव तोक्ने काम गर्छ।
यसको अलावा मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी तथा संघबाट आउने कर्मचारीलाई मातहतको निकायमा खटनपटन गराउने गरेको छ। त्यसमा मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव, विषयगत मन्त्रालयले स्वार्थ राख्दा लफडा भइरहने गरको कर्मचारीहरु बताउँछन्
आफ्नो निहीत स्वार्थका लागि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले कानुन मिचेर कनिष्ठलाई काखा र वरिष्ठलाई पाखा गर्दा कर्मचारीहरुबीच समस्या भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन्।
एक उपसचिवका अनुसार पहुँच र लाभको आधारमा चलखेल गरी जिम्मेवारी तोक्ने काम तत्कालीन मुख्यमान्त्री लालबाबु राउतकै पालादेखि सुरु भएको थियो। जसलाई त्यसपछिका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव र मन्त्रीहरुले पनि निरन्तरता दिइरहेका छन्।
‘मुख्यमन्त्री कार्यालयले कर्मचारीको योग्यता, क्षमता, दर्जा र कानुन देख्दैन। आफू अनुकुल कर्मचारी हुँदा समयमै कानुन मिचेरै भएपनि राम्रो निकायमा नियुक्ति पदस्थापन गरिदिने गर्छन्। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले तुरुन्त एक्सन लिन्छन्’, ती उपसचिव भन्छन्, ‘इमान्दार कर्मचारीलाई महिनौंसम्म जिम्मेवारी विहीन बनाउँछन्।’
प्रदेशमा धेरै बजेट हुने निकायमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको स्वार्थमा कर्मचारीहरु वर्षौदेखि सरुवा नहुने समस्या पनि छ।
एक अधिकृतका अनुसार कानुनी जटिलताले पनि संघ र प्रदेशका कर्मचारीबीच लफडा भइरहन्छ। संघीय निजामती ऐन नबन्दा त्यसले जटिलता उत्पन्न गरेको ती कर्मचारीको तर्क छ।
‘कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ र मधेश सरकारको निजामित ऐन २०७७ ले आआफ्नै किसिमले कानुनको व्याख्या गरेको छ जसले बेलाबेला यो उल्झन आइरहन्छ’, उनले भने।
प्रमुख सचिव पौडेलले संघीय सरकारबाट प्राविधिक कर्मचारी सरुवा भएर आउँदा विवाद हुने गरेको छ। ‘यहाँ प्राविधिक कर्मचारी अभाव छ, यहाँ संघबाट आउँदा समस्या आइरहेको जस्तो मलाई लागेको छ’, उनले भने।
अनलाईनखवरबाट।
