पार्टी राजनीतिमा पूर्वराष्ट्रपतिको पुनरागमन कति उचित ? दलभित्रका नेता/कार्यकर्ताको सदाशयता आफ्नो ठाउँमा होला । त्यसैका आधारमा दलीय राजनीतिमा पुनरागमनको औचित्य स्थापित गर्न सकिँदैन ।

संविधानको धारा ६१ ले नेपालको ‘राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन’ गर्ने कर्तव्य सुम्पेको छ । संविधानको ‘पालन र संरक्षण गर्नु’ राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हो । संवैधानिक राजा वा संसदीय प्रणालीअन्तर्गतको गैरकार्यकारी राष्ट्रपतिका परम्परागत अधिकारहरू (परामर्श लिने, सुझाव दिने र सचेत गराउने) अन्तरनिहित छन् । कानुन निर्माण, अध्यादेश, संकटकाल, बाधा–अड्काउ, माफी, संसद् विघटन, संवैधानिक नियुक्ति लगायतका कार्यकारी तथा विधायिक शक्तिको दुरुपयोग रोकेर संविधानवादको जगेर्ना गर्ने रचनात्मक भूमिका यसअन्तर्गत अपेक्षित छ । परामर्श लिने तथा जानकारी माग्ने अधिकार धारा ८१ मा प्रतिबिम्बित भएको देख्न सकिन्छ । राष्ट्रपतिले यसअन्तर्गत विधेयक,

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, समसामयिक परिस्थिति र वैदेशिक सम्बन्ध लगायतका विषयमा जानकारी माग्न सक्छ । त्यस्तो जानकारी प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ । संघीय संसद्को कुनै सदनको बैठक वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी धारा ९५ मा व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले तयार गरिदिएको नीति तथा कार्यक्रमको पाठ पढेर सुनाउने कुरा नभएर यसमा परिकल्पित सम्बोधनमार्फत सरकारलाई सुझाव तथा सल्लाह दिने अवसर सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

अर्थबाहेकका विधेयकमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक देखेमा प्रमाणीकरण नगरी पन्ध्र दिनभित्र सन्देशसहित सम्बन्धित सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने प्रबन्ध धारा ११३ मा छ । सन्देशसहित फिर्ता पठाइएको त्यस्तो विधेयकमा दुवै सदनले पुनर्विचार गरी सोही रूपमा वा संशोधनसहित पठाउनुपर्छ । त्यसरी पुनः आएको विधेयकको प्रमाणीकरण रोक्ने अधिकार भने राष्ट्रपतिलाई छैन । तथापि, यस अधिकारको विवेकसम्मत अभ्यासमार्फत कानुन निर्माणमा संविधानको पालना अभिवृद्धि गराउने उद्देश्य यसमा निहित छ । त्यसैगरी, धारा ११४ अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्नुअघि अध्यादेशको औचित्य र आवश्यकताबारेमा आश्वस्त हुन प्रस्तावित अध्यादेशबारे आवश्यक चासो र सरोकार राख्न सक्ने नै देखिन्छ ।

राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धनको कर्तव्य कम महत्त्वपूर्ण छैन । यो अमूर्त कुरा होइन । खोक्रो अवधारणा होइन । हाम्रो समाज विविधतायुक्त छ । भाषिक, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र क्षेत्रीय विविधता छ । यसले मुलुकको समावेशी, समतामूलक र न्यायशील एकता खोज्छ । त्यस्तो एकताले मात्रै दिगो शान्ति र समृद्धि मार्गप्रशस्त गर्छ । असमावेशी, असमानता र अन्यायको जगमा राष्ट्रिय एकताको अलाप निरर्थक साबित हुन्छ । चाहे राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन होस् वा संविधानको पालन र संरक्षण, यसले निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका खोज्छ । संविधानवादप्रतिको समर्पण खोज्छ ।

विगतमा खाएका दलीय शपथ र अमूक दलप्रतिको बफादारिताको समूल अन्त्य खोज्छ । सबैप्रति समभाव र समदृष्टि खोज्छ । मुलुकले भोगेका समस्याप्रति सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने भूमिका खोज्छ । राष्ट्रपतिको शपथ संविधानप्रतिको हो । बफादारिता मुलुक र जनताप्रतिको हो । यसमा मिसावट हुँदा राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन र संविधानको पालन र संरक्षणको कर्तव्य पूरा हुन सम्भव छैन । यो गहन कर्तव्य त्यस्तो व्यक्तिबाट मात्रै सम्भव छ, जसले राष्ट्रपति पदको संवेदनशीलता, गरिमा, ओज र प्रतिष्ठालाई गहिरो गरी बुझ्न सक्छ । प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा दलको इसारामा नै चल्ने, दलप्रतिको बफादारिता कायम राखिरहने, राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएपछि पुनः दलीय राजनीतिमा नै

आफ्नो भविष्य देख्ने व्यक्तिबाट उल्लिखित भूमिका निर्वाह हुन सम्भव हुँदैन । तर यसप्रति दलहरू इमानदार बनेको जस्तो लाग्दैन । दलीय राजनीतिक अनुकूलता, सत्ता समीकरणको सुविधा, शीर्ष नेतासँगको निकटता जस्ता तत्त्वहरूले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार छनोटमा बढी भूमिका खेलेनन् भन्न सकिने अवस्था छैन । राष्ट्रपति संस्थालाई दुरुपयोग गरेर निहित राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि गर्ने, सर्वोच्च पदको गरिमा र मर्यादालाई अनदेखा गरेर अनर्गल टीकाटिप्पणी गर्ने र विवादमा तान्ने हर्कत पनि भए । पदलाई अनावश्यक सामन्तीकरण गर्ने प्रयास पनि भए । आफ्नै अस्वाभाविक कामकारबाही र व्यवहारका कारणले पनि कतिपय सन्दर्भमा राष्ट्रपति पद विवादमा तानियो । सार्वजनिक तथा सामाजिक वैधता आर्जन गर्न चुक्यो ।

प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका लागि स्वभावतः अनुभवको अभाव थियो । त्यतिबेला संक्रमणकालीन चुनौती पनि बढी नै थिए । त्यसको स्वाभाविक असर उनले खेप्नुपरेको नै होला । राष्ट्रपति संस्थाले आकार नलिएको अवस्थामा ‘भल्नराविलिटी’ स्वाभाविक रूपमा बढी नै थियो । तथापि, व्यावसायिक सल्लाहकारहरूको समूह बनाएर अप्ठेरा विषयमा परामर्शयुक्त विधि अपनाएर काम गर्ने शैली उनले अवलम्बन गरेकोलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्ने हुन्छ । प्रथम राष्ट्रपतिको कार्यकालका सबल र दुर्बल पक्षबाट सिकेर अझै राम्रो गर्ने अवसर दोस्रो राष्ट्रपतिलाई थियो ।

तर, रामवरणको पालामा जति पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचमा नियन्त्रण र सन्तुलनको अभ्यास हुन सकेन । राष्ट्रपतिले आफूलाई यान्त्रिक र आलंकारिक भूमिकामा सीमित राखेको भन्ने टिप्पणी हुने गरेको छ । संसद् विघटनको चक्र न्यायिक रूपमा तोडिएपश्चात् सत्ता समीकरणमा आएको बदलावपछि राष्ट्रपतिको केही रचनात्मक भूमिका नदेखिएको होइन । तर, त्यसलाई धेरैले राष्ट्रपतिको संविधान–अपेक्षित भूमिका निर्वाहभन्दा पनि समीकरण–सापेक्षिक चयनात्मक शक्ति अभ्यासका रूपमा हेरे । कतिपय लैंगिक समानताका हिसाबले नागरिकता विधेयकमा दिएका सान्दर्भिक सन्देशहरूलाई सत्तापक्षबाट बेवास्ता गरिएको थियो ।

वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यशैली र कार्यसम्पादनबारे पनि सरोकारवालाहरूले मूल्यांकन गर्न थालेका छन् । राष्ट्रपतिले फुटकर विषय (जस्तै सवारी व्यवस्थापन) मा जनआकांक्षाको कदर गरेका कारण केही जस पाएको देखिन्छ । विगतमा प्रमाणीकरण गर्न इन्कार गरेको नागरिकता विधेयकलाई खास सन्दर्भ र परिवेशमा प्रमाणीकरण गरिदिएको घटना भने आलोच्य बनेको बन्यो । साथै कांग्रेसीकृत मनोवृत्तिबाट उनको बोली र व्यवहार बढी निर्देशित हुने गरेको भन्ने पनि आलोचना सुनिन्छ । कतिपय सवाल (औषधि खर्च व्यहोर्ने विषय) मा बोली एउटा र व्यवहार अर्को हुँदा पनि उनको वैधतामा धक्का लागेको देखिन्छ । विगतका कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्ने र आफ्नो कार्यशैली, बानी, व्यवहार र दृष्टिकोण परिमार्जन गरेर उदाहरण प्रस्तुत गर्ने अवसर उनलाई छ । यस सन्दर्भमा सल्लाहकार समूहको गुणस्तरीयताले पनि धेरै फरक पार्छ । मन पर्ने मानिस राखेर मन पर्ने सल्लाह लिने प्रवृत्ति हाम्रा नेताहरूमा हाबी छ । यो प्रवृत्तिले पदासीन व्यक्तिहरूलाई जोखिममा नै धकेल्छ । आफ्नाप्रतिको मोह त्यागेर संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न वस्तुपरक रूपमा सघाउन सक्ने व्यक्तिको खोजी अपेक्षित हुन्छ ।

राष्ट्रपति कार्यकारी र विधायिकीय शक्ति अभ्याससँग ठोकिने व्यक्ति भएकाले उसको संविधानप्रति बुझाइको स्तर, चिन्तन, जीवनशैली कस्तो छ, उसले मुलुक र जनताको हितलाई सर्वोपरि मानेको छ वा छैन, ऊ कति तथ्यपरक भएर सोच्दछ, कति सुविचारित र सूचित कदम चाल्दछ भन्ने कुराहरू विशेष महत्त्वका हुन्छन् । यी कुराहरूले उसको व्यक्तित्वको उचाइ निर्धारण गर्छ । सो उचाइले प्रधानमन्त्री लगायतका अन्य निर्णयकर्ताहरूमाथि सूक्ष्म प्रभाव पार्दछ । दलीय राजनीतिबाट माथि उठेर मुलुक र जनताको भलाइलाई केन्द्रमा राखेर कदम चाल्ने प्रवृत्तिले नै राष्ट्रपतिको नैतिक बल र साहस आर्जन हुने हो ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको दलीय राजनीतिमा पुनरागमनको परियोजनाले भने उल्टो प्रगतिको संकेत गर्दछ । यसले प्रणाली बसाउने बाटोमा दरार पैदा गर्दछ । यस्तो प्रवृत्तिले गणतान्त्रिक मूल्य मान्यताको जगेर्ना हुँदैन । संविधानले उनलाई दलीय राजनीति गर्न छेकेको छैन भन्ने तर्क गर्नेहरू पनि छन् । तर संविधानलाई कसरी पढ्ने र बुझ्ने भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्दछ । संविधानका अक्षरभित्र अन्तरनिहित मूल्यमान्यता, सिद्धान्त र दर्शनलाई भौतिक आँखाको सहाराले मात्रै देखिँदैन । तेस्रो आँखाको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको सद्विवेकको आँखा हो । त्यो नउघार्दासम्म संवैधानिक नैतिकताको भेउ पाउन सकिँदैन । अहिले सर्वत्र राजनीतिमा तेस्रो आँखाको खडेरी छ । त्यसलाई जगाउनका लागि दलीय आग्रह र पूर्वाग्रह, व्यक्तिगत, गुटगत राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा र स्वार्थबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ । एक खालको आध्यात्मिक चेत र क्षमता चाहिन्छ । संविधानको समष्टिगत बुझाइ र यसले अंगीकार गरेका मूल्य मान्यता र दर्शनको मिहिन विश्लेषण गर्ने क्षमता चाहिन्छ ।

सर्वोच्च पदको गरिमालाई जगेर्ना गर्ने जिम्मेवारी पद बाहिर रहँदा पनि अखण्डित र अविच्छिन्न रहन्छ भन्ने मनन गर्न सक्नुपर्दछ । दुई पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको व्यक्तिलाई पुनः दलीय राजनीतिमार्फत सांसद, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री जस्ता पदमा आउने बाटो खुला छ भन्ने सोच्न र अर्थ लगाउन संवैधानिक नैतिकताले दिँदैन । त्यसो गर्न छुट हुँदा विगतमा राष्ट्रपतिको हैसियतमा गरेका निर्णयहरूको वैधतामा समेत ग्रहण लाग्छ । ती स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष रूपमा गरिएका थिएनन्, कुनै न कुनै रूपमा दलीय आग्रह र पूर्वाग्रहबाट प्रेरित थिए भन्ने सार्वजनिक धारणामा बल पुग्छ ।

त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रपतिका निर्णय उसको भविष्यको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा वा लालचाबाट प्रभावित हुने खतरा बढ्दछ । संविधानले अपेक्षा गरेको गैरदलीय, निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका खेल्न सक्ने स्थिति बन्दैन । निष्पक्ष भूमिका खेले पनि तदनुरूपको सार्वजनिक धारणा बन्दैन । त्यसैले दलीय राजनीतिमा फर्कन संविधानका अव्यक्त सीमाहरूले रोक्दछ, संवैधानिक नैतिकताअनुकूल हुँदैन भन्ने पूर्व, वर्तमान वा राष्ट्रपतिका आकांक्षीहरूले ख्याल गर्न जरुरी छ । पुनः दलीय राजनीतिको महत्त्वाकांक्षा राख्ने हो भने त्यस्तो व्यक्ति सुरुमै त्यस्तो पदको प्रस्तावमा राजी हुनु हुँदैन । त्यसलाई अस्वीकार गर्नु श्रेयष्कर हुन्छ ।

विश्वव्यापी रूपमा स्थापित असल अभ्यासहरूले पनि पूर्वराष्ट्रपतिको दलीय राजनीतिक यात्रालाई समर्थन गर्दैनन् । अपवादलाई खोजी–खोजी पछ्याउने कुरा किमार्थ उपयुक्त हुँदैन । तसर्थ उल्टो यात्रालाई पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले पूर्णविराम लगाउनु नै उपयुक्त हुन्छ । दलभित्रका नेता/कार्यकर्ताको सदाशयता आफ्नो ठाउँमा होला । त्यसैका आधारमा दलीय राजनीतिमा पुनरागमनको औचित्य स्थापित गर्न सकिँदैन ।

संविधान र कानुनले देखिने गरी निषेध नगरेको काम जेसुकै गर्दा हुन्छ भन्ने मान्यता राख्न राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी बहन गरिसकेको व्यक्तिका लागि शोभनीय पनि हुँदैन । दलीय राजनीति बाहिर नै सक्रियताको स्थान खोज्नु श्रेयष्कर हुन्छ । दलबाहिरबाट पनि राजनीतिलाई सकारात्मक रूपमा प्रभावित पार्न सकिन्छ । राजनीतिक तहमा सीमान्तकृत बनेका कैयौं भेदभाव, असमानता र सामाजिक अन्यायका सवाल छन् । तिनले उच्च व्यक्तित्वको साथ खोजिरहेका छन् । विश्वव्यापी रूपमा अपनाइएको मूलधारको अभ्यास पनि त्यही हो । यदि अव्यक्त सीमाको उल्लंघनको जोखिम रही नै रहने हो भने संविधान संशोधन गरेर भए पनि स्पष्ट सीमा राख्न जरुरी छ । न्यायिक व्याख्या पनि अर्को उपाय हुन सक्छ।

कान्तिपुरबाट।