- मिलन विश्वकर्मा
-करिब १६% विद्युत् उपभोक्ता परिवार गरिबीको रेखामुनि छन् । समयमा महसुल नतिरे उनीहरूलाई ५ देखि २५% जरिवाना गर्दै ६० दिनमा लाइन काटिन्छ । ०७९/८० मा मात्रै साना तथा मझौला उद्योगसहित यस्ता एक लाख ७५ हजार उपभोक्ताको लाइन काटियो । तर, लोडसेडिङका वेला ठूला उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत सेवा लिएका ६१ उद्योगको २१ अर्ब ३० करोड प्रिमियम महसुलमध्ये सरकारले १३ अर्ब पाँच करोड मिनाहा गरिसक्यो । बाँकी आठ अर्ब २६ करोडमा पनि सहुलियत वा मिनाहाको प्रपञ्च हुँदै छ ।
- प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम मासिक महसुल ३० रुपैयाँ तिर्न नसक्दा वर्षमा हजारौँ गरिब र निमुखा नागरिकको घरमा बिजुलीको लाइन काटिन्छ । दुई–चार दिन मात्रै होइन, सयौँ परिवार महिनौँ अन्धकारमा बस्छन्, कसैलाई वास्ता हुँदैन । तर, सर्वसाधारणलाई १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको भार बोकाएर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत सेवा लिएका ठूला उद्योगीले प्रिमियम महसुल तिर्नै मानेका छैनन् । प्राधिकरणले लाइन काट्दा उल्टै सरकार नै प्रतिरक्षामा उत्रिएको छ ।
अघिल्लो वर्ष मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समयमा महसुल नतिर्ने पौने दुई लाख ग्राहकको घरमा लाइन काट्यो । धेरै ग्राहकले नियमअनुसार केही दिनमै बक्यौता तिरे, कतिपय परिवार अन्धकारमा पनि बसे । हल्लाखल्ला कतै भएन । तर, लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रकलाइनमार्फत सेवा लिएको प्रिमियम महसुल वर्षौँसम्म नतिर्ने उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन काट्दा भने देशमै कोकोहोलो मच्चिएको छ । देशले चरम लोडसेडिङ भोगेका वेला २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराउँदा उठेको २१ अर्ब ३० करोड महसुलमा झन्डै दुईतिहाइ छुट दिएर आठ अर्ब २६ करोड मात्रै तिर्न भन्दा पनि उद्योगीले अटेर गरिरहेका छन्, प्रतिरक्षामा सरकार नै उत्रिएको छ।
साना र मझौला उद्योगसमेत गरी प्राधिकरणले ०७९/८० मा एक लाख ७५ हजार सर्वसाधारणको घरमा लाइन काटेको थियो । यसमध्ये १२ देखि २५ कात्तिक ०८० मा मात्रै २६ हजार दुई ४४ घरमा विद्युत् कटौती गरेको थियो । पछि ग्राहकले बक्यौता तिरेसँगै क्रमशः लाइन जोडिदिएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार ०८०/८१ मा पनि यस्ता धेरै ग्राहकको लाइन काटिएकोमा पूर्ण तथ्यांक संकलन हुन बाँकी छ । तर, सामान्यतया हरेक वर्ष यस्तै हाराहारी तथ्यांक आउने प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय प्रमुख तथा उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल बताउँछन् ।
‘सामान्यतया वर्षमा एक लाख ७० हजारभन्दा बढी ग्राहकको लाइन काटिएको हुन्छ । ०७९/८० मा एक लाख ७५ हजारको लाइन काटिएको थियो । गत आवमा पनि त्यही पेरिफेरीमा काटिएको हुन सक्ने अनुमान छ, यद्यपि तथ्यांक संकलन भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘लाइन काटेपछि ९० प्रतिशतजति ग्राहकले ऋणधन गरेर भए पनि तीन–चार दिनभित्र बक्यौता तिरिसक्छन् । लगत्तै हामी लाइन जोडिदिन्छौँ । तर, १० प्रतिशत ग्राहकले भने बक्यौता तिर्न ढिलाइ गर्छन् ।’
प्राधिकरणले मासिक २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकसँग पैसा लिँदैन । तर, उनीहरूले मासिक न्यूनतम ३० रुपैयाँ भने तिर्नुपर्छ । यस्ता ग्राहक २६–२७ लाख हाराहारीमा छन् । उनीहरूले ३० रुपैयाँ तिर्न नसके पनि लाइन काट्न सक्ने अधिकार प्राधिकरणलाई छ । प्राधिकरणले ‘सबैलाई कानुन बराबर’ भन्दै लाइन काटिदिन्छ । गरिबीका कारण ३० रुपैयाँ तिर्न नसकेका नागरिकका लागि सरकारले कहिल्यै बोल्दैन । तर, पहुँचवाला ठूला उद्योगीसँग महसुल उठाउन खोज्दा भने प्रधानमन्त्री उनीहरूका लागि स्वयं संसद्बाटै बोल्छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने क्रममा बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको प्रतिरक्षा गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमबारको बैठकमा पनि खास प्रश्नोत्तरबाट विषयान्तर भएर तिनै उद्योगीकै पक्षमा समय खर्चिएका थिए ।
विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिले ५४ लाख ग्राहक छन् । सामुदायिकसहित ५९ लाख ग्राहक छन् । त्यसमा २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहक २६–२७ लाख रहेका छन् । आर्थिक सर्वेक्षण ०८०/८१ को प्रतिवेदनअनुसार अहिले नेपालको गरिबी दर २०.२७ प्रतिशत छ । जनसंख्याको आधारमा विद्युत्को पहुँच भने ९५.५४ प्रतिशत पुगेको छ । अब ४.४६ प्रतिशत नागरिक विद्युत्को पहुँचमा आउन बाँकी छन् । त्यसलाई मात्र आधार मान्दा पनि प्राधिकरणका १५–१६ प्रतिशत ग्राहक गरिबीको रेखामुनि छन् ।
प्राधिकरणले बिल उपलब्ध गराएको सात दिनमै महसुल भुक्तानी गरेमा दुई प्रतिशत छुट पाइन्छ । तर, मिटर रिडिङ भएको १६औँ दिनदेखि भने थप दस्तुर आकर्षित हुने व्यवस्था प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ मा उल्लेख छ । त्यसपछि मिटर रिडिङ भएको मितिले १६औँ दिनदेखि ३०औँ दिनसम्म पाँच प्रतिशतका दरले र ३१औँ दिनदेखि ४०औँ दिनसम्म १० प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने प्रावधान छ । मिटर रिडिङ भएको मितिले ४०औँ दिनसम्म पनि विद्युत् महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई ४१औँ दिनदेखि बिलको २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ । मिटर रिडिङ भएको ६०औँ दिनसम्म २५ प्रतिशत थप दस्तुरसहित बक्यौता महसुल नतिरे ग्राहकको लाइन काट्ने व्यवस्था छ । लाइन काटेको ६ महिनासम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाउने उपभोक्ताहरूलाई कालोसूचीमा राखी असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रावधान छ । बक्यौता नतिरेसम्म लाइन जोड्न नमिल्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार प्राधिकरणले ग्राहकको लाइन काट्दै–जोड्दै आएको छ । त्यसमा अधिकांश गरिब नै छन् ।
तर, वार्षिक अर्बाैँको विद्युत् खर्च गर्ने उद्योगहरू भने सरकारकै संरक्षणमा बक्यौता तिर्न अटेर गरिरहेका छन् । प्राधिकरणले लोडसेडिङको वेला ६५ प्रतिशत प्रिमियम महसुल लिने सर्तमा उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट २४ घण्टासम्म विद्युत् दिएको थियो । तर, त्यसको प्रिमियम महसुल तिर्न ६१ उद्योगले आनाकानी गर्दै आएका छन् । उद्योगीहरूले विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण नपाएको भन्दै महसुल नतिर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । तर, प्राधिकरणले भने कानुनले भनेअनुसार सम्पूर्ण प्रमाण उपलब्ध गराएको जनाएको छ । हाल प्राधिकरणले धेरै बक्यौता भएका त्यस्ता ६ उद्योगको लाइन काटेको छ । तर, सरकारले लाइन जोड्न दबाब दिँदै आएको छ । सत्ताको पहुँचको आडमा ठूला उद्योगीले बक्यौता तिर्न चाहने अन्य उद्योगलाई पनि रोकिरहेका छन् । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार लाइन नकाटिदिन आग्रह गर्दै किस्तामा बक्यौता तिर्दै जाने प्रस्ताव लिएर आएका उद्योगीलाई पनि ठूला उद्योगीले दबाब दिएका छन् ।
यसअघि विद्युत् महसुल विवाद समाधान आयोग, २०८० को प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई उद्योगीसँग ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको मात्रै प्रिमियम महसुल उठाउन निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार प्राधिकरणले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता तिर्न १५ दिनको म्याद राखेर गत १० असारमा उद्योगहरूलाई पत्र पठाएको थियो । तर, अन्तिम म्याद अर्थात् २५ असारसम्म पनि बक्यौता तिरेनन् । त्यस अवधिको मात्रै हिसाब गर्दा ६१ उद्योगले जरिवानासहित आठ अर्ब २६ करोड तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
तोकिएको म्यादमा कुनै पनि उद्योगले बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले हाल रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक्स, जगदम्बा स्टिल र हुलास स्टिलमा लाइन कटौती गरेको छ । यस्ता उद्योगीबाट महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई सहयोग गर्नुपर्ने सरकारले उल्टै लाइन जोड्न दबाब दिइरहेको छ । तर, प्राधिकरणले भने गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आएको निर्देशन कार्यान्वयन गरेकाले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय भए कार्यान्वयन हुने बताउँदै आएको छ ।
यसअघि गत पुस ६ गतेदेखि २६ गतेसम्म पनि विभिन्न २३ उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन काटेको थियो । तर, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २४ पुस ०८० मा विवाद समाधानका लागि आयोग गठनको निर्णय गर्दै उद्योगमा विद्युत् जोड्न लिखित निर्देशन दिएपछि २७ पुसमा प्राधिकरणले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरेर विद्युत् जोडिदिएको थियो । त्यसो त ०७६ फागुनमा पनि यस्तो शुल्क नतिर्ने दुई उद्योगको लाइन काटिएको थियो । त्यतिवेला पनि सरकारकै दबाबमा जोडिएको थियो । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वकै सरकारले त्यसवेला प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो । सामान्यतया लोडसेडिङका वेला दुई मेगावाट विद्युत्ले एउटा जिल्लाको घरायसी ग्राहकलाई विद्युत् प्रवाह गर्न पुग्थ्यो । त्यो समयमा उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड
फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ घण्टासम्म विद्युत् दिँदा आमसर्वसाधारण ग्राहक लामो समयसम्म लोडसेडिङमा बस्न बाध्य बनेका थिए । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन लागू नगरी सबैलाई बराबर समय बिजुली दिएको भए सर्वसाधारणले लामो समय बिजुली पाउँथे । तर, उद्योगमा बढी समय विद्युत् दिँदा सर्वसाधारणले लोडसेडिङको धेरै मार खेपेका थिए । सर्वसाधारणले बिजुली नपाएर मोटरबाट पानी तान्न पाएका थिएनन् भने विद्यार्थीले परीक्षाको तयारी टुकी बालेर गर्नुपरेको थियो । त्यतिवेलै उद्योगहरूले भने डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट महँगोमा बिजुली किनेको भन्दै आफ्नो उत्पादनको मूल्य बढाएर उपभोक्तालाई थप मर्कामा पारेका थिए । सोही नाममा आफ्नो उत्पादनको मूल्य बढाएका उद्योगीले विद्युत्को पैसा तिर्न भने अटेर गर्दै आएका छन् ।
बक्यौता नउठाई लाइन जोड्न निर्देशन दिए नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले
विद्युत् प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद् वा ऊर्जा मन्त्रालयको लिखित निर्देशन नआएसम्म विद्युत् काटेका उद्योगमा लाइन नजोड्ने अडान लिएपछि सरकारले विद्युत् नियमन आयोगमार्पmत निर्देशन दिएको छ । आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले उद्योगीले गुनासो दर्ता गरेपछि विद्युत् उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० अनुसार उक्त निर्देशन दिएको दाबी गरे । तर, उद्योगीले आयोगमा आइतबार दिएको गुनासो शुक्रबारको मितिमा दर्ता गरिएको स्रोत बताउँछ । तर, निर्देशिकामा ग्राहकले आयोगमा भन्दा पहिला प्राधिकरणमा गुनासो दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणको निर्णय चित्त नबुझे ग्राहकले दोस्रो चरणमा आयोगमा गुनासो दर्ता गर्न सक्छन् । तर, सीधै आयोगमा दर्ता भएको गुनासोका आधारमा आएको निर्देशनअनुसार प्राधिकरण बोर्डले उद्योगमा लाइन जोडेको छैन । सोमबार दुईपटक बसेको सञ्चालक समितिको बैठक विनानिष्कर्ष टुंगियो ।
प्राधिकरणलाई कर्मचारीको साथ : बक्यौता नउठाई लाइन जोडे आन्दोलन
विद्युत् प्राधिकरणमा क्रियाशील कर्मचारीका चार संगठनले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई संयुक्त पत्र लेख्दै बक्यौता नतिरेसम्म उद्योगमा लाइन नजोड्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कुनै दबाबमा उद्योगमा लाइन जोडेमा आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरूको चेतावनी छ । यस प्रकरणमा प्राधिकरणलाई आउन सक्ने कुनै पनि चुनौती सामना गर्न कर्मचारीहरू सहयोग गर्न तयार रहेको पत्रमा उल्लेख छ । ‘आमउपभोक्ताहरूको लाइन काटी विद्युत् महसुल असुलउपर गरिँदै आएको अवस्था छ । तर, आमउपभोक्ताहरूलाई अन्धकारमा राखी डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योगीहरूले महसुल भुक्तानी नगर्ने कुरा खेदजनक छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यो महसुल सरकारले मिनाहा गरेमा प्राधिकरणलाई शोधभर्ना उपलब्ध÷हिसाब मिलान गरेपश्चात् मात्र लाइन जडान गर्ने व्यवस्थाका लागि जोडदार माग गर्दछौँ ।’
सरकारले प्राधिकरणलाई किन दिएन लिखित निर्देशन ?
यति ठूलो राजस्वसम्बन्धी लिखित निर्णय गर्दा भविष्यमा कानुनी झमेलामा फस्ने डर
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत शुक्रबार उद्योगीहरूसमेतलाई राखेर गरेको छलफलमा प्राधिकरणका सिइओ कुलमान घिसिङलाई लाइन काटिएका उद्योगमा तत्काल बिजुली जोड्न ठाडो मौखिक निर्देशन दिएका थिए । तर, घिसिङले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले समय लाग्ने जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल बोर्ड बैठक राखेर निर्णय गर्न भनेका थिए । त्यही साँझ ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले मन्त्रिपरिषद् वा ऊर्जा मन्त्रालयको लिखित निर्देशन चाहिने भन्दै लाइन जोड्ने विषयमा निर्णय गर्न सकेन ।
बैठकमा ऊर्जासचिव सरिता दवाडी पनि प्राधिकरण सञ्चालक सदस्यसमेतको हैसियतमा उपस्थित थिइन् । स्रोतका अनुसार उनलाई मन्त्रालयका तर्फबाट निर्देशन पेस गर्न भनिएको थियो । तर, उनले मानिनन् । त्यसपछि उनले कायममुकायम मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलालाई फोन गरेर लिखित निर्देशन जारी गर्न आग्रह गरिन् । बैठकमा उपस्थित एक सञ्चालकका अनुसार गड्तौलाले पनि अस्वीकार गरिन् । त्यसपछि बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो ।
प्राधिकरणले बोर्डबाट निर्णय गराएर बक्यौता नतिर्ने ६ उद्योगको लाइन काटेको थियो । त्यसैले, बक्यौता नतिरेसम्म आफैँ निर्णय गरेर लाइन जोड्न नमिल्ने भएकाले माथिल्ला निकायबाट लिखित निर्देशन नै चाहिने प्राधिकरणको भनाइ छ । तर, यी दुवै निकायले अहिलेसम्म निर्देशन दिएका छैनन् । यसअघि दुई–दुईवटा मन्त्रिपरिषद्ले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको महसुल उठाउन भनेको थियो । यसबाहेक संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायले पनि बक्यौता उठाउनुपर्ने बताएका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो हरेक प्रतिवेदनमा बक्यौताबारे प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।
स्रोतका अनुसार यस्तो अवस्थामा ऊर्जा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरू यति ठूलो राजस्व मिनाहासम्बन्धी लिखित निर्देशन दिन डराएका छन् । भविष्यमा जुनसुकै वेला पनि कानुनी झमेलामा फस्न सक्ने चिन्ता उनीहरूमा छ । जानकारहरू पनि कार्यकारी रूपमा अघि बढ्ने निकाय र व्यक्तिमाथि प्रश्न उठ्ने बताउँछन् । प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले आफूहरू सरकारको लिखित निर्देशनको प्रतीक्षामा रहेको बताए । ‘बोर्डले लिखित निर्देेशनविना निर्णय गर्न सम्भव छैन, हामी सरकारको लिखित निर्देशनको प्रतीक्षामा छौँ,’ उनले भने, ‘सरकारले जस्तो निर्देशन दिन्छ, सोहीअनुसार प्राधिकरणले निर्णय गर्नेछ । सोही निर्णयको आधारमा प्राधिकरण अघि बढ्नेछ ।’ गत पुसमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि त्यति वेला काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर मात्रै प्राधिकरणलाई लिखित निर्देशन दिएको थियो।
नयाँ पत्रिकाबाट।
