सिरहा, ७ साउन। सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा गाउँपालिका महासङ्घका सचिवालय सदस्य विद्यानन्द चौधरीले दलित समुदायले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि सबै भन्दा छोटो बाटो राजनीतिमा पहुँच वृद्धि गर्नु नै भएको बताएका छन्। जसले जति बाटो देखाए पनि सबै नीतिको माउनीति भएकाले राजनीतिलाई प्रयोग नगरेसम्म यो समुदायका पीडा नसकिने उनको भनाइ छ।
दलित सरोकार मञ्च, नेपालद्वारा आयोजित ‘दलित बजेट, मधेस प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रम’ मा बोल्दै चौधरीले दलित समुदायलाई अहिले पनि समानुपातिकरूपमा बजेट छुट्याउन नसकिएको स्वीकार गर्दै भने– कमजोरी महसुस भएको छ। आगामी दिनमा यसलाई सुधारेर जानेछौँ। अरू पालिकाका नेतृत्वले पनि यस्तो महसुस गर्नु आवश्यक छ। उनले यस्तो ऐतिहासिक कार्य गरेको भन्दै आयोजकलाई विशेष धन्यवादसमेत दिए।
छलफलका अवसरमा धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रदीप यादवले सङ्घीय सरकारले नै दलित समुदायलाई मात्र प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने ससर्त बजेट पठाउनुपर्ने उल्लेख गरे। नगरपालिका सङ्घको प्रदेश संयोजकसमेत रहेका यादवले आफूले सङ्घमा समेत यो कुरा उठाउने जानकारी दिँदै थपे– दलित समुदायलाई सिप मात्र दिएर हुन्न, सिप सिकाएपछि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक पुँजीसमेत अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ। नत्र आर्थिक अभावकै कारण दलित समुदायका मानिस सिपमूलक तालिम आदिमा सहभागी हुने सम्भावना रहँदैन।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले पालिकाहरूले दलित समुदायका व्यक्तिलाई योजना तर्जुमा तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहभागी नै नगराउने, गराए पनि सुनुवाइ नहुने गरेको गुनासो राखेका थिए । उनीहरूले दलित समुदायबाट कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू तर्क गर्न नसक्ने, नेतृत्वविरुद्ध बोल्न नसक्ने र कुनै माग पनि राख्न नसक्नेखालको चयन गरिने भएकाले पनि उनीहरूको आवाज बुलन्द हुन नसकेको उल्लेख गरेका थिए।
त्यसैगरी सहभागीहरूले पालिकाहरूले योजना बनाउने बेलामै दलित समुदायका व्यक्तिहरू चनाखो हुनुपर्ने, सक्दो बढी उपस्थित भएर आफ्ना माग समावेश गर्न दबाब दिनुपर्ने, माग नगरपालिकासम्म पुगे÷नपुगेकोबारे नियालिरहनुपर्ने, योजना त्यहाँ पुगेपछि पनि बजेट परे÷नपरेको हेर्ने र नपरेमा पार्न खबरदारी गर्ने र बजेट परेकोमा त्यस्तो बजेट दलित समुदायलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने काममा अधिकतम सदुपयोग भएको÷नभएको हेर्नुपर्नेबारे यो छलफलले आँखा खोलिदिएको धारणा व्यक्त गरेका थिए।
त्यस क्रममा पत्रकार÷अध्येता रघुनाथ लामिछानेले ‘मधेसका पालिकामा दलित बजेट’ विषयक अध्ययनको निष्कर्ष प्रस्तुतीकरण गरेका थिए। त्यस क्रममा लामिछानेले मधेस प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याएर प्रदेशका हरेक निकायमा समावेशी÷समानुपातिक व्यवहार अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरे पनि त्यो व्यवहारमा भने नदेखिएको उल्लेख गरेका थिए । जनसङ्ख्याको आधारमा बजेट नछुट्याइएको, छुट्याए पनि एकदमै कम मात्र छुट्याउने गरेको र दलित समुदाय एकजुट नभएको फाइदा पालिकाहरूका नेतृत्वले लिइरहेका उनको भनाइ थियो । साथै लामिछानेले मधेस प्रदेशका प्रत्येक पालिकामा कानुनतः गठन हुनुपर्ने स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति गठन, त्यसको प्रभावकारिता र यसलाई सक्रिय तुल्याउन अपनाउनुपर्ने उपायहरूबारे पनि अर्को प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।
यसबाहेक दलित सरोकार मञ्चका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले मधेस प्रदेश सरकार र दलित विकास समितिको बजेटमा दलित समुदायलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने बजेटको विश्लेषणबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए। यी सबै प्रस्तुतीकरणमा सहभागीहरूको सुझाव समेटेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने उनको भनाइ थियो।
डा. विजयप्रसाद मिश्रले दलित समुदायले बजेट विनियोजनमा देखिएको पक्षपातलगायतका समस्याबाट मुक्ति पाउन आगमी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यहरू र अपनाउनुपर्ने रणनीतिहरूबारे छलफल गराएका थिए। त्यस क्रममा सहभागीले समूह छलफलद्वारा निष्कर्ष निकाली त्यसलाई प्रस्तुतीकरणसमेत गरेका थिए।
कार्यक्रममा आयोजक दलित सरोकार मञ्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले पालिकाहरूले तर्जुमा गर्ने योजना र निर्माण गर्ने बजेटमा दलित समुदायलाई एकदमै नजरअन्दाज गरिएकाले दलित समुदाय एकजुट भएर अघि बढून् भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम गरिएको बताए। उनको भनाइ थियो– दलित कार्यपालिका सदस्य, दलित पत्रकार सञ्जालका पदाधिकारी, दलका दलित भातृ सङ्गठन र दलित नेतृत्वका नागरिक समाजका पदाधिकारीलाई एक ठाउँमा ल्याएर दलित समुदायका समस्या समाधानका लागि दरिलो दबाब सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनु यो कार्यक्रमको उद्देश्य हो।
