सिरहा, ३ साउन। दलित समुदायका व्यक्तिले नेतृत्व गरेका संस्थाका पदाधिकारीहरूले पालिकाको योजना तर्जुमा, बजेट निर्माण, स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति निर्माण र प्रभावकारी बनाउने जस्ता क्षेत्रमा क्रियाशील हुने घोषणा गरेका छन्। दलित समुदायले भोगिरहेका उत्पीडनबाट मुक्तिका लागि सबै भन्दा पहिले यी कार्य गर्नुको विकल्प नरहेको उनीहरूको ठम्याइ छ।
यसका लागि दलित समुदाय नै एकजुट हुनुपर्ने धारणा पनि उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्। अहिलेसम्म आफूहरू विभिन्न बहानामा छरिएका कारण पनि सरकारदेखि कर्मचारीसम्मले हेपेको उनीहरूको दाबी थियो। अब यस्तो अवस्था नपन्छाए अझै पनि उत्पीडन सहिरहन तयार हुनुको विकल्प नभएको भनाइ पनि उनीहरूको थियो।
युएसएआइडी नेपालको आर्थिक, द एसिया फाउन्डेसनको कार्यान्वयन र दलित सरोकार मञ्च नेपालको प्राविधिक सहयोगमा मधेस प्रदेशमा सञ्चालित युएसएआइडी सिभिक सोसाइटी एन्ड मिडिया एक्टिभिटी अन्तर्गत दलित समुदायका नागरिक समाज, जनप्रतिनिधि र पत्रकारहरूको सञ्जाल निर्माण र परिचालन परियोजनाअन्तर्गत दलित नागरिक समाज सञ्जालका पदाधिकारीहरूका लागि आयोजित ३ दिने क्षमता विकास तालिममा सहभागीहरूले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। उनीहरूले सिरहाको मिर्चैयास्थित होटल होलिडेमा आयोजित तालिमको अन्तिम दिन सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरे– तालिमबाट प्राप्त ज्ञान र सिपलाई आआफ्नो संस्था र कार्यक्षेत्रमा लागु गर्ने छौँ।
तालिमका सहभागीहरूले मधेस प्रदेश सरकारले जारी गरेको दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ मा व्यवस्थासमेत पालिकाहरूले लत्याएकाप्रति पनि खबरदारी व्यक्त गरे। यो ऐनले प्रत्येक पालिकामा स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर पनि ऐन बनेको ५ वर्षसम्म जम्मा ३५ वटामा मात्र यस्ता समिति बन्नु र अरूमा बन्न नसक्नु ठूलो चिन्ताको विषय भएको उनीहरूले बताए। बनेकै समितिहरूलाई पनि पालिकाहरूले स्रोत-साधन र बजेट उपलब्ध नगराउँदा त्यस्ता समिति प्रभावकारी हुन नसकेका उनीहरूको भनाइ छ।
तालिमका अवसरमा मधेस प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका दलित नागरिक समाजका पदाधिकारीहरूले पालिकाहरूले दलित समुदायका लागि विनियोजित कार्यक्रम र बजेट पनि गैरदलितलाई जिम्मा लगाउने गरेका, दलित नेतृत्वका संस्थाहरूलाई पन्छाएर अन्य गैरसरकारी संस्था र नाफामूलक व्यावसायिक संस्थाहरूलाई काखी च्याप्ने गरेको जस्ता गुनासो पनि राखेका थिए। पालिकाको योजना तर्जुमा तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा कानुनले व्यवस्था गरे पनि दलित समुदायलाई सहभागी नगराइने र गराइए पनि उनीहरूका कुरा नसुनिने गरेको भनाइसमेत राखेका थिए।
तालिमका क्रममा प्रशिक्षक डा. विजयप्रसाद मिश्रले कुनै पनि काम सफलतामा पु¥याउन कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने, आत्मसमीक्षा र मूल्याङ्कनले कमजोरी सुधार्न सघाउने तथा मिडियासँग गर्ने व्यवहार र भाषणका सामान्य विषयबारे विस्तृत जानकारी गराएका थिए
अर्का प्रशिक्षक पत्रकार रघुनाथ लामिछानेले आन्दोलन÷सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था निम्तनुको कारण, यसका प्रकार, आन्दोलनलाई प्रभावकारी तुल्याउने उपायहरू, आन्दोलन र अभियानमा फरक तथा आन्दोलनका उपलब्धि कसरी मापन गर्ने भन्नेबारे बताएका थिए उनको भनाइ थियो– कुनै पनि आन्दोलन सफल हुनका लागि सवाल, तयारी, प्रक्रिया, सहकार्य र स्रोत-साधनको सुनिश्चितता जरुरी हुन्छ।
आयोजक संस्था दलित सरोकार मञ्च, नेपालका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानलेसहभागिता जनाएर कार्यक्रम सफल पारिदिएकामा सबै सहभागीलाई धन्यवाद दिएका थिए। पालिकाको योजना तर्जुमा, बजेट निर्माण, स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति निर्माण र प्रभावकारी बनाउने जस्ता क्षेत्रमा क्रियाशील तुल्याउन यस्तो क्षमता विकास तालिम आयोजना गरिएको जानकारी दिए। खासगरी दलित कार्यपालिका सदस्य, राजनीतिक दलका दलित भातृ सङ्गठनका पदाधिकारी, दलित समुदायका अगुवा पत्रकार र दलित नागरिक समाजका पदाधिकारीहरूलाई सक्रिय तुल्याइ सहकार्य गराउनु आफ्नो संस्थाको मुख्य उद्देश्य रहेको जानकारी पनि गराए।
त्यस अवसरमा मधेस प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका सहभागीलाई प्रशिक्षकद्वय डा। विजयप्रसाद मिश्र र रघुनाथ लामिछाने तथा दलित सरोकार मञ्चका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए।
