स्थानीय सरकारको प्रशासनिक स्वायत्तता  विधेयकमा भनिएजसरी ऐन जारी भएको १० वर्षसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाबाट खटाउने व्यवस्था भए स्थानीय सरकारहरू अझै १० वर्षसम्म केन्द्र सरकारको प्रशासनिक नियन्त्रणमा सञ्चालन हुनेछन्, जुन संवैधानिक र अन्य कानुनी व्यवस्थाविपरीत हो ।

धारा ३०२ मा नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम आफ्ना कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने व्यवस्था छ । संविधानको यही व्यवस्थाबमोजिम कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन भइसकेका छन् । स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन कार्यलाई स्थानीय सरकारको एकल अधिकारभित्र राखिएको छ (अनुसूची ८ (५)) । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ (४) ले स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुनबाट प्रशासकीय अधिकृत नियुक्ति नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई काम गर्न खटाउने व्यवस्था गरेको छ ।

उपरोक्त संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाले नै स्पष्ट गरेका छन् कि स्थानीय सरकारको आफ्नै स्थानीय सेवा हुनेछ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाबाट नै व्यवस्था हुनेछ । स्थानीय सेवाबाट व्यवस्था नभएसम्मका लागि मात्र नेपाल सरकारले आफ्नो सेवाबाट खटाउन सक्नेछ । तर संविधानको स्पष्ट व्यवस्था र यसअघि संघीय कानुनले समेत स्वीकार गरिसकेको विषयलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक ल्याएको छ । विधेयक हुबहु पारित भए संविधानले व्यवस्था गरेको प्रशासनिक स्वायत्तता खण्डित हुनेछ ।

लामो प्रतीक्षापछि संघीय निजामती सेवा विधेयक सिंहदरबारबाट बानेश्वर (संघीय संसद्) हुँदै छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेको छ । तर दफावार छलफल सुरु भइसकेको छैन । विधेयकका अरू विषयभन्दा पनि मुख्यतया प्रशासनिक संघीयता र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी प्रावधान सबैभन्दा पेचिला र दूरगामी असर पर्ने खालका छन् । विशेषगरी दफा ११८ मा प्रस्ताव गरिएका विषयलाई अहिले निकै चासोका रूपमा हेरिएको छ । विधेयकको परिच्छेद १२ मा रहेको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धका व्यवस्थासम्बन्धी प्रस्तावमाथि गहन बहस जरुरी छ । उक्त प्रस्तावमा प्रत्येक प्रदेशमा आआफ्ना प्रदेश निजामती सेवा र एउटा/एउटा स्थानीय सेवा रहने भनिएको छ र दुवै सेवाको गठन, सेवाको सर्तको निर्धारण तथा सञ्चालन यस ऐनले तोकेको मापदण्डको अधीनमा रहेर क्रमश: प्रदेश र स्थानीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारको प्रमुख प्रशासकीय पद (प्रमुख सचिव) संघीय निजामती सेवाको हुने व्यवस्था प्रस्तावका रूपमा अघि सारिएको छ ।

दफा ११८ को उपदफा (१) ले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद स्थानीय सेवाको हुने भनेको छ । झट्ट हेर्दा विधेयकको यो व्यवस्थाले स्थानीय सरकारको प्रशासनिक स्वायत्ततालाई आत्मसात् र सम्मान दुवै गरेको देखिए पनि सोही दफाको उपदफा (३) ले त्यसलाई खण्डित गरेको छ, जहाँ उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षसम्म नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरूलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कामकाज गर्न खटाउनेछ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

किन राखियो १० वर्षे अवधि ?

विधेयकमा भनिएजसरी ऐन जारी भएको १० वर्षसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाबाट खटाउने व्यवस्था भए स्थानीय सरकारहरू साविकमा झैं अब १० वर्षसम्म केन्द्र सरकारको प्रशासनिक नियन्त्रणमा सञ्चालन हुनेछन् । विधेयक प्रस्तुत गर्ने संघीय मन्त्रालयले १० वर्षको औचित्यका सम्बन्धमा चित्तबुझ्दो जवाफ र तर्क दिन सकेको छैन । स्थानीय सरकारमा हाल प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट प्रवेश गरेका अधिकृतहरू १० वर्षपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि योग्य हुने मन्त्रालयको तर्क छ । त्यसपछि मात्र स्थानीय सेवाबाट नै परिपूर्ति हुने हल्काफुल्का टिप्पणी सुनिने गरेको छ । तर मन्त्रालयको यस तर्कले थुप्रै प्रश्न उब्जाएको छ ।

स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको योग्यता

अहिले स्थानीय सेवामा रहेका कर्मचारीहरू प्रशासकीय अधिकृत हुन योग्य नभएको सन्देश संघीय मन्त्रालयले दिएको छ । यथार्थमा यो तर्क र तथ्यमा आधारित छैन । साविक जिल्ला विकास समिति, नगरपालिकाका अधिकृतहरू हाल आठौं, नवौं र दसौं तहमा पुगिसकेका छन् । उनीहरू कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार स्थानीय सरकारमा समायोजन भएका स्थानीय सेवाका कर्मचारी हुन् । सोही ऐनअनुसार शिक्षा सेवाका उपसचिवहरू करिब २ सय जना नगरपालिकामा शिक्षा अधिकृत छन् । उनीहरू हिजो जिल्ला शिक्षा अधिकारी भएर कार्यसम्पादन गरिसकेका जनशक्ति हुन् । त्यसैगरी संघबाट समायोजन भएका कर्मचारीहरू स्थानीय सेवा ऐनअनुसार बढुवा भएर आठौं र नवौं तहमा पुगिसकेका छन् ।

अहिले पनि स्थानीय सरकारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि झन्डै ५ सय योग्य जनशक्ति तयार भएका छन् । थोरै जनशक्ति मात्र नपुग हुन सक्छ । यी कर्मचारीहरू लामो समयसम्म साविकका स्थानीय निकाय र हाल स्थानीय सरकारको अनुभवी र दक्ष जनशक्ति हुन् । वर्षौंदेखि स्थानीय निकाय र सरकार सञ्चालन गरेका अनुभवी जनशक्तिलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि अक्षम देख्नु भनेको सक्षमता मापन गर्नेहरूको संकीर्णता मात्र हो । अहिले पनि २ सय ५० भन्दा बढी स्थानीय सरकारमा उनीहरूले नै निमित्तको जिम्मेवारी पाएर कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् । निमित्त दिन हुने तर योग्यता र क्षमता पुगेको छ भने किन आधिकारिक बनाउन नहुने ? जहाँ सहज छ, त्यहाँ केन्द्रबाट पठाउने र द्वन्द्व र काम गर्न असहज भएको ठाउँमा निमित्तलाई जिम्मेवारी दिने गरिएको छ । ‘माछो भए दुलो भित्र हात, सर्प भए दुलो बाहिर हात’ भने जस्तै कार्यशैली सरकारले अवलम्बन गरिरहेको छ । त्यस्तै १० वर्षपछिको भिजन पनि प्रस्ट छैन ।

१० वर्षपछि संघका अधिकृत कहाँ जाने ?

१० वर्षसम्म संघीय निजामती सेवाका विभिन्न तह (आठौंदेखि एघारौं तह) मा काम गरेका ७ सय ५३ जना (साविकको संख्या यथावत् रहे) अधिकृतलाई नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गर्ने स्थान खोइ ? प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी स्थानीय सरकारका लागि स्वीकृत हुन् । स्थानीय तहमा एकैपटक स्थानीय तहका कर्मचारी आएपछि संघबाट पठाइएका ठूलो संख्याका कर्मचारीहरू बिनादरबन्दी कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ? त्यसबेला सरकारले यो वा त्यो बहानामा पुन: १०/२० वर्षसम्म स्थानीय सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट खटाउने गरी ऐन नै संशोधन गर्ने खतरा रहन्छ । स्थानीय सरकारले प्रशासनिक स्वायत्तताको कहिल्यै अभ्यास गर्न नपाउने परिस्थिति बन्नेछ ।

अब के गर्ने ?

दस वर्षको प्रावधान राखिनुको उपयुक्त तर्क र एघारौं वर्षदेखि कसरी स्थानीय सेवाबाट नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत व्यवस्थापन हुने आधार नदेखिएसम्म विधेयकलाई जस्ताको तस्तै अवस्थामा स्थानीय सरकारहरूले स्वीकार गर्न हुँदैन । यसका लागि प्रस्तावित दफा ११८ का उपदफा (३), (४) र (५) को सट्टा क्रमश: देहायको व्यवस्था राखेर संशोधन गर्नुपर्छ ।

–(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएको दस वर्षलाई संक्रमणकालीन समय मानेर संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका योग्यता पुगेका अधिकृतबाट तपसिलमा उल्लेखित अवधिमा देहायअनुसारको संख्यामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदको व्यवस्थापन गरी परिचालन गरिनेछ ।

– (४) उपदफा (३) बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन इच्छुक उपदफा (२) बमोजिमको योग्यता पुगेका कर्मचारीहरूलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर रोस्टर तयार पार्नेछ ।

– (५) उपदफा (४) बमोजिमको रोस्टरमा रहेका अधिकृतहरूलाई तोकिएको अवधिको विशिष्टीकृत तालिम दिएर मात्र प्रदेश प्रमुख सचिवले स्थानीय सरकारमा खटाउनेछ ।

उल्लेखित कानुनी व्यवस्थाले संविधानत: स्थानीय सरकारमा प्रशासनिक स्वायत्ततासहितको प्रशासनिक संघीयताको अभ्यास हुँदै जानेछ । स्थानीय सरकारको प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको हुनेछ भन्ने सोही दफाको उपदफा (१) को व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नेछ । त्यसैगरी संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारमा खटाइने प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दीलाई क्रमश: आफ्नै कार्यक्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्दै जान सक्छन् । तीन तहकै सेवाबाट खटाइएका अधिकृतहरूमा प्रतिस्पर्धाको भावना स्वत: विकास हुन्छ । स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता बढ्नेछ । अझ दोहोरो कर्मचारी संयन्त्र र वरिष्ठ/कनिष्ठको सवालले स्थानीय सरकारको कर्मचारी संयन्त्रमा भइरहेको व्यापक द्वन्द्वलाई पनि न्यूनीकरण गर्नेछ ।

विशिष्टीकृत तालिमको व्यवस्था

जसरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) का रूपमा खटाउनुपूर्व त्यससम्बन्धी विशिष्टीकृत तालिम लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ, स्थानीय सरकारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनुपूर्व पनि सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा ३५ दिनको विशिष्टीकृत तालिम दिनुपर्छ । यो पदले बहुआयामिक क्षमता, सिर्जनशीलता, अनुभवी र समन्वयकारी व्यक्तित्व खोज्छ । अहिले भर्खरै लोक सेवा आयोगको परीक्षा पास गरेका अधिकृतहरूलाई खटाउँदा कार्यक्षमता र कार्यअनुभवको कमीले स्थानीय सरकारले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न सकेका छैनन् ।

अन्त्यमा, हाम्रो संघीय प्रणालीभित्रका तीन तहका सरकार सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तबमोजिम सञ्चालन हुन्छन् । संघीयताका तीन आयामको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संविधानको अनुसूचीले दिएका एकल र साझा अधिकार प्रयोग गर्न तहगत सरकारहरू स्वायत्त हुनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक स्वायत्तता हनन हुनेगरी प्रस्ताव गरिएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि व्यापक बहस जरुरी छ ।

– प्याकुरेल गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।