२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १६ जना दलित समुदायका सांसद हुँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद यिनै एक जना मात्रै छन्। संविधानले भनेको समानुपातिक सहभागिताका हिसाबले हेर्दा प्रतिनिधि सभामा भएका यी १६ सांसद संख्या यसै पनि न्यायोचित होइन। किनभने यो कुल संख्याको ५.८१ प्रतिशत हो, जबकी दलित समुदायको जनसंख्या १४ प्रतिशत छ।
१७ वर्षको उमेरदेखि नै राजनीतिमा लागेका विश्वकर्माको जिन्दगी राजनीतिकै वरिपरि नै चलिरहेको छ। २०३७/३८ सालमा बुटवल बहुमुखी क्याम्पसको अनेरास्ववियु पाँचौंको उपसभापति भएका विश्वकर्माले त्यस यताका अधिकांश समय दलित समुदायलाई संगठित र जागरूक गराउँदै बिताएका छन्। २०४३/४४ सालदेखि २०५१ सालसम्म राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा भलिबलको प्रशिक्षक भए पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा उनको आन्तरिक आवद्धता थियो।
०५१ सालमा एमालेको सरकार बनेपछि खेलकुद परिषदको बोर्ड सदस्य भएका विश्वकर्माको पूर्णकालीन राजनीतिक यात्रा त्यहीँबाट सुरू भएको हो।
०५१ सालमा सबै दलका दलित नेताहरू सम्बद्ध नेपाल दलित राष्ट्रिय मुक्ति समाजका महासचिव भएका उनी ५५ सालमा एमालेको नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज बनाएर त्यसको अध्यक्ष भए। ०५९ सालसम्म उनी मुक्ति समाजको अध्यक्ष थिए। ०५९ को जनकपुर महाधिवेशनबाट एमालेको वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएपछि एमालेको मूलधारमा उनले राजनीतिक पाइला राखेका हुन्।
त्यसबेलै उनलाई पार्टीले प्रवासको इन्चार्ज समेत बनाएको थियो। विश्वकर्मा बुटवलमा भएको आठौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भए। २०६३ सालमा अन्तरिम सरकारको कृषि मन्त्री समेत भएका उनलाई एमालेले २०६४ मा संविधान सभाको समानुपातिक सदस्य बनायो। २०७० मा रूपन्देही क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचनमा लडे पनि उनी पराजित भए। २०७४ र २०७९ मा भने रूपन्देही–१ बाट नै निर्वाचन जितेका विश्वकर्मा एमालेका एक मात्रै र पहिलो दलित पदाधिकारी पनि हुन्। उनी २०७८ मंसिरमा भएको एमालेको दसौं महाधिवेशनमा निर्विरोध सचिव निर्वाचित भएका थिए।
छविलाल समन्वयकारी भूमिकामा अब्बल छन्। रूखो बोल्दैनन्। विवादित छैनन्। एमालेमा उनीसहित दलित समुदायका ६ जना सांसद छन्।
एमालेका ईश्वरी रिजाल, चन्द्र विश्वकर्मा, प्रभु हजारा दुसाध, हर्कमाया विश्वकर्मा र रूक्मिणी राणा बराइली एमालेका एकसेएक मन्त्री बन्न योग्य दलित सांसद हुन्। यतिधेरै खुबी भएका दलित नेता पार्टीभित्रै हुँदा र आफू बारम्बार सरकारमा जाँदा एमालेले उनीहरूलाई मन्त्री बन्ने मौका भने दिएन।
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसमा पनि छन् दलित समुदायका काबिल नेता।
कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा सांसद जीवन परियार अहिले मन्त्री दोहोरिएका र पहिलोपटक मन्त्री बनेका कुनै नेताभन्दा कम छैनन्। २०४८ देखि ०५४ सम्म नेविसंघ पृथ्वीनारायण क्याम्पस ईकाइमा काम गरेर राजनीतिमा अघि बढेका उनी २०५५ मा कांग्रेस भ्रातृ संस्था नेपाल दलित संघ कास्की सचिव थिए। उनी दलित संघकै केन्द्रीय प्रचार सचिव, केन्द्रीय सचिव र महामन्त्रीसम्म भए। कांग्रेसको ११ औं महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधि भएका परियार पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा कहिल्यै पछि फर्किनुपरेको छैन। १२ औं र १३ औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य बनेका परियारसँग २०६६ सालदेखि दुई वर्ष राष्ट्रिय दलित आयोगको सदस्य सचिव रहेर काम गरेको अनुभव पनि छ।
२०७० को दोस्रो संविधान सभामा समानुपातिक तर्फबाट सदस्य बनेका परियार २०७८ मंसिरमा भएको पार्टीको १४ औं महाधिवेशनमा सहमहामन्त्री निर्वाचित भए। २०७९ को चुनावमा कांग्रेस समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य भएका परियारसँग सरकारको मन्त्री बन्न आवश्यक पर्ने हर एक योग्यता छ। उनी २०७४ मा कास्की १ (१) बाट प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका थिए। तर पराजित भए। कांग्रेसले अहिलेसम्म उनीसहित ३ जनालाई मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि टिकट दिएको छ।
२०४८ मा बाँकेबाट कांग्रेसको उम्मेदवार बनेका कृष्णसिंह परियारले चुनाव जितेका थिए भने २०६४ को संविधान सभा निर्वाचनमा अर्घाखाँचीबाट टिकट पाएका मानबहादुर विश्वकर्मा पराजित भएका थिए।
कांग्रेसमा जीवनबाहेक शान्ति परियार विश्वकर्मा, रूपा विश्वकर्मा, आशा विश्वकर्मा पनि सांसद छन्। यी सबै समानुपातिक सांसद हुन्। कांग्रेसले गत निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एक जना पनि दलित उम्मेदवार उठाएको थिएन। प्रत्येक सांसद मन्त्री बन्न योग्य हुन्छन्, यो योग्यता सबै दलित सांसदमा छ।
सत्ता साझेदार दुई ठूला दलले पार्टीका पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्मका नेताहरूमध्ये कसैलाई दोहोर्याएर र कसैलाई नयाँ नियुक्ति दिएर मन्त्री बनाइरहँदा पदाधिकारीमै रहेका र हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्ने यी दुई नेतासमेत छुटे। यही कारण २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा दलित मन्त्रीहरूको सहभागिता शून्य भयो। यसले सरकारमा दलित सहभागिता शून्य त देखायो नै दलहरूको विवेक पनि शून्य छ भन्ने फेरि एकपटक पुष्टि गरेको छ।
अझ कांग्रेसले त असार २९ गते केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक गरेर पार्टीबाट सरकारमा पठाउने भन्दै चयन गर्न मापदण्ड नै बनाएको थियो। कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरू चयन गर्दा योगदान र योग्यताको मुख्य दुई आधारमा समावेशिता र प्रादेशिक सन्तुलन दृष्टिगत गरेर चयन गर्ने निर्णय भएको दुई दिनपछि मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा दलितको प्रतिनिधित्व शून्य रह्यो। कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत दलित समुदायको मन्त्री सिफारिस नभएकोमा आश्चर्य व्यक्त गर्छन्।
'हामीलाई पार्टीबाट एक जनाको नाम मन्त्रीका लागि सिफारिसमा आउँछ भन्ने लागेको थियो तर किन आएन। सहमहामन्त्री जीवन परियारको नाम सिफारिस हुन्छ भन्ने लागेको थियो तर भएनछ, किन हो!,' उनले भने, 'अहिले २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन भएको छ। मलाई विश्वास छ, बाँकी मन्त्रीमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुन्छ। संविधानमा २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउन सकिने व्यवस्था छ।'
उनले भनेअनुसार अरू मन्त्री थप्न मन्त्रालय नै टुक्र्याउनुपर्ने हुन्छ। तत्कालका लागि त्यो सम्भावना न्यून छ।
बहुदल कालमा एमालेले भन्दा कांग्रेसले दलित समुदायबाट कम मन्त्री बनाएको छ। जबकि २००९ सालमै कांग्रेसले धनमानसिंह परियारलाई महामन्त्री बनाएको थियो।
सरकार बनेको बन्यै दलित छुटेको छुट्यै
'प्रधानमन्त्रीज्यूमा मेरो विनम्र अनुरोध लाग्छ भने एक निरीह प्राणीलाई सहायक मन्त्रीमा राखिदिनुहुन्थ्यो कि! नाम लिनासाथ थाहा हुनेछ त्यो मेरो नाता कुटुम्बको होइन। उसको नाम हो, हिरालाल विश्वकर्मा। दलित जातिको उत्थानका लागि यहाँले ठूलो काम गरेको ठहरिनेछ। आजसम्म अछुतलाई कसैले मन्त्री पद दिएन,' लेखक धनुषचन्द्र गोतामेले २०३१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजालसँग भने।
गोतामेले उनको किताब 'सम्झनाका गल्छेडाहरू' मा उल्लेख गरेअनुसार गोतामेको यही आग्रहलाई मानेर २०३१ कात्तिक १५ गते हिरालाल विश्वकर्मालाई शिक्षा सहायकमन्त्री बनाए। योसँगै मुलुकबाट कानुनी रूपमा छुवाछुत र जातीय भेदभाव हटेको ११ वर्षपछि नेपालको मन्त्रिपरिषदमा दलित समुदायको प्रवेश भयो। जातीय छुवाछुत विरूद्धका अभियन्ता विश्वकर्मा नै नेपालको पहिलो दलित मन्त्री बने।
त्यसपछि उनी २०३२ मंसिर १५ गते डाक्टर तुलसी गिरीको मन्त्रिपरिषद र २०३४ मा कीर्तिनिधि विष्टको मन्त्रिपरिषदमा पनि शिक्षा सहायकमन्त्री बने। २०३६ जेठ १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले जीतबहादुर नेपालीलाई पर्यटन सहायक मन्त्रीमा नियुक्त गरेको भैरव रिसाल र भरतराज पोखरेलले लेखेको किताब नेपालका 'सांसद र मन्त्रीहरू' मा उल्लेख छ। २०४० असार २९ गते लोकेन्द्रबहादुर चन्दको मन्त्रिपरिषदमा उनै हिरालाल विश्वकर्मा आपूर्ति राज्यमन्त्री नियुक्त भए। पञ्चायतमा पटकपटक गरेर करिब एक दशक मन्त्री भएका यिनै विश्वकर्माको नाममा नेपालको पहिलो र सबैभन्दा धेरै दलित मन्त्री हुने रेकर्ड छ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि बहुदलभरि दलित समुदायबाट कोही पनि मन्त्री हुन सकेनन्। २०५९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि असोज २५ गते लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनको मन्त्रिपरिषदमा एक जना दलित मन्त्रीको उपस्थिति रह्यो। चन्दको मन्त्रिपरिषदमा २०५९ मंसिर २ गते प्रकाश चित्रकार परियार भूमि सुधार तथा व्यवस्था सहायक मन्त्री बने। २०६१ असार २१ गते शेरबहादुर देउवाको सरकारमा लालबहादुर विश्वकर्मा जनसंख्या तथा वातावरण सहायक मन्त्री र हरिशंकर परियार भौतिक योजना तथा निर्माण सहायकमन्त्री बने।
यस्तै राजा ज्ञानेन्द्रले २०६२ मंसिर २२ गते आफ्नो अध्यक्षतामा रहेको मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्दा हरिशंकर परियारलाई वन तथा भू-संरक्षण, गोल्चे सार्कीलाई महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण र प्रतापराम लोहारलाई वातावरण तथा विज्ञान प्रविधि सहायक मन्त्री बनाए।
मुलुकले दलित समुदायबाट मन्त्रिपरिषदमा पूर्ण मन्त्री पाउन भने २०६२/२०६३ को जनआन्दोलन पर्खिनुपर्यो। जनआन्दोलन सफल भएपछि २०६३ चैत १८ गते गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषदमा एमालेका छविलाल विश्वकर्मा र माओवादीका खड्गबहादुर विश्वकर्मा क्याबिनेट मन्त्री बने।
एउटै मन्त्रिपरिषदमा दलित समुदायबाट २ जना पूर्णमन्त्री बनेको यो नै पहिलो हो। तथ्यांकहरूका अनुसार गणतन्त्र आएपछि सरकारमा दलित समुदायको उपस्थितिलाई झन्झन् खुम्च्याउँदै र कमजोर पार्दै लगिएको छ।
२०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारमा महेन्द्र पासवान भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री बने। उनी मधेसी दलित समुदायबाट मन्त्री बन्ने पहिलो नेता पनि हुन्। २०६५ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा भौतिक योजना तथा निर्माण सहायक मन्त्री बनेकी कलावती दुसाध पहिलो मधेसी दलित महिला मन्त्री हुन्। उनको मन्त्रिपरिषदमा खड्गबहादुर बस्याल सार्की स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री भएका थिए।
२०६८ मा एमालेका तत्कालीन नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने। उनको कालमा दुई जना दलित समुदायका मन्त्री नियुक्त गरेको रेकर्ड छ। उक्त मन्त्रिपरिषदमा माओवादीका खड्क विश्वकर्मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री भने महेन्द्र पासवान उद्योग मन्त्री बने। गणतन्त्र यता दलित समुदायबाट दोस्रो पटक पनि मन्त्री बनेका विश्वकर्मा र पासवान मात्रै हुन्। खनालको मन्त्रिपरिषदमा दलबहादुर सुनार सिँचाइ राज्यमन्त्री थिए।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका बाबुराम भट्टराईले तेस्रोपटक पुनर्गठन गरेर ४६ सदस्यीय बनाउँदा गोपी अछामीलाई युवा तथा खेलकुद राज्यमन्त्री नियुक्त गरे।*
२०६९ चैतमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बनेको ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा दलित अट्न सकेनन्। त्यसपछि २०७० माघमा सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद बन्यो। २४ सदस्यीय उक्त मन्त्रिपरिषदमा दलितको संख्या भने शून्य रह्यो।
२०७२ असोज २५ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलोपटक मन्त्री बने। उनको मन्त्रिमण्डलमा विश्वेन्द्र पासवान जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री र मेघराज नेपाली निषाध उद्योग राज्यमन्त्री भए। पासवान त्यस बेला दलित जनजाति पार्टीका अध्यक्ष थिए।
२०७३ साउन २० गते दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा दलजित श्रीपाइली युवा तथा खेलकुद मन्त्री भए। २०७४ जेठ २४ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए। उनको मन्त्रिपरिषदमा मीनबहादुर विश्वकर्मा वाणिज्य मन्त्री भए। कांग्रेसले दलितलाई पूर्ण मन्त्री बनाएर पठाएको विश्वकर्मा नै पहिलो हुन्। त्यही मन्त्रिपरिषदमा कर्णबहादुर विश्वकर्मा आपूर्ति राज्यमन्त्री बनेका थिए।
२०७४ साल फागुन ३ गते दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुँदा जगत विश्वकर्मा युवा तथा खेलकुद मन्त्री, विमला विश्वकर्मा उद्योग राज्यमन्त्री र आशाकुमारी विश्वकर्मा वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री बनेका थिए। ओलीपछि २०७८ असार २९ गते फेरि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। उक्त मन्त्रिपरिषदमा माओवादीका महेश्वरजंग गहतराज युवा तथा खेलकुद मन्त्री भए।
२०७९ को निर्वाचनपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' कहिले एमाले र कहिले कांग्रेसको समर्थनमा डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री भए। तर उनको मन्त्रिपरिषदमा एक जना पनि दलित मन्त्री अटाएनन्। उनले एमालेसँग सहकार्य हुँदा पहिलो कार्यकालमा सुशीला श्रीपालीलाई पर्यटन राज्यमन्त्री भने बनाएका थिए।
संविधानसभा सदस्य एवं दलित आन्दोलनका अभियन्ता विनोद पहाडी मन्त्रिपरिषदमा दलित समुदायको यो उपस्थितिले लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई न्याय नगरेको बताउँछन्।
'एकातिर दलित समुदायको प्रतिनिधित्वका विषयमा कुनै पनि राजनीतिक दलहरू गम्भीर देखिएनन्। अर्कातिर दलित आन्दोलनले पनि दबाब दिन सकेन,' पहाडीले भने, 'राजनीतिक दलहरूले समुदायलाई भोट बैंक बनाउने र अवसर आउँदा अरूलाई लैजाने गरे। यो लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो।'
सेतोपाटीबाट।
