उनले रोक्दै सोधे, ‘बात मार्न कि गफ गर्न ?’
हामी अकमक्क पर्यौं । हामी अल्लारेका लागि गफ र बात उस्तै–उस्तै हो जस्तो लागेको थियो । उनले नजिकैको वर–पीपलको शीतल छहारीमा सुस्ताउँदै गफ र बातबारे फरक छुट्याउन थाले । ‘उ त्यो खोल्सापारिको बाक्लो जंगल देख्नुहुन्छ नि ?’ उनले एक किलोमिटरजति टाढाको जंगल देखाउँदै भने, ‘म दोस्रो छुट्टीमा लाहुरबाट आउँदा एउटा बन्दुक पनि किनेर ल्याएको थिएँ ।
एक दिन बन्दुक लोड गरिवरी जंगलमा सिकार खेल्न निस्किएँ । २–३ घण्टाको दौडधुपपछि एउटा मृग फेला पर्यो । गोली हानें, सिकार मर्यो । बोकेर लैजाने आँट आएन । घिसार्दै बाटासम्म ल्याएँ । खुकुरी झिकेर छाला काढें । मासु निकालेर भाग लगाएँ । कोही बटुवा वा गाउँले आउलान् भनेर प्रतीक्षा गरें, साँझसम्म कोही आएन । अकस्मात् टाक्क–टुक्क आवाज आयो । अचम्म ! मैले काटेका मृगका चोक्टा एकअर्कासँग छिटछिटो जोडिए । हेर्दाहेर्दै टुक्रा जोडिएर छाला काढिएको मृग तयार भयो र मैले काढेको छालाभित्र त्यो मृग पस्यो र क्षणमै मलाई जिल्ल पार्दै जंगलको बाटो समात्यो ।’
उनको यो कथा सुनेर हामी ट्वाँ पर्यौं । उनी गम्भीर थिए ।
मैले लाहुरेलाई सोधें, ‘यो गफ हो कि बात ?’
उनले भने, ‘बुद्धु, त्यति पनि थाहा पाएनौ ? यो गफ हो । बात त दोहोरो हुन्छ । तथ्यमा आधारित हुन्छ । रहस्यात्मक र जालझेलको गुन्जायस रहन्न । विश्वासमा आधारित हुन्छ ।’
चर्चायोग्य नै छैन त बजेट ?
मैले किशोरवय व्यतीत गरिरहँदा असारको धमाधममा पनि ‘मेरो सरकारवाला’ नीति कार्यक्रम र बजेट भाषण सुन्न गाउँले उत्सुक हुन्थे । आधुनिक खाद्यमल (रासायनिक), हाइब्रिड बीउ–बिजन, कृषि औजार तथा सिँचाइ कुलो, मालपोत (जग्गा कर) तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा किसानलाई विशेष चासो हुन्थ्यो । भाषण सकिएपछि बितेको वर्षको तुलना गर्दै बहस हुन्थ्यो । हिजो–आज त्यो गाउँले परम्परा टुटेछ । सुन्न लायक नभएर हो या सुनेर पनि मर्म नबुझ्ने भएर, कसैले पनि यसपालिको बजेटबारे केही भनेनन् । महाविद्यालयका अर्थशास्त्र प्राचार्यले समेत भेटमा प्रसंग कोट्याएनन् । ३ सय ४७ बुँदामा समेटिएको बजेट भाषण छलफल गर्न कुनै बुँदा नै छैनन् ?
राजधानीतिर बुझ्दा मुलुकका केही उद्योगी कम व्यापारिक नेतृत्व गरिरहेकाले बजेटको सराहनामा शब्द खर्च गरेकै देखियो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अघि सारेको आर्थिक सुधारको एजेन्डालाई उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा च्याम्बर अफ कमर्सले ‘न भूतो ः न भविष्यति’ भनेझैं व्याख्या पस्किए । केही थान पूर्वब्युरोक्र्याट्सले बजेटको सकारात्मकताबारे लामै चर्चा गरेको पढ्न पाइयो । त्यसैगरी विपक्षी दलका नेता केसी, कोइराला तथा थापाको मात्र होइन, मूलखाँबो भएर सरकारमा आधिपत्य चलाइरहेका ओली र उनका एक उपाध्यक्षको गर्जन वा मोलतोलबारे बजेटमाथिका टिप्पणी पनि हेरिए सुनिए । तर यी टीकाटिप्पणीले आम जनमानसमा बजेट विनियोजनवारे गम्भीर बहस उत्पन्न गरेन । किनकि यो या त्यो बजेटले मुलुकले भोगिरहेको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, सामाजिक न्याय स्थापित हुन्छ भन्ने आम जनमानसमा विश्वास नै रहेन ।
सरकारले बजेट निर्माण प्रक्रिया थाल्दा मुलुकले भोगिरहेको मूल समस्या के हुन् भनेर खोज्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले निकै लामो समयदेखि आर्थिक मन्दी भोगिरहेछ । आर्थिक क्रियाकलाप कमजोर हुँदा लगानी, पुनर्लगानी, बचत, नाफा, रोजगारी पुनर्उत्पादन, वितरण शिथिल हुन पुग्छ । लगभग एक दशकमा नेपालमा पुँजी निर्माण प्रक्रियामा १० प्रतिशतले कमी आएको छ । सार्वभौम ऋण बढेर जीडीपीको आधा हिस्सा (२४ खर्ब) ओगट्न पुगेको छ । त्यसको साँवाब्याज अहिले नै वार्षिक लगभग चार खर्ब तिर्न बाध्य छौं । अर्थतन्त्र शिथिल भएपछि ऋण अनुपात बढ्छ, त्यही अनुपातमा वार्षिक साँवा र ब्याजको किस्ता विस्तार हुन्छ ।
यसरी बढ्दै जाने हो भने मुलुक ऋण–जालो (डेब्ट ट्र्याप) मा पूर्णरूपमा भासिने निश्चित जस्तै देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माण वृद्धिदर खुम्चँदै जानु भनेको सर्वसाधारण मानिसको राष्ट्रिय आयआर्जनमा हिस्सा समाप्त हुनु हो । आयआर्जन नहुनु भनेको आमतहमा उपभोग खस्कनु हो । उपभोग खस्कनुको अर्थ उत्पादन कार्यमा प्रोत्साहन नहुनु हो । यसको अर्थ रोजगारी घट्नु, नाफा घट्नु र लगानी घट्ने चक्र दोहोरिनु हो । यी सबमा कमी आउनुको अर्थ मुलुकको अर्थतन्त्र दीर्घकालीन मन्दीमा धकेलिनु हो ।
वार्षिक चालु खर्चसम्म विद्यमान कर राजस्वले धान्न नसकिने अवस्था छ । विकास बजेटभन्दा ५० अर्ब बढी आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवाब्याज तिर्नुपर्ने अवस्थाले निरन्तरता पाउने हो भने अबको आवधिक योजनाकालको अन्तसम्म विकास बजेट भन्ने बजेटमा उल्लेख हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा पुँजी निर्माण भन्ने शब्द सापट लिन वा जीविका चलाउन देशका सम्पूर्ण युवा सपरिवार विदेशिनुपर्ने हुन सक्छ ।
नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका गफ
बजेटको २४ नम्बर बुँदामा अर्थमन्त्री पुनले सुधारका पाँच रणनीति पस्किएका छन् । (क) संरचनागत सुधार (ख) व्यावसायिक वातावरण सुधार (ग) सार्वजनिक वित्त सुधार (घ) वित्तीय क्षेत्र सुधार र (ङ) सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार । यी कार्यक्रमलाई उनले बजेटको माइल–स्टोन ठानेको देखिन्छ । ती सुधारका बुँदाको छोटा–मोटा व्याख्या हेर्दा नीतिगत हिसाबले नवउदारवादी अर्थतन्त्रकै सिद्धान्त च्यापेर सुधार खोजिएको बुझिन्छ ।
एक नम्बरमा ‘एकीकृत आर्थिक करिडोर विकास’, ‘डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास’, ‘हरित अर्थतन्त्रको विकास’ नै संरचनागत सुधार मानेका छन् । पुँजीवादी अर्थशास्त्रको भाषामा ‘आर्थिक संरचना’ भन्नासाथ समष्टिगत अर्थतन्त्रका अवयव भन्ने बुझिन्छ । मार्क्सवादी तथा जन्ड सुधारका पक्षपाती अर्थशास्त्रीले आर्थिक संरचना वा ढाँचा मुख्य आर्थिक उपार्जन अर्थात् आर्थिक उत्पादन पद्धतिभित्र पर्ने उत्पादनका साधनलाई मान्छन् । जस्तोः प्राकृतिक स्रोतको वितरण, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय व्यापारको संरचना र पकड, उद्योगधन्दा तथा व्यापार व्यवसायको संरचना, राज्यको पूर्वाधार निर्माणमा राष्ट्रिय हित संरक्षण र सामाजिक हिस्सा, राज्यको कर प्रणाली र वितरण आदि ।
आर्थिक संरचनाबारे संसारमा दुई अभ्यास अहिले पनि चलिरहेकै छन् । समाजवादउन्मुख वा समाजवादीले आर्थिक संरचनामा
परिवर्तन खोज्छन् । जस्तोः भूमिसुधार, औद्योगिकीकरणको नीतिगत परिवर्तन, आयात प्रवर्द्धनमा उद्यमको संरक्षण । जसलाई समाजवादउन्मुख वा राज्यपुँजीवादी बाटो भन्ने गरिन्छ, यसमा राज्यको भूमिका प्रबल रहन्छ । दोस्रो, संरचनागत समायोजन कार्यक्रम । यसमा विद्यमान ढाँचालाई यथास्थितिमा राखेर त्यहीभित्र सुधार खोजिन्छ । बजार अर्थतन्त्रको मूलमन्त्र नै यो पछिल्लो हो । लगभग चार दशकयता हामी यही संरचनागत समायोजनभित्रै छौं ।
अर्थमन्त्रीले खोजेको पछिल्लो सुधार नवउदारवादी ढाँचाभित्रको तेस्रो सुधार हो । पहिलो प्रकाशचन्द्र लोहनी, दोस्रो रामशरण महतपछि उनी तेस्रो बन्ने प्रयत्नमा देखिन्छन् । यथार्थ के हो भने उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग बनाउन वा अन्य उपकरण प्रयोग गर्न अबका दिन यो नीतिको निरन्तरताले नेपाललाई आर्थिक मन्दीबाट बचाउने र मुलुकलाई सुखसमृद्धि गराउन सक्ने कतै सम्भावना देखिन्न । त्यसै पनि सैद्धान्तिक, वैचारिक रूपमा शून्य, सांगठनिक रूपमा कमजोर र अर्काको पैतालामा उभिएको नेतृत्वले मुलुकमा एकल निर्णयका आधारमा कुनै पनि किसिमको संरचनागत तथा सार्वजनिक सुधार ल्याउने सामर्थ्य राख्दैनन् । राख्न सक्ने भए प्रशासनिक सुधार र आर्थिक सुधार आयोग प्रचण्डको घोषणाबमोजिम अघिल्लै वर्ष भइसक्थ्यो ।
रूपान्तरणको अतिरिक्त गफ
अर्थमन्त्रीले सुधारका पाँच बुँदापछि पाँच रूपान्तरणका क्षेत्र बजेटमा उल्लेख गरेका छन् । प्राथमिकता क्रममा कृषि, ऊर्जा, सूचना र प्रविधि विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन र अन्तिममा उद्यमशीलता औद्योगिक विकास छन् । उनले तोकेका प्राथमिकता र बजेट विनियोजनमा कुनै तादात्म्य देखिन्न । कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने भनेका अर्थमन्त्रीले त्यसमा बजेट भने २ अर्बले घटाएका छन् । बाहिर गएर सिकेका आधारमा केही कृषकले व्यावसायिक खेती किसानी चलाइरहेका छन् । कसैले गाई, भैंसी, बाख्रा, कुखुरा पालेका छन् । कसैले गोलभेंडा, सिजनल तरकारी, आलु–प्याज खेती गरेका छन् । यस्ता उद्यम फस्टाउन र आत्मनिर्भर हुन आश्वासनका गुलिया बचनले पुग्दैन । बाह्य उच्च स्केलको उत्पादन प्रतिस्पर्धाबाट बच्न सुरक्षा र सहुलियत चाहिन्छ ।
बितेको दशकलाई हेर्ने हो भने विभिन्न अर्थमन्त्रीले कुनै एक व्यापारिक घरानियाँलाई च्यापेर मिलेमतोमा खाद्यान्न आयातमा करछुट तथा अन्य सहुलियत उपलब्ध गराउने गरेका छन् । बहुदल आगमनसँगै मुख्य खाद्यान्न (धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ) यस्तै कारणले ओरालो लाग्यो । अहिले मिलेमतोमा व्यावसायिक कृषिको दोहोलो काढिँदै छ । यसपालिको बजेटमा पनि निश्चित व्यापारी घरानियाँलाई पोस्ने काम भएको कसैबाट लुकेको छैन ।
ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी र छिमेकी नाफा आर्जनकै लागि हात धोएर लागिपरेका छन् । ऊर्जाको मात्र होइन समष्टिमा समग्र जलस्रोत विकास किन, कसरी र कसको हितमा गर्ने भन्ने मुलुकमा कुनै नीति छैन । खासगरी ऊर्जालाई कच्चा पदार्थका रूपमा सिधै बिजुली बेच्ने या कन्जुमर गुड्स र क्यापिटल गुड्स उत्पादन गरेर बिजुली र पानीको सदुपयोग गर्ने ? यो प्रश्नको उत्तर न योजनामा न त नीति कार्यक्रममा नै भेटिन्छ । शासकहरू (संस्थागत एलिट) नेपालको जलस्रोत कौडीको मूल्यमा हस्तान्तरण गर्न आतुर देखिन्छन् । बजेटमा ऊर्जालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ । यस्ता हचुवा नीतिले नेपाली अर्थतन्त्रको सुदूर भविष्य सुखद देखिँदैन ।
सूचना, सञ्चार र प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रले झन्डै ८० अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २.३ प्रतिशत योगदान दिएको छ । यो बढ्दो क्रममा छ तर मुलुकमा यसको विकास र विस्तारको कुनै गुरुयोजना छैन । त्यसैगरी पर्यटनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ६.७ प्रतिशत योगदान गरिरहेको छ । तर कृषि र उद्योगसँग सामीप्य राखेर यसको उत्थान र विस्तार गर्ने प्रयत्न गरिएको छैन । अर्थमन्त्रीले रूपान्तरण गर्ने सूचीमा ‘उद्यमशीलता र औद्योगिक विकास’ सूचीको अन्तमा किन पर्यो भन्ने कुरामा कुनै आश्चर्य मान्नै पर्दैन । समष्टिगत विकासलाई हेर्ने दृष्टिकोण कमजोर भएपछि समग्र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वबोध कमजोर हुँदै जान्छ । औद्योगिकीकरणको आवश्यकता हिजोभन्दा आज धेरै आवश्यक भइसकेको छ । खासगरी आयात प्रतिस्थापन गर्न, उत्पादन बढाउन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्न । कृषि कर्मबाट बाहिरिने क्रम जारी छ । तर तिनलाई अड्याउन अन्य उद्यम छैनन् ।
भर्खरै प्रकाशित नेपाल लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्भेअनुसार नेपाली बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत पुगेको छ । यो दर सन् २०१७/१८ मा ११.४ प्रतिशत थियो भने सन् १९९५/९६ मा ४.९ प्रतिशत । तन्नेरी युवा (१५–२४ वर्ष उमेर समूह) देशमा अहिले २२.७ प्रतिशत बेरोजगार छन् । मुलुकको एकतिहाइ जनता (उम्दा युवा जनशक्ति) देशबाहिर रहँदा पनि यो हालत छ । बढ्दो बेरोजगारी हल गर्न राज्य हाँक्ने दललाई कुनै चासो देखिन्न । चिनियाँले औद्योगिकीकरण तथा उद्यमशीलतालाई किन जोड दिइरहेका छन् ?
अमेरिकनले सन् २०२१ मा किन नयाँ औद्योगिक–नीति अघि सारे ? भारतीय जनताले यस पटकको निर्वाचनमा मोदीलाई किन साइजमा ल्याए ? उत्पादन वृद्धि र बेरोजगारी समस्या हल नगर्ने हो भने कुनै पनि व्यवस्था टिक्दैन । तर, नेपाली अर्थराजनीतिको क्षेत्रमा धनाढ्य मुलुकले चालिरहेका कदम र तिनको विश्वव्यापी असर तथा अपनाउनुपर्ने सजगताबारे न सोच देखिन्छ, न चासो र खोज–अनुसन्धान नै ।
कान्तिपुरबाट।
