प्रश्नदेखि डराएको सत्ता सरकारले कुनै मिडिया हाउसमाथि कारबाही गरेर मूलतः आमजनमा भय व्याप्त गराउन खोज्छ । तर, वास्तविकता के हो भने सरकार आफ्ना कमजोरीको ‘दास’ हुन्छ र यस्तो दास सरकार जब प्रश्नको घेराबन्दीले ‘दुखिया’ बन्छ अनि सुनियोजित रूपमा मिडिया हाउसमाथि प्रतिशोध साँध्छ ।

यसपश्चात् विश्वको ठूलो लोकतान्त्रिक देश भनेर चिनिएको भारतीय पत्रकारितामा के कस्ता परिवर्तनको लहर सुरु भए ? सत्ताको मोहपासबाट मुक्त हुन स्वयं पत्रकारहरूमा के कसरी जुर्मुराहट भयो ? सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग गरिएको त्यो कालखण्डमा सरकारी अनुदार ‘जेस्चर’ को परिप्रेक्ष्यमा स्वयं पत्रकारहरूले आफ्ना लागि कसरी ‘स्पेस’ को निर्माण गरे ? यहाँ भारतीय आपत्कालसँग गाँसिएका मूल खेलाडी र तिनका राजनीतिक अभीष्ट, संस्थाहरूको असफलताको कारणलाई पर्गेल्ने प्रयास गरिएको छैन । त्यो त घोषित आपत्काल थियो तर सत्ताले अघोषित आपत्कालको माहोल बनाउँदै लगेर पत्रकार र पत्रकारितालाई निरीह बनाउने प्रपञ्चका तौरतरिका खोतल्ने जमर्को पनि गरिएको छ । घोषितभन्दा अघोषित नियन्त्रणको प्रयासले स्वतन्त्र प्रेसलाई कसरी निस्सासिँदो बनाउँदो रहेछ, त्यसतर्फ चियाउने कोसिस यहाँ गरिएको छ ।

त्यो खराब समयमा पनि केही असल व्यक्ति थिए । स्थायित्वभन्दा गतिलाई मन पराउनेहरू डटेर खडा भए । त्यो कालरात्रिमा उज्यालोप्रति आस्था राख्नेहरू आफूलाई जुनकिरीका रूपमा उभ्याए । यो समूहले नै सत्ताको सामुन्ने सत्य बोले र स्वयं तथा आफ्नो व्यवसायलाई जोखिममा पारे । आज पनि जहाँकहीं अघोषित आपत्कालको माहोल लादेको खराब समयमा पनि बढिया व्यक्तिहरू छन् । भारतको तत्कालीन समयलाई स्पष्टै खुट्याइसकेका बुद्धिजीवी– कलमजीवीले आफ्नो व्यक्तिगत हित हासिल गर्न सर्वोच्च शक्ति कता सर्दैछ भन्ने कुराको राम्रो हेक्का राखे र ‘भक्तिकाल’ को नयाँ युगको पटकथा लेख्नमा आफूलाई समर्पित गरे । तत्कालमा देखापर्ने भविष्यको सुनिश्चितताका लागि यस्तो तप्का त्यहाँ पनि आधारभूत स्वतन्त्रताको विपक्षमा सामिल भए । यथास्थितिसँग आफ्नो अनुकूलता गाँसेर हेर्नेहरूले सरकारी गलपासोलाई एक अलंकरणका रूपमा व्याख्या गरे । त्यस्ताका लागि पत्रकारिता स्वार्थपूर्तिका साधन मात्र भए आस्थाका संस्था रहेनन् ।

लोकतन्त्रका मूल्य र मर्यादाहरूको चीरहरण गरिएको त्यसबखत केही प्रेस मालिकहरू लोकतन्त्रबाट अलोकतन्त्रतर्फ घचेटेर लाने शासकीय कुचेष्टाका सन्दर्भमा आफ्ना पाठकलाई बताउन हरसम्भव कोसिस गरे कि सम्राट् नग्न थियो । इन्डियन एक्सप्रेसका प्रकाशक रामनाथ गोयन्का तथा द स्टेट्सम्यानका प्रधान सम्पादक सीआर इरानीले यसको कीमत चुकाए । भारतभरि यसरी जुझ्नेहरूको लामो सूची नै छ । सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गरियो । केही समाचारपत्रहरू (त्यो समय नै समाचारपत्रको थियो) शासनको खिलाफ खडा हुने प्रयास गरे र यसो गरिँदा त्यसका प्रकाशकहरूको नागरिक स्वतन्त्रता र गरिमाप्रतिको निःसर्त प्रतिबद्धताले भूमिका खेलेको थियो । जो प्रकाशकहरू नागरिक हक र संवैधानिक मर्यादाप्रति निष्ठा राख्थे तिनका सम्पादकीय समूहले त जनपक्षीय इतिहास बनाए नै, केही यस्ता सम्पादक थिए जसका लागि संयोगले प्रकाशक तत्कालीन सरकारका सम्मुख अभ्यर्थी थिए, तिनीहरू बर्खास्तगीमा परे । हिन्दुस्तान टाइम्सका तत्कालीन सम्पादक बीजी बर्गीज बर्खास्तगीमा परेर जनपत्रकारिताको इतिहासमा एक कीर्तिमान बनाए । निर्भीक मिडिया हाउसको बत्ती काट्ने, अनेकौं दुःख दिने, जेल हाल्ने, आवागमनमा रोक लगाउने, सेन्सरसिप जस्ता काम गरिए ।

प्रेस एक यस्तो संस्था हो, जहाँ प्रकाशकको उदारता र अडानबिना त्यहाँ संलग्न सम्पादकीय समूहले आफ्नो स्वन्तत्रताको निर्बाध उपयोग गर्न नै सक्दैन । त्यसैले सम्पादकीय समूहका साथै प्रकाशक को हुन् र तिनले कुन हदसम्मको जुझारुपन देखाउन सक्छ त्यसबाट नै प्रेसको स्वतन्त्रताले अर्थ र आकार लिन्छ । त्यसैले जब शासकले प्रकाशकमाथि अनेकौं जालझेल, षड्यन्त्र वा प्रलोभन दिएर गलाउन, थकाउन र झुकाउन गरिएका कार्यहरूले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न थालिएको हो भन्ने तर्क आकर्षित हुन पुग्छ । प्रकाशकमाथि सरकारले प्रतिशोध साँध्न अनेकौं शकुनि जाल बिछ्याएको प्रभाव देख्न–ठम्याउन धेरै कुर्नु नै पर्दैन, तत्काल प्रेस स्वतन्त्रताप्रति अटल निष्ठा देखाइहाल्नुपर्दो रहेछ । प्रेस स्वतन्त्रताप्रति निष्ठा स्वभावतः तरल हुनै सक्दैन । अडान लिएको एक प्रकाशकलाई झञ्झावातहरू माझ एक्लै छाडेर लाभको सौदा गर्न नवदरबारमा दण्डवत् गर्न नजाने हाँक र हौसला राख्ने पत्रकारहरूले नै इतिहास बनाउँछन् ।

व्यवहारमा स्वतन्त्रता भनेको शासक र नागरिक अभ्यासको घर्षणबीच प्राप्त ‘स्पेस’ हो । सत्ता स्वभावतः थिचोमिचो गर्छ, ऊ कानुनी प्रक्रियाको ओत लागेर आफ्नो असहिष्णुता तुष्ट पार्न खोजिरहेको हुन्छ तर नागरिक आफ््नो अभ्यासले त्यस्तो सिकुडनलाई तन्काउने अहर्निश चेष्टारत रहन्छ र यो बीचको अवस्थामा उपलब्ध स्पेस तत्कालीन समाजका लागि उपयोगमा रहन आउँछ । सरकारले स्पेस साँघुरो बनाउँदै जाने क्रमलाई नजिर भन्दै स्थापित गर्न खोज्छ नै, तर नागरिक शक्तिले स्थायी सत्ताको संयन्त्रबाट आएको उपाख्यानलाई पत्याउन चाहँदैन । असहमति, आलोचना बढ्दै गएपछि शासकले त्यसलाई चुनौती ठान्छ । सत्ता जहिले पनि प्रश्नहरूसँग तर्सिन्छ । आपत्कालका बखत त्यहाँ सरकारले मिडियालाई मित्रवत्, तटस्थ र शत्रुतापूर्ण गरी तीन समूहमा वर्गीकृत गरेको थियो । र, त्यही अनुसार सामना गर्ने रणनीति बनायो ।

सरकारी नजरमा ‘शत्रुतापूर्ण’ समूहमा त्यो थिए, जसले सत्ताको रिक्ततालाई जनसमक्ष ल्याइदिएका थिए । सरकार एक गिरोहमा रूपान्तरित भएर भुइँमान्छेको आधारभूत सपना र स्वार्थलाई आफ्नो स्थायित्वका लागि ‘बलि’ चढाउँदै गएको थियो । सरकारले पहिला शत्रुतापूर्ण समूहलाई ‘साइज’ मा ल्याउन चाहन्छ । तिनको आकलनमा यो समूह मत्थर भएपछि ‘तटस्थ’ समूहलाई मन्द गतिमा आफ्नो स्वाभाविक सहानुभूति सत्ता सञ्चालकहरूप्रति सार्न सक्छ । त्यसैले शासक आफूले ठहर गरेका शत्रुतापूर्ण समूहलाई क्षतविक्षत पार्न राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग गर्छ । यस्तो अवस्थामा ‘विधिको शासन’ होइन ‘बोलीको शासन’ चल्न थाल्छ । आपत्कालपश्चात् शासकहरूले घोषितभन्दा अघोषित नियन्त्रणको प्रयास रुचाएको देखिन्छ । भारतीय आपत्काललाई फर्किएर हेर्दा एक निर्वाचित सरकारले कोरेका लकिरहरू अन्यत्रका सरकारका लागि मन्त्र भएको स्पष्ट दृष्टिगोचर हुन्छ ।

सरकारले कुनै मिडिया हाउसमाथि कारबाही गरेर मूलतः आमजनमा भय व्याप्त गराउन खोज्छ । तर, वास्तविकता के हो भने सरकार आफ्ना कमजोरीको ‘दास’ हुन्छ र यस्तो दास सरकार जब प्रश्नको घेराबन्दीले ‘दुखिया’ बन्छ अनि सुनियोजित रूपमा मिडिया हाउसमाथि प्रतिशोध साँध्छ । जब एक दास सरकार आफ्नो स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्ने मूल चरित्र बनाउन पुग्छ, त्यतिखेर एक निर्वाचित सत्ता एक निरंकुश सत्तामा अनुवाद भइसकेको हुन्छ । अतीतका कुनै ठूला राजनीतिक घटनाक्रमलाई वर्तमान समयमा विश्लेषण गर्दा कैयौं पक्ष स्पष्ट हुन्छ ।

इतिहासलाई वर्तमानको चौखटमा उभिएर पटकपटक मूल्यांकन गरिनुपर्छ किनकि त्यसबाट नै निकट आगतको पदचाप बुझ्न सकिन्छ । मूल्यांकनका आधार के हुने, जे कुराको हिजो मञ्जुर गरिएन, त्यही कुरा क्रमिक रूपमा अभ्यस्त हुँदै आएको उदाहरण भेटिन्छ । त्यसैले सरकारले कुन मिडिया हाउसको टाउकामाथि किला ठोक्दै छ भनेर लेखाजोखा गर्नुभन्दा त्यो हथौडा भोलि कतातिर मोडिने हो, कसकसको टाउको फुटाल्ने हो, त्यो संवेदनशीलता प्रत्येक युगको आग्रह हो । यस्ता सरकारले सबभन्दा पहिला ठूला संस्थालाई कजाउन खोज्छ, जसले अन्य आलोचक तर साना संस्थालाई निमोठ्न सजिलो हुन्छ । यसैले मिडिया हाउसको मूल्यांकन समग्रतामा हुँदै रहन्छ तर यो सत्ता सिर्जित कठिन प्रश्नको जवाफ किमार्थ होइन ।

२५ जुन १९७५ देखि २१ मार्च १९७७ सम्म २१ महिनाका अवधि भारतमा आपत्काल घोषित थियो । स्वतन्त्र भारतको इतिहासमा यो सबैभन्दा विवादास्पद र अलोकतान्त्रिक काल थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले राजनीतिक विरोधीहरूलाई ठूलो संख्यामा कैद गरिन् र प्रेसमाथि अनेकौं निर्देशन गरेर प्रतिबन्धित गरिएको थियो । सत्तासँग कसैले सवाल नगरोस्, त्यसको सुनिश्चितताका लागि त्यो सबै कर्म गरियो जो लोकतन्त्रमा अपराध हो । आज दुनियाँमा यस्ता सरकार छन्, जो बिनाआपत्काल नै सत्ताले झुक्न भन्छन् त मिडियाकै एक तप्का सरकारका सामुन्ने दण्डवत् गर्न हौसिन्छ । सत्ताको सफलता यसैमा अन्तरनिहित छ कि ऊ प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा पत्रकारलाई आपसमै कति विभाजित र विरोधाभासी बनाउन सक्छ । ‘तर’ भन्ने शब्दको सहारा लिएर स्वयं पत्रकारहरू मात्र होइन राजनीतिक दल, पेसाकर्मी, नागरिक समाज र आम नागरिक पनि सरकारी दुराशयभित्र उज्यालो देख्न थाल्नु भनेको अब सम्भावित गरलपानका लागि सामूहिक तयारी गर्नु हो । भारतीय आपत्काल ५० वर्षपछि नव गणतान्त्रिक नेपालको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मुहार नियाल्ने एक दर्पण हुन सक्छ । निरंकुशताको कालो अध्याय दुन्दुभी बजाएर आउँदैन ।

भारतीय आपत्कालको समर्थन गर्ने त्यहाँका स्वतन्त्रता सेनानीहरूको एक तप्का थियो । सार्वजनिक जीवनका अनेक पात्र सरकारी भुलभुलैयामा तिनको दुराशय नबुझीकन जयगानमा लागे । सत्ता र शक्तिको मिठो जहरलाई बेलैमा बुझ्ने राजनीतिक कार्यकर्ता, नागरिक समाज र अन्ततः आममान्छेले सामूहिक प्रतिरोधको बाटो समाए र जनशक्ति विजयी भयो । यो कथा भारतीय भए पनि लोकतन्त्रको दुःख बुझ्ने सर्वत्रको महागाथा हो ।

कान्तिपुरबाट।