प्रश्नदेखि डराएको सत्ता सरकारले कुनै मिडिया हाउसमाथि कारबाही गरेर मूलतः आमजनमा भय व्याप्त गराउन खोज्छ । तर, वास्तविकता के हो भने सरकार आफ्ना कमजोरीको ‘दास’ हुन्छ र यस्तो दास सरकार जब प्रश्नको घेराबन्दीले ‘दुखिया’ बन्छ अनि सुनियोजित रूपमा मिडिया हाउसमाथि प्रतिशोध साँध्छ ।

    • जेठ १७, २०८१
    • १७८ पटक पढिएको
    • गमक पाेस्ट
    alt

     
    भारतमा निर्वाचित सरकारले आपत्काल (इमर्जेन्सी) लगाएको ५० वर्ष हुन लागेको छ । त्यो घोषित आपत्कालमा मिडियामाथि सरकारी तन्त्रले गर्न खोजेको कठोर निगरानी, नियन्त्रण र कतिपयलाई निर्मूलनको प्रयत्न आज पनि स्वतन्त्र प्रेसको मान्यता राख्ने जोकोही नागरिकलाई चिमोट्छ, झस्काउँछ । एक लोकतान्त्रिक आवरणमा रहेका सरकारले संवैधानिक प्रावधानहरूको हवाला दिँदै राष्ट्रिय अनुशासन पर्वको निहुँमा पत्रकार र पत्रकारितालाई कठपुतली बनाउन गरेका यत्नहरूको स्मरण मात्र गराउँदैन सरकारसामु झुक्न नमानेका अथक जोदाहाहरूको पनि याद गराउँछ ।

    यसपश्चात् विश्वको ठूलो लोकतान्त्रिक देश भनेर चिनिएको भारतीय पत्रकारितामा के कस्ता परिवर्तनको लहर सुरु भए ? सत्ताको मोहपासबाट मुक्त हुन स्वयं पत्रकारहरूमा के कसरी जुर्मुराहट भयो ? सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग गरिएको त्यो कालखण्डमा सरकारी अनुदार ‘जेस्चर’ को परिप्रेक्ष्यमा स्वयं पत्रकारहरूले आफ्ना लागि कसरी ‘स्पेस’ को निर्माण गरे ? यहाँ भारतीय आपत्कालसँग गाँसिएका मूल खेलाडी र तिनका राजनीतिक अभीष्ट, संस्थाहरूको असफलताको कारणलाई पर्गेल्ने प्रयास गरिएको छैन । त्यो त घोषित आपत्काल थियो तर सत्ताले अघोषित आपत्कालको माहोल बनाउँदै लगेर पत्रकार र पत्रकारितालाई निरीह बनाउने प्रपञ्चका तौरतरिका खोतल्ने जमर्को पनि गरिएको छ । घोषितभन्दा अघोषित नियन्त्रणको प्रयासले स्वतन्त्र प्रेसलाई कसरी निस्सासिँदो बनाउँदो रहेछ, त्यसतर्फ चियाउने कोसिस यहाँ गरिएको छ ।

    त्यो खराब समयमा पनि केही असल व्यक्ति थिए । स्थायित्वभन्दा गतिलाई मन पराउनेहरू डटेर खडा भए । त्यो कालरात्रिमा उज्यालोप्रति आस्था राख्नेहरू आफूलाई जुनकिरीका रूपमा उभ्याए । यो समूहले नै सत्ताको सामुन्ने सत्य बोले र स्वयं तथा आफ्नो व्यवसायलाई जोखिममा पारे । आज पनि जहाँकहीं अघोषित आपत्कालको माहोल लादेको खराब समयमा पनि बढिया व्यक्तिहरू छन् । भारतको तत्कालीन समयलाई स्पष्टै खुट्याइसकेका बुद्धिजीवी– कलमजीवीले आफ्नो व्यक्तिगत हित हासिल गर्न सर्वोच्च शक्ति कता सर्दैछ भन्ने कुराको राम्रो हेक्का राखे र ‘भक्तिकाल’ को नयाँ युगको पटकथा लेख्नमा आफूलाई समर्पित गरे । तत्कालमा देखापर्ने भविष्यको सुनिश्चितताका लागि यस्तो तप्का त्यहाँ पनि आधारभूत स्वतन्त्रताको विपक्षमा सामिल भए । यथास्थितिसँग आफ्नो अनुकूलता गाँसेर हेर्नेहरूले सरकारी गलपासोलाई एक अलंकरणका रूपमा व्याख्या गरे । त्यस्ताका लागि पत्रकारिता स्वार्थपूर्तिका साधन मात्र भए आस्थाका संस्था रहेनन् ।

    लोकतन्त्रका मूल्य र मर्यादाहरूको चीरहरण गरिएको त्यसबखत केही प्रेस मालिकहरू लोकतन्त्रबाट अलोकतन्त्रतर्फ घचेटेर लाने शासकीय कुचेष्टाका सन्दर्भमा आफ्ना पाठकलाई बताउन हरसम्भव कोसिस गरे कि सम्राट् नग्न थियो । इन्डियन एक्सप्रेसका प्रकाशक रामनाथ गोयन्का तथा द स्टेट्सम्यानका प्रधान सम्पादक सीआर इरानीले यसको कीमत चुकाए । भारतभरि यसरी जुझ्नेहरूको लामो सूची नै छ । सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गरियो । केही समाचारपत्रहरू (त्यो समय नै समाचारपत्रको थियो) शासनको खिलाफ खडा हुने प्रयास गरे र यसो गरिँदा त्यसका प्रकाशकहरूको नागरिक स्वतन्त्रता र गरिमाप्रतिको निःसर्त प्रतिबद्धताले भूमिका खेलेको थियो । जो प्रकाशकहरू नागरिक हक र संवैधानिक मर्यादाप्रति निष्ठा राख्थे तिनका सम्पादकीय समूहले त जनपक्षीय इतिहास बनाए नै, केही यस्ता सम्पादक थिए जसका लागि संयोगले प्रकाशक तत्कालीन सरकारका सम्मुख अभ्यर्थी थिए, तिनीहरू बर्खास्तगीमा परे । हिन्दुस्तान टाइम्सका तत्कालीन सम्पादक बीजी बर्गीज बर्खास्तगीमा परेर जनपत्रकारिताको इतिहासमा एक कीर्तिमान बनाए । निर्भीक मिडिया हाउसको बत्ती काट्ने, अनेकौं दुःख दिने, जेल हाल्ने, आवागमनमा रोक लगाउने, सेन्सरसिप जस्ता काम गरिए ।

    प्रेस एक यस्तो संस्था हो, जहाँ प्रकाशकको उदारता र अडानबिना त्यहाँ संलग्न सम्पादकीय समूहले आफ्नो स्वन्तत्रताको निर्बाध उपयोग गर्न नै सक्दैन । त्यसैले सम्पादकीय समूहका साथै प्रकाशक को हुन् र तिनले कुन हदसम्मको जुझारुपन देखाउन सक्छ त्यसबाट नै प्रेसको स्वतन्त्रताले अर्थ र आकार लिन्छ । त्यसैले जब शासकले प्रकाशकमाथि अनेकौं जालझेल, षड्यन्त्र वा प्रलोभन दिएर गलाउन, थकाउन र झुकाउन गरिएका कार्यहरूले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न थालिएको हो भन्ने तर्क आकर्षित हुन पुग्छ । प्रकाशकमाथि सरकारले प्रतिशोध साँध्न अनेकौं शकुनि जाल बिछ्याएको प्रभाव देख्न–ठम्याउन धेरै कुर्नु नै पर्दैन, तत्काल प्रेस स्वतन्त्रताप्रति अटल निष्ठा देखाइहाल्नुपर्दो रहेछ । प्रेस स्वतन्त्रताप्रति निष्ठा स्वभावतः तरल हुनै सक्दैन । अडान लिएको एक प्रकाशकलाई झञ्झावातहरू माझ एक्लै छाडेर लाभको सौदा गर्न नवदरबारमा दण्डवत् गर्न नजाने हाँक र हौसला राख्ने पत्रकारहरूले नै इतिहास बनाउँछन् ।

    व्यवहारमा स्वतन्त्रता भनेको शासक र नागरिक अभ्यासको घर्षणबीच प्राप्त ‘स्पेस’ हो । सत्ता स्वभावतः थिचोमिचो गर्छ, ऊ कानुनी प्रक्रियाको ओत लागेर आफ्नो असहिष्णुता तुष्ट पार्न खोजिरहेको हुन्छ तर नागरिक आफ््नो अभ्यासले त्यस्तो सिकुडनलाई तन्काउने अहर्निश चेष्टारत रहन्छ र यो बीचको अवस्थामा उपलब्ध स्पेस तत्कालीन समाजका लागि उपयोगमा रहन आउँछ । सरकारले स्पेस साँघुरो बनाउँदै जाने क्रमलाई नजिर भन्दै स्थापित गर्न खोज्छ नै, तर नागरिक शक्तिले स्थायी सत्ताको संयन्त्रबाट आएको उपाख्यानलाई पत्याउन चाहँदैन । असहमति, आलोचना बढ्दै गएपछि शासकले त्यसलाई चुनौती ठान्छ । सत्ता जहिले पनि प्रश्नहरूसँग तर्सिन्छ । आपत्कालका बखत त्यहाँ सरकारले मिडियालाई मित्रवत्, तटस्थ र शत्रुतापूर्ण गरी तीन समूहमा वर्गीकृत गरेको थियो । र, त्यही अनुसार सामना गर्ने रणनीति बनायो ।

    सरकारी नजरमा ‘शत्रुतापूर्ण’ समूहमा त्यो थिए, जसले सत्ताको रिक्ततालाई जनसमक्ष ल्याइदिएका थिए । सरकार एक गिरोहमा रूपान्तरित भएर भुइँमान्छेको आधारभूत सपना र स्वार्थलाई आफ्नो स्थायित्वका लागि ‘बलि’ चढाउँदै गएको थियो । सरकारले पहिला शत्रुतापूर्ण समूहलाई ‘साइज’ मा ल्याउन चाहन्छ । तिनको आकलनमा यो समूह मत्थर भएपछि ‘तटस्थ’ समूहलाई मन्द गतिमा आफ्नो स्वाभाविक सहानुभूति सत्ता सञ्चालकहरूप्रति सार्न सक्छ । त्यसैले शासक आफूले ठहर गरेका शत्रुतापूर्ण समूहलाई क्षतविक्षत पार्न राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग गर्छ । यस्तो अवस्थामा ‘विधिको शासन’ होइन ‘बोलीको शासन’ चल्न थाल्छ । आपत्कालपश्चात् शासकहरूले घोषितभन्दा अघोषित नियन्त्रणको प्रयास रुचाएको देखिन्छ । भारतीय आपत्काललाई फर्किएर हेर्दा एक निर्वाचित सरकारले कोरेका लकिरहरू अन्यत्रका सरकारका लागि मन्त्र भएको स्पष्ट दृष्टिगोचर हुन्छ ।

    सरकारले कुनै मिडिया हाउसमाथि कारबाही गरेर मूलतः आमजनमा भय व्याप्त गराउन खोज्छ । तर, वास्तविकता के हो भने सरकार आफ्ना कमजोरीको ‘दास’ हुन्छ र यस्तो दास सरकार जब प्रश्नको घेराबन्दीले ‘दुखिया’ बन्छ अनि सुनियोजित रूपमा मिडिया हाउसमाथि प्रतिशोध साँध्छ । जब एक दास सरकार आफ्नो स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्ने मूल चरित्र बनाउन पुग्छ, त्यतिखेर एक निर्वाचित सत्ता एक निरंकुश सत्तामा अनुवाद भइसकेको हुन्छ । अतीतका कुनै ठूला राजनीतिक घटनाक्रमलाई वर्तमान समयमा विश्लेषण गर्दा कैयौं पक्ष स्पष्ट हुन्छ ।

    इतिहासलाई वर्तमानको चौखटमा उभिएर पटकपटक मूल्यांकन गरिनुपर्छ किनकि त्यसबाट नै निकट आगतको पदचाप बुझ्न सकिन्छ । मूल्यांकनका आधार के हुने, जे कुराको हिजो मञ्जुर गरिएन, त्यही कुरा क्रमिक रूपमा अभ्यस्त हुँदै आएको उदाहरण भेटिन्छ । त्यसैले सरकारले कुन मिडिया हाउसको टाउकामाथि किला ठोक्दै छ भनेर लेखाजोखा गर्नुभन्दा त्यो हथौडा भोलि कतातिर मोडिने हो, कसकसको टाउको फुटाल्ने हो, त्यो संवेदनशीलता प्रत्येक युगको आग्रह हो । यस्ता सरकारले सबभन्दा पहिला ठूला संस्थालाई कजाउन खोज्छ, जसले अन्य आलोचक तर साना संस्थालाई निमोठ्न सजिलो हुन्छ । यसैले मिडिया हाउसको मूल्यांकन समग्रतामा हुँदै रहन्छ तर यो सत्ता सिर्जित कठिन प्रश्नको जवाफ किमार्थ होइन ।

    २५ जुन १९७५ देखि २१ मार्च १९७७ सम्म २१ महिनाका अवधि भारतमा आपत्काल घोषित थियो । स्वतन्त्र भारतको इतिहासमा यो सबैभन्दा विवादास्पद र अलोकतान्त्रिक काल थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले राजनीतिक विरोधीहरूलाई ठूलो संख्यामा कैद गरिन् र प्रेसमाथि अनेकौं निर्देशन गरेर प्रतिबन्धित गरिएको थियो । सत्तासँग कसैले सवाल नगरोस्, त्यसको सुनिश्चितताका लागि त्यो सबै कर्म गरियो जो लोकतन्त्रमा अपराध हो । आज दुनियाँमा यस्ता सरकार छन्, जो बिनाआपत्काल नै सत्ताले झुक्न भन्छन् त मिडियाकै एक तप्का सरकारका सामुन्ने दण्डवत् गर्न हौसिन्छ । सत्ताको सफलता यसैमा अन्तरनिहित छ कि ऊ प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा पत्रकारलाई आपसमै कति विभाजित र विरोधाभासी बनाउन सक्छ । ‘तर’ भन्ने शब्दको सहारा लिएर स्वयं पत्रकारहरू मात्र होइन राजनीतिक दल, पेसाकर्मी, नागरिक समाज र आम नागरिक पनि सरकारी दुराशयभित्र उज्यालो देख्न थाल्नु भनेको अब सम्भावित गरलपानका लागि सामूहिक तयारी गर्नु हो । भारतीय आपत्काल ५० वर्षपछि नव गणतान्त्रिक नेपालको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मुहार नियाल्ने एक दर्पण हुन सक्छ । निरंकुशताको कालो अध्याय दुन्दुभी बजाएर आउँदैन ।

    भारतीय आपत्कालको समर्थन गर्ने त्यहाँका स्वतन्त्रता सेनानीहरूको एक तप्का थियो । सार्वजनिक जीवनका अनेक पात्र सरकारी भुलभुलैयामा तिनको दुराशय नबुझीकन जयगानमा लागे । सत्ता र शक्तिको मिठो जहरलाई बेलैमा बुझ्ने राजनीतिक कार्यकर्ता, नागरिक समाज र अन्ततः आममान्छेले सामूहिक प्रतिरोधको बाटो समाए र जनशक्ति विजयी भयो । यो कथा भारतीय भए पनि लोकतन्त्रको दुःख बुझ्ने सर्वत्रको महागाथा हो ।

    कान्तिपुरबाट।

    जसपाको महाधिवेशन सकि ...

    जनकपुरधाम, ३१ जेठ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको ...

    जिल्ला प्रहरी कार्या ...

    सिरहा, ३१ जेठ। जिल्ला प्रहरी कार्यलय सिरहामा कार्यरत एक ...

    गाविस सचिवदेखि प्रमु ...

    लक्ष्मी गौतम पाँचथर — स्नातक तह तेस्रो वर् ...

    जसपा अध्यक्षमा उपेन् ...

    जनकपुरधाम, ३० जेठ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको ...

    सम्पर्क

    गमक मिडिया हाउस प्रा.लि. द्वारा सञ्चालित गमक पोष्ट अनलाईन

    • गोलबजार नपा ४, सिरहा
    • मोवाईल : ९८५२८२८६५७
    • www.gamakpost.com
    • इमेल : [email protected]
    • सूचना विभिाग दर्ता नं. : ३१२४-२०७८/७९

    हाम्रो बारेमा

    • अध्यक्ष/कार्यकारी सम्पादक : आशे कुमार विश्वकर्मा ‘आशिष’
    • प्रवन्ध निर्देशक : मुकेश कुमार यादव
    • सम्पादक : श्याम खनाल