एमालेलाई सत्ताको हतारो  विपक्षी दलले संविधानवाद, कानुनी शासन, संसदीय परम्परा, संस्कार र अभ्यासमा विश्वास गर्छ । विद्रोही दलले मात्रै संविधान र कानुन मान्दैन, तोडफोड, हुलहुज्जत र बल प्रयोगमा विश्वास गर्छ । एमालेले बेलायतको विपक्षी दलको भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । 

मिलीजुली सरकारले एकै वर्षमा केही राम्रा काम गरेको देखिन्छ । तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार साढे तीन वर्ष चलाउँदा केही गर्न सक्नुभएन । गिरिबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने खेलमा उहाँको भूमिका देखियो । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा ओलीको समेत भागबन्डा परेपछि अनुसन्धानमा उहाँ सुरक्षित देखिनुहुन्छ । उहाँले आफ्नो कामको समीक्षा गर्नुपर्ने हो तर उहाँ ७५१ बुँदे माग राखेर र बालकुमारी घटनालाई लिएर सरकार ढाल्न तम्सिनुभएको छ ।

ओलीले निकालेको निहुँ सत्ताबहिर बस्नुपर्दाको छटपटी र पीडाको अभिव्यक्ति हो । चुनावपछि सरकार बनाउने कुरामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कुरा मिलेन । दाहालले ओलीसँग सरकार बनाउनुभयो । पाँचवर्षे कार्यकालमध्ये आधाआधा समय प्रधानमन्त्री बन्ने सम्झौता हुँदा ओलीका लागि दाहाल ‘माई डियर कमरेड’ बन्नुभयो । तर, राष्ट्रपतिमा कुरा मिलेन । ओलीले संसद् विघटन गरे पनि अध्यादेश जारी गरे पनि हातहातै ल्याप्चे लगाउने राष्ट्रपति चाहनुभयो होला । तर, दाहालले त्यस्तो राष्ट्रपति मान्नुभएन । दाहालले देउवा क्याम्पसँग मिलेर सरकार बनाएपछि तिनै दाहालमाथि ओलीको तथानाम गाली सुरु भयो ।

सायद ओलीले संविधानको धारा १०३ मा उल्लिखित ‘संसद्को विशेषाधिकार’ लाई गलत बुझ्नुभएको छ । धारा १०३ को मतलब विपक्षी भएपछि जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने उहाँको बुझाइ देखिन्छ । विशेषाधिकार भनेको अन्य कुनै वर्गलाई प्राप्त नहुने खास एक वर्गलाई मात्र प्राप्त हुने उन्मुक्ति, सुविधा र सहुलियत हो । ती प्राप्त नभए उसले कार्य सम्पादन गर्न सक्दैन ।

संसद्मा बोलेको कुरा, दिएको मतको न्यायपालिका वा अन्य कुनै निकायले जाँच्ने वा हस्तक्षेप गर्ने हो भने सांसदले बोल्न सक्दैन । मत हाल्न सक्दैन । सरकारको विरोध गर्न सक्दैन । यी सबै सम्भावित अवरोध र खतराबाट उन्मिुक्ति दिन धारा १०३ ले विशेषाधिकार दिएको हो । यही धाराले गर्दा संसद् अबरुद्ध गर्ने अधिकार हुन्छ, टेबुल कुर्सी भाँच्न पाइन्छ, होहल्ला गर्न पाइन्छ भनेर कुनै दलले बुझ्छ भने त्यस्ता दलका व्यक्ति सांसद पदका लागि योग्य हुन सक्दैनन् ।

अध्ययनको सिलसिलामा बेलायतको ‘हाउस अफ कमन्स’ को बैठक अवलोकन गर्ने मौका मिलेको थियो । त्यहाँको संसद्मा छलफल, प्रश्नोत्तर र प्रस्तुति मर्यादित र सभ्य हुन्छ । संसद्मा बाधाविरोध गर्ने, भद्रगोल मच्चाउने, असभ्य र अमर्यादित व्यवहार देखाउने कल्पना नै गरिँदैन । प्रश्नोत्तर र छलफलमा आफ्नो वैकल्पिक विचार सभ्य तरिकाले राख्ने गरिन्छ । गाली गरिँदैन, गर्नै पाइँदैन र गर्दैनन् पनि । टेबुल कुर्सी भाँच्ने, वेल घेर्ने, कामकारबाही अवरुद्ध गर्ने कल्पना नै गरिन्न । विपक्षी दलले जनता र मिडियाले नपत्याउने आधारहीन र काल्पनिक झूटा आरोप सरकारलाई लगाउँदैनन् ।

स्थापित नै हुन नसक्ने आरोप कहिल्यै लगाइँदैन । लगाइहाले पनि मिडियाले सत्यतथ्य जाँच गर्छ । स्थापित नहुने कुरालाई मिडियाले हाइलाइट गर्दैन । नेताहरू नैतिकता, संसदीय मर्यादा आफैंले बनाएको संसद्को नियमावली, कानुन र बेलायती जनतादेखि डराउँछन् । संसद्मा बकवास, झुटा कुरा र सीमा नाघेर कसैलाई अमर्यादित शब्दमा गाली गरे मिडियाले नै गाली गर्न थाल्छन् । सरकारलाई गलत, भ्रामक वा सस्तो लोकप्रियताका लागि झूटा आरोप लगाइहाले जनताले नै त्यस्ता नेतालाई आम चुनावमा फाल्छन् ।

बेलायतमा सन् १९५७ देखि १९६३ सम्मका प्रधानमन्त्री हेरोल्ड म्याकमिलन र १९६४ देखि १९७० सम्मका हेरोल्ड विल्सन पालैपाले सरकार र विपक्षीमा हुँदा संसद्को गरमागर्मी छलफलपछि ‘क्याफेटेरिया’ मा बियरको ग्लास समातेर ‘चियर्स’ गर्दै मैत्रीपूर्ण संवादमा हुन्थे । मार्क थ्याचर १९७९ देखि १९९० सम्म प्रधानमन्त्री हुनुभयो । विपक्षीका नेता निल किनक हुनुहुन्थ्यो । थ्याचरको विपक्षीसँग मात्रै सौदार्हपूर्ण सम्बन्ध भएन । अन्य सबै प्रधानमन्त्री र विपक्षीको सम्बन्ध राम्रै थियो ।

अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनाव हुँदै छ । रिपब्लिकन र डेमोक्रेट दुबै दलबाट प्रतिस्पर्धी हुन्छन् । भाषणमा व्यक्तिगत र चरित्रको आलोचना गर्दैनन् । डोनाल्ड ट्रम्पमाथि चार वर्षअघि चुनाव हारेका बेला उहाँका मतदाताले संसद् भवनमा विद्रोह गरेको लगायत धेरै मुद्दा छन् । राष्ट्रपति जो बाइडेन नै यसपालि पनि अर्को दलबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । तर बाइडेनले ट्रम्पका मुद्दा चुनावी छलफलम उठाउनुभएको छैन र उठाउने अवस्था पनि छैन । चुनावको एजेन्डा रोजगार, अर्थतन्त्र, करको दर, मुद्रास्फिति, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, युक्रेनजस्ता बिषयमा मात्र हुन्छ र छ । अमेरिकामा नतिजा आउनासाथ पराजय भोग्नेले ‘मैले चुनाव हारें, निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई बधाई । अब हामीले राष्ट्रपतिलाई सहयोग गर्नुपर्छ’ भन्दै संसद्मा सहकार्यको वक्तव्य दिन्छन् ।

अलगोर र जर्ज डब्लु बुस द्वितीय राष्ट्रपति चुनावमा क्रमशः डेमोक्रेट र रिपब्लिकन पार्टीका प्रतिस्पर्धी थिए । इलेक्ट्रोरल भोटमा अलगोर पराजित हुनुभयो । क्यालिफोर्नियाको स्टेट सुप्रिम कोर्टमा हारे पनि फेडेरल सुप्रिम कोर्टमा पुनरावेदनको बाटो थियो । तर अलगोरले ‘फैसलासँग म सहमत त छैन तर अदालतको फैसला मान्नुपर्छ, म पुनरावेदन गर्दिनँ, विवाद यहीं अन्त्य गर्छु, बुस राष्ट्रपति बन्नुभएकामा बधाई दिन्छु’ भन्नुभयो । यस्तो संस्कार नेपाली नेतामा आउनेवाला छैन ।

बाराक ओबामाबाट नेपाली नेताले सिक्नुपर्छ । ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टीबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । काला वर्णका उहाँ केन्या मूलका अमेरिकन नागरिक हुनुहुन्छ । धेरैलाई लागेको थियो, अमेरिकामा कालो वर्णको मानिस कसरी राष्ट्रपति हुन सक्ला ? ओबामाले ‘डिबेट’ मा भन्नुभयो, ‘म केन्याको स्कुल शिक्षकको केन्याली बाउको कालो जातको छोरा अमेरिकाबाहेक अन्यत्र भए राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न असम्भव थियो तर यो अमेरिका महान् भएकाले उम्मेदवार बन्न सम्भव छ । अमेरिका ल्याटिनो अमेरिकन र एसियन अमेरिकन होइन । काला वर्ण र सेता वर्णको पनि अमेरिका होइन । अमेरिका भनेको युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका हो ।’ उहाँले यसो भन्दा सबैले उठेर सम्मान प्रकट गरेका थिए । भाषण सुनेर धेरैले हर्षको आँसु निकाले र त्यही भाषणले ओबामा निर्वाचित पनि हुनुभयो । उहाँले तुच्छ शब्द बोलेर अरुलाई घृणा गरेको सुनेको, पढेको छैन ।

भारतमा पीभी नरसिंह राव र अटलविहारी बाजपेयी दुवै प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलको नेता हुनुभयो । रावलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो । सुरु अदालतले सफाइ दियो । बाजपेयी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले सीबीआईलाई ‘राव त्यस्तो मान्छे होइन, पुनरावेदन नगर्नु’ भन्नुभयो । मुद्दा अन्त्य गरियो । राव प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । सदस्य राष्ट्रहरूमा मानवअधिकारको अवस्थाबारे जेनेभामा प्रत्येक वर्ष हुने आवधिक मूल्यांकनमा पाकिस्तान भारतप्रति आक्रामक हुने गर्थ्यो । प्रभावकारी प्रतिरक्षाका लागी प्रधानमन्त्री रावले बाजपेयीलाई अनुरोध गर्नुभयो । राष्ट्रका लागि भनेर उहाँ मान्नुभयो र जानु पनि भयो ।

राजीव गान्धीले बाजपेयीको तारिफ गर्दै ‘भारतको टावरिङ पर्सनालिटी राजनेता आवश्यक छ, तपाईं भारतको राजनेता हो’ भनेर सम्मान गर्नुहुन्थ्यो । यस्तो संस्कार हाम्रा विपक्षी दलका नेताले सिक्न सक्नुपर्छ तब राम्रो राजनीतिक संस्कार विकास हुन्छ । गाली गरेर, अपशब्द बोलेर, घृणा गरेर, संसद् अवरुद्ध पारेर सरकार ढाल्ने दाउ गरेर कहिले पनि संस्कार विकास हुँदैन । महान् नेता बनिँदैन ।

७५१ बुँदे जनतालाई धोका

एमालेले एउटा गोलीले दुई चरा मार्ने उद्देश्यले ७५१ बुँदे माग सरकारलाई बुझाएको छ । सरकार ढले ठिकै, नढले ‘पब्लिसिटी’ हुन्छ भनेर ती माग ल्याइएका छन् । यी माग नेपालका बाटाघाटा, अस्पताल, स्कुललगायत ग्रामीण आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित हुन् । यो कुनै नयाँ मुद्दा होइन । मागमा देखिएका जिल्लाहरू ओलीले शासन गर्दा नेपालको भुभागमा नभएर उहाँको शासन गएपछि मिसिन आएका होइनन् । चारपटक नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा र बजेट पेस गर्दा उहाँले किन छुटाउनुभयो ? यसको जवाफ उहाँले दिनुपर्छ । उहाँ हार्वर्ड वा अक्सफोर्डमा पढेर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा आर्थिक विकाससम्बन्धी काम गरी ‘टेक्नोक्रेट’ भएर फर्केको व्यक्ति होइन । नेपालको ग्रामीण अवस्था थाहा नभएको व्यक्ति पनि होइन ।

पाकिस्तानमा एकपटक यस्तो भएको थियो । सन् २००४ ताका शौकत अजिज प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । उहाँ विदेशमा काम गरेर बसेका चर्चित अर्थशास्त्री हुनुहुन्थ्यो । जनरल मुसर्रफले अर्थतन्त्र सुधार्नका लागि उहालाई स्वदेश फर्कन अनुरोध गर्नुभयो । भारतका मनमोहन सिंहको योगदान देखेर पाकिस्तानमा त्यही गरियो । अजिज फिर्ता आएर अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । लामो समय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेकाले उहालाई पाकिस्तानको ग्रामीण क्षेत्रको समस्या बुझ्न केही समय लाग्यो । हाम्रा विपक्षी दलको नेता ओली विदेशमा नबसेको टेक्नोक्रेट पनि नभएकाले अहिले उठाइएका समस्या उहाँले आफ्नो शासनकालमा देख्नुपर्ने हो । सत्तामा हुँदा नदेख्ने विपक्षीमा हुँदा देख्ने कस्तो रोग हो ? ७५१ बुँदे अल्टिमेटम गैरजिम्मेवार र अवसरवादीपन हो । विपक्षी दलको नेता त प्रधानमन्त्री पर्खिरहेको व्यक्ति हो, जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

धारा ८५ र १०० (४) को अर्थ संसदको कार्यकाल ५ वर्ष राखियो । सरकार गठन भएको पहिलो दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरियो । निर्वाचित भए ५ बर्षभित्र सम्पन्न गर्ने विकासको प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा लेखिन्छ । घोषणा लागू गर्न कम्तीमा २ वर्ष समय दिनुपर्छ भनेर धारा १०० को उपधारा ४ मा २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हो । नक्कली अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउलान् र ल्याए पनि पारित हुँदैन भनेर प्रस्ताव ल्याएपछि अर्को एक वर्ष ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरियो । सरकारको स्थायित्व भए आर्थिक विकास हुन्छ भनेर यसो गरिएको हो । संविधानको धारा ८४ र १०० (४) को मर्म नबुझेर २ वर्ष पनि नपर्खीकन सरकार ढाल्ने छटपटी गर्नु उचित हुन्छ र ?

१९ देखि ५० वर्षसम्मलाई कामको खोजी गर्ने उमेर मान्ने हो भने नेपालमा ४२ प्रतिशत जनता कामको खोजी गर्नेमा पर्छन् । २२ लाख युवा खाडीलगायत मुलुकमा ४० डिग्री तापक्रममा काम गरिरहेका छन् । उनीहरू जिउँदो फर्किन्छन्, फर्किंदैनन् भन्ने चिन्ता परिवारजनलाई छ । एकमात्र आशा नयाँ संविधानको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण होला, रोजगार सृजना हुन्छ होला भन्ने छ । तर विपक्षी दलका नेता ‘विद्रोही’ को भूमिका खेली सरकार ढालेर अस्थिरता सृजना गर्न चाहनुहुन्छ ।

संसदीय व्यवस्थामा दोस्रो ठूलो दल विपक्षी दल बन्नुपर्छ, विद्रोही होइन । विपक्षी दल र विद्रोही दलमा फरक छ । विपक्षी दलले संविधानवाद, कानुनी शासन, संसदीय परम्परा, संस्कार र अभ्यासमा विश्वास गर्छ । विद्रोही दलले संविधान र कानुन मान्दैन, तोडफोड, हुलहुज्जत र बल प्रयोगमा विश्वास गर्छ । एमालेले बेलायतको विपक्षी दलको भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ ।

एमालेले बालकुमारी घटनालाई लिएर उठाएको नैतिकताको प्रश्नमाथि लेखक विरोध गर्दैन । तर संसद् विघटन गर्ने, सर्वोच्च अदालतले दुई पटक बदर गर्दा राजीनामा नगर्ने र विश्वासको मत लिन नसक्दा राजीनामा नगर्ने ओली र उहाँको दलले नैतिकताको प्रश्न उठाउन सुहाउँछ ?

सत्ताकेन्द्रित राजनीति गर्ने नै भए पनि संवैधानिक बाटो छ । धारा ११९ को उपधारा (२) मा वार्षिक अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी पेस गर्दा अघिल्लो वर्षको रकमको खर्च र उपलब्धि पनि पेस गर्नुपर्छ, अनि मात्र बजेट पारित हुन्छ । उपधारा (२) को उद्देश्य निष्पक्ष अर्थशास्त्री, योजनाविद्, तथ्यांकविद् र विकासविद्को स्थायी समिति गठन र तिनीहरूको प्रतिवेदनअनुसार खर्च र उपलब्धिको निष्पक्ष मूल्यांकन हुनुपर्ने हो । उपधारा (२) को समिति गठन भएको छैन ।

नेपालमा खर्च हुन्छ, उपलब्धि हुँदैन । जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्नैपर्ने हो भने उपधारा (२) को समिति गठन गरेर प्रत्येक वर्ष समितिको प्रतिवेदनअनुसार प्रगति हासिल नभएको देखेपछि ‘बजेट पारित नगरी अड्काएर’ सरकारलाई राजिनामा गर्न बाध्य गराएर ओली प्रधानमन्त्री बने भयो नि ! बजेट पारित हुन सकेन भने संसदीय व्यवस्थामा सरकारले राजीनामा गर्छ । किन असंवैधानिक तरिकाले सरकार ढाल्ने प्रपञ्च रच्नुपर्‍यो ?

– केसी पूर्वन्यायाधीश हुन् ।