प्रतिष्ठानले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै गाँजा खेतीमा पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाउँदा औषधि उत्पादनदेखि ग्रामीण किसानको आय नै प्रभावित भएकाले नियमनका उपाय अपनाएर फुकुवा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
‘नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिकीकरणः सम्भावना र चुनौती’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष तथा सिफारिस खण्डमा गाँजा खेतीलाई अपराधीकरण गर्ने मौजुदा कानुनहरूमा संशोधन गरी औद्योगिक प्रयोगजनका लागि खुला गर्नुपर्ने लेखिएको छ।
‘यससम्बन्धी विभिन्न देशहरूले अपनाएका नीति र उनीहरूले प्राप्त गरेका अनुभवलाई आधार मान्ने हो भने गैरअपराधीकरणजस्ता कानुनी व्यवस्था गर्दै नियमनका लागि आवश्यक संरचना र जनशक्ति तयार गरिनुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
गाँजाको दुरुपयोग रोक्नका लागि पनि प्रतिवेदनले सचेत गराएको छ।
‘गाँजाको वैधतासँगै गाँजामा भएको मनोद्वीपक पदार्थ (नसा) प्रति नेपाली युवाहरू आकर्षित हुने, समय क्रममा त्यो आकर्षण लतमा परिणत हुने र विभिन्न व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याहरूको कारण बन्न सक्ने जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘यस मानवीय तथा व्यवस्थापकीय पक्षको समेत सम्बोधन गरिने नीतिगत उपायको खोजी गरी गाँजाको सम्भाव्य दुरुपयोग र यसले सिर्जना गर्ने क्षति निवारणको पूर्वतयारी गरिनु आवश्यक छ।’
गाँजाको मुख्य ५ प्रयोग
अन्य देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि गाँजाको खेती र उपयोगको ऐतिहासिक परम्परा छ।
आयुर्वेदिक औषधिको रूपमा, दैनिक प्रयोगमा ल्याइने खाद्यपदार्थको रूपमा, पर्व–विशेष प्रसाद र लोकाचारको रूपमा, थकान तथा चिन्ता कम गर्ने मनोरञ्जनको साधनको रूपमा तथा गाँजाको पटुवा अर्थात् रेसामा आधारित स–साना घरेलु उद्योगहरू सञ्चालन गरी सानोतिनो गर्जो टार्ने आम्दानीको स्रोतको रूपमा गाँजाको प्रयोग हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
गाँजाबारे कहिले के-के भयो?
सन् १९७० को दशकका सुरुका वर्षहरूमा काठमाडौँको ठमेल लगायतका विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरूमा सरकारको अनुमति प्राप्त गरी विनारोकटोक मनोरञ्जनात्मक प्रयोगका निमित्त गाँजा पसलहरू सञ्चालनमा थिए।
यसका अलावा गाँजाका अन्य भागको समेत प्रयोग गरी गाँजा उत्पादकहरूले रेसा र तिनमा आधारित उत्पादनहरू तयार गर्दथे। यसर्थ, सो समयमा विशिष्टीकृत ऐन लागू गरी गाँजा व्यवसायलाई व्यवस्थापन गरेको पाइन्छ।
संयुक्त राष्ट्र संघले गाँजालाई लागु औषधको सूचीमा राखी विश्वव्यापी रूपमा यसको उत्पादन र प्रयोगमा कडाइ गर्नुपर्ने प्रस्तावसहित एकल महासन्धि पारित गर्यो।
राष्ट्र संघको सदस्यको रूपमा सन् १९६१ मा पारित उक्त महासन्धिलाई अनुसरण गर्दै नेपाल सरकारले गाँजालाई लागु औषधको दर्जामा राखी विसं २०३० देखि नेपालमा गाँजाको खेती, उपयोग र व्यापारलाई प्रतिबन्ध गर्यो।
त्यसको तीन वर्षपछि २०३३ सालमा उक्त घोषणाको कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माण गरी लागु गर्यो।
सन् २०२० मा विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिसमा गाँजामा औषधिय यौगिकहरू रहेको स्वीकार्दै संयुक्त राष्ट संघले गाँजालाई औषधिय र वैज्ञानिक अनुसन्धानको महत्त्वको वनस्पतिको रूपमा पुनः सूचीकरण गरी एकल महासन्धि (१९६१) को अनुसूची १ मा राख्यो।
गाँजाको बुझाइमा आएको यो नयाँ विकाससँगै नेपालमा पनि गाँजामाथि रहेको प्रतिबन्ध हटाउन नीति समुदायमाथि दबाब पर्न थाल्यो।
अध्ययनको निष्कर्ष
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सिफारिसमा गाँजामा पाइने यौगिक तत्त्वको प्रयोगबाट आधुनिक चिकित्सामा पनि उपयोगी हुन सक्ने दाबीलाई पछ्याउँदै वैज्ञानिक खोज अनुसन्धान हुन थालेको छ।
नेपालको हकमा गाँजाको खेती र उपयोगको निषेधले स्वास्थ्य तथा औषधि विज्ञानसँग सम्बन्धित अध्ययन अनुसन्धान तथा अत्यावश्यक औषधि निर्माणमा प्रत्यक्ष दखल पुगेको देखिन्छ।
फलस्वरूप आयुर्वेदिक चिकित्सामा समेत स्पष्ट नीति नियम नहुँदा यसअघि नै उत्पादनमा रहेका गाँजा मिश्रित आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन ठप्प भएको बताइन्छ।
गाँजाको रेसा तथा बिउबाट घरेलु तथा साना उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने परम्परा रहेको पाइन्छ। यी उद्योगहरूले धागो, झोला, जुत्ता, जीउ दुख्दा मालिस गर्न आवश्यकपर्ने तेल आदिजस्ता तुरुन्तै बिक्री गर्न सकिने वस्तुहरू उत्पादन गर्दछन्।
अन्य बालीका लागि योग्य नहुने पाखा–पखेरामा कम खर्च र लागतमा खेती गर्न सकिने यो वनस्पति न्यून आय भएका परिवारहरूका लागि सानो–तिनो नगद आर्जन गर्ने राम्रो माध्यम हुन सक्ने देखिन्छ।
तर, गाँजामाथिको निषेधले नगदका लागि यो स्थानीय स्रोतमा आश्रित परिवारमाथि अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ। उनीहरूले लुकीछिपी गाँजा खेती गर्नुपर्ने र उत्पादित गाँजा अत्यन्त न्यून मूल्यमा बेच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
यसबाट कालो बजार मौलाउने, गाँजाजन्य व्यवसाय धराशायी हुने तथा यस्तो व्यवसायबाट राज्यले उठाउन सक्ने राजस्व गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। गाँजाको बोट र यसका प्रजातिका आ–आफ्नै विशेषता छन्। एकै बोटको केही भागमा औषधिय गुण भएको रासायनिक तत्त्व र अन्य भागमा व्यावसायिक प्रयोजनमा ल्याइने रेसाजन्य कच्चा पदार्थ पाइन्छ।
तर, गाँजामा पाइने यिनै यौगिक तत्त्वसम्बन्धी ठोस वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा थप अध्ययन र अनुसन्धान आवश्यक छ।
यससम्बन्धी विभिन्न देशहरूले अपनाएका नीति र उनीहरूले प्राप्त गरेका अनुभवलाई आधार मान्ने हो भने गैरअपराधीकरणजस्ता कानुनी व्यवस्था गर्दै नियमनका लागि आवश्यक संरचना र जनशक्ति तयार गरिनुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ।
अध्ययनका सिफारिस
अध्ययनले सिफारिस गरेका मुख्य बुँदा यसप्रकार छन्–
क. लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ परिमार्जन गर्नुपर्छ।
ख. प्रयोगका आधारमा गाँजालाई परिभाषित गरिनुपर्छ।
लागु औषध नियन्त्रण ऐनको मौजुदा परिभाषाले गाँजाका सबै प्रजातिहरूलाई अवैध गरेको छ। यस अनुसार ०.३% भन्दा कम टीएचसी हुने प्रजाति (जसको औषधिय तथा मनोरञ्जनात्मक असर नगन्य मानिन्छ र औद्योगिक उत्पादनका लागि प्रयोग गरिन्छ) को खेती तथा व्यवसाय पनि गैरकानुनी मानिन्छ।
यस परिभाषाको परिणामस्वरूप गाँजामा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगहरू बन्द भएका छन् या लुकिछिपी सञ्चालित छन्। भविष्यमा यस्तो अवस्था आउन नदिन गाँजामा पाइने यौगिकका आधारमा गाँजाको परिभाषा गरिनु आवश्यक छ।
यस प्रयोजनका लागि ०.३ प्रतिशतभन्दा कम टीएचसी भएका प्रजातिलाई “औद्योगिक गाँजा” या यस्तै अन्य नाम दिई खेती तथा व्यवसायका लागि अनुमति दिने र ०.३ प्रतिशतभन्दा बढी टिएचसी भएका प्रजातिहरूलाई “नियन्त्रित प्रयोग” को सिद्धान्त अनुसार उचित नियमनसहित अनुसन्धान तथा औषधिय प्रयोगका लागि अनुमति दिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
ग. गाँजाको औषधिय पक्षबारे वैज्ञानिक अध्ययन
नेपालमा गाँजाको औषधिय गुणबारे खासै अनुसन्धान भएको देखिन्न। परम्परागत÷आयुर्वेदिक अभ्यासमा आधारित अहिलेसम्मको ज्ञान विज्ञानसम्मत छैन। तसर्थ, नेपाली गाँजालाई औषधि विज्ञानको अभिन्न अङ्ग बनाई विश्व बजारमा स्थापित गर्न सकिने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी कुन प्रजातिको गाँजामा कुन मात्राको कस्तो रासायनिक तत्त्व पाइन्छ, सो निर्धारण गर्नु जरुरी छ।
यसका लागि आधुनिक प्रयोगशाला, दक्ष जनशक्तिको उत्पादन तथा गुण नियन्त्रणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिनु जरुरी हुन्छ।
घ. औद्योगिक प्रयोजनका लागि वैज्ञानिक गाँजा खेतीको प्रवर्धनः
गाँजाको समग्र खेती तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध भएकाले औद्योगिक प्रयोजनका लागि गर्न सकिने खेतीको बारेमा पनि अध्ययन तथा विश्लेषण भएको छैन। भौगोलिक तथा प्राकृतिक विविधता अनुसार फरक–फरक प्रजातिका गाँजाको खेती गरी औद्योगिक लाभ लिन सकिने सम्भावना देखिन्छ, तर नेपालको कुन हावापानीमा कुन प्रजातिको गाँजा खेती उपयुक्त हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक ज्ञानको अभाव छ।
यो अभाव पूर्तिका लागि भौगोलिक वातावरण र हावापानी अनुकूल गाँजा खेतीको प्रवर्धन गर्न आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी सोही अनुसार खेती गर्न कृषकहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने र तालिम दिने संरचनात्मक व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ।
ङ. गाँजाको व्यापार र प्रयोगको नियमन प्रक्रिया, पद्धति र संरचनाको विकासः
तत्काललाई गाँजाको अनियन्त्रित वैधता सम्भव छैन। अन्य देशहरूले अवलम्बन गरेजस्तै “नियन्त्रित वैधता” को बाटो अवलम्बन गर्न गाँजाजन्य वस्तुहरूको “हानि पक्ष” का बारेमा सचेत रही त्यसको निगरानी, निवारण तथा उपचारका लागि आवश्यक नियमनका औजारहरू निर्माण गर्ने तथा गाँजाजन्य पदार्थको प्रयोगबाट सिर्जना हुने सहउत्पादनहरू (दुर्व्यसन, सामाजिक हिंसा आदि) को सम्बोधन गर्न निर्दिष्ट पद्धति, संरचना र मानव संसाधन तयार गरिनु अत्यावश्यक छ। यस्ता संरचनाहरूमा व्यवसाय तथा मनोरञ्जन दुवैलाई सम्बोधन गर्न सक्ने प्राधिकार कौशल तथा दक्षता हुनु जरुरी छ।
च. प्रमाणमा आधारित आयुर्वेदिक चिकित्साको प्रवर्धनः
आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणालीमा गाँजा–मिश्रित औषधि निर्माणको लामो परम्परा रहेको पाइन्छ। यस्ता औषधिहरू अपच, बाथ, दुषित भोजन (फुड पोइजनिङ) का कारण सिर्जित समस्यालगायत थुप्रै रोगहरूको उपचारमा प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ।
तर, यी तथा अन्य आयुर्वेदिक औषधिहरूको दीर्घकालीन असरका बारेमा विश्वसनीय (वैज्ञानिक) ज्ञानको अभाव छ, जसका कारण लामो इतिहास र परम्परा भएको आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणालीको अपेक्षित प्रवर्धन हुन सकेको छैन। यो समस्या समाधानका लागि आयुर्वेदिक औषधि निर्माणमा प्रयोग गरिने गाँजालगायत अन्य रैथाने वनस्पतिहरूको औषधिय गुण परीक्षण गर्ने, तिनले निदान गर्न सक्ने रोगहरूको पहिचान गर्ने र वैज्ञानिक विधिमार्फत् तिनको प्रशोधन गर्ने पद्धति र जनशक्तिको विकास गरी प्रमाणमा आधारित आयुर्वेदिक चिकित्साको प्रवर्धन गर्नसके मानव स्वास्थ्यमा राम्रो योगदान पुग्नसक्ने देखिन्छ।
छ. स्रोत तथा सुविधा सम्पन्न पुनस्र्थापना केन्द्रको स्थापनाः
गैरअपराधीकरण या नियन्त्रित वैधतासँगै गाँजा या गाँजाजन्य औषधिको प्रयोगका कारण सिर्जना हुन सक्ने कुलत लगायत अन्य मनोसामाजिक जोखिम सम्बोधन गर्न सरकारी तहमा सीप, दक्षता तथा प्रविधिसम्पन्न पुनस्र्थापना केन्द्रहरूको स्थापना गरिनु आवश्यक छ। यसका लागि नियमावली निर्माण गरी तालिम प्राप्त मानव संशाधनको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै जरूरी पर्दछ।
ज. गाँजाको माग र आपूर्तिको नियमित अवस्था विश्लेषणः
गाँजालाई गैरअपराधीकरण तथा वैध गरिनुपर्ने अहिलेको बहसका पछि समुदाय तथा राष्ट्रिय दुवैस्तरमा आर्थिक लाभ हुने तर्कहरू महत्त्वका साथ प्रस्तुत गरिएका छन्। अभ्यास तथा परम्परामा आधारित अनुभवका भरमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको यस दाबीलाई प्रमाणित गर्ने वैज्ञानिक आधार नभेटिए पनि गाँजाजन्य उद्योगबाट केही न केही अर्थोपार्जन गर्न सकिने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन।
अहिले विश्वभर मनोरञ्जन या औषधिय या दुवै प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई वैध गर्ने बहस र लहर चलिरहेको समयमा विश्वबजारमा गाँजाको आपूर्ति स्वतः बढ्नेछ। यसर्थ, गाँजा खेतीबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिन आपूर्ति बढ्नासाथ मूल्यमा ह्रास आउने अवस्थालाई ख्याल गरी नियमित रूपमा माग र आपूर्तिको अवस्था विश्लेषण गर्ने र सोही अनुसार उपचारात्मक उपाय अपनाउने प्रणालीको पनि विकास गर्नु जरुरी हुन्छ।
नेपालखवबर।
