मिडिया उद्योगको सङ्कट

• दीपककुमार बुढाक्षेत्री

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति संविधानले दिएको छ । संवैधानिक अधिकारको भरपूर उपयोग हुँदै नेपालमा २०४७ सालको संविधान आएपछि मिडिया उद्योग खुल्ने र वृद्धि विकास हुने क्रम जारी भयो । भारतका विभिन्न सहरबाट नेपाली भाषाका साहित्यिक पत्रपत्रिका प्रकाशित हुँदै आएका थिए । नेपाली व्यावसायिक पत्रकारिताको अभ्यास गरिरहेको सरकारी सञ्चारमाध्यम गोरखापत्रले संवत् १९५८ साल वैशाख २४ देखि प्रकाशन सुरु भएपछि नेपाली प्रिन्ट मिडियाको इतिहास निर्माण र जीवित भएको मानिन्छ । देशमा राजनीतिक व्यवस्था र शासन प्रणालीमा पटक पटक धेरै परिवर्तन आएका छन् । २००७ साल, २०१६ साल, २०३६ साल, २०४७ साल, २०६२र०६३ को जनआन्दोलनको बलमा २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी गरी राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन, राज्यको पुनर्संरचनाबाट नागरिकको हक अधिकार मात्र प्राप्त भयो । राजनीतिक व्यवस्थामा आएको परिवर्तनले जनताको अवस्थामा परिवर्तन आउन सकेको छ वा छैन त्यो आक्रोश हिजोआज सामाजिक सञ्जालबाट अभिव्यक्त भइरहेका छन्।

छापाखाना र प्रकाशन ऐन–२०४८ ले पत्रपत्रिका दर्ता, स्थायित्व हस्तान्तरणसम्बन्धीको ऐन कार्यान्वयनको अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन–२०४९ र नियमावली–२०५१ आएपछि नेपालमा सामुदायिक रेडियो ९एफएम० र टेलिभिजन प्रसारणको शुभारम्भ भएको हो । नेपाली सञ्चारमाध्यमलाई दर्ता, नवीकरण, निगमन, अनुगमन गर्ने मुख्यतया जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रेस काउन्सिल, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रदेशमा आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र परेका छन्।

स्वरोजगारमूलक स्थानीय मिडिया हुन् वा मूलधारका ठुला मिडिया हाउस हुन् आज ठुलो सङ्कटमा पुगेका छन्। देशमा प्रजातन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्याउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका नेपाली आमसञ्चारमाध्यम विशेषतः छापा तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यम अहिले महासङ्कटमा पुगेका छन् । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ सङक्रमण, विश्व लकडाउनको अवस्थापछि उत्पन्न आर्थिक सङ्कटले नेपाली मिडिया उद्योग अछुतो रहन सकेको छैन। लामो समयदेखि नेपाली सञ्चारमाध्यमको एकछत्र पहिचान बनाउन सफल कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको अवस्थादेखि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा खुलेका पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, एफएम रेडियो र अनलाइनले आआफ्नै स्तरको सङ्कट सामना गरिरहेका छन् । सरकारको ऐन, कानुन, नीति, नियम, निर्देशिका र कार्यविधिको प्राथमिकतामा नपरेका नेपालका मिडिया उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

मिडिया उद्योग एउटा सेवामूलक उद्योग हो । मिडिया उद्यमलाई व्यावसायिक, दिगो, भरपर्दो र स्थायित्व बनाउन आवश्यक छ । मिडियामा आबद्ध हुने पत्रकार तथा कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिनका लागि त्यसले आम्दानी गर्नु पर्छ । मिडियामा आउने आम्दानीका स्रोत अनैतिक क्रियाकलाप, लुकाएर अदृश्य, फरक पेसा, व्यवसाय गरेर हैन, मिडिया उद्योगले नै आम्दानी गर्नु पर्छ । मिडिया उद्यमको आम्दानीको प्रमुख स्रोत विज्ञापन बजार हो । व्यक्तिगत, निजी क्षेत्र र सरकारी तहबाट गरी आउने विभिन्न विज्ञापनै मिडिया उद्योगको प्रमुख आयस्रोत हो।

मिडिया उद्योगलाई प्रवर्धन, स्थायित्व र विकासमा कुनै प्रस्ट ऐन, कानुन, नीति र व्यवस्था भने आउन सकेको छैन। संविधानले दिएको अधिकार र राजनीतिक परिवर्तनका घटना क्रमले नेपालमा प्रिन्ट मिडिया र इलेक्ट्रोनिक टेलिभिजन, एफएम रेडियो, अनलाइनको विकास र विस्तार व्यापक रूपमा भएको मानिन्छ । छापा तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यम खुल्ने र बन्द हुने क्रम जारी छ । देशका सबै जिल्ला, पालिका, वडा तथा आमनागरिकको घर घरमा, हात हातमा यी सञ्चारमाध्यमले आफ्नो पहुँच विस्तार गर्न सफल भएका छन् । कोभिडको विश्वव्यापी असरपछि नेपालको निजी क्षेत्र सुस्ताएको छ । पहिलेजस्तो सार्वजनिक आमसञ्चारमाध्यमबाट आफ्नो उत्पादनको विज्ञापन दिएर बजार विस्तार गर्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र छैन।

सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०७९ पटक पटक संशोधन भएका छन्। सरकारी, सार्वजनिक निकायको सेवा, खरिद तथा निर्माणमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता हुन सकेको छैन । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा नेपाली सञ्चारमाध्यमको भूमिका गौण बनाइएको छ । सामुदायिक, निजी, साझेदारी र सहकारी मोडलमा खुलेका नेपाली सञ्चारमाध्यमले अहिले चरम सङ्कट बेहोरिरहेका छन् । आयस्रोतका नाममा मिडियासम्म आइपुग्ने सरकारी विज्ञापन पनि अहिले सुस्ताएको छ।

व्यक्तिगत विज्ञापन

केही वर्ष अघिसम्म नेपाली छापा सञ्चारमाध्यमको प्रमुख आम्दानीको स्रोतका रूपमा बधाई, समवेदनाका सूचना प्रकाशन गर्ने प्रचलन थियो । यो अभ्यास अहिले सामाजिक सञ्जालले खाइदियो । समय अनुसार पत्रपत्रिकामा आउने बधाई र समवेदना अहिले सामाजिक सञ्जालमा हाल्न थालिएको छ । गृह मन्त्रालय, राहदानी विभागले राहदानी हराएको सूचना राष्ट्रिय स्तरको पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो तर त्यो प्रावधान अहिलेका प्रशासकले हटाइदिए । यसले मिडियामा आउने सानो स्रोत पनि बन्द भयो । अब व्यक्तिगत कागजपत्र हराएर प्रतिलिपि लिँदा, राहदानी हराउँदा, नागरिकताको प्रतिलिपि लिँदा, नाम, थर, ठेगाना सच्याउँदा, पेन्सनपट्टा हराउँदा, चारित्रिक प्रमाणपत्र, सवारीसाधनको बिलबुक, लाइसेन्स, सवारी रोड परमिट हराउँदा वा लिँदा, व्यक्तिगत घटना दर्ता, जन्म, मृत्यु, विवाह तथा सम्बन्धविच्छेद, बसाइँसराइ, सम्पत्ति हकभोग, घर भवन निर्माण, हकदाबीजस्ता सार्वजनिक सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिनु पर्छ । यसले आमनागरिकलाई मिडियामा जोड्दै सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितातर्फ केन्द्रित गर्ने छ।

निजी क्षेत्रको विज्ञापन

नेपाली सञ्चारमाध्यमको आम्दानीको स्रोतका रूपमा सिमेन्ट उद्योग र लिक्विड पेय ९मादक० पदार्थका विज्ञापनै थिए । पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइनमा अत्यधिक रूपमा देखिने विज्ञापन सिमेन्ट र मादक पदार्थ ९रक्सी० का उत्पादनको थियो । पेय पदार्थ मानव स्वास्थ्यका लागि प्रतिकूल मानिन्छ तर नेपाली मिडिया उद्योगको प्राण केही रूपमा यिनै विज्ञापनले धानेका थिए । २०७९ फागुन ११ गते न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले मादक पदार्थको विज्ञापन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नदिने आदेश गरिदियो । निजी क्षेत्रको लगानी संस्थागत रूपमा बढेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र जलविद्युत् उत्पादनका क्षेत्र रहेका छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले त्रैमासिक रूपमा वित्तीय प्रगतिको विवरण राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकामार्फत सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै आएका छन्। यो पनि एउटा मिडिया विज्ञापनको सानो स्रोत हो । तर यसलाई विकेन्द्रीकृत गर्न आवश्यक छ । साट वटै प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहमै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच, शाखा, सेवाकेन्द्र विस्तार भएका छन् । लाखौँ, करोडौँ सेवाग्राही विस्तार भएका छन् । तल्लो तहमा पुगेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कार्यालय अनुसार सेवाग्राही फरक फरक छन् । त्यसैले अब यस्ता सूचना पनि कार्यालय अनुसार विकेन्द्रीकृत गरिनु पर्छ । बैङ्कका शाखा कार्यालयको वित्तीय विवरण मासिक रूपमै लक्षित सेवाग्राहीले सूचना पाउने गरी स्थानीय स्तरकै सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन प्रसारण गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ । यसले विज्ञापन बजार केही रूपमा बढ्ने देखिन्छ । देशभरि हजारौँका सङ्ख्यामा रहेका सहकारी संस्थाले समेत अब मासिक वित्तीय विवरण आमसञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन प्रसारण अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ।

सेवामूलक सङ्घ संस्था

नेपालको गरिबी, अशिक्षा, विभेद, कुपोषण, बेरोजगारी, अभावलाई केही सहयोग पु¥याउने उद्देश्य लक्ष्यसहित नेपालमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय सामाजिक सङ्घ संस्था हजारौँका सङ्ख्यामा रहेका छन् । सङ्घ संस्था दर्ता ऐन–२०३४ अनुसार स्थापित, क्रियाशील सामाजिक सेवाभावले ओतप्रोत यी संस्थाका गतिविधि, क्रियाकलाप र खर्चको अवस्था मितव्ययी, पारदर्शी, जवाफदेही छ त ? यो आमनागरिकको जिज्ञासाको विषय हो । यस्ता सामाजिक सङ्घ संस्थाका आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधि, व्रिmयाकलापलाई समेत मिडियामा जोड्न आवश्यक छ । उद्देश्य, लक्ष्य, बजेट, लक्षित समुदायमा जानुपूर्व आमसञ्चारमाध्यमबाट जानकारी गराइनु पर्छ । सङ्घ संस्थाको वार्षिक नवीकरण, कार्यक्षेत्र विस्तार, परियोजना सम्झौता, सम्पन्न क्रियाकलापबारे सोही क्षेत्र, स्थानका आमनागरिकले जानकारी पाउने गरी आमसञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन प्रसारण गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ । त्यसै गरी विश्वविद्यालय, क्याम्पस, विद्यालयजस्ता सार्वजनिक सरोकारका निकायले शिक्षक, कर्मचारी छनोट गर्दा, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयन गर्नुका साथै निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसको विवरण आमसञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिकीकरण गर्न आवश्यक छ । यसले मोफसलमा रहेका सञ्चार उद्योगको केही हदसम्म आयस्रोत वृद्धि गर्नुका साथै मिडियाको दिगो विकास हुने देखिन्छ।

सरकारी विज्ञापन

सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली (नवौँ संशोशन) २०७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारी कार्यालयले सार्वजनिक खरिदको काम गर्दै आएका छन्। सार्वजनिक सेवा, खरिद तथा निर्माणका लागि बोलपत्र, दरभाउ पत्र, सिलबन्दी आह्वान, प्रस्तावना, आसयपत्रका सूचना प्रकाशन हुँदै आएका छन् । यो ऐनमै भएको व्यवस्था भएकाले ३५ दिने, २१ दिने, १५ दिने र सातदिने सार्वजनिक सूचना अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय र स्थानीय पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन हुँदै आएका छन्। यसले केही हदसम्म नेपाली छापा माध्यमको मिडिया उद्योगलाई केही सहयोग पु¥याएको छ।

पाँच लाखको सीमा बढाएर १० लाखसम्मको सेवा तथा खरिद कार्य कार्यालय प्रमुख, लेखा, स्टोरसहितको कर्मचारीकै खरिद समितिबाट एक जना कर्मचारीको इच्छा अनुसार आफूखुसी तीन वटा फर्मको कोटेसन लिएर सामग्री खरिद गर्ने व्यवस्था कानुनमै थियो । कोभिड–१९ को महामारी देखिएपछि र बजारको महँगी बढेसँगै घुसखोर मानसिकताबाट ग्रसित कर्मचारीको चलाखीले त्यो अहिले संशोधन भएर १० लाखसम्म सोझै खरिद गर्ने व्यवस्था बनाइएको छ । यसले कर्मचारी संयन्त्रलाई सुशासन, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन अभिप्रेरित गर्छ त रु हेर्दा, सुन्दा, सानो खरिद प्रक्रिया हो भनिन्छ तर कति खुला प्रतिस्पर्धात्मक, पारदर्शी र जवाफदेही छ रु आमनागरिकले सहजै अनुमान गर्न सक्छन् । नागरिकले तिरेको करबाट तलब भत्ता खाने, जनताको सेवा गर्ने सरकारी कर्मचारीले कानुनमा यति सहजता र छिद्रता पाएपछि दुधले नुहाएर चोखो त हुने नै भए। कानुन बनाउने पदमा पुगेको राजनीतिक नेतृत्व र कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी संयन्त्र अहिले पनि मिडियामैत्री हुन चाहँदैनन्।

पत्रपत्रिकामा आउने सरकारी विज्ञापन बोलपत्र, दरभाउ पत्र, सिलबन्दी, आसयपत्रका सूचना प्रकाशन गर्नु नपर्ने गरी निर्देशिका ल्याइएको छ । सरकारी निकायको खरिद प्रव्रिmयालाई अनुगमन गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका–२०८० ल्याएको छ । जुन निर्देशिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा भएको पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निर्देशिकाको एउटा बुँदाले सोझै काटेको छ। आर्थिक सङ्कटको यो अवस्थामा सरकारी विज्ञापनमाथिको नियन्त्रणले नेपाली मिडिया उद्योगमा थप सङ्कट निम्त्याएको छ।

निष्कर्ष

लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनेकै मिडिया हो । मिडिया उद्योग टिक्न सकेन, जीवित हुन सकेन भने आमनागरिकको आवाज कुण्ठित हुन्छ । नागरिकका आवाज शासकबाट नियन्त्रित हुन्छ, त्यसैले नागरिकको हक अधिकार स्थापित गर्न मिडिया उद्योगलाई स्थापित गर्न आवश्यक छ । सञ्चारमाध्यमले आफ्नो पहुँच, कार्यक्षेत्रका आधारमा आमनागरिकका सरोकारका विषय, सार्वजनिक हित, राष्ट्रिय हित, सीमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका हक अधिकारमा आफ्ना सामग्री प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले आफ्नै तहमा र स्थानीय सञ्चारमाध्यमै स्थानीय सरोकारका विषयमा नियमित खबरदारी, निगरानी, अनुगमन गर्दै आएका छन् । सरकारी कुनै बजेट, लगानी, पारिश्रमिक र स्रोत साधनबिनै सञ्चारमाध्यमले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गरिरहेकै छन्।

नेपाली मिडियाले सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि निर्वाह गरेको भूमिकाको कुनै मूल्यै छैन। राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा रहेका आमसञ्चार मिडिया उद्योगलाई व्यवस्थित, दिगो, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन व्यावसायिक निजी क्षेत्र, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, सामाजिक सङ्घ संस्था र सरकारी निकायबिचमा हातेमालो गर्न आवश्यक छ । नीति, नियम, कानुन निर्माण गरेर नेपाली मिडिया उद्योगलाई बचाउन आवश्यक छ । निजी क्षेत्र, बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र, सामाजिक सङ्घ संस्था र सरकारी कार्यालयका प्रत्येक क्रियाकलाप, गतिविधि, विनियोजन गरिएको बजेट तथा कार्यक्रमबारे आमनागरिकलाई आमसञ्चारका माध्यमबाट जानकारी गराइनु पर्छ । अहिले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहीका लागि आयोजना निर्माण स्थलमा आयोजना बोर्ड राख्ने गरिन्छ । जुन नागरिकमैत्री छ, अब त्यसलाई आमसञ्चारमाध्यमसँग जोड्नु पर्छ । नीति, बैङ्क वित्तीय संस्था, सामाजिक गैरसरकारी सङ्घ संस्था र सरकारी बजेटबाट निर्माण हुने साना, ठुला जुनसुकै आयोजनाको सङ्क्षिप्त विवरण आमसञ्चारमाध्यम पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, एफएम, रेडियो वा अनलाइनबाट प्रकाशन प्रसारण गर्ने अभ्यासको सुरुवात गरिनु पर्छ।

गोरखापत्रबाट।