- सम्झना वाग्ले भट्टराई
भदौ ४, २०८० मा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने कार्यक्रम थियो । उपसभामुख सृजना दनुवारले प्रदेशसभा बैठकबारे छलफल गर्न बिहान आठ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएकी थिइन् । तर संसद् बैठक आह्वान गरेर उनी सुटुक्क काठमाडौं उडिन् ।
यसमा उपसभामुख चुनिनुभन्दा अगाडि उनी आबद्ध पार्टी अर्थात् एमाले नेतृत्वको राजनीतिक चालबाजी रहेको शंका गर्न सकिने आधारहरू छन् किनकि राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेको भूमिका पटकपटक यस्तै देखिँदै आएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण संघीय संसद् अवरोध हटाउन गत मंगलबार बस्ने भनिएको शीर्षनेताहरूको बैठक तथा राष्ट्रपतिले बोलाएको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनुपस्थित हुनु हो ।
पछिल्लो समय सुन काण्डका नाममा एमालेले संसद् अवरुद्ध गर्यो । त्यसो त नेपालको संसदीय इतिहासमा एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको यो पहिलो पटक होइन । विगत २३ वर्षमा एमालेले २५२ पटक संसद् अवरोध गरेको समाचार आएका छन् । २०५७ सालमा ५७ दिन संसद् अवरोध गरेको एमालेले २०७८ सालमा १८७ दिन प्रतिनिधिसभा चल्न दिएको थिएन । पटकपटकको संसद् अवरोध राजनीतिक मुद्दा तथा जनताको समस्यालाई सम्बोधनका लागि दबाबस्वरूप होइन, बरु एमालेका केही नेताको जिद्दी र हठको कारण मात्र भएको देखिन्छ ।
देशमा समस्याहरू बग्रेल्ती छन् । अर्थतन्त्र इतिहासकै जटिल अवस्थामा छ । देशको आन्तरिक आयले साधारण खर्चसम्म धान्न नसक्ने अवस्था छ । वैदेशिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधा भैसकेको छ । वैदेशिक व्यापारको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा आयातले ओगटेको छ । मुद्रास्फीति अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । बेरोजगारी उच्च छ र युवा रोजगारी तथा अध्ययनको नाममा दैनिक हजारौंको संख्यामा बिदेसिइरहेका छन् । लम्पी स्किन रोगका कारण पशुचौपाया मरेका छन् र धेरै गाईभैंसी यस रोगबाट ग्रस्त छन् । सुशासनको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम धेरै छन्, उठाउनुपर्ने विषय धेरै छन् । मिटरब्याजपीडितहरूको समस्या छ ९यद्यपि यसमा सरकारले काम गरिरहेको छ०, सुकुम्बासी समस्या तथा सहरी गरिबी विकराल बन्दै छ । वर्षा सुरु भएसँगै बाढीपहिरोपीडित जनताको बिजोग छ । यी समस्या समाधानका लागि प्रतिपक्षले संसद्मा आवाज बुलन्द गर्न सक्थ्यो, सरकारलाई दबाब दिन सक्थ्यो । एमालेको आवाज त अहिले अनुसन्धान भैरहेका तथा सतहमा आएका गिरिबन्धु चियाबगान, ओम्नी र वाइडबडीजस्ता भ्रष्टाचारको छानबिन रोक्न निस्केजस्तो पो देखिन्छ ।
सरकारका धेरै कमजोरी होलान् तर अवैध रूपमा भित्रिएको सुन समातिएको छ र अनुसन्धान जारी छ । नक्कली भुटानी शरणार्थीमा अनुसन्धान भइरहेको छ । ललिता निवास काण्डमा अनुसन्धान सकिएको छ । पूर्वमन्त्री तथा उच्चपदस्थहरू कर्मचारी हिरासतमा छन् । यस्तोमा त रचनात्मक प्रतिपक्षले अनुसन्धान निष्पक्ष बनाउन सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो, नजिकबाट नियालेर खबरदारी गर्नुपर्ने हो । तर एमालेले त उल्टो गरिरहेको छ ।
गत निर्वाचनमा एमालेको घोषणापत्रमा सुशासन उच्च प्राथमिकता रहेको उल्लेख छ । घोषणापत्रमा ४ संकल्प, २० ग्यारेन्टी, ३० कामका क्षेत्र र २४७ प्राथमिकताजस्ता विविध विषय छन् । यीमध्ये केही त प्रतिपक्षमा रहेर पनि गर्न सकिन्थ्यो । राज्य सञ्चालनमा प्रतिपक्षी दलको भूमिका नै नहुने होइन । जिम्मेवार राजनीतिक दलले जनताका मुद्दा उठाउन प्रतिपक्षमा रहँदैमा असम्भव हुने होइन । कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भए पनि सदनमा आवाज उठाउन सक्छ प्रतिपक्षले ।
एमालेको आफ्नै गौरवशाली इतिहास छ र दरिलो वर्तमान छ । नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा एमालेका नेता–कार्यकर्ताले ठूलो संघर्ष र बलिदान गरेका छन् । कम्युनिस्ट विचारधारालाई लोकतन्त्रीकरण गर्नमा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । सरकार सञ्चालनमा पनि एमाले नेतृत्वको सरकारले उल्लेखनीय सुरुआत गरेको थियो । सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत वृद्ध भत्ताको सुरुआत गर्ने एमाले, ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ कार्यक्रम ९यद्यपि यसलाई पञ्चायतकालीन गाउँ फर्क अभियानको नक्कल भन्ने गरिन्थ्यो० सुरु गर्ने एमाले सरकारको भूमिका लोककल्याणकारी राज्य स्थपनामा ‘माइलस्टोन’ थियो ।
तर बिस्तारै एमालेको ‘मेटामर्फसिस’ हुँदै गयो । २०५३ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको राप्रपासँग सत्ता गठबन्धन गर्नु एमालेका लागि सिद्धान्त, आदर्शभन्दा सत्ता प्राथमिकता भएको प्रमाण थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ सालमा आफैंले बरखास्त गरेका शेरबहादुर देउवालाई २०६१ सालमा पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । दलहरू राजाको प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलनमा थिए तर एमालेले प्रतिगमन आधा सच्चिएको निर्णय गरी देउवा नेतृत्वको सरकारमा जाने निर्णय गर्यो । यसपछि नै एमालेमाथि ढुलमुले चरित्रको आरोप लाग्न सुरु भयो ।
महिलाका मुद्दा पनि एमालेको प्राथमिकतामा पर्दैन । त्यसैले त नेकपा बन्दै गर्दा महिला सहभागिताको प्रसंगमा एमाले नेतृ बिन्दा पाण्डको पार्टी समावेशी बनाउनुपर्ने प्रस्तावलाई ‘एनजीओको मुद्दामा ट्याउँट्याउँ’ गरेको आरोप लाग्यो । त्यति मात्र होइन, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि एमालेसहितका प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध गरे । एमालेका नेताहरूले त नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलालाई एक हातले सिन्दूर र अर्को हातले नागरिकता दिने व्यवस्था अहिलेको विधेयकले गरेको र यसले राष्ट्रियता नै खतरामा पर्ने प्रतिक्रिया दिए । राष्ट्रियताप्रति एमालेको धारणा सतहमा आयो ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनका आधारमा जनतामा स्थापित भएको पार्टी हो एमाले । एमालेका जनवर्गीय संगठनहरू संगठित र सक्रिय छन् । प्रतिबद्ध कार्यकर्ताको संख्या ठूलो छ । तर पार्टीका निर्णयहरू अध्यक्षको लहडमा हुने गर्छन् । पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर छ । पछिल्लो महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षलाई चुनौती दिने र अल्पमत पक्षको नेतृत्व गर्ने मुख्य नेता भीम रावल र घनश्याम भुसालप्रति ओलीले कस्तो व्यवहार गरे सबैसामु छर्लंग छ ।
त्यसो त अहिले एमाले भन्नु नै ओली हुन् । ओलीको चाहनाबिना एमालेभित्र हावा पनि चल्दैन । त्यसैले त बहुपदीय सामूहिक नेतृत्व, पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र, एक व्यक्ति एक पद र नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्दा बोकेर एमालेको नेतृत्वमा आएका ओलीले अध्यक्ष भएपछि आफैंले उठाएका एजेन्डा लत्याए । अहिले ७० वर्षे उमेर हदसमेत हटाएर तेस्रो कार्यकालका लागि तयार देखिन्छन् ओली । यसले पार्टीको युवा पंक्तिलाई निराश र आक्रोशित बनाएको छ ।
अध्यक्ष ओली लहडमा जे पनि गर्छन् । जस्तै— उनले पार्टीमा योगदान पुर्याएका नेताहरूलाई निराश पार्दै राप्रपा नेपालका नेता कमल थापालाई चुनावका लागि सूर्य चिह्न दिए, नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाललाई समानुपातिक सांसद बनाए । तर यसको विरोधमा कसैले आवाज उठाउन सकेन । ओलीले संवैधानिक प्रावधानविपरीत गरेको दुईदुई चोटिको संसद् विघटनले निम्त्याएको राजनीतिक दुर्घटना अझै आलो छ । ओलीका यस्ता व्यवहारप्रति मौन असहमति राख्ने नेता–कार्यकर्ता नभएका होइनन्, तर यी आवाज मुखर हुन सक्दैनन् । यही नै एमाले पार्टीको दुःख हो, एमाले कार्यकर्ताको दुःख हो ।
एमालेमा भावी नेतृत्वका आकांक्षीहरू भने ओलीलाई भगवान्जस्तो व्यवहार गर्छन् र ओलीको नक्कल गर्छन् । ओलीले ‘ग्रुम’ गर्दै लगेका र अध्ययनशील भनिने एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले ओलीका अराजनीतिक बोलीलाई पुष्टि गर्न अधिकांश समय खर्चिएको देखिन्छ । ओलीको पदचाप पछ्याएकैले होला, उनी असहिष्णु पनि बन्दै गएझैं सुनिन्छन् । त्यसैले त पोखरेल लोकप्रिय मतका आधारमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको महासचिव होइन, ओलीका सहायकजस्ता लाग्छन् ।
अहिले एमालेको छटपटी देख्दा यो न लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट उठेको पार्टीजस्तो लाग्छ न त जिम्मेवार प्रतिपक्ष । त्यसैले त भुटानी शरणार्थी काण्डमा टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेपछि ओलीले ‘एउटा सांसद र पार्टीका नेतालाई षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले किन समाउनुपर्ने अवस्था आयो रु’ भन्दै प्रश्न गरे । यो छटपटीलाई सुन काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा काण्ड, गिरिबन्धु चिया बगान लगायतका विषयमा एमालेका नेताहरूमाथि सोझिएको अनुसन्धानका कारण एमाले त्रस्त भएको भनेर बुझ्नेहरू पनि छन् ।
भदौ ४ को दिन कांग्रेस नेता दिवंगत प्रदीप गिरिको स्मृतिमा भएको एउटा कार्यक्रममा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले राजनीतिमा आदर्श, मूल्य र नैतिकताको डरलाग्दो विघटन देखिएको बताएछन् । यो अन्य राजनीतिक पार्टीमा पनि लागू होला तर अहिलेको सन्दर्भमा उनकै पार्टी एमालेको हकमा बढी मिल्दो देखिन्छ।
कान्तिपुरबाट।
