सम्बन्धले नयाँ गति लिन लागेकै हो ? नेपाल–भारत सम्बन्ध द्विपक्षीय लेनदेनको विषय मात्र होइन, व्यापक प्रकृतिको छ । यसमा उचित सन्तुलन कायम भएन भने सम्बन्ध अरू बिग्रन पनि सक्छ । सत्ता धरापमा परेपछि जता पनि ढल्किन तयार सरकार र शासकीय नेतृत्व अर्को जोखिम हो ।

    • जेठ २१, २०८०
    • १,४२६ पटक पढिएको
    • गमक पाेस्ट
    alt

     

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको यस पटकको भारत भ्रमण तुलनात्मक रूपमा सफल मानिएको छ । यसले सम्बन्धका केही परम्परागत रटानहरूलाई भंग पनि गरेको छ ।

    दिल्ली पुगेपछि दाहाल बसेको होटलमा देखिएको पहिलो दृश्यले धेरैको मनमा चिसो पसेको थियो, यो भ्रमण पनि राजनीतिक तीर्थाटनमै सीमित हुने भयो भनेर । सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्राले पूर्वनिर्धारित समयतालिकालाई उछिन्दै प्रधानमन्त्री दाहालका बाबुछोरीलाई होटलमा भेटेको टेलिभिजन दृश्यपछि देवेन्द्रराज पाण्डेले ट्वीट गरे, ‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रोतर्फका सरकारी प्रतिनिधि नराखी भारतीय सुरक्षा अधिकारी, विदेशसचिवसँग कुरा गरेको पटक्कै भएन । छलफलमा छोरी राखेको झन् भएन ।’ त्यसको चौबीस घण्टा नबित्दै भोलिपल्ट प्राध्यापक लोकराज बरालको ट्वीटमार्फत ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण अत्यन्त सफल, सम्भवतः सर्वाधिक उपलब्धिमूलक’ भन्दै बधाईसहित टिप्पणी आयो । हुन पनि व्यापार, पारवहन, अन्तर–सीमा पहुँचसहित जलविद्युत्का क्षेत्रमा जुन सम्झौता र समझदारी भएका छन्, त्यसबाट दुई देशको सम्बन्धले नयाँ गति लिन लागेको अनुभूति हुन्छ । यसका माध्यमले नेपाली अर्थतन्त्रले नयाँ फड्को मार्ने सम्भावना देखिएको छ ।

    मलाई केही वर्ष मात्र होइन, दशकयता नै नेपालका प्रधानमन्त्रीले गर्ने भारत भ्रमणप्रति रुचि हुन छाडेको छ । यस्ता भ्रमणहरू राजनीतिक तीर्थाटन र सत्ता जोगाउने खेलमै सीमित हुने गरेका छन् । जो प्रधानमन्त्री भए पनि दिल्ली भ्रमण उनको राजनीतिक हैसियतको अनुमोदनजस्तो हुने गरेको छ । त्यस्ता भ्रमणबाट मुलुकका एजेन्डा र प्राथमिकताहरू स्थापित हुन सक्तैनन् अनि नेपालीले आफ्नो शिर ठाडो गर्नेभन्दा झुकाउने स्थिति बन्छ । गत नौ वर्षमा भारतमा नरेन्द्र मोदी निरन्तर प्रधानमन्त्री छन् । तर नेपालमा यही अवधिमा सात पटक प्रधानमन्त्री बदलिए, अनुहार भने उनै दाहाल, देउवा, ओली । अनि जति पटक प्रधानमन्त्री भए पनि भारत भ्रमण गर्नैपर्छ, अन्यथा उनको वैधानिकतामै प्रश्न उठ्ने गर्छ । भारत भ्रमण हुन नपाउँदै पदबाट हटिने पीर बोकेर बसेका हुन्छन् हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू । देशभित्र कमजोर राजनीतिक हैसियत बोकेका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले देशबाहिर पनि गतिलो अनुहार देखाउन सक्तैनन् । प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण पनि यस्तै कडीको निरन्तरता त हो नि भन्ने मलाई लागेको थियो ।

    दिल्ली पुगेकै दिन साँझ डोभाल र क्वात्राले होटल पुगेर नेपालले भ्रमणको प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर नहुने बताएपछि दाहालको मुख मलिन भएको थियो । दुई प्रधानमन्त्रीबीच नयाँ दिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसमा आपसी भेटपछि परिस्थिति बदलियो । सम्झौताको रूप लिन बाँकी भए पनि औपचारिक वार्ता एवं सहमतिपछि आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट भारतले १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने उद्घोष गरे । नेपालले बंगलादेशलाई बिजुली बेच्ने विषयमा पनि भारत सकारात्मक भएको छ । दुवै प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा पारवहन सन्धि नवीकरण, पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी लगायतका सम्झौतामा हस्ताक्षर यस भ्रमणका प्रमुख उपलब्धि हुन् । यस पटक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र वार्ता एक प्रकारले आपसी लेनदेन (बिजिनेस–लाइक) तरिकामा अघि बढ्यो र निर्धारित विषयमा ठोस उपलब्धि पनि देखियो ।

    मोदीले नौ वर्षअघि आफूले नेपाल–भारत सम्बन्ध र सहकार्यमा राज्यका सिमाना कुनै अवरोध नबनून् भनेर दिएको ‘हिट’ (हाइवेज–आइवेज–ट्रान्सवेज) सूत्र नौ वर्षपछि परिणामको उत्कर्ष अर्थात् ‘सुपरहिट’ मा पुग्न थालेको दाबी गरेका थिए । मोदी वाक्कलामा प्रख्यात नै छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले यी सम्झौता र सहमति हुनुका पछाडि मोदीको अग्रसरताको प्रशंसा गरे । हुन त, उनै मोदीको शासनमा संविधानको विषयलाई लिएर नेपालले भारतीय नाकाबन्दी खेप्नुपर्‍यो । केही धारणाको भिन्नता र फरक बुझाइका कारण सम्बन्धमा अनेक अवरोध आउँछन्, तर तिनलाई राजनीतिक नेतृत्वले जडतामा जान दिनु हुँदैन । यस पटक भारतको उच्च नेतृत्व त्यस्तो जडताबाट मुक्त देखियो । तर यी कुराको कार्यान्वयनमा सधैं प्रधानमन्त्रीले चासो राखेर बस्न सम्भव हुँदैन । सरकारका संस्थाहरूले त्यसलाई समयमा सम्पन्न गर्न सक्नुपर्छ ।

    वार्तामा के कुरा उठाइए, के उठाइएनन् भन्नेभन्दा सहमति भएका विषयको अर्थ रहन्छ । आन्तरिक राजनीतिक खपतका लागि भनिने कुराले नेतृत्वको कमजोर राजनीतिक मानसिकता मात्र प्रदर्शन गर्छ । सम्झौता आदानप्रदान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले वार्तामा आफूले सीमावर्ती क्षेत्रमा बाढी तथा डुबान, व्यापार घाटा, कृषि उत्पादन निर्यात, पञ्चेश्वरदेखि हवाईमार्ग र भैरहवा तथा पोखराबाट भारतका सहरहरूमा हवाई उडान लगायतका धेरै कुरा उठाएको लामो फेहरिस्त प्रस्तुत गरे । नेपाली पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा उनले मोदीले ‘सीमा लगायत सबै मुद्दा समाधान हुन्छन्’ भनेको सन्दर्भ दिँदै लिम्पियाधुरा लगायत कालापानीको विकल्पमा बंगलादेश जोड्ने बाटो र जमिन पनि हुन सक्छ भने । भ्रमणको मापन केकस्ता सम्झौता र समझदारी भए त्यसका आधारमा गरिन्छ । एकपक्षीय आकाङ्क्षाले उपलब्धि र प्रगतिलाई धमिलो बनाउँछ ।

    नेपाल र भारतबीच जति पुरानो र निकट सम्बन्ध छ, त्यति नै समस्याहरू पनि छन् । यी कति मनोवैज्ञानिक र काल्पनिक (इमाजिन्ड) छन् भने कति यथार्थ पनि । सीमा विवाद छन्, लिम्पियाधुरा अझ गम्भीर प्रकृतिको छ । यो विवाद मात्र होइन, नेपालको भूमि नै भारतमा अधीनस्थ भएको अवस्था छ । भारतले भर्खरै उद्घाटन गरेको नयाँ संसद्भवनको भित्तामा प्राचीन ‘अविभाजित भारत’ को नक्सा अंकित छ । त्यस्तो भारत कहिल्यै थियो कि थिएन, नेपालको के अवस्था थियो, कहाँसम्म नेपाल थियो, अनेक बहस गर्न सकिन्छ । इतिहास निर्माणका क्रममा देशका नक्सा बदलिन्छन्, बदलिएका छन् । युद्धहरू भएका छन्, सीमा आसपासका जमिनको लेनदेन भएको छ । तर दुई देशको आधारशिला भनेका वर्तमानकालको प्रामाणिक नापनक्सा र सिमाना हुन् जुन दुई देशबीच सम्पन्न भएका सन्धि, सम्झौताका अंग भएर रहेका छन् । जतिसुकै विशिष्ट र निकट भनेर महिमा गाए पनि देशहरूबीचको सम्बन्ध यही राजनीतिक भूगोलको यथार्थतामा निर्धारित हुन्छ ।

    नेपालको परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा प्रायः सधैं एउटा गुनासो सुन्ने गरिन्छ— नेपालको भारतनीति नै भएन । त्यसैले त, हरेक पटक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुँदा यो पनि, त्यो पनि भनेर झन्डै सय वर्षदेखिका धारणालाई हामी द्विपक्षीय सम्बन्धको विषयसूची बनाउने गर्छौं । यी धारणा पार्टी, व्यक्ति र सरकारपिच्छे फरक मात्र होइन, अन्तरविरोधी पनि छन् । उही विषयमा आफू सत्तामा हुँदा एउटा धारणा हुन्छ, सत्ताबाट बाहिरिनेबित्तिकै त्यसविपरीत धारणा आउँछ । त्यसैले कुनै पनि प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा नेपालको भद्रगोले मागको सूची लिएर जान्छन्, र त्यो भन्न नसके देशभित्र भारतपरस्त भनेर आरोपित हुने राजनीतिक भयबाट ग्रस्त हुन्छन् । त्यसो त, भारतकै पनि के नेपालनीति छ र ? बेलायती शासनको उत्तराधिकारीका रूपमा जवाहरलाल नेहरूदेखि अहिलेसम्म सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि नै त हो । प्रधानमन्त्री दाहाल र मोदीको संयुक्त कार्यक्रमपछि भारतीय विदेशसचिव क्वात्राले आयोजना गरेको प्रेस ब्रिफिङमा पत्रकारहरूले पनि सोध्दै थिए, १९५० को सन्धि, गोर्खा भर्ती, भुटानी शरणार्थी लगायतका विषयमा दुई प्रधानमन्त्रीले कुरा गरे कि गरेनन् भनेर ।

    यो यथार्थ हो, नेपाल र भारतको सम्बन्धमा केही त्यस्ता राजनीतिक र सुरक्षासँग सम्बन्धित सवाल छन् जसको सहज समाधान छैन । न नेपालले खोजेजस्तो आदर्श व्यवहार भारतबाट अपेक्षा गर्न सकिन्छ, न भारतले खोजेजस्तो नेपाल अर्को छिमेकी चीनबाट टाढिन सक्छ । हामीले चीनसहित सबै देशसँग आफ्नो स्रोत, साधन र हैसियतभित्र गतिशील नीति र सहकार्य गर्नैपर्छ । स्वतन्त्र र सार्वभौम देशको मानक पनि हो यो ।

    नेपालको परराष्ट्र नीति त्यस्तो अस्पष्ट पनि छैन । छिमेकी, ठूला शक्तिराष्ट्र र विश्वसमुदायसँग सम्बन्धका प्रकृति र तहहरू निर्धारित छन्; समयक्रममा विकसित हुँदै आएका छन् । भारतसँगको सम्बन्ध भने नेपालको आन्तरिक राजनीतिको प्रमुख मुद्दा बन्दै आएको छ । त्यसकै आधारमा राजनीतिक दलहरूका धारणा बनेका छन्, कार्यकर्ता प्रशिक्षित भएका छन् । यसैलाई मुद्दा बनाएर दलहरू भोट माग्छन्; यसैलाई राष्ट्रियताको मापक बनाइएको छ । राजनीतिक मुद्दामा पृथक् विचार स्वाभाविक हो । यसमा टेकेर भारतसँग मात्र होइन, कुनै पनि देशसँग सम्बन्ध राम्रो बन्न सक्दैन । हुन त देशको राजनीति र परराष्ट्र नीति परस्पर सम्बन्धित छन्, एकबाट अर्कोलाई अलग्याउन कठिन हुन्छ तर त्यहाँ मसिनो नै भए पनि एउटा लक्ष्मणरेखा हुन्छ जसलाई नाघ्न खोज्दा राजनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध दुवै खलबलिन्छन् । नेपालको राजनीति पनि बेलाबेला यस्तै खिचडी बन्ने गर्छ । यसबाट जति मुक्त हुन सक्यो, देशभित्रको राजनीतिलाई पनि अनपेक्षित बाह्य प्रभावबाट टाढा राख्न सकिन्छ र परराष्ट्र सम्बन्ध पनि बढी विश्वसनीय बन्छ ।

    प्रस्ट छ, यस पटक राजनीतिक र सुरक्षा सम्बन्धी विषयबाट अलि मुक्त भएर व्यापारिक साझेदारी र सहकार्यमा यो भ्रमण केन्द्रित भएकाले यी सम्झौता सम्भव भएका हुन् । यसको पक्ष–विपक्षमा जति पनि बहस गर्न सकिन्छ । तर यथार्थ के हो भने, यी सम्झौता र सहमति यदि साँच्चै इमानदारीसाथ कार्यान्वयन भए भने नेपाल र भारत आर्थिक हिसाबले निकै जोडिने निश्चित छ । अहिले भएका सम्झौता, लगानी तथा द्विपक्षीय आर्थिक तथा व्यापारिक कारोबार हेर्दा हामी भारतसँग निकट हुँदै जाने निश्चित छ । जलस्रोत र जलविद्युत्का क्षेत्रमा भारतबाहेक हाम्रा विकल्प अत्यन्त सीमित छन् । ऊसँगको सहकार्य र उसको सहयोग नभई तेस्रो देशसँगको पहुँच सहज छैन । बंगलादेशको सन्दर्भ हाम्रा लागि प्रतीकात्मक महत्त्वको मात्र हो । यसमा बंगलादेशलाई जोड्ने कुरा भारतको ऊर्जा व्यापारसँग बढी सम्बन्धित छ । बंगलादेश हाम्रा लागि प्रतिस्पर्धी बजारका रूपमा उपलब्ध हुने सम्भावना न्यून छ ।

    यहाँ विचारणीय कुरा के छ भने, ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू भारतकै पोल्टामा जाने अब निश्चित नै भएको छ । जलविद्युत्मा भारत नै सबैभन्दा सहज व्यापारिक विकल्प भएकाले उत्पादन र लगानीमा उसले ठूलो हिस्सा खोजेको यथार्थ जगजाहेर नै छ । खुला व्यापार सिद्धान्तविपरीत उसले चिनियाँ लगानी र ठेक्कापट्टाबाट उत्पादित बिजुली मात्र होइन, अन्य आयोजनालाई पनि प्रतिबन्ध गरेको छ । अहिले नै भारतले ३ हजार मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादनको स्वीकृति पाइसकेको छ । निजी र संयुक्त लगानीका लागि बाटो खुला भएको छ । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारतले नेपालसँग खरिद गर्ने उद्घोष हाम्रा लागि निकै ठूलो उपलब्धि हो । तर त्यसको लगानी र उत्पादनमा हाम्रो भूमिका कति हुन्छ, विचारणीय छ । हाम्रो आफ्नै लगानी र संयुक्त लगानी बढाउन नसके नाम मात्रको लाभमा हामी सीमित हुने जोखिम पनि छ । केही राजस्व त वृद्धि होला, तर अर्थतन्त्र बलियो र विकसित हुन्छ भन्न सकिन्न ।

    नेपाल–भारत सम्बन्ध द्विपक्षीय लेनदेनको विषय मात्र होइन, यो व्यापक प्रकृतिको छ । यसमा उचित सन्तुलन कायम भएन भने सम्बन्ध अरू बिग्रन पनि सक्छ । चिनिया लगानी र साझेदारीलाई निषेध गर्ने कुरा हुँदैन । त्यो नेपालको हितमा पनि हुन सक्तैन । भारत गयो भारतले भनेजस्तो, चीन गयो चीनले भनेजस्तो गोलमटोलको नीति टिक्दैन । सत्ता धरापमा परेपछि जता पनि ढल्किन तयार सरकार र शासकीय नेतृत्व अर्को जोखिम हो । दाहाल प्रधानमन्त्रीमा कति टिक्छन्, निश्चित रूपमा भन्न सकिन्न । संसद्मा उनको पार्टीको हैसियत नै सानो छ । व्यक्तिको क्षमता र गुण–दोषका आधारमा नेतृत्वको मूल्याङ्कन नेपालको राजनीतिमा छैन । उनी प्रधानमन्त्री कायम रहन्छन् वा रहन्नन्, ठूलो कुरा होइन; यो संसद्को कार्यकालभरि अहिलेको सत्ता समीकरण जोगिन्छ कि जोगिँदैन भन्नेचाहिँ प्रमुख प्रश्न हो । अहिले जेजस्तो संसद् बनेको छ, त्यसलाई बेहोर्नुको विकल्प छैन, तर यसमै पनि सत्तापक्ष र विपक्षको स्थिरता रह्यो भने राजनीतिक स्थायित्वका हिसाबले उपलब्धि नै हुनेछ ।

    कान्तिपुरबाट।

    जसपाको महाधिवेशन सकि ...

    जनकपुरधाम, ३१ जेठ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको ...

    जिल्ला प्रहरी कार्या ...

    सिरहा, ३१ जेठ। जिल्ला प्रहरी कार्यलय सिरहामा कार्यरत एक ...

    गाविस सचिवदेखि प्रमु ...

    लक्ष्मी गौतम पाँचथर — स्नातक तह तेस्रो वर् ...

    जसपा अध्यक्षमा उपेन् ...

    जनकपुरधाम, ३० जेठ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको ...

    सम्पर्क

    गमक मिडिया हाउस प्रा.लि. द्वारा सञ्चालित गमक पोष्ट अनलाईन

    • गोलबजार नपा ४, सिरहा
    • मोवाईल : ९८५२८२८६५७
    • www.gamakpost.com
    • इमेल : [email protected]
    • सूचना विभिाग दर्ता नं. : ३१२४-२०७८/७९

    हाम्रो बारेमा

    • अध्यक्ष/कार्यकारी सम्पादक : आशे कुमार विश्वकर्मा ‘आशिष’
    • प्रवन्ध निर्देशक : मुकेश कुमार यादव
    • सम्पादक : श्याम खनाल