प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको यस पटकको भारत भ्रमण तुलनात्मक रूपमा सफल मानिएको छ । यसले सम्बन्धका केही परम्परागत रटानहरूलाई भंग पनि गरेको छ ।
दिल्ली पुगेपछि दाहाल बसेको होटलमा देखिएको पहिलो दृश्यले धेरैको मनमा चिसो पसेको थियो, यो भ्रमण पनि राजनीतिक तीर्थाटनमै सीमित हुने भयो भनेर । सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्राले पूर्वनिर्धारित समयतालिकालाई उछिन्दै प्रधानमन्त्री दाहालका बाबुछोरीलाई होटलमा भेटेको टेलिभिजन दृश्यपछि देवेन्द्रराज पाण्डेले ट्वीट गरे, ‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रोतर्फका सरकारी प्रतिनिधि नराखी भारतीय सुरक्षा अधिकारी, विदेशसचिवसँग कुरा गरेको पटक्कै भएन । छलफलमा छोरी राखेको झन् भएन ।’ त्यसको चौबीस घण्टा नबित्दै भोलिपल्ट प्राध्यापक लोकराज बरालको ट्वीटमार्फत ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण अत्यन्त सफल, सम्भवतः सर्वाधिक उपलब्धिमूलक’ भन्दै बधाईसहित टिप्पणी आयो । हुन पनि व्यापार, पारवहन, अन्तर–सीमा पहुँचसहित जलविद्युत्का क्षेत्रमा जुन सम्झौता र समझदारी भएका छन्, त्यसबाट दुई देशको सम्बन्धले नयाँ गति लिन लागेको अनुभूति हुन्छ । यसका माध्यमले नेपाली अर्थतन्त्रले नयाँ फड्को मार्ने सम्भावना देखिएको छ ।
मलाई केही वर्ष मात्र होइन, दशकयता नै नेपालका प्रधानमन्त्रीले गर्ने भारत भ्रमणप्रति रुचि हुन छाडेको छ । यस्ता भ्रमणहरू राजनीतिक तीर्थाटन र सत्ता जोगाउने खेलमै सीमित हुने गरेका छन् । जो प्रधानमन्त्री भए पनि दिल्ली भ्रमण उनको राजनीतिक हैसियतको अनुमोदनजस्तो हुने गरेको छ । त्यस्ता भ्रमणबाट मुलुकका एजेन्डा र प्राथमिकताहरू स्थापित हुन सक्तैनन् अनि नेपालीले आफ्नो शिर ठाडो गर्नेभन्दा झुकाउने स्थिति बन्छ । गत नौ वर्षमा भारतमा नरेन्द्र मोदी निरन्तर प्रधानमन्त्री छन् । तर नेपालमा यही अवधिमा सात पटक प्रधानमन्त्री बदलिए, अनुहार भने उनै दाहाल, देउवा, ओली । अनि जति पटक प्रधानमन्त्री भए पनि भारत भ्रमण गर्नैपर्छ, अन्यथा उनको वैधानिकतामै प्रश्न उठ्ने गर्छ । भारत भ्रमण हुन नपाउँदै पदबाट हटिने पीर बोकेर बसेका हुन्छन् हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू । देशभित्र कमजोर राजनीतिक हैसियत बोकेका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले देशबाहिर पनि गतिलो अनुहार देखाउन सक्तैनन् । प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण पनि यस्तै कडीको निरन्तरता त हो नि भन्ने मलाई लागेको थियो ।
दिल्ली पुगेकै दिन साँझ डोभाल र क्वात्राले होटल पुगेर नेपालले भ्रमणको प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर नहुने बताएपछि दाहालको मुख मलिन भएको थियो । दुई प्रधानमन्त्रीबीच नयाँ दिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसमा आपसी भेटपछि परिस्थिति बदलियो । सम्झौताको रूप लिन बाँकी भए पनि औपचारिक वार्ता एवं सहमतिपछि आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट भारतले १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने उद्घोष गरे । नेपालले बंगलादेशलाई बिजुली बेच्ने विषयमा पनि भारत सकारात्मक भएको छ । दुवै प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा पारवहन सन्धि नवीकरण, पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी लगायतका सम्झौतामा हस्ताक्षर यस भ्रमणका प्रमुख उपलब्धि हुन् । यस पटक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र वार्ता एक प्रकारले आपसी लेनदेन (बिजिनेस–लाइक) तरिकामा अघि बढ्यो र निर्धारित विषयमा ठोस उपलब्धि पनि देखियो ।
मोदीले नौ वर्षअघि आफूले नेपाल–भारत सम्बन्ध र सहकार्यमा राज्यका सिमाना कुनै अवरोध नबनून् भनेर दिएको ‘हिट’ (हाइवेज–आइवेज–ट्रान्सवेज) सूत्र नौ वर्षपछि परिणामको उत्कर्ष अर्थात् ‘सुपरहिट’ मा पुग्न थालेको दाबी गरेका थिए । मोदी वाक्कलामा प्रख्यात नै छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले यी सम्झौता र सहमति हुनुका पछाडि मोदीको अग्रसरताको प्रशंसा गरे । हुन त, उनै मोदीको शासनमा संविधानको विषयलाई लिएर नेपालले भारतीय नाकाबन्दी खेप्नुपर्यो । केही धारणाको भिन्नता र फरक बुझाइका कारण सम्बन्धमा अनेक अवरोध आउँछन्, तर तिनलाई राजनीतिक नेतृत्वले जडतामा जान दिनु हुँदैन । यस पटक भारतको उच्च नेतृत्व त्यस्तो जडताबाट मुक्त देखियो । तर यी कुराको कार्यान्वयनमा सधैं प्रधानमन्त्रीले चासो राखेर बस्न सम्भव हुँदैन । सरकारका संस्थाहरूले त्यसलाई समयमा सम्पन्न गर्न सक्नुपर्छ ।
वार्तामा के कुरा उठाइए, के उठाइएनन् भन्नेभन्दा सहमति भएका विषयको अर्थ रहन्छ । आन्तरिक राजनीतिक खपतका लागि भनिने कुराले नेतृत्वको कमजोर राजनीतिक मानसिकता मात्र प्रदर्शन गर्छ । सम्झौता आदानप्रदान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले वार्तामा आफूले सीमावर्ती क्षेत्रमा बाढी तथा डुबान, व्यापार घाटा, कृषि उत्पादन निर्यात, पञ्चेश्वरदेखि हवाईमार्ग र भैरहवा तथा पोखराबाट भारतका सहरहरूमा हवाई उडान लगायतका धेरै कुरा उठाएको लामो फेहरिस्त प्रस्तुत गरे । नेपाली पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा उनले मोदीले ‘सीमा लगायत सबै मुद्दा समाधान हुन्छन्’ भनेको सन्दर्भ दिँदै लिम्पियाधुरा लगायत कालापानीको विकल्पमा बंगलादेश जोड्ने बाटो र जमिन पनि हुन सक्छ भने । भ्रमणको मापन केकस्ता सम्झौता र समझदारी भए त्यसका आधारमा गरिन्छ । एकपक्षीय आकाङ्क्षाले उपलब्धि र प्रगतिलाई धमिलो बनाउँछ ।
नेपाल र भारतबीच जति पुरानो र निकट सम्बन्ध छ, त्यति नै समस्याहरू पनि छन् । यी कति मनोवैज्ञानिक र काल्पनिक (इमाजिन्ड) छन् भने कति यथार्थ पनि । सीमा विवाद छन्, लिम्पियाधुरा अझ गम्भीर प्रकृतिको छ । यो विवाद मात्र होइन, नेपालको भूमि नै भारतमा अधीनस्थ भएको अवस्था छ । भारतले भर्खरै उद्घाटन गरेको नयाँ संसद्भवनको भित्तामा प्राचीन ‘अविभाजित भारत’ को नक्सा अंकित छ । त्यस्तो भारत कहिल्यै थियो कि थिएन, नेपालको के अवस्था थियो, कहाँसम्म नेपाल थियो, अनेक बहस गर्न सकिन्छ । इतिहास निर्माणका क्रममा देशका नक्सा बदलिन्छन्, बदलिएका छन् । युद्धहरू भएका छन्, सीमा आसपासका जमिनको लेनदेन भएको छ । तर दुई देशको आधारशिला भनेका वर्तमानकालको प्रामाणिक नापनक्सा र सिमाना हुन् जुन दुई देशबीच सम्पन्न भएका सन्धि, सम्झौताका अंग भएर रहेका छन् । जतिसुकै विशिष्ट र निकट भनेर महिमा गाए पनि देशहरूबीचको सम्बन्ध यही राजनीतिक भूगोलको यथार्थतामा निर्धारित हुन्छ ।
नेपालको परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा प्रायः सधैं एउटा गुनासो सुन्ने गरिन्छ— नेपालको भारतनीति नै भएन । त्यसैले त, हरेक पटक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुँदा यो पनि, त्यो पनि भनेर झन्डै सय वर्षदेखिका धारणालाई हामी द्विपक्षीय सम्बन्धको विषयसूची बनाउने गर्छौं । यी धारणा पार्टी, व्यक्ति र सरकारपिच्छे फरक मात्र होइन, अन्तरविरोधी पनि छन् । उही विषयमा आफू सत्तामा हुँदा एउटा धारणा हुन्छ, सत्ताबाट बाहिरिनेबित्तिकै त्यसविपरीत धारणा आउँछ । त्यसैले कुनै पनि प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा नेपालको भद्रगोले मागको सूची लिएर जान्छन्, र त्यो भन्न नसके देशभित्र भारतपरस्त भनेर आरोपित हुने राजनीतिक भयबाट ग्रस्त हुन्छन् । त्यसो त, भारतकै पनि के नेपालनीति छ र ? बेलायती शासनको उत्तराधिकारीका रूपमा जवाहरलाल नेहरूदेखि अहिलेसम्म सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि नै त हो । प्रधानमन्त्री दाहाल र मोदीको संयुक्त कार्यक्रमपछि भारतीय विदेशसचिव क्वात्राले आयोजना गरेको प्रेस ब्रिफिङमा पत्रकारहरूले पनि सोध्दै थिए, १९५० को सन्धि, गोर्खा भर्ती, भुटानी शरणार्थी लगायतका विषयमा दुई प्रधानमन्त्रीले कुरा गरे कि गरेनन् भनेर ।
यो यथार्थ हो, नेपाल र भारतको सम्बन्धमा केही त्यस्ता राजनीतिक र सुरक्षासँग सम्बन्धित सवाल छन् जसको सहज समाधान छैन । न नेपालले खोजेजस्तो आदर्श व्यवहार भारतबाट अपेक्षा गर्न सकिन्छ, न भारतले खोजेजस्तो नेपाल अर्को छिमेकी चीनबाट टाढिन सक्छ । हामीले चीनसहित सबै देशसँग आफ्नो स्रोत, साधन र हैसियतभित्र गतिशील नीति र सहकार्य गर्नैपर्छ । स्वतन्त्र र सार्वभौम देशको मानक पनि हो यो ।
नेपालको परराष्ट्र नीति त्यस्तो अस्पष्ट पनि छैन । छिमेकी, ठूला शक्तिराष्ट्र र विश्वसमुदायसँग सम्बन्धका प्रकृति र तहहरू निर्धारित छन्; समयक्रममा विकसित हुँदै आएका छन् । भारतसँगको सम्बन्ध भने नेपालको आन्तरिक राजनीतिको प्रमुख मुद्दा बन्दै आएको छ । त्यसकै आधारमा राजनीतिक दलहरूका धारणा बनेका छन्, कार्यकर्ता प्रशिक्षित भएका छन् । यसैलाई मुद्दा बनाएर दलहरू भोट माग्छन्; यसैलाई राष्ट्रियताको मापक बनाइएको छ । राजनीतिक मुद्दामा पृथक् विचार स्वाभाविक हो । यसमा टेकेर भारतसँग मात्र होइन, कुनै पनि देशसँग सम्बन्ध राम्रो बन्न सक्दैन । हुन त देशको राजनीति र परराष्ट्र नीति परस्पर सम्बन्धित छन्, एकबाट अर्कोलाई अलग्याउन कठिन हुन्छ तर त्यहाँ मसिनो नै भए पनि एउटा लक्ष्मणरेखा हुन्छ जसलाई नाघ्न खोज्दा राजनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध दुवै खलबलिन्छन् । नेपालको राजनीति पनि बेलाबेला यस्तै खिचडी बन्ने गर्छ । यसबाट जति मुक्त हुन सक्यो, देशभित्रको राजनीतिलाई पनि अनपेक्षित बाह्य प्रभावबाट टाढा राख्न सकिन्छ र परराष्ट्र सम्बन्ध पनि बढी विश्वसनीय बन्छ ।
प्रस्ट छ, यस पटक राजनीतिक र सुरक्षा सम्बन्धी विषयबाट अलि मुक्त भएर व्यापारिक साझेदारी र सहकार्यमा यो भ्रमण केन्द्रित भएकाले यी सम्झौता सम्भव भएका हुन् । यसको पक्ष–विपक्षमा जति पनि बहस गर्न सकिन्छ । तर यथार्थ के हो भने, यी सम्झौता र सहमति यदि साँच्चै इमानदारीसाथ कार्यान्वयन भए भने नेपाल र भारत आर्थिक हिसाबले निकै जोडिने निश्चित छ । अहिले भएका सम्झौता, लगानी तथा द्विपक्षीय आर्थिक तथा व्यापारिक कारोबार हेर्दा हामी भारतसँग निकट हुँदै जाने निश्चित छ । जलस्रोत र जलविद्युत्का क्षेत्रमा भारतबाहेक हाम्रा विकल्प अत्यन्त सीमित छन् । ऊसँगको सहकार्य र उसको सहयोग नभई तेस्रो देशसँगको पहुँच सहज छैन । बंगलादेशको सन्दर्भ हाम्रा लागि प्रतीकात्मक महत्त्वको मात्र हो । यसमा बंगलादेशलाई जोड्ने कुरा भारतको ऊर्जा व्यापारसँग बढी सम्बन्धित छ । बंगलादेश हाम्रा लागि प्रतिस्पर्धी बजारका रूपमा उपलब्ध हुने सम्भावना न्यून छ ।
यहाँ विचारणीय कुरा के छ भने, ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू भारतकै पोल्टामा जाने अब निश्चित नै भएको छ । जलविद्युत्मा भारत नै सबैभन्दा सहज व्यापारिक विकल्प भएकाले उत्पादन र लगानीमा उसले ठूलो हिस्सा खोजेको यथार्थ जगजाहेर नै छ । खुला व्यापार सिद्धान्तविपरीत उसले चिनियाँ लगानी र ठेक्कापट्टाबाट उत्पादित बिजुली मात्र होइन, अन्य आयोजनालाई पनि प्रतिबन्ध गरेको छ । अहिले नै भारतले ३ हजार मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादनको स्वीकृति पाइसकेको छ । निजी र संयुक्त लगानीका लागि बाटो खुला भएको छ । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारतले नेपालसँग खरिद गर्ने उद्घोष हाम्रा लागि निकै ठूलो उपलब्धि हो । तर त्यसको लगानी र उत्पादनमा हाम्रो भूमिका कति हुन्छ, विचारणीय छ । हाम्रो आफ्नै लगानी र संयुक्त लगानी बढाउन नसके नाम मात्रको लाभमा हामी सीमित हुने जोखिम पनि छ । केही राजस्व त वृद्धि होला, तर अर्थतन्त्र बलियो र विकसित हुन्छ भन्न सकिन्न ।
नेपाल–भारत सम्बन्ध द्विपक्षीय लेनदेनको विषय मात्र होइन, यो व्यापक प्रकृतिको छ । यसमा उचित सन्तुलन कायम भएन भने सम्बन्ध अरू बिग्रन पनि सक्छ । चिनिया लगानी र साझेदारीलाई निषेध गर्ने कुरा हुँदैन । त्यो नेपालको हितमा पनि हुन सक्तैन । भारत गयो भारतले भनेजस्तो, चीन गयो चीनले भनेजस्तो गोलमटोलको नीति टिक्दैन । सत्ता धरापमा परेपछि जता पनि ढल्किन तयार सरकार र शासकीय नेतृत्व अर्को जोखिम हो । दाहाल प्रधानमन्त्रीमा कति टिक्छन्, निश्चित रूपमा भन्न सकिन्न । संसद्मा उनको पार्टीको हैसियत नै सानो छ । व्यक्तिको क्षमता र गुण–दोषका आधारमा नेतृत्वको मूल्याङ्कन नेपालको राजनीतिमा छैन । उनी प्रधानमन्त्री कायम रहन्छन् वा रहन्नन्, ठूलो कुरा होइन; यो संसद्को कार्यकालभरि अहिलेको सत्ता समीकरण जोगिन्छ कि जोगिँदैन भन्नेचाहिँ प्रमुख प्रश्न हो । अहिले जेजस्तो संसद् बनेको छ, त्यसलाई बेहोर्नुको विकल्प छैन, तर यसमै पनि सत्तापक्ष र विपक्षको स्थिरता रह्यो भने राजनीतिक स्थायित्वका हिसाबले उपलब्धि नै हुनेछ ।
कान्तिपुरबाट।
