सूर्य वि.क.
वीरगञ्ज, १६ जेठ। वर्तमान परिवेशमा देखिएको आर्थिक संकट समाधान गर्ने खालको बजेट आउला भन्ने उद्योगी व्यवसायीको आशा निराशामा बदलीएको छ। नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले सोमवार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले निजी क्षेत्रका मुद्दालाई समेट्न नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य डा. सुवोध कुमार गुप्ता बताउँछन्।
आर्थिक मन्दी र संकटको समयमा अपेक्षा गरिएका योजनालाई बजेटले समेट्न नसकेकोमा गुप्ता चिन्तीत छन्। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका गुप्ताले भने, ‘अहिलेको आर्थिक मन्दीका समयमा बजेटमा जे अपेक्षा हामीले गरेका थियौँ, त्यस्तो केही पनि हुन सकेन, अहिलेको आर्थिक संकटलाई बजेटले टार्न नसक्ने देखिन्छ।’
निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि गर्दै आएको आन्दोलनमा उठाएका एजेण्डासमेत बजेटमा अटाउन नसकेको भन्दै गुप्ताले गुनासो गरे। ‘कच्चा पदार्थको आयातका विषयमा बजेटले केही बोलेन, आयतीत सामग्रीमा गरिएका व्यवस्थाले तस्करीलाई अझै प्रश्रय दिइरहेको छ । आम जनतामा क्रय शक्ति घट्दै गएको अवस्थामा आय शक्ति बढाउनेतर्फ कुनै योजना आउन सकेनन्।’
बैंकहरुको चर्काे ब्याजदरका कारण उद्योग व्यवसायबाटै पलायन हुनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको समस्या सरकारको नजरमा पर्न नसकेकोमा नेपाल चामल दाल तेल संघका केन्द्रीय अध्यक्षसमेत रहेका गुप्ताको आपत्ती छ। वीरगञ्ज पथलैया औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गर्नु स्वागतयोग्य भएपनि त्यसको ठोस योजना ल्याउन नसकेको भन्दै उनले आशंका व्यक्त गरे।
हावादारी योजना, बकवास बजेट
गुप्ताकै भनाईमा समर्थन जनाउँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष गणेश प्रसाद लाठले बजेटप्रतिको असन्तुष्टी पोखे। उद्योगी व्यवासायीहरु आत्मदाहदेखि आत्महत्या गर्नेसम्मका घटना सार्वजनिक हुँदा पनि सरकारले बैंकको ब्याजदरका विषयमा नबोल्नु दुखद विषय भएको लाठको बुझाई छ। ‘बैंकहरुले मनोपोली रुपमा लिँदै आएको ब्याजदरको निश्चित दायरा तोक्नुपर्नेमा सम्बोधन हुन सकेको छैन, यसले गर्दा संकटमा परेको अर्थतन्त्र झनै जोखिममा परेको छ’, लाठ भन्छन्, ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल, तराई द्रुतमार्ग लगायतका योजना परेपनि त्यसको लागि बजेटको व्यवस्था पर्याप्त भएन।’
समग्रमा भन्दा बजेटले निजी क्षेत्रमात्रै नभएर सामाजिक क्षेत्रलाई पनि छुन नसकेको लाठको टिप्पणी छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा केही हदसम्म यथार्थ भएपनि विश्वसनीय र दीर्घकालिन उपलब्धीमुलक योजना अटाउन नसकेको लाठले बताए। धेरैभन्दा पनि बरु ठोस र दीर्घकालिन रुपमा लाभ लिन सकिने एउटै योजनामा बजेट खर्च गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
लाठकाअनुसार आन्तरिक बजारमा फसेको उधारो रकम उठाउने विषय बजेटमा समेटिन आवश्यक थियो। यसअघिकै आर्थिक वर्षको बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्थामा चिन्तीत हुनुपर्ने सरकारको पुरानै रबैया दोहोरिएको लाठ बताउँछन्। बजेट भाषणको यति समयभित्रै बजेट निकासा हुने भनेर तोक्नुपर्नेमा फेरी यसपटक पनि जेठमा निकासा हुने र असारमा खर्च गर्ने प्रवृती दोहोरिनेमा उनी चिन्तीत छन्। पर्यटन दशकको कार्यक्रम सह्रानीय रहेपनि एकवर्षको बजेटमा १० वर्षे योजना ल्याउँदा त्यसले दीगो लाभ दिन नसक्ने उनको बुझाई छ।
प्रदेश र स्थानीय तहले एउटै योजनामा खर्च गर्ने अन्यौलतालाई हटाउने गरी समन्वयात्मक वातावरण बनाउने योजना पनि आउनुपर्ने आवश्यक्ता उनले औँल्याए। कम्पनी खोल्ने मान्छे कहिलै पनि एक सय रुपैयाँको लोभमा नपर्ने बताउँदै लाठले यसलाई प्रचारबाजी योजनाको संज्ञा दिए। कम्पनी दर्ता गर्दा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि वकिलले नै कम्तीमा १० हजार रुपैयाँ लिने गरेको हुँदा यस्ता हावादारी योजना भाषणमा सुन्न मात्रै राम्रो लाग्ने उनको तर्क छ । ‘बरु कम्पनी खडा गर्दा वा कुनै पनि भौतिक संरचनामा लगानी गर्दा आयस्रोत नमाग्ने खालको नीति ल्याएमा लुकेको कालो धन बाहिर आउने र यसले आर्थिक संकटलाई केही हदसम्म भएपनि न्यूनिकरण गर्ने थियो’, लाठ भन्छन्, ‘तर सरकारले उल्टै संकट निम्त्याउने खालको बजेट ल्यायो।’
विदेश भ्रमण कटौती गर्नु, कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता कटौती हुनु लगायतका सह्रानीय कदम भएपनि कर्मचारीको तलब बृद्धी नहुनुले उनीहरुलाई भ्रष्टाचार एवम् गलत काममा प्रेरित हुन सक्ने जोखिम बढ्न सक्नेमा उनको चिन्ता छ।
बजेटमा वीरगञ्जलाई उपेक्षा
वीरगञ्जलाई उपेक्षा गरेर देश बिकास गर्ने सोच कदापी सफल नहुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानी बताउँछन्। देशको बिकासका लागि आवश्यक्ताको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर बजेट ल्याउने परिपाटीको बिकास हुनुपर्नेमा टेमानीको जोड छ। टेमानी भन्छन्, ‘बिना अनुसन्धानको योजना आउँछ भने यसलाई राजनीतिक एजेण्डा भन्दा पनि हुन्छ। तर वास्तवमै बिकासका लागि योजना ल्याउने हो भने कुन ठाउँमा के आवश्यक छ भनेर अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्छ।’
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका टेमानी थप्छन्, ‘वीरगञ्ज खर्च गर्ने ठाउँ हैन, यो त लगानी गर्ने ठाउँ हो। यहाँ १ करोड लगानी गरेपछि सरकारलाई ५ करोड दिन्छ भन्ने कुरा ड्राइपोर्टले प्रमाणित गरिसकेको छ। ड्राइपोर्ट निर्माणमा लागेको खर्चभन्दा १० गुणा बढी फाइदा ड्राइपोर्टले दिइसकेको छ।’
एकजना श्रमिकले आफ्नो श्रमबापतको पारिश्रमिक पाउनु उसको अधिकार भएजस्तै वीरगञ्जले पनि सरकारलाई गरेको योगदानको मूल्यांकन हुनुपर्नेमा सँधै उपेक्षा हुने गरेको टेमानीको तर्क छ । निजगढ विमानस्थल अघि बढाउने कुरा, विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन भाडादर घटाउने घोषणालाई टेमानीले स्वागत गरे। केही वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेजीको नीति राम्रो भएपनि राजस्वको लक्ष्य पूरा हुनेमा भने उनको आशंका छ। सरकारी खर्च प्रभावकारी र पारदर्शी हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
कार्यन्वयनमा आशंका
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवाल पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँग सन्तुष्ट छैनन्। बारा एवम् पर्साका उद्योगी व्यवसायीको लागि खुशी हुने एउटै योजना भएपनि त्यसको कार्यन्वयन पक्षमा भने अग्रवालले पनि आशंका व्यक्त गरेका छन्। वीरगञ्ज पथलैया औद्योगिक कोरिडोरलाई आधिकारीक रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने वर्षाैदेखिको माग सम्बोधन भएको बताउँदै अग्रवालले त्यसलाई कार्यन्वयन गरी बिस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
यद्यपी कोरिडोरका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत कुराहरुको व्यवस्थापनका लागि निश्चित बजेटको पनि व्यवस्था हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनले बताए । ‘नयाँ कुनै योजना नै समेटिएनन्, पुरानै नारा र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ’ अग्रवालले थपे, ‘नीति तथा कार्यक्रमको खाका लेखाईमा र सुनाईमा राम्रो लागेपनि कार्यन्वयन गर्ने कुनै आधार देखिँदैन। नारा राम्रा छन् तर नतिजा राम्रो हुनेमा विश्वास गर्न सकिदैन।’
वीरगञ्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयभन्दा पुरानो क्याम्पस ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा सभा गृहको समस्या छ। दशरथ रंगशालाभन्दा पूरानो नारायणी रंगशाला जिर्ण अवस्थामा छ । गत वर्षदेखि नारायणी रंगशाला बजेटमा समेटिन सकेको छैन। मधेश प्रदेशका ८ जिल्लासँगै सिमावर्ती शहरका बिरामीहरुको समेत विश्वासको केन्द्र बनेको नारायणी अस्पताललाई स्तरोन्नती गर्ने र शिक्षण अस्पतालको रुपमा बिकास गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको र यहाँका राजनीतिक दलहरुले पनि ध्यानाकर्षण गराउन नसकेको अग्रवालको तर्क छ।
युवालाई छुन नसकेको बजेट
विगतका योजनाको समिक्षा गर्ने र कार्यन्वयन भए नभएको अनुसन्धान नहुनुले बजेटको प्रभावकारिता र परिणाम जनताले प्रत्याभुती गर्न नपाएको नेपाल युवा उद्यमी मञ्च वीरगञ्जका अध्यक्ष राकेश साहको भनाई छ। बजेटमा वर्षेनी वीरगञ्जलाई उपेक्षा गरिदैँ आएकोमा यसपटक पनि पुरानै प्रवृति दोहोरिएको साहले बताए। उनले भने, ‘केन्द्र सरकारले कहिलै पनि वीरगञ्जको महत्व बुझ्न सकेन । जहिलै वीरगञ्जलाई उपेक्षा गर्दै आएको छ र वीरगञ्जबासीलाई निराश बनाउँदै आएको छ।’
देशको मेरुदण्ड भनिने युवाको विकास र बृद्धिका लागि सरकारले कुनै योजना ल्याउन नसकेको बताउँदै उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पार्टीका कार्यकर्ता पोस्ने योजनाको रुपमा संज्ञा दिए। युवालाई खाली राजनीतिक कार्यक्रमदेखि आन्दोलनमा मात्रै प्रयोग गर्ने सरकारले बजेटमा समावेश गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको साहले बताए । उनकाअनुसार युवामा गरिएको लगानीले देशलाई नै फाइदा हुन्छ। युवालाई उद्यमतर्फ प्रेरित गर्ने किसिमका योजना बजेटमा समावेश नभएकोमा उनले आपत्ती जनाएका छन्।
