केही तथ्यांक र घटनाक्रम
संसारको सबभन्दा राम्रो उर्वरा भूमि युक्रेन र रुस २०२२ को फेब्रुअरीदेखि विधिवत् रूपमा युद्धमा होमिएपछि विश्व–राजनीतिमा नयाँ तरंग आएको छ । युक्रेन–रुस युद्धलाई विभिन्न किसिमले व्याख्या गरिएको पाइन्छ र यसका आफ्नै तर्कहरू छन् ।
कसैले यसलाई सार्वभौमतासँग जोडेका छन् भने कसैले आत्मसुरक्षाको सवालसँग । फेरि कसैका लागि यो उदारवादी विश्वव्यवस्थामाथिको आक्रमण पनि हो । यो युद्धले साना राष्ट्रहरूको सुरक्षाको सवाल पनि उठाएको छÙ युरोपबाटै सुरु भएको वेस्टफेलियाका सिद्धान्तहरूमाथि मात्र होइन, संयुक्त राष्ट्र संघको क्षमता र उपयोगितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । कसैले यो युद्धलाई २१ औं शताब्दीको पहिलो धार्मिक युद्ध पनि भन्ने गरेका छन् । युद्धलाई जसरी व्याख्या गरे पनि दोस्रो युरोपेली युद्ध (जसलाई दोस्रो विश्वयुद्ध भन्ने गरिन्छ) पछि पहिलो पटक युरोपमा युद्धको सुरुआत भएको छ जुन दुःखद पक्ष हो । नेटोको पछिल्लो विस्तारले युरोपमा दिगो शान्तिको सम्भावना न्यून भएर गएको संकेत गर्छ । त्यो किनभने नेटोको जति विस्तार हुन्छ, रुसले आफूलाई त्यत्ति नै असुरक्षित महसुस गर्छ र युरोपमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ । युरोपेली राष्ट्रहरूले हालैका दिनमा बढाएको सुरक्षा बजेट त्यसैको उपज हो । पछिल्ला उथलपुथलहरूलाई प्रत्येक राष्ट्रले परिवर्तनको विन्दु (टर्निङ प्वाइन्ट) को संज्ञा दिएका छन् । उथलपुथलहरूले ल्याउन सक्ने बहुआयामिक असरहरू लगभग प्रत्येक क्षेत्रमा विभिन्न रूपमा अनुभूति गर्न सकिन्छ । त्यसो त पछिल्ला दिनमा विश्व–राजनीतिमा देखिएका असरहरू विगत सय वर्षमा देखिएका थिएनन् भन्ने तर्क अहिलेको उथलपुथलका दुई कारक सी चिनफिङ र भ्लादिमिर पुटिनले गर्दै आएका छन् । २१ औं शताब्दीको सुरुआतसँगै विश्व–राजनीतिमा नयाँ शक्तिकेन्द्रहरूको निर्माण भएको छ भने पुराना केन्द्रहरू कमजोर हुँदै गएका छन् । अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र अन्य क्षेत्रमा रहेको पश्चिमी जगत्को एकल उपस्थितिलाई उदीयमान राष्ट्रहरूले चुनौती दिँदै छन् । चीन र भारतले पछिल्ला दिनमा बढाउँदै गएको वर्चस्व यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो ।
अहिले भू–राजनीतिक तरंग आउनुको प्रमुख कारक भू–अर्थतन्त्र हो । त्यो किनभने, सन् १९०० मा त्यति बेलाका आठ राष्ट्रको समूह (यूके, यूएस, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, रुस, जापान र अस्ट्रिया–हंगेरी) ले विश्व अर्थतन्त्रको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्थेÙ २००० मा आठ राष्ट्र (यूके, यूएस, जर्मनी, फ्रान्स, इटाली, रुस र क्यानाडा) को हिस्सा ४७ प्रतिशतमा झर्यो (३ प्रतिशत घट्यो) । २०१८ मा भने यी राष्ट्रहरूको विश्व अर्थतन्त्रको हिस्सा ३४.७५ प्रतिशतमा आयो । अर्थात्, पुग–नपुग दुई दशकमा भारी गिरावट आयो (एसिया टाइम्स, ३ जुन २०२२), जसले पश्चिमा मुलुकहरूलाई झस्कायो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राजनीतिक व्यवस्थापन गर्ने तिनको क्षमतामा पनि गिरावट आयो । पुराना शक्तिकेन्द्रहरूको निर्भरता नयाँ शक्तिकेन्द्रहरूमाथि हुन गयो । युरोप त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । युरोप र चीनबीच २०२२ मा ४.४ प्रतिशतले व्यापार वृद्धि भयो । अबका १५ वर्षपछि संसारका चार ठूला अर्थतन्त्र एसियामा हुनेछन् (चीन, जापान, भारत, इन्डोनेसिया) भने अहिले नै आर्थिक रूपमा सम्पन्न सात राष्ट्रको समूह (जी–७) को जीडीपी बढी भए पनि जी–७ भन्दा बाहिरका राष्ट्रहरूसमेत आर्थिक र राजनीतिक रूपमा बलिया हुँदै छन् । ‘जी–७’ भन्दा ‘जी–२०’ मा संलग्न राष्ट्रहरू बढी प्रभावकारी हुँदै आएका छन्, आर्थिक र राजनीतिक दुवै रूपमा । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को पछिल्लो अध्ययन अनुसार ब्रिक्स (ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका) ले जी–७ को अर्थतन्त्रलाई उछिन्नेछ । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रले मात्र संसारको अर्थतन्त्रको लगभग ४० प्रतिशत ओगट्छ भने भोलिका दिनमा आर्थिक क्रियाकलापहरू पनि बढ्दै जानेछन् । किनकि संसारको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा यही क्षेत्रमा बसोबास गर्छ, जसले गर्दा पछिल्ला दिनहरूमा यो क्षेत्रमा भू–राजनीतिक चहलपहल निकै बढेको छ ।
आईएमएफका पछिल्ला तथ्यांकहरू हेर्दा, सन् २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्रको आधाभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर चीन र भारतमा केन्द्रित हुनेछ एवं अहिलेकै अवस्था कायम रहे विश्व अर्थराजनीतिको शक्ति संरचनामा पनि परिवर्तन आउनेछ । यो भनेको चीन र भारतको अर्थतन्त्र सन् १८०० को अवस्थामा पुग्न सक्ने परिस्थिति बन्नु हो, जति बेला दुवै राष्ट्रले विश्व अर्थतन्त्रको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्थे । यी सबै परिवर्तनले गर्दा रैथाने शक्तिराष्ट्रहरूले असुरक्षा महसुस गर्न थालेका छन् भने नयाँ उदाएका शक्तिराष्ट्रहरूले आफ्नो वर्चस्व बढाउँदै गएका छन् । यसको झलक अहिले नै देख्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, चीनले पनि अमेरिकाको लोकतन्त्र सम्मेलनको समानार्थी सम्मेलन चलाउँदै आएको छ । यी सम्मेलनहरूले लोकतन्त्रलाई रणनीतिक हतियारका रूपमा भने उभ्याएका छन् । केही वर्षयता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समानार्थी संगठन निर्माणको होडबाजी नै चलेको छ । यही अवस्था रहेमा भविष्यमा पश्चिमा शक्ति सन्तुलनमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको वर्तमान दर्शनशास्त्र नै परिवर्तन हुनेछ ।
त्यसो त विगत वर्षहरूका राजनीतिक घटनाक्रमहरूका कारण पश्चिमा राष्ट्रहरूको छविमा पनि क्षयीकरण हुँदै आएको छ, जसको पुष्टि क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको हालैको अध्ययनले पनि गरेको छ । विशेषतः युक्रेन–रुस युद्धपछि विश्वजनमत विभाजित भएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । चीन र रुससँग सहकार्य गर्ने राष्ट्रहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । ताइवानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएका राष्ट्रहरूको संख्या घट्नु र चीनसँग सम्बन्ध गाँस्नेहरू बढ्दै जानु यसको अर्को उदाहरण हो । चीन–रुस सम्बन्धसमेत बलियो हुँदै छ । चीनले युक्रेन–रुस युद्ध अन्त्य गर्न सारेको बाह्रबुँदे शान्ति प्रस्तावले गर्दा पश्चिमा राष्ट्रहरू झन् रन्थनिएका छन् । यी सबैको असरले युरोपमा भने रणनीतिक द्विविधा उत्पन्न भएको छ । युरोप न अमेरिकालाई छोड्न सक्छ न त रुस र चीनसँग पनि पूर्ण रूपमा सम्बन्धविच्छेद गर्न । अहिलेकै अवस्थामा पनि युरोपियन युनियनका केही राष्ट्र (फ्रान्स, जर्मनी, इटाली) चीनसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छन्, युक्रेन युद्धको अन्त्य चाहन्छन् र युरोपलाई विश्वमा तेस्रो शक्तिका रूपमा उभ्याउन चाहन्छन् । पछिल्लो विश्व–राजनीतिले सबैभन्दा ठूलो अप्ठ्यारो पश्चिमी जगत्को सभ्यता–क्षेत्र मानिने युरोपमा परेको छ ।
रुसलाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने जति प्रयास गरे पनि अमेरिका र उसका सहयात्रीहरू आंशिक रूपमा मात्र सफल भएका छन् । यद्यपि रुसबाट आयात हुने इन्धनमा गिरावट भने आएको छ । यसको अर्थ व्यावहारिक रूपमा आर्थिक नाकाबन्दी अगाडि बढ्न सकेन । आजका दिनसम्म सबैजसो युरोपेली तथा पश्चिमा धुरीमा उभिँदै आएका राष्ट्रहरू (भारत, जापान आदि) ले रुसबाट इन्धन आयात गर्दै आएका छन् । भारत र अन्य राष्ट्रले पश्चिमा मुलुकहरूले रुसविरुद्ध लगाएको नाकाबन्दी तथा अमेरिकाको ‘काउन्टरिङ अमेरिकाज एडभरसरिज थ्रु स्याङ्सन्स एक्ट’ (काट्सा एक्ट ः अमेरिकाका शत्रुराष्ट्रहरूसँग व्यवहार गर्ने राष्ट्रसँग अमेरिकाले गर्ने व्यवहार) लाई बेवास्ता गर्दै रुस मात्र होइन, चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई पनि यथास्थितिमा राखेका छन् । यद्यपि हालैका आँकडामा भारत–अमेरिका व्यापार बढेको देखिएको छ जुन प्रमुखतः अमेरिकाले चीनका हकमा अगाडि सारेको अलग्याउने (डिकपलिङ) नीतिको परिणाम हो, तर यो लामो समय टिक्दैन । तर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आर्थिक नाकाबन्दीको व्यापक प्रयोग गर्ने परम्पराको प्रत्यक्ष असर अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा (डलर) मा परेको छ । आर्थिक नाकाबन्दीका लागि अमेरिकी डलर र बैंकिङ प्रणाली स्विफ्ट कोड हतियारका रूपमा प्रयोग भएको हुनाले धेरै राष्ट्रले यसको विकल्प खोज्दै जाने प्रक्रिया (डिडलराइजेसन) द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण ब्राजिल र चीनबीच भएको मौद्रिक सहमति हो । पछिल्ला दिनमा चीनले आफ्नै ‘क्रस बोर्डर इन्टर–बैंक पेमेन्ट’ प्रणालीको प्रयोग गर्दै छ भने रुसले पनि चीनले नै अघि सारेको बैंकिङ प्रणालीको सहयोग लिएको छ । यसले गर्दा रुसमाथिको बैंकिङ नाकाबन्दी प्रभावशाली हुन पाएन । भारतले पनि ‘रुपैयाँ’ लाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कारोबारका लागि अगाडि सारेको छ । अर्कातिर, ‘ब्रिक्स’ राष्ट्रहरू तथा प्रस्तावित ब्रिक्स बैंकले त अलग मुद्राको प्रस्ताव नै गरेका छन् । बंगलादेशले पनि रुसलाई तिर्नुपर्ने १२ अर्ब अमेरिकी डलर चीन निर्मित बैंकिङ प्रणालीमार्फत युआनमा तिर्दै छ । डलरलाई बैंकिङ नाकाबन्दीका लागि प्रयोग गरिएको आरोप अमेरिकी अर्थमन्त्री जेनेट एलेनले सीएनएनसँगको अन्तर्वार्तामा स्विकारेकी छन् । त्यसो त सन् १९७१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनका अर्थमन्त्री जोन कोनल्लीले आफ्ना युरोपेली समकक्षीहरूलाई संकेत गरेका थिए, ‘डलर हाम्रो मुद्रा हो तर विश्वका लागि भने समस्या हो ।’ सायद त्यही भएर आज धेरैजसो राष्ट्रले डलरइतर मुद्रामा कारोबार गर्ने अभियान चलाएका छन् । पश्चिम एसियाका मुलुकहरूले पनि यसको विकल्प खोजेका छन् । साउदी अरब त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । यस्तै, हिजो हातहतियारमा मात्र सीमित भारत–रुस सम्बन्ध पछिल्ला दिनमा व्यापार, प्रविधि, ऊर्जा तथा अन्य क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै छ ।
युरोपेली, अमेरिकी, अन्य पश्चिमी राष्ट्र तथा तिनको खेमामा रहेका राष्ट्रहरूको नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारोमा पारे पनि रुस आफैंमा कमजोर भने भएन । यसका पछाडि दुइटा कारण छन्- पहिलो, नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा लागू हुन नसक्नु । दोस्रो, नवोदित शक्तिराष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई पश्चिमा राष्ट्रहरूको चाहना अनुसार मात्र अगाडि बढ्न नदिनु, माथि भनिएजस्तै, विद्यमान विश्वसंरचनामा रहेको पश्चिमा प्रभावलाई न्यून गर्ने किसिमका संरचनाहरूको निर्माण गर्नु, डलरको विकल्पमा अन्य मुद्रालाई अगाडि बढाउनु, जी–७ भन्दा जी–२० राष्ट्रहरूको प्रभावकारिता बढ्दै जानु, नेटोको समानार्थी संघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको लोकप्रियता बढ्दै जानु, विश्व अर्थराजनीतिमा नयाँ–नयाँ शक्तिकेन्द्रहरूको निर्माण हुनु तथा सन् १९४५ मा निर्माण भएको वैश्विक शासन (ग्लोबल गभर्नेन्स) मा विश्वास घट्दै जानु ।
भोलिको विश्व–राजनीति
भोलिको विश्व–राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला, यसै भन्न सकिन्न । तर त्यो राजनीतिलाई कम्तीमा तीन वटा कारणले प्रभाव पार्नेछन् । पहिलो, युक्रेन–रुस युद्ध कसरी अन्त्य हुन्छ । दोस्रो, सन् १९४५ मा निर्माण भएको वैश्विक शासनका संयन्त्रहरूको अवस्था । त्यो किनभने, १९४५ को संरचनाले युरोपमा शान्ति स्थापना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो जुन आज आएर कमजोर हुँदै गएको छ । यी संरचनाहरू जति कमजोर हुन्छन्, त्यति नै युरोप युद्धको चपेटामा पर्नेछ र अमेरिकाले बिस्तारै वर्चस्व गुमाउनेछ । त्यस कारण युक्रेन–रुस युद्ध ‘शक्ति र भूगोल’ का लागि मात्र होइन, यो विश्वसंरचनालाई यथास्थितिमा राख्नका लागि पनि हो र यसको असर चीनमा पनि परेको छ । चीनको ताइवानमाथिको आक्रामक व्यवहार त्यसैको उपज हो । यहीबीच चीनले साँच्चै ताइवानलाई एकीकरण गर्यो अथवा ताइवान अस्थिर हुन गयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर विश्व अर्थतन्त्रमा मात्र पर्ने छैन, प्रशान्त क्षेत्रका टापुहरू पनि प्रभावित हुनेछन् । परिणामस्वरूप शक्ति संघर्ष साउथ चाइना सीमा मात्र होइन, प्रशान्त र हिन्द महासागरमा पनि तीव्र रूपमा अगाडि बढ्नेछ । त्यो किनभने, ताइवानले संसारको ९० प्रतिशतभन्दा बढी सेमिकन्डक्टर उत्पादन गर्छ, जुन प्रविधिमा आधारित अहिलेको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । युक्रेन–रुस युद्ध यथास्थितिमा टुंगिए पनि विश्व अर्थराजनीतिमा देखिएका नयाँ संरचना/स्वरूपहरू बिलाउने भने छैनन् । यिनले अहिलेको वैश्विक सुशासनका संयन्त्रहरूलाई लोकतन्त्रीकरण गर्ने प्रयास गर्नेछन् । त्यो भएन भने, माथि भनिए जस्तै, वैकल्पिक संरचनाका रूपमा समानार्थी भएर काम गर्नेछन् । अर्थात्, युक्रेन–रुस युद्धले युरोप, मध्यएसियाका मुलुक र हिमालय क्षेत्रलाई अनि ताइवानले दक्षिण चीन समुद्र, प्रशान्त क्षेत्र र हिन्द महासागरीय क्षेत्रलाई प्रभावित गर्नेछन् । यी दुवैको असर तिब्बत, कोरियाली प्रायद्वीप, बर्मा र अन्य भू–राजनीतिक ‘फ्ल्यास प्वाइन्ट’ हरूमा पर्नेछ । तेस्रो, भोलिका दिनमा अमेरिकी डलरको अवस्था कस्तो हुन्छ, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ । भोलिका दिनमा कुनै एउटा मुद्राको वर्चस्व भने हुनेछैन । यति भन्दाभन्दै पनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको अहिलेको विश्वसंरचनामाथि परकम्प ल्याउने राष्ट्रहरू (भारत, चीन, ब्राजिल इत्यादि) मा भोलिको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने पक्ष सबैभन्दा प्रमुख हुनेछ ।
एसियाली शताब्दीको बहस
केही वर्षदेखि २१ औं शताब्दी ‘एसियाली शताब्दी’ हो भन्ने बहसले व्यापकता पाएको छ । तर रणनीतिक तथा सामरिक संयन्त्रहरू एसियालाई लक्षित गरेर जसरी अगाडि सारिएका छन्, त्यसले यो क्षेत्रलाई भू–राजनीतिको केन्द्रविन्दु बनाएको छ । त्यसको एउटै कारण हो— यो क्षेत्रमा संसारको कुल जनसंख्याको लगभग दुईतिहाइ बसोबास गर्नु र साधनस्रोतको पनि प्रचुर सम्भावना हुनु । एडम स्मिथले भनेजस्तै, धनार्जन गर्ने मुख्य साधन (वेल्थ अफ नेसन) यिनै हुन् । तर पछिल्ला दिनमा विकसित संयन्त्रहरूका कारण एसियाली शताब्दीको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन भने अप्ठ्यारो पर्नेछ । त्यसै पनि एसिया विभाजित महादेश हो भने नयाँ भू–राजनीतिक संरचनाहरूले झन् विभाजन ल्याउँदै छन् । एसियाका दुई शक्तिशाली राष्ट्रहरू चीन र भारत दुवैले आफ्ना छिमेकीहरूसँग असल सम्बन्ध स्थापना गर्न सकेका छैनन् । यी दुवैबीच पनि लामो समयदेखि सीमा विवाद रहिआएको छ जुन दिन–प्रतिदिन चर्किंदै छ । दुवैबीच प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्व रहँदै आएको छ र विश्व–राजनीतिमा दुवैले फरक–फरक धारको प्रतिनिधित्व गर्छन् । दुवैले पछिल्ला दिनमा आर्थिक उन्नति गरे पनि विश्वको पुँजी निर्माण र रोजगारी सृजना गर्ने प्रक्रियामा भूमिका न्यून छ । ज्ञान उत्पादन र प्राविधिक क्षेत्रमा पनि पछि नै देखिन्छन् । दुवैको सुरक्षा बजेट अहिलेको अमेरिकाको भन्दा धेरै कम छ ।
अमेरिकाले संसारका सबैजसो क्षेत्र (७५० ठाउँ) मा सैनिक अखडा राखेको छ भने, चीन र भारतको सामरिक उपस्थिति छिटफुटबाहेक न्यूनजस्तै छ । अहिलेका युवालाई प्रभाव पर्ने मुख्य तीन वस्तु अमेरिकाले उपलब्ध गराउँछ, जुन हुन्— उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरू, हलिउड र वाल स्ट्रिट । उसले उत्पादन गर्ने वस्तु त्यो फेसन होस् कि खाद्य पदार्थ, हरेकले संसारलाई प्रभावित गर्छ भने उसका केही कम्पनी (ब्ल्याक रक, भेन्गार्ड इत्यादि) को जीडीपी धेरै राष्ट्रको भन्दा बढी छ । संसारका सबै व्यक्तिलाई स्वागत गर्ने एउटै राष्ट्र अमेरिका हो ।
चीनले अघि सारेका चारवटा संयन्त्र जीडीआई, जीएसआई, जीसीआई र बीआरआईले विश्व अर्थराजनीतिमा त्यति धेरै ठूलो असर पार्ने सम्भावना देखिँदैन । यद्यपि चीनले पूर्वाधार निर्माणका सन्दर्भमा कम विकसित राष्ट्रहरूमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै छ । अरूलाई भाषण दिनेबाहेक पश्चिमा विकसित राष्ट्रहरूले यदाकदा मात्र यो क्षेत्रमा काम गर्छन् । यति हुँदाहुँदै पनि चीनले अघि सारेका रणनीतिक पहलहरू चीनलाई मात्र बलियो र सुरक्षित राख्न अघि सारिएका देखिन्छन् । अन्य राष्ट्रले खासै फाइदा लिन सक्ने अवस्था छैन अर्थात् अरूका लागि रोजगारी सृजना गर्न सक्ने अवस्था चीनसँग अहिले छैन । भारतसँग संसारलाई प्रभाव पार्न सक्ने सौम्य शक्ति छ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छैन । यस्तो अवस्थामा सन् १६४८ को वेस्टफेलियन सन्धि, १७४८ को शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, १८४८ को कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो र १९४८ को मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा तथा यीसँगै सुरु भएको औद्योगिकीकरण, प्रविधीकरण र पश्चिमा आधुनिकताको वेगमा आधारित सौम्यशक्तिहरूको पृष्ठभूमिमा चीनले २०४८ सम्म विश्व अर्थराजनीतिका सबै क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउने अभिलाषा कसरी अगाडि बढाउला, यसै भन्न सकिन्न । अहिले यी सबै पक्षलाई हेर्ने हो भने विश्वव्यवस्था परिवर्तन हुने सम्भावना कम छ । अहिलेको व्यवस्थाको लोकतन्त्रीकरण भने जरुरी देखिन्छ ।
बदलिँदो पश्चिम एसिया
सन् २०११ मा साउदी अरबले सिरियालाई अरब लिगबाट निकालेको थियो, अहिले आएर स्थिति बदलिएको छ । सिरियाको अरब लिगमा पुनरागमन भएको छ । पश्चिम एसियाका अन्य राष्ट्रमा पनि स्थिति फेरिँदै गएको छ । पश्चिमा राष्ट्रहरूले निर्माण गरेको भू–राजनीतिक चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्केर रणनीतिक स्वायत्तता अभ्यास गर्ने कोसिस भएको अनुभूति गर्न सकिन्छ । साउदी अरब र इरान (एउटा सुन्नी, अर्को सिया) बीच चीनको मध्यस्थतामा भएका कूटनीतिक समझदारीहरूले यो क्षेत्रमा नयाँ राजनीति अगाडि बढेको आकलन गर्न सकिन्छ । यी पछिल्ला विकासक्रमहरूले अमेरिकाको मध्यपूर्व (उसको शब्दमा) नीति प्रभावित हुँदै छ । तर यो त्यसै भएको भने होइन । अहिलेको परिस्थितिका लागि चीन, रुस र भारतको महत्त्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ । यहाँसम्म कि चीनले इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच पनि शान्ति संवादको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ जुन त्यति सजिलो भने छैन । १९ औं शताब्दीमा विश्व भू–राजनीतिको अर्को पीडित क्षेत्र दक्षिण एसियामा भने स्थिति त्यति राम्रो देखिँदैन । यो क्षेत्र २१ औं शताब्दीमा पनि भू–राजनीतिको बृहत् चपेटामा पर्ने प्रबल सम्भावना छ । इन्डिया यो भू–राजनीतिको ट्र्यापबाट निस्केर भारत बन्ने कोसिस गर्दै छ तर उसका लागि पनि त्यो त्यति सजिलो देखिँदैन किनभने उसकै आन्तरिक द्वन्द्व अनि छिमेकमा अस्थिरता र द्वन्द्वहरू छन् । भू–राजनीति नै भारतको स्वतन्त्रताको कारक हो, गान्धी र नेहरूको आन्दोलनले भएको होइन । अर्थात्, भारतीय स्वतन्त्रता सन् १९४१ को अटलान्टिक चार्टरको परिणाम हो, न कि गान्धीको सत्याग्रह र नेहरूको राजनीतिक चातुर्य । अन्यथा नलागोस्, यसैको असर नेपालमा पनि परेको हो जसले गर्दा राणाशाहीको अन्त्य भयो । अमेरिका मात्र एउटा यस्तो राष्ट्र हो, जसको छिमेक तुलनात्मक रूपमा शान्त देखिन्छ ।
भू–राजनीतिक अल्फा र नेपाल
भू–राजनीतिको असर सबै राष्ट्रमा पर्छ । भू–राजनीतिको उद्देश्य एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रमाथि प्रभुत्व जमाउने, भएको प्रभुत्व कायम राख्ने र प्रभुत्व विस्तार गर्ने पनि हो, जसका लागि चाणक्यले भनेजस्तै साम, दाम, दण्ड, भेद सबैको प्रयोग गरिन्छ । आजको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि यिनलाई स्वाभाविक रूपमा लिइन्छ । भू–राजनीतिका सन्दर्भमा साना, ठूला, विकसित, अविकसितजस्ता राष्ट्रहरू भए पनि तिनले खासै अर्थ राख्दैन अर्थात् ती गौण हुन जान्छन् । महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको शक्ति आर्जन, शक्तिको सञ्चय र उपभोग हो । यस्तो अवस्थामा नेपालजस्ता राष्ट्रहरू अहिलेको ‘भू–राजनीतिक’ उथलपुथलबाट अछुतो हुनै सक्दैनन् । नेपाल भू–राजनीतिको एक्टर नभए पनि भू–राजनीतिले ल्याएका बहुआयामिक असरहरू खेप्दै आएको छ । बहुध्रुवीय विश्व नेपालका लागि नयाँ होइन । यो हिजो पनि थियो, भोलि पनि हुनेछ । यति भन्दै गर्दा, भू–राजनीतिले चुनौती मात्र होइन, आर्थिक अवसर पनि ल्याउन सक्ने हुनाले भू–राजनीतिका प्राज्ञहरूले यसलाई ‘अल्फा’ को संज्ञा पनि दिएका छन् । तर भू–राजनीतिलाई भू–राजनीतिक अल्फामा रूपान्तरण गर्न त्यसका लागि हामीसँग उपयुक्त रणनीति हुनु आवश्यक छ ।
पछिल्ला दिनमा नेपाली राज्य र राष्ट्र (जनता) दुवैको अन्तरक्रिया विभिन्न राष्ट्रसँग बढ्दै गएको छ । नेपाली राज्यको भन्दा नेपाली राष्ट्रको अन्तरक्रिया विभिन्न कारणले बढ्दै गएको छ । नेपाली राज्यले असंलग्न नीति अंगीकार गरे पनि नेपाली राष्ट्र (जनता) ले त्योभन्दा फरक नीति लिएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले परराष्ट्र सम्बन्ध कसरी अघि बढाउने, यो अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । विश्व भू–राजनीतिका अहिलेका प्रमुख पात्रहरूसँग हाम्रो लामो अन्तरक्रियाको इतिहास छ । तर उनीहरूले नेपाललाई भू–राजनीतिक स्वार्थपूर्तिमा अगाडि सारेका छन्, जसले गर्दा हाम्रो अगाडि ठूलठूला चुनौती खडा भएका छन् । यस्ता चुनौतीहरूसँग सामना गर्नका लागि सबल नेतृत्व, आन्तरिक रूपमा बलियो राजनीति र चलायमान अर्थतन्त्रको आवश्यकता पर्छ । तर नेपाल आर्थिक क्षेत्रमा मात्र परनिर्भर होइन, आज आएर सबै किसिमको परनिर्भरता बढ्दै छ । राजनीतिमा चरम अस्थिरता व्यापक युवा पलायन भएका नेपालजस्ता मुलुकहरूलाई आफ्नो पहिचान र स्वार्थ दुवै संरक्षण गर्न अप्ठ्यारो पर्नेछ । पछिल्लो दिनमा राजनीतिमा देखिएको जसलाई नयाँ भू–राजनीति भनिन्छ, यो भू–राजनीतिले शीतयुद्ध–२.० को निर्माण गरेको छ । यो ‘नयाँ भू–राजनीति’ को केन्द्रविन्दु नै छैन । त्यो किनभने यसले प्रत्येक क्षेत्र र प्रत्येक विषयवस्तुलाई समावेश गरेको पाइन्छ । यो अर्थमा अहिलेको शीतयुद्ध पहिलेको शीतयुद्धभन्दा धेरै पक्षमा फरक देखिन्छ । यसलाई प्रविधि, सामाजिक सञ्जाल र ‘न्यारेटिभ्स’ ले अगाडि सारेका छन् र यसको असर सर्वव्यापी छ । भर्खरै चलनचल्तीमा आएको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आधारित च्याट जीपीटीले त भू–राजनीतिको कथन निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ । यसका अन्तर्वस्तुहरूसँग मुकाबिला गर्नका लागि झन् चनाखो हुनुपर्ने बेला भएको छ ।
भूमण्डलीकरणले विश्वलाई एक ठाउँमा ल्याए पनि भू–राजनीतिले ठूलो खाडल बनाउँदै छ । अर्थात्, यो भू–राजनीतिले समाज र राज्यहरूको सोच र दृष्टिकोणमा भिन्नता ल्याइदिएको छ । समाजमा एकरूपता पाइन्छ भने राज्यहरूमा त्यो स्तरको एकरूपता देखिँदैन जसले गर्दा विश्व–राजनीतिमा अप्ठ्यारो परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । आज राजनीतिक–रणनीतिक राज्यले समाजलाई आफ्नो इच्छा अनुसार डोर्याउन चाहन्छ भने समाज आफ्नो हिसाबले अगाडि बढ्दै छ । सायद त्यही भएर अहिलेको भू–राजनीतिक उथलपुथललाई सबैले आफ्नै हिसाबले व्याख्या गरेका छन् ।
कान्तिपुरबाट।
