कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा संयन्त्रमा दलितलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने सोच नै छैन : प्रधानमन्त्री दाहाल

प्रधानमन्त्री दाहालले दलित समुदायमाथिको अपमान र विभेदको अन्त्य गर्नकालागि कानूनलाई अझ कडा प्रबन्ध गर्ने र तिनको कार्यान्वयनका लागि सरकारले विशेष भूमिका निभाउने प्रतिबद्धता जनाए।

‘दलितहरूमाथि हुने अत्याचार अन्त्य गर्नका लागि मैले विगतमा प्रधानमन्त्री कार्यालययको मातहतमै संरचना बनाएर काम गर्ने प्रयास गरेको थिएँ । तर, हामीले के भोग्यौँ भने ब्यूरोक्रेसी, सुरक्षा संयन्त्र र समाजको सोचमा दलितलाई न्याय दिने, सम्मान दिने भन्ने कुरा छँदै छैन । यदि कसैले त्यस्तो प्रयास गर्‍यो भने पनि विभिन्न बाहना खोजिन्छ, कारण देखाइन्छ र दलितलाई न्याय हुने कुरालाई रोक्ने प्रयास गरिन्छ,’ दाहालले भने, ‘हाम्रो सम्पूर्ण मानसिकता कस्तो छ भने उच्च जातिको, उच्च वर्गको कुरा गलत छ भनेपनि सहजरुपमा स्वीकार गर्ने, तर दलितहरूको, श्रमिक वर्गको कुरालाई सही हो भने पनि सकेसम्म गलत ठहर गरिदिने । यस्तो भेदभाव कानुनले मात्रै अन्त्य गर्न सक्दैन, यसकालागि निरन्तर सांस्कृतिक क्रान्तिको आवश्यक छ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले दलित मुक्तिको आन्दोलनलाई अझै पनि निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । ‘यो मुक्तिको आन्दोलन निरन्तर राख्नुपर्छ । निरन्तर सामाजिक सचेतना र परिवर्तनको पहल गर्नुपर्छ । यदि समाजमा आन्दोलनको प्रक्रिया अघि बढेन भने अहिलेकै जस्तै भएको कानुन समेत निष्प्रभावी हुँदै जाने खतरा हुन्छ,’ उनले भने, ‘विस्तारै ती कानुन र संविधानका व्यवस्थाहरूलाई नै उल्ट्याउने प्रयास पनि हुन सक्छन्।’

प्रधानमन्त्री दाहालले विगतमा आफैँले क्रान्तिको समयमा उठाएका विषयहरू नै समेटिएको भन्दै राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएको संकल्प प्रस्तावमा सरकारको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक सहमति रहेको बताए । ‘पहिले संविधान र कानूनमै विभेद थियो, अहिले संविधानमा सकारात्मक ढंगले उल्लेख भएको छ । कानुन बनाउने प्रक्रियामा पनि सकारात्मक ढंगले कानुनहरू बनेका छन्। फेरि पनि समाजमा विभेदको अन्त्य हुन सकेको छैन,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘जसकारण बेला बेलामा हाम्रो समाज कलंकित हुने स्थिति समेत बनिरहेको छ । वास्तवमा यो ठूलो सांस्कृतिक क्रान्तिको विषय रहेछ । यसलाई संविधान र कानुनले मात्रै ठीक गर्न सक्छन् भन्ने मलाई लागिरहेको छैन। कानुनी प्रबन्धहरूसँगै हामीले सांस्कृतिक क्रान्तिबाट यी विषयहरूलाई समाधान गर्न सक्नुपर्छ।’

उनले क्रान्तिका बेला अन्तरजातीय विवाहलाई संस्थागत गर्ने र गर्वको विषय बनाउने प्रयास भएपनि अहिले त्यसबेला गर्व गरिएका त्यस्ता विवाह समेत तोडिएकोप्रति दुःख व्यक्त गरे । ‘क्रान्तिका बेला गरिएका अन्तरजातीय विवाह क्रान्तिपछि कायम रहेनन् । त्यतिबेला जुन गर्वका साथ त्यसलाई स्थापित गरिएको थियो, त्यो पछि व्यवहारमा लागू हुने अवस्था भएन, त्यसकारण पनि यो निरन्तर आन्दोलनको विषय हो, यसलाई कानुनले मात्रै ठीक गर्न सक्दैन,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले वर्तमान संविधान र कानुनहरूमा आवश्यक संशोधनसहित दलित समुदायको अधिकारलागि कानुनी प्रबन्धहरूको व्यवस्था गर्ने र तिनको कार्यान्वयनमा समेत जोड दिने प्रतिबद्धता जनाए।

कान्तिपुरबाट।