पालिकाहरुले जग्गा वर्गीकरण नगर्दा रोकियो कित्ताकाट

ललिता साह

सप्तरी, ५ माघ। सप्तरीका स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरणको काम समयमा सम्पादन नगरेकै कारण रोकिएको जग्गा कित्ताकाट खुलेको छैन। अन्य जिल्लामा कित्ताकाट खुले पनि सप्तरीमा कित्ताकाट नखुलेर किसान र मध्यम वर्गीय नागरिकलाई समस्या भएको छ।

जिल्लाको विष्णुपुर गाउँपालिका–४ का दिनेशकुमार यादव भनुहुन्छ, ‘सरकारले कित्ताकाट रोकेर किसानलाई मर्नु न बाँच्नुको पीडा पारेका छन्। मधेशका गाउँमा अहिले पनि ८० प्रतिशत किसान परिवार खेतीबारीमै निर्भर छन्। भएको खेतले उब्जनी दिएन भने त्यही खेत बेचेर आफ्नो छोराछोरी पढाउनेदेखि औषधि उपचारसम्मको गर्जो टार्नु परेको हुन्छ।’

कित्ताकाट नभइदिएर सम्पत्ति हुँदाहुँदै आफ्नो अतिआवश्यक काम गर्न नपाएर छटपटिएर बाँचेको दिनेशले थप्नुभयो। लेखापढी व्यवसायी एसोसिएसन सप्तरीका अध्यक्ष श्रीलाल यादव भन्नुहुन्छ, ‘कित्ताकाट नभएर यहाँका किसान पीडित छन्, जग्गा वर्गीकरण गर्नका लागि हामीले १८ वटै स्थानीय तहलाई लिखित पत्र पठाएको दुई हप्ता बितिसक्यो तर त्यसको कुनै वास्ता गरेको देखिँदैन। कित्ताकाट रोकिएर रजिस्ट्रेसनबापत राज्यलाई आउनुपर्ने राजस्वसमेत आएको छैन भने नागरिकलाई सास्ती भएको छ।’

‘किसान र कृषि भूमिको बाहुल्य भएको यस जिल्लामा कित्ताकाट, छुट जग्गा दर्तालगायतका काम रोकिएर किसान मात्रै नभई समग्र विकासमा मर्का परेको गुनासो सेवाग्राहीले गर्न आउँछन्; मालपोत कार्यालय सप्तरीका प्रमुख रामनारायण शर्माले बताउनुभयो।

२०२८ सालपछि छुट भएका जग्गाहरूको पुनः नाप र लालपुर्जा दिने काम भएको छैन। छुट जग्गा दर्ता, रजिस्ट्रेसन कित्ताकाट नभएर आफ्नै जग्गा बेच्न नपाएको भन्दै ठूल्ठूला जमिनदार र व्यवसायी आर्थिक सङ्कट परेको सुनाउँछन्।
नापी कार्यालय सप्तरीका प्रमुख शत्रुधन यादवले भन्नुभयो, ‘छुट जग्गा दर्ता पाँच सयभन्दा बढी र कित्ताकाटसम्बन्धी हजारौँ फाइलको चाङ मालपोत र नापीमा छ।’ सरकारले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकेको काम स्थानीय सरकारको जनप्रतिनिधिहरूले समयमा अघि नबढाउँदा त्यसको घाटा नागरिकले बेहोर्नु परेको प्रमुख यादव बताउनुहुन्छ। उहाँ थप्नुहुन्छ, ‘हामी समन्वयकारी निकाय हौँ, जग्गा वर्गीकरणका सन्दर्भमा जिल्लाका स्थानीय तहलाई पटकपटक ताकिता गर्दा पनि उहाँहरूले ढिलासुस्ती गर्दै आउनुभएको छ।’

राजविराज नगरपालिका, अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका र सुरुङ्गा नगरपालिकाले काममा तदारुकता देखाएका छन्। जग्गा वर्गीकरणको कामलाई अगाडि बढाउन समिति निर्माण गरी बाँकी काम एक साताभित्रै सकेर सम्बन्धित निकायलाई दिइसक्ने राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनयकुमार सोनुले जानकारी दिनुभयो।

राजविराज नगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख इसरत परविनले भन्नुभयो। ‘पहिला समिति निर्माण गर्नुपर्छ, प्रक्रियाअनुसार जानुपर्छ, त्यसपछि वडास्तरमै कर्मचारी खटाएर सर्भे गर्नुपर्ने भएकोले एक महिना लाग्छ।’ पन्ध्र दिनअघि नै जग्गा वर्गीकरणसम्बन्धी समिति गठन गरेर अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिकाले कामअघि बढिसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष दिनानाथ चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ।