गत साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको विश्वासको मत माग्ने क्रममा दिएको लिखित भाषण तरंग पैदा गर्ने खालको लाग्यो । यद्यपि उनको भाषण सुनेर कसैले विश्वासको मत दिएका थिएनन्, ती मत पार्टी–प्रायोजित थिए । दलीय राजनीतिमा यो अस्वाभाविक पनि होइन । एक–एक सदस्यको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाहेक सबै दलले उनलाई विश्वासको मत दिए । प्रधानमन्त्रीले पाएको यो समर्थन नेपालको संसदीय इतिहासमै ‘अभूतपूर्व’ छ, भूतपूर्व मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूले खचाखच भरिएको संसद्जस्तै ।
प्रचण्ड आफैंले पनि स्विकारेका छन्, यो उनका लागि अन्तिम मौका परीक्षा हो । उनी फेरि परीक्षामा छन् । परीक्षा त त्यसै पनि थियो त्रिसंकू संसद्मा । कहिले कति खेर कुन दलले समर्थन फिर्ता लिने हो; सरकार कति दिन टिक्ने हो, के ठेगान ? तर मुख्य परीक्षा उनको प्रधानमन्त्री पदमा निरन्तरताभन्दा उनले गरेका वाचामा छ । भाषणको परीक्षामा त उनी आफ्ना समकालीन नेताभन्दा सधैं अघि छन्, काम र व्यवहारमा उनले पाएको अंक पनि अरूको भन्दा माथि छैन ।
विश्वविद्यालयकै परीक्षाहरू स्खलित भइरहेको अवस्थामा राजनीतिक परीक्षाको के कुरा गर्ने ! त्यसमाथि जनताले दिएको अंकमा आफूखुसी थपघट गर्ने विशेषाधिकार नेताहरूले जहिल्यै उपभोग गरेकै छन् । राजनीतिको परीक्षामा अंकको हेरफेर ‘मिटरब्याजी’ सुदखोरको भन्दा कम छैन । जनताले आफूलाई भन्दा बढी अंक दिएका दुई जनालाई उछिनेर प्रचण्ड पहिलो भएका छन् । त्यसो त, अघिल्लो चुनावमा रातो गोल खाएको कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा पनि तीन वर्ष कुरेपछि पहिलो भएका थिए । कतै, यही संसद्मा प्रचण्डपछि रविको लामो हात पहिलो भएर छानामै पुग्ने त हैन ? हामीले दिएको मत र संसद्को गणित मिल्दैन, त्यहाँ पुग्दा तिनलाई व्याख्या गर्ने सूत्रहरू फेरिइरहन्छन् । जबसम्म चुनावमा जनताले दिएको मत र राजनीतिका हिसाबकिताब एवं सूत्रहरू मिल्दैनन्, तबसम्म नेतृत्व अस्थिर नै रहन्छ; संसद्बाट जति पटक विश्वासको मत पाए पनि जनताको मनबाट अविश्वास हट्दैन ।
मान्नैपर्यो, प्रचण्ड परीक्षामा छन् । यसअघि २०६५ सालमा संविधानसभाको चुनावपछि नौ महिना र संविधान जारी भएपछि २०७२–७३ मा १० महिना प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डको शासकीय नेतृत्व क्षमताको राम्रोसँग परीक्षा हुन पाएको थिएन । आफ्नै दलको मात्र बहुमत नभएका कारण यी तीनै पटक उनले अरू दलसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्यो र उनका काम त्यसले पनि प्रभावित हुने नै भए । तथापि पहिलो कार्यकाल उनका लागि ठूलो अवसर थियो । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएर संसद्को समर्थन पाउँदा उनले ‘हाम्रो आन्दोलन र मप्रति ठूलो न्याय भयो’ भनेर जे भनेका छन्, त्योभन्दा ठूलो न्याय र मान्यता त जनताले नै दिएका थिए पहिलो संविधानसभा चुनावमा । माओवादी सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा विजयी भएको थियो । उनको नेतृत्वको सरकारलाई कांग्रेसबाहेक प्रायः दलले समर्थन दिएका थिए । छोटै भए पनि उनले त्यो अवसरको सदुपयोग गर्न सकेनन् । दोस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्न रहर पुर्याउनुमै सीमित रह्यो भने पनि हुन्छ ।
यो तेस्रो कार्यकाल उनका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण अवसर र परीक्षा हो । यद्यपि संसद्मा तेस्रो ठूलो दलका नेता भएकाले उनका निर्णय र काम मुख्यतः एमाले, त्यसमा पनि अध्यक्ष केपी ओलीको चाहनामा निर्भर गर्नेछ । साथै अन्य दलको भूमिकाले पनि सरकारको आयु प्रभावित गर्ने भएकाले सजिलो त यस पटक पनि छैन । नेपालको राजनीतिमा अहिले ओलीजति ठूलो चटकी नेता अर्को छैन । चटकी त प्रचण्ड पनि छन्, तर उनको चटकमा दम्भ देखिन्न । ओली दम्भी छन्, विश्वसनीय पनि छैनन् । त्यो त प्रचण्डले स्वयम्ले पटकपटक बेहोरेका छन् । ओलीले छोड्न नचाहेकै कारण नेकपाको दुर्घटना भयो, संसद् र पार्टी त्यसका सिकार । नागरिक सडकमा निस्केर आन्दोलन गर्न बाध्य भए । तर उनमा आफ्नो दोष त्यसको कत्ति पनि महसुस हुन सकेको छैन, आफ्नो दम्भ यो संसद्मा पनि पोखिराखेका छन् । पत्याउनै सकिन्न, ओलीले प्रचण्डलाई यो संसद्को आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री मानिरहन्छन् भनेर । छुल्याहा राजनीतिका चतुर खेलाडीलाई सातदलीय गठबन्धनमा खेल्ने जति पनि छिद्र छन्, त्यसले नपुगे छिन–हमरले ठोकेर भए पनि अर्को प्वाल खोपिनेछ । त्यसमाथि छिमेकीका चलखेलहरू पनि कम नहुने निश्चितै छ ।
उनको यो कार्यकाल छ महिना त सजिलै जाला, त्यसपछि भने छिद्रहरू सलबलाउन थाल्नेछन् । एक वर्षपछि त टिक्नै कठिन हुन सक्छ । मैले यहाँ भविष्यवाणी गर्न खोजेको होइन, नेपालको सत्ता राजनीतिको चरित्र र पात्रहरूको विगतलाई हेरेर भनेको हुँ । परीक्षा नभएका एक–दुई पात्र नयाँ छन्, तर तिनले पनि प्रवृत्तिमा भिन्नता देखाउन सकेनन् । कुनै एकदलको बहुमत नभएको त्रिसंकू संसद्मा सत्ता गठबन्धनमा नेतृत्वको हेरफेर र आलोपालो स्वाभाविक हो । तर यदि बहालवाला नेतृत्वले राम्रो गरिरहेको छ भने उसलाई पूरा अवधि दिने संस्कृति पनि विकास गर्न सक्नुपर्छ । नेतृत्व परिवर्तन भए पनि यो ससद्को कार्यकालभरि एउटा गठबन्धन सरकारमा र अर्को विपक्षमा रहने हो भने राजनीतिक प्रणालीले स्थिरता र गति दुवै प्राप्त गर्ने अवस्था बन्छ; गठबन्धनको विश्सनीयता बढ्छ, तदनुकूल संस्कृतिको पनि विकास हुन सक्छ ।
अब केही चर्चा गरौं, संसद्मा विश्वासको मत लिँदा प्रचण्डले गरेका वाचाको । त्यसमा उनले मुलुकको दुरवस्था र शासकीय बेथितिलाई खुलस्त गर्दै ‘हामी राजनीतिकर्मी चुकेका छौं’ भनेर स्विकारेका छन्, कुनै दम्भ र आग्रह प्रदर्शन गरेका छैनन् । राज्यको व्यवहार र शासन–प्रशासनमा छ महिना–वर्षदिनभित्रै जनताले महसुस गर्ने गरी सुधार ल्याउने अठोट दोहोर्याएका छन् । ‘जो आए पनि यहाँ केही हुँदैन’ भन्ने मानसिकता तोड्ने अठोट व्यक्त गरेका छन् । सेवाप्रवाहलाई सहज र विकासको गति तीव्र बनाउन नीतिगत जिम्मा आफ्नो र नतिजामुखी कार्यसम्पादन सचिवहरूको भनेर प्रशासनलाई पनि परीक्षाको कठघरामा उभ्याएका छन् । ३५ मिनेटको त्यो भाषण प्रस्तुतिमा केही भावनात्मक स्पर्श दिने देखिए पनि यथार्थपरक छ, चुनौतीलाई अठोटका साथ स्विकारिएको छ । ज्ञानेन्द्रकालको शब्दशैलीमा सरकार ‘देखिने, सुनिने र जनताले अनुभूति गर्ने’ भन्ने उनको अभिव्यक्ति अलि रहस्यमय लाग्छ । कतिपय कुरा बहुमत जुटाउने नौटंकी अभिव्यक्ति मात्र हुन् वा निष्ठा र प्रतिबद्धता नै धरमराएका छन्, छुट्याउन कठिन हुन्छ ।
उत्तरपुस्तिका नहेरी प्रचण्डलाई कुनै अंक दिन सकिन्न । उनी आफैंले भनेका छन्— संसद्मा हरेक पटक उपलब्धिका डाटा र रिपोर्टकार्ड लिएर आउँछु । उपलब्धिको तथ्यांकमा उनको सचिवालयको फर्माइस आउने हो कि जनताको अनुभूतिको यथार्थ, हेर्नैपर्ने हुन्छ । यस पटक उनले गरेका वाचा ठूला छैनन्, सामान्य नै छन्, तर ती महत्त्वपूर्ण छन्, जनताको दैनिकीसँग जोडिएका छन् । नागरिकता, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्ता कुरामा जनताले अब सास्ती भोग्नुपर्नेछैन भनेका छन् । छ महिना–वर्षदिनमै ती सहज बनाउँछु भनेका छन् । नागरिकता त केही नागरिकका लागि कानुनकै कारण समस्याग्रस्त भएको छ । त्यसको टुंगो लाउन छ महिना लाग्नुपर्ने कारण छैन, यही अधिवेशन चल्दाचल्दै गर्न सकिन्छ । बाँकी नागरिकका लागि विद्यमान कानुनले नै काम गरेको छ, त्यसमा समस्या छैन । जहाँसम्म न्याय र विधिको शासनको कुरा छ, गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दा नै उदाहरण बनेको छ । प्रधानमन्त्री पदका लागि जे पनि गर्ने छुट छ भन्नेमा प्रचण्ड अपवाद बन्न सकेनन् । शासन गर्नेले आफूलाई अपवादमा राखेर बेथितिको अन्त्य गर्छु भन्नु पानीमाथि ओभानो बन्ने कल्पना मात्र हो ।
संसदीय शासन प्रणालीमा सत्तापक्ष र विपक्ष दुई प्रमुख तत्त्व हुन् । सत्तापक्षले बहुमतको प्रतिनिधित्व र सरकारको नेतृत्व गर्छ, उसका नीति र कार्यक्रमका आधारमा देशको शासन–प्रशासन चल्छ । विपक्षले सरकारको निरन्तर निगरानी गर्छ, यसका गल्ती–कमजोरीलाई औंल्याएर सरकारलाई सावधान बनाउँछ । संसद्मा विपक्षी दल भनेको सरकारको पनि विकल्प हो । यसले सरकारका नीतिहरूको कमजोर पक्षलाई औंल्याउँदै नीतिगत विकल्प पनि दिन्छ । सरकारलाई नियन्त्रित र उत्तरदायी राख्ने यो प्रक्रिया संसदीय प्रणालीको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विशेषता मानिन्छ ।
यस पटक कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर संसद्मा विपक्षी दलको हैसियत गुमायो, विपक्षरहित संसद् बन्ने भयो भन्ने आम चर्चा छ । कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिनु आवश्यक थिएन । यसले मत नदिँदा सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था पनि थिएन । विश्वासको मत नदिएर मतदानमा अनुपस्थित बस्न सक्थ्यो । यसको मतका कारण सरकारको गुणवत्ता बढेको पनि छैन, यसबाट सरकार बलियो भयो भन्ने पनि होइन । प्रचण्डलाई शिरदेखि आफ्नो बनाउने अवसर गुमाएर जुत्ता टल्काइदिने काम मात्र भएको छ यो मतदानले । राष्ट्रपति, सभामुख लगायतका संसदीय बहुमतबाट प्राप्त हुने कुनै पदको लालच छ भने त्यो अराजनीतिक सोच हो । कांग्रेसले ती प्राप्त गर्ने अवस्था बन्नु भनेको यो सत्ता गठबन्धन भत्किनु हो । कम्तीमा छ महिना त्यो सम्भावना देखिन्न, त्यतिन्जेल भरिनुपर्ने सबै पद भरिइसकेका हुनेछन् ।
कांग्रेसमा केहीले राष्ट्रिय सरकारको बेमौसमी बाजा बजाएर गल्तीको ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गरेका छन्, ढाकछोपभन्दा पनि पदीय लालच बढी देखिन्छ । जुन बेला राष्ट्रिय सरकार चाहिने हो, खास गरी संविधान निर्माणका बखत, भूकम्पले थिलथिलो भएका बखत, त्यस बेला राष्ट्रिय सरकार कसैको प्राथमिकतामा परेन । संविधान जारी गरेपछि राष्ट्रिय सरकारकै पक्षमा सहमति भएको थियो, तर त्यसलाई कांग्रेसले नै तोड्यो । अहिले संवैधानिक प्रक्रियाको स्वस्थ र इमानदार अभ्यास गर्नुपर्ने समय हो । आफ्नो भूमिकाको समयानुकूल पहिचान गर्न नसक्ने नेता र पार्टीको काम छैन । नेतृत्व नै ओरालो लागिरहेको अवस्थामा मतदाता र शुभेच्छुकहरूले कति दिन थामिदिने ?
जहाँसम्म विपक्षरहित संसद् बन्ने भो कि भन्ने प्रश्न छ, त्यो अतिरञ्जना मात्र हो । पहिलो कुरा त, सरकारलाई विश्वासको मत दिँदैमा कांग्रेसले विपक्षी दलको हैसियत गुमायो भन्न सकिन्न । पहिलो त, कांग्रेसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न संविधानको धारा ७६(२) अनुसार समर्थन दिएको होइन; दोस्रो, सरकारमा सहभागी पनि छैन । विपक्षी दलको हैसियत निर्धारण गर्ने मुख्य संवैधानिक आधार यिनै हुन् । विपक्षमा बसेर पनि सरकारका कैयौं प्रस्तावमा समर्थन वा विरोधमा मत दिन सकिन्छ । मुख्य कुरा विपक्षी दलको नेताको राजनीतिक र नैतिक हैसियत हो । सामान्यतया सरकारको नेतृत्व गरिसकेको व्यक्ति आफ्नो पार्टी सत्ताबाट हटेको अवस्थामा संसदीय दलको नेता बन्दैन । त्यसको मुख्य कारण हिजोको सरकार पनि गल्ती–कमजोरीबाट मुक्त थिएन, हिजोकै प्रधानमन्त्री आज विपक्षी दलको नेता भएर संसद्मा सरकारका नीति र कामलाई चुनौती दिने नैतिक हैसियत रहँदैन, कमजोर हुन्छ भन्ने हो । पटकपटक प्रधानमन्त्री भएकाहरू नै संसद्मा पनि घरीघरी दोहोरिनु हाम्रो दुर्भाग्य नै हो । कांग्रेसले संसद्मा विपक्षीको सार्थक भूमिका खेल्ने हो भने देउवाको विकल्प खोज्नुपर्छ । विपक्षबिनाको प्रणालीमा पनि जान सकिन्छ ।
हाम्रा दलहरूमा विपक्षको महत्त्वबोध नै छैन । त्यो बोध नभएपछि विपक्षको संस्कृति बस्ने कुरा पनि भएन । विपक्ष कुनै पार्टी वा नेताको रोजाइ होइन, मतदाताले दिएको बाध्यात्मक अवस्था हो । त्यो भूमिका निर्वाह गर्न निष्ठा र धैर्य दुवै चाहिन्छ । त्यसमाथि हामीले जुन चुनावी प्रणाली अपनाएका छौं, त्यसबाट संसद्मा एक दलको मात्र बहुमत हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ; छैन भने पनि हुन्छ । गठबन्धन पनि स्थिर नहुने भएपछि विपक्षी दलको भूमिका पनि अस्थिर हुने भयो । किन चाहियो सुविधाभोगका लागि मात्र विपक्षी दलको मान्यता ? स्विटजरल्यान्डमा विपक्षबिनाको लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि छ । ठ्याक्कै स्विस मोडलको नक्कल गर्नुपर्छ भन्ने होइन, पार्टी राजनीतिको यथार्थलाई हेरेर अलि फरक अभ्यास गर्न सकिन्छ । संविधानमै राखौं न त, प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी मत ल्याउनेले सरकारको नेतृत्व गर्ने र सबै दल मिलेर समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा सहमतिको सरकार बनाउने । यसो गर्दा संसद्मा ह्वीपको प्रचलन बन्द हुनुपर्छ, सांसद्ले सरकारका नीति लगायत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कार्यसम्पादन आफ्नो विवेकका आधारमा स्वतन्त्र रूपले मूल्यांकन गर्ने र अक्षम देखिएकालाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने अधिकार पनि पाउनुपर्छ ।
कान्तिपुरबाट।
