परीक्षामा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पदका लागि जे पनि गर्ने छुट छ भन्नेमा प्रचण्ड अपवाद बन्न सकेनन्। शासन गर्नेलेआफूलाई अपवादमा राखेर बेथितिको अन्त्य गर्छु भन्नु पानीमाथि ओभानो बन्ने कल्पना मात्र हो।

गत साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको विश्वासको मत माग्ने क्रममा दिएको लिखित भाषण तरंग पैदा गर्ने खालको लाग्यो । यद्यपि उनको भाषण सुनेर कसैले विश्वासको मत दिएका थिएनन्, ती मत पार्टी–प्रायोजित थिए । दलीय राजनीतिमा यो अस्वाभाविक पनि होइन । एक–एक सदस्यको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाहेक सबै दलले उनलाई विश्वासको मत दिए । प्रधानमन्त्रीले पाएको यो समर्थन नेपालको संसदीय इतिहासमै ‘अभूतपूर्व’ छ, भूतपूर्व मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूले खचाखच भरिएको संसद्जस्तै ।

प्रचण्ड आफैंले पनि स्विकारेका छन्, यो उनका लागि अन्तिम मौका परीक्षा हो । उनी फेरि परीक्षामा छन् । परीक्षा त त्यसै पनि थियो त्रिसंकू संसद्मा । कहिले कति खेर कुन दलले समर्थन फिर्ता लिने हो; सरकार कति दिन टिक्ने हो, के ठेगान ? तर मुख्य परीक्षा उनको प्रधानमन्त्री पदमा निरन्तरताभन्दा उनले गरेका वाचामा छ । भाषणको परीक्षामा त उनी आफ्ना समकालीन नेताभन्दा सधैं अघि छन्, काम र व्यवहारमा उनले पाएको अंक पनि अरूको भन्दा माथि छैन ।

विश्वविद्यालयकै परीक्षाहरू स्खलित भइरहेको अवस्थामा राजनीतिक परीक्षाको के कुरा गर्ने ! त्यसमाथि जनताले दिएको अंकमा आफूखुसी थपघट गर्ने विशेषाधिकार नेताहरूले जहिल्यै उपभोग गरेकै छन् । राजनीतिको परीक्षामा अंकको हेरफेर ‘मिटरब्याजी’ सुदखोरको भन्दा कम छैन । जनताले आफूलाई भन्दा बढी अंक दिएका दुई जनालाई उछिनेर प्रचण्ड पहिलो भएका छन् । त्यसो त, अघिल्लो चुनावमा रातो गोल खाएको कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा पनि तीन वर्ष कुरेपछि पहिलो भएका थिए । कतै, यही संसद्मा प्रचण्डपछि रविको लामो हात पहिलो भएर छानामै पुग्ने त हैन ? हामीले दिएको मत र संसद्को गणित मिल्दैन, त्यहाँ पुग्दा तिनलाई व्याख्या गर्ने सूत्रहरू फेरिइरहन्छन् । जबसम्म चुनावमा जनताले दिएको मत र राजनीतिका हिसाबकिताब एवं सूत्रहरू मिल्दैनन्, तबसम्म नेतृत्व अस्थिर नै रहन्छ; संसद्बाट जति पटक विश्वासको मत पाए पनि जनताको मनबाट अविश्वास हट्दैन ।

मान्नैपर्‍यो, प्रचण्ड परीक्षामा छन् । यसअघि २०६५ सालमा संविधानसभाको चुनावपछि नौ महिना र संविधान जारी भएपछि २०७२–७३ मा १० महिना प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डको शासकीय नेतृत्व क्षमताको राम्रोसँग परीक्षा हुन पाएको थिएन । आफ्नै दलको मात्र बहुमत नभएका कारण यी तीनै पटक उनले अरू दलसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्‍यो र उनका काम त्यसले पनि प्रभावित हुने नै भए । तथापि पहिलो कार्यकाल उनका लागि ठूलो अवसर थियो । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएर संसद्को समर्थन पाउँदा उनले ‘हाम्रो आन्दोलन र मप्रति ठूलो न्याय भयो’ भनेर जे भनेका छन्, त्योभन्दा ठूलो न्याय र मान्यता त जनताले नै दिएका थिए पहिलो संविधानसभा चुनावमा । माओवादी सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा विजयी भएको थियो । उनको नेतृत्वको सरकारलाई कांग्रेसबाहेक प्रायः दलले समर्थन दिएका थिए । छोटै भए पनि उनले त्यो अवसरको सदुपयोग गर्न सकेनन् । दोस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्न रहर पुर्‍याउनुमै सीमित रह्यो भने पनि हुन्छ ।

यो तेस्रो कार्यकाल उनका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण अवसर र परीक्षा हो । यद्यपि संसद्मा तेस्रो ठूलो दलका नेता भएकाले उनका निर्णय र काम मुख्यतः एमाले, त्यसमा पनि अध्यक्ष केपी ओलीको चाहनामा निर्भर गर्नेछ । साथै अन्य दलको भूमिकाले पनि सरकारको आयु प्रभावित गर्ने भएकाले सजिलो त यस पटक पनि छैन । नेपालको राजनीतिमा अहिले ओलीजति ठूलो चटकी नेता अर्को छैन । चटकी त प्रचण्ड पनि छन्, तर उनको चटकमा दम्भ देखिन्न । ओली दम्भी छन्, विश्वसनीय पनि छैनन् । त्यो त प्रचण्डले स्वयम्ले पटकपटक बेहोरेका छन् । ओलीले छोड्न नचाहेकै कारण नेकपाको दुर्घटना भयो, संसद् र पार्टी त्यसका सिकार । नागरिक सडकमा निस्केर आन्दोलन गर्न बाध्य भए । तर उनमा आफ्नो दोष त्यसको कत्ति पनि महसुस हुन सकेको छैन, आफ्नो दम्भ यो संसद्मा पनि पोखिराखेका छन् । पत्याउनै सकिन्न, ओलीले प्रचण्डलाई यो संसद्को आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री मानिरहन्छन् भनेर । छुल्याहा राजनीतिका चतुर खेलाडीलाई सातदलीय गठबन्धनमा खेल्ने जति पनि छिद्र छन्, त्यसले नपुगे छिन–हमरले ठोकेर भए पनि अर्को प्वाल खोपिनेछ । त्यसमाथि छिमेकीका चलखेलहरू पनि कम नहुने निश्चितै छ ।

उनको यो कार्यकाल छ महिना त सजिलै जाला, त्यसपछि भने छिद्रहरू सलबलाउन थाल्नेछन् । एक वर्षपछि त टिक्नै कठिन हुन सक्छ । मैले यहाँ भविष्यवाणी गर्न खोजेको होइन, नेपालको सत्ता राजनीतिको चरित्र र पात्रहरूको विगतलाई हेरेर भनेको हुँ । परीक्षा नभएका एक–दुई पात्र नयाँ छन्, तर तिनले पनि प्रवृत्तिमा भिन्नता देखाउन सकेनन् । कुनै एकदलको बहुमत नभएको त्रिसंकू संसद्मा सत्ता गठबन्धनमा नेतृत्वको हेरफेर र आलोपालो स्वाभाविक हो । तर यदि बहालवाला नेतृत्वले राम्रो गरिरहेको छ भने उसलाई पूरा अवधि दिने संस्कृति पनि विकास गर्न सक्नुपर्छ । नेतृत्व परिवर्तन भए पनि यो ससद्को कार्यकालभरि एउटा गठबन्धन सरकारमा र अर्को विपक्षमा रहने हो भने राजनीतिक प्रणालीले स्थिरता र गति दुवै प्राप्त गर्ने अवस्था बन्छ; गठबन्धनको विश्सनीयता बढ्छ, तदनुकूल संस्कृतिको पनि विकास हुन सक्छ ।

अब केही चर्चा गरौं, संसद्मा विश्वासको मत लिँदा प्रचण्डले गरेका वाचाको । त्यसमा उनले मुलुकको दुरवस्था र शासकीय बेथितिलाई खुलस्त गर्दै ‘हामी राजनीतिकर्मी चुकेका छौं’ भनेर स्विकारेका छन्, कुनै दम्भ र आग्रह प्रदर्शन गरेका छैनन् । राज्यको व्यवहार र शासन–प्रशासनमा छ महिना–वर्षदिनभित्रै जनताले महसुस गर्ने गरी सुधार ल्याउने अठोट दोहोर्‍याएका छन् । ‘जो आए पनि यहाँ केही हुँदैन’ भन्ने मानसिकता तोड्ने अठोट व्यक्त गरेका छन् । सेवाप्रवाहलाई सहज र विकासको गति तीव्र बनाउन नीतिगत जिम्मा आफ्नो र नतिजामुखी कार्यसम्पादन सचिवहरूको भनेर प्रशासनलाई पनि परीक्षाको कठघरामा उभ्याएका छन् । ३५ मिनेटको त्यो भाषण प्रस्तुतिमा केही भावनात्मक स्पर्श दिने देखिए पनि यथार्थपरक छ, चुनौतीलाई अठोटका साथ स्विकारिएको छ । ज्ञानेन्द्रकालको शब्दशैलीमा सरकार ‘देखिने, सुनिने र जनताले अनुभूति गर्ने’ भन्ने उनको अभिव्यक्ति अलि रहस्यमय लाग्छ । कतिपय कुरा बहुमत जुटाउने नौटंकी अभिव्यक्ति मात्र हुन् वा निष्ठा र प्रतिबद्धता नै धरमराएका छन्, छुट्याउन कठिन हुन्छ ।

उत्तरपुस्तिका नहेरी प्रचण्डलाई कुनै अंक दिन सकिन्न । उनी आफैंले भनेका छन्— संसद्मा हरेक पटक उपलब्धिका डाटा र रिपोर्टकार्ड लिएर आउँछु । उपलब्धिको तथ्यांकमा उनको सचिवालयको फर्माइस आउने हो कि जनताको अनुभूतिको यथार्थ, हेर्नैपर्ने हुन्छ । यस पटक उनले गरेका वाचा ठूला छैनन्, सामान्य नै छन्, तर ती महत्त्वपूर्ण छन्, जनताको दैनिकीसँग जोडिएका छन् । नागरिकता, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्ता कुरामा जनताले अब सास्ती भोग्नुपर्नेछैन भनेका छन् । छ महिना–वर्षदिनमै ती सहज बनाउँछु भनेका छन् । नागरिकता त केही नागरिकका लागि कानुनकै कारण समस्याग्रस्त भएको छ । त्यसको टुंगो लाउन छ महिना लाग्नुपर्ने कारण छैन, यही अधिवेशन चल्दाचल्दै गर्न सकिन्छ । बाँकी नागरिकका लागि विद्यमान कानुनले नै काम गरेको छ, त्यसमा समस्या छैन । जहाँसम्म न्याय र विधिको शासनको कुरा छ, गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दा नै उदाहरण बनेको छ । प्रधानमन्त्री पदका लागि जे पनि गर्ने छुट छ भन्नेमा प्रचण्ड अपवाद बन्न सकेनन् । शासन गर्नेले आफूलाई अपवादमा राखेर बेथितिको अन्त्य गर्छु भन्नु पानीमाथि ओभानो बन्ने कल्पना मात्र हो ।

संसदीय शासन प्रणालीमा सत्तापक्ष र विपक्ष दुई प्रमुख तत्त्व हुन् । सत्तापक्षले बहुमतको प्रतिनिधित्व र सरकारको नेतृत्व गर्छ, उसका नीति र कार्यक्रमका आधारमा देशको शासन–प्रशासन चल्छ । विपक्षले सरकारको निरन्तर निगरानी गर्छ, यसका गल्ती–कमजोरीलाई औंल्याएर सरकारलाई सावधान बनाउँछ । संसद्मा विपक्षी दल भनेको सरकारको पनि विकल्प हो । यसले सरकारका नीतिहरूको कमजोर पक्षलाई औंल्याउँदै नीतिगत विकल्प पनि दिन्छ । सरकारलाई नियन्त्रित र उत्तरदायी राख्ने यो प्रक्रिया संसदीय प्रणालीको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विशेषता मानिन्छ ।

यस पटक कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर संसद्मा विपक्षी दलको हैसियत गुमायो, विपक्षरहित संसद् बन्ने भयो भन्ने आम चर्चा छ । कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिनु आवश्यक थिएन । यसले मत नदिँदा सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था पनि थिएन । विश्वासको मत नदिएर मतदानमा अनुपस्थित बस्न सक्थ्यो । यसको मतका कारण सरकारको गुणवत्ता बढेको पनि छैन, यसबाट सरकार बलियो भयो भन्ने पनि होइन । प्रचण्डलाई शिरदेखि आफ्नो बनाउने अवसर गुमाएर जुत्ता टल्काइदिने काम मात्र भएको छ यो मतदानले । राष्ट्रपति, सभामुख लगायतका संसदीय बहुमतबाट प्राप्त हुने कुनै पदको लालच छ भने त्यो अराजनीतिक सोच हो । कांग्रेसले ती प्राप्त गर्ने अवस्था बन्नु भनेको यो सत्ता गठबन्धन भत्किनु हो । कम्तीमा छ महिना त्यो सम्भावना देखिन्न, त्यतिन्जेल भरिनुपर्ने सबै पद भरिइसकेका हुनेछन् ।

कांग्रेसमा केहीले राष्ट्रिय सरकारको बेमौसमी बाजा बजाएर गल्तीको ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गरेका छन्, ढाकछोपभन्दा पनि पदीय लालच बढी देखिन्छ । जुन बेला राष्ट्रिय सरकार चाहिने हो, खास गरी संविधान निर्माणका बखत, भूकम्पले थिलथिलो भएका बखत, त्यस बेला राष्ट्रिय सरकार कसैको प्राथमिकतामा परेन । संविधान जारी गरेपछि राष्ट्रिय सरकारकै पक्षमा सहमति भएको थियो, तर त्यसलाई कांग्रेसले नै तोड्यो । अहिले संवैधानिक प्रक्रियाको स्वस्थ र इमानदार अभ्यास गर्नुपर्ने समय हो । आफ्नो भूमिकाको समयानुकूल पहिचान गर्न नसक्ने नेता र पार्टीको काम छैन । नेतृत्व नै ओरालो लागिरहेको अवस्थामा मतदाता र शुभेच्छुकहरूले कति दिन थामिदिने ?

जहाँसम्म विपक्षरहित संसद् बन्ने भो कि भन्ने प्रश्न छ, त्यो अतिरञ्जना मात्र हो । पहिलो कुरा त, सरकारलाई विश्वासको मत दिँदैमा कांग्रेसले विपक्षी दलको हैसियत गुमायो भन्न सकिन्न । पहिलो त, कांग्रेसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न संविधानको धारा ७६(२) अनुसार समर्थन दिएको होइन; दोस्रो, सरकारमा सहभागी पनि छैन । विपक्षी दलको हैसियत निर्धारण गर्ने मुख्य संवैधानिक आधार यिनै हुन् । विपक्षमा बसेर पनि सरकारका कैयौं प्रस्तावमा समर्थन वा विरोधमा मत दिन सकिन्छ । मुख्य कुरा विपक्षी दलको नेताको राजनीतिक र नैतिक हैसियत हो । सामान्यतया सरकारको नेतृत्व गरिसकेको व्यक्ति आफ्नो पार्टी सत्ताबाट हटेको अवस्थामा संसदीय दलको नेता बन्दैन । त्यसको मुख्य कारण हिजोको सरकार पनि गल्ती–कमजोरीबाट मुक्त थिएन, हिजोकै प्रधानमन्त्री आज विपक्षी दलको नेता भएर संसद्मा सरकारका नीति र कामलाई चुनौती दिने नैतिक हैसियत रहँदैन, कमजोर हुन्छ भन्ने हो । पटकपटक प्रधानमन्त्री भएकाहरू नै संसद्मा पनि घरीघरी दोहोरिनु हाम्रो दुर्भाग्य नै हो । कांग्रेसले संसद्मा विपक्षीको सार्थक भूमिका खेल्ने हो भने देउवाको विकल्प खोज्नुपर्छ । विपक्षबिनाको प्रणालीमा पनि जान सकिन्छ ।

हाम्रा दलहरूमा विपक्षको महत्त्वबोध नै छैन । त्यो बोध नभएपछि विपक्षको संस्कृति बस्ने कुरा पनि भएन । विपक्ष कुनै पार्टी वा नेताको रोजाइ होइन, मतदाताले दिएको बाध्यात्मक अवस्था हो । त्यो भूमिका निर्वाह गर्न निष्ठा र धैर्य दुवै चाहिन्छ । त्यसमाथि हामीले जुन चुनावी प्रणाली अपनाएका छौं, त्यसबाट संसद्मा एक दलको मात्र बहुमत हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ; छैन भने पनि हुन्छ । गठबन्धन पनि स्थिर नहुने भएपछि विपक्षी दलको भूमिका पनि अस्थिर हुने भयो । किन चाहियो सुविधाभोगका लागि मात्र विपक्षी दलको मान्यता ? स्विटजरल्यान्डमा विपक्षबिनाको लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि छ । ठ्याक्कै स्विस मोडलको नक्कल गर्नुपर्छ भन्ने होइन, पार्टी राजनीतिको यथार्थलाई हेरेर अलि फरक अभ्यास गर्न सकिन्छ । संविधानमै राखौं न त, प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी मत ल्याउनेले सरकारको नेतृत्व गर्ने र सबै दल मिलेर समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा सहमतिको सरकार बनाउने । यसो गर्दा संसद्मा ह्वीपको प्रचलन बन्द हुनुपर्छ, सांसद्ले सरकारका नीति लगायत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कार्यसम्पादन आफ्नो विवेकका आधारमा स्वतन्त्र रूपले मूल्यांकन गर्ने र अक्षम देखिएकालाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने अधिकार पनि पाउनुपर्छ ।

कान्तिपुरबाट।