चतुर तर रमाइलो तरिकाले व्यक्त गरिने मर्मभेदी विचार वा चोटिलो टिप्पणीलाई विदग्धोक्ति (एपग्रैम) भन्ने गरिन्छ । बठ्याइँ र विद्वत्ता भने फरक किसिमका क्षमताहरू हुन् ।
एमालेका सर्वेसर्वा एवं खस–आर्य समुदायका नृजातीय मुख्तियार खड्गप्रसाद शर्मा ओली भने विदग्धोक्तिको साटो उपहासात्मक वक्रोक्तिमा रमाइरहेका हुन्छन् । सायद लामो समयसम्म कारागारमा बसेकाले होला, बेलाबेलामा उनको भाषामा दीर्घकालीन कैदीहरूको कुण्ठामिश्रित भावावेग तथा झ्यालखानाबाट मुक्त भएका व्यक्तिमा देखिने डर–सन्निहित आत्मविश्वास एकसाथ पढ्न सकिन्छ । आन्तरिक विवादका मुद्दाहरूमा उटपट्याङ अभिव्यक्तिले खासै बिगार गर्दैन । माइत जान लागेकी बुहारीको साडी एवं ससुराली जान लागेको ज्वाइँको कोट काट्ने मुसासँग तुलना गरिएका नेपालका स्वनामधन्य बुद्धिजीवीहरू उनको हरेकजसो वाहियात ठट्यौलीमा मच्चिईमच्चिई थपडी बजाउँछन् । उनी विद्यावारिधिले सिङ–जुरो नपलाउने कुरा गर्छन्, देशक प्राज्ञहरूमध्ये प्रतिष्ठित मानिने र स्वयं विद्यावारिधिको उपाधि भिरेका जगमान गुरुङ उनलाई महाविद्यावारिधिभन्दा माथिको सर्वज्ञाताको मान्यता प्रदान गर्छन् । सर्वेसर्वा शर्मा ओली ‘मुटु र मन भएका सम्पादकहरू’ खोज्छन् र उनका शब्द भुइँमा खस्न नपाउँदै टिपेर भँगेराटाउके अक्षरमा शीर्ष समाचार बनाउने पत्रकारहरू हात जोडेर लाम लाग्छन् । नृजातीय राष्ट्रवादको नशाले राज्य र समाजका विवेकरक्षक (कान्सन्स किपर) एवं खबर दिने तथा खबरदारी गर्ने जमातलाई एकसाथ पथच्युत गर्ने रहेछ ।
सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिको सबभन्दा आपत्तिजनक अंश भने ‘अहिले पनि हाम्रा मित्रहरू ढोकाबाट होइन, पर्खालमाथिबाट हाम्रो कम्पाउन्डमा पसेर सरकार यसरी बनाउन कहाँ पाइन्थ्यो, फेरफार गर्नुपर्छ भनेर लागेका छन्’ भन्नेमा छ । उनले त्यस्ता ‘मित्रहरू’ को पहिचान खुलाएका छैनन् । उनको संकेत उत्तरको छिमेकीतिर पक्कै होइन । नेपालमा चीनका सम्भाषीहरूको स्वागतमा रातो गलैंचा
ओछ्याउने चलन त कम्तीमा चन्द्रशमशेरको पालादेखि नै चलिआएको हो । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको तिरस्कारयुक्त अभिव्यक्ति आकाशे छिमेकी अमेरिकाप्रति पनि लक्षित हुन सक्दैन । पश्चिमाहरूको प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोगबेगर नेपालको अर्थराजनीतिलाई प्रवाहित राख्न गाह्रो छ भन्ने कुरा दुई–दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका राजनीतिकर्मीलाई कसैले सम्झाइराख्नुपर्दैन । त्यसैले उनको ‘अहिले पनि हाम्रा मित्रहरू ढोकाबाट होइन, पर्खाल माथिबाट हाम्रो कम्पाउन्डमा पसेर सरकार यसरी बनाउन कहाँ पाइन्थ्यो, फेरफार गर्नुपर्छ भनेर लागेका छन्’ भने व्यंग्यवाण नयाँ दिल्लीतिर छोडिएको अर्थ लाग्छ । त्यस्तो वक्रोक्तिले उनलाई क्षणिक आनन्द महसुस भएको होला, दीर्घकालीन रूपमा भने गैरकूटनीतिक भाषाले देशको अहित गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रित्वमा नेपाल–भारत सम्बन्ध सन् १९६० दशकयता सबभन्दा संवेदनशील विन्दुमा पुगेको हो । सन् १९५० को सन्धिका कतिपय प्रावधानलाई दुवै पक्षले सुस्तरी निष्क्रिय बनाउँदै लगेका थिए । नेपालमा विवादित बन्दै गएको त्यस सन्धिसहित द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न आयामको समीक्षा गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले २०१८ जुलाईमा आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको थियो । तीन वर्षभित्र अनजान कुनै दराजमा त्यस प्रतिवेदनमाथि बाक्लै धूलो जमिसकेको हुनुपर्छ । केही महिनाअगाडि समूहका नेपाल संयोजक भेषबहादुर थापाले यथाशीघ्र प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने र त्यसो गर्न सम्भव नभए जनसमक्ष ल्याउने घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि सम्भाव्य कूटनीतिक परिणतिको आकलन गरेर होला, उनी पनि हच्किए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीले बेलायतसमक्ष नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ मा भएको गोर्खा सैनिक भर्ती सम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता पुनरवलोकन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । बेलायतले गोर्खा भर्ती चरणबद्ध रूपमा घटाउँदै लगेको छ । भारतीय सेनाको ‘अग्निपथ’ योजनापछि व्यक्तिगत हैसियतमा भर्ना हुन गएका नयाँ नेपाली गोर्खा सैनिक पूर्वनिश्चित समयावधिका लागि करारमा काम गर्ने लडाकुमा परिणत हुनेछन् । सामाजिक सम्बन्ध पनि गहिरिनुको साटो पातलिने क्रममा छ । नेपालको सत्तारूढ गठजोडको सायद कुनै पनि सर्वोच्च पदमा भारतमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्ति छैनन् । सांस्कृतिक सम्बन्धले मात्र अर्थराजनीतिक कूटनीतिलाई लामो कालसम्म थेग्न सक्दैन । भारतलाई बिच्काएर सत्तारूढ गठजोडका परिचालक शर्मा ओली नेपाललाई सोझै आरब्ध (इन्सिपिअन्ट) दोस्रो शीतयुद्धमा घचेट्न लागेका छन् । सन् १९६० दशकतिरजस्तै महाशक्ति प्रतिस्पर्धामा संलग्नताको लाभ सम्भ्रान्तले उठाउने छन् भने दीर्घकालीन मूल्य सामान्यजनले बेहोर्नुपर्ने निश्चितप्रायः छ ।
अजिंगरको काया
नजिकको वस्तु ठूलो देखिने भएकाले होला, नेपालमा भारतलाई चीनसँग दाँज्ने चलन छ । त्यस्तो तुलना देशी र जर्सी गाईबीच समानता खोज्नुजस्तै हो । अरू भिन्नतातिर नलाग्ने हो भने पनि चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भारतको भन्दा कम्तीमा साढे पाँच गुणा बढी छ । सन् १९४७ पछि भारत अद्यापि आन्तरिक एकता कायम गर्ने अभियानमै छ भने स्वतन्त्रताप्राप्ति, साम्यवदी क्रान्ति, सांस्कृतिक क्रान्ति एवं आर्थिक क्रान्तिलाई समायोजन गरेर चीन आफूलाई प्रभावशाली साम्राज्यका रूपमा पुनःस्थापित गर्न सफल भएको छ । भारतका पूर्वविदेशसचिव विजय गोखलेका अनुसार, बेइजिङले नयाँ दिल्लीलाई स्वतन्त्र शक्तिका रूपमा हेर्दैन । चीनको मूल्यांकनमा सन् १९६० को मध्यसम्म पश्चिमाहरूको अघोषित सहयोगी रहेको भारत त्यस दशकको अन्त्यतिर सोभियत संघसँग जोडिएर अनुबद्ध शक्ति बन्न पुगेको थियो । सन् १९९० को मध्यपछि भने नयाँ दिल्ली पुनः पश्चिमा खेमासँग जोडिने प्रक्रियामा छ । अमेरिकाजस्तै चीन पनि असंलग्नताको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दैन र आफूसँग नहुने देशहरू प्रतिस्पर्धी महाशक्तिसँग छन् भन्ने निष्कर्ष अनुसार कूटनीतिक दाउपेच निर्धारण गर्छ । सन् २०१३ पछि चिनियाँ राजनीतिमा राष्ट्रपति सी चिनफिङको सर्वोच्चता स्थापित भएदेखि नै आक्रामक कूटनीतिको अभ्यास सुरु भइसकेको थियो । छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धमा ‘परिधीय कूटनीति’ शब्दावलीको प्रयोगले चीन केन्द्रमा रहेको संकेत गर्छ । त्यस रणनीति अन्तर्गत चीनको हित प्रवर्द्धन हुने गरी आन्तरिक नीति निर्धारण गर्नु परिधीय देशका राजनीतिकर्मीहरूको मुख्य जिम्मेवारी हुन आउँछ । सकभर छिटो प्रधानमन्त्री बन्ने लोभमा बेइजिङको परिधीय रणनीतिभित्र प्रवेश गरेका सर्वेसर्वा शर्मा ओली अब चाहेर पनि त्यस चक्रव्यूहबाट निस्किन सक्दैनन् । कार्यभार सम्हाल्न आइपुगेका नवनियुक्त चिनियाँ राजदूत चेन सोङले विमानस्थलमा ओर्लिनासाथ ‘चिरस्थायी मित्रतासहितको सहकार्यको रणनीतिक साझेदारी निर्माण गर्ने’ पूर्वसहमतिलाई त्यत्तिकै औंल्याएका होइनन् ।
चिनियाँहरूको यो वा त्यो परियोजना बीआरआई अन्तर्गतको हो कि होइन भन्ने निरर्थक बहसमा नेपालका विज्ञहरू चाहिनेभन्दा बढी समय खर्च गर्ने गर्छन् । राज्य पुँजीवाद अँगालेको चीनको विदेशनीतिका लागि सरकारी एवं गैरसरकारी गतिविधिबीच कुनै भिन्नता छैन । त्यसैले चिनियाँ दूतावासका जिम्मेवार अधिकारीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआई अन्तर्गतकै परियोजना रहेको दाबी गर्नुमा कुनै आश्चर्य छैन । ऋण लगानी, प्राविधिक छनोट एवं निर्माणको गुणस्तरजति जम्मै चिनियाँहरूको भएपछि त्यस परियोजनालाई बीआरआई अन्तर्गत मान्नुमा कुनै आपत्ति हुनु नपर्ने हो । वैदेशिक सम्बन्धमा ‘सम्पूर्ण सरकारी दृष्टिकोण’ अवधारणाले जुनसुकै संलग्नतालाई विद्यमान छाता नीति अन्तर्गत राख्न अनुमति दिन्छ । चिनियाँहरूले छरछिमेकमा साझा नियति भएको समुदाय प्रस्तावना, परिधीय कूटनीति र ब्वाँसो कूटनीतिसँगसँगै आक्रामक सौम्यतामिश्रित व्यूह रचना गरेका छन् । राष्ट्रपति सी चिनफिङका नयाँ ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) एवं ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) प्रस्तावनाहरूले चीनको विश्वव्यापी वर्चस्व विस्तारको महत्त्वाकांक्षालाई उजागर गर्छन् । ब्राजिल, रुस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित ‘ब्रिक्स’ वा त्यसभन्दा व्यापक एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) जस्ता अग्रसरताहरू चिनियाँ महत्त्वाकांक्षाका उक्लिने खुड्किला मात्र हुन् । तर, संसारभरि वर्चस्व विस्तार गर्न छरछिमेकलाई प्रतिबद्ध बनाइराख्न जरुरी हुन्छ । त्यसकारण नेपाल बेइजिङका भूराजनीतिक रणनीतिकारहरूका लागि महत्त्वपूर्ण बन्न पुगेको हो ।
ताइवानस्थित स्वतन्त्र विचार सरोबर ‘डबल थिंक’ भनिने संस्थाले जारी गरेको ‘चाइना इन्डेक्स–२०२२’ अनुसार, संसारभरिमा चिनियाँहरूको सबभन्दा सघन प्रभाव पाकिस्तानमा छ । त्यसो हुँदाहुँदै पनि ‘अल्लाह, अमेरिका र आर्मी’ हावी रहेको पाकिस्तानको संस्थापनप्रति चीन पूरापूर आश्वस्त हुन सकिरहेको छैन । हिमालयभन्दा अग्लो एवं अरब सागरभन्दा गहिरो पाकिस्तान–चीन मित्रतालाई इस्लामिक उग्रताले हल्लाउन छोड्नेछैन । श्रीलंकामा चीनले राजापक्षे परिवारद्वारा नियन्त्रित सत्तामा मनग्गे लगानी गरेको थियो । त्यो तासको महलले पश्चिमा प्रभावित हुरीबतासलाई थेग्न सकेन । चीन–समर्थक पूर्वराष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिनले माल्दिभ्समा ‘इन्डिया आउट’ अभियान चलाएका थिए । उनी अहिले भ्रष्टाचारी ठहरिएर जेलभित्र कोच्चिन पुगेका छन् । भूगोलको ‘सबै वस्तु बाँकी सबै वस्तुसँग सम्बन्धित हुन्छन् तर नजिकका तत्त्वहरू टाढाका भन्दा एकअर्कासँग बढी सम्बन्धित छन्’ भन्ने सिद्धान्त कूटनीतिमा पनि लागू हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा दक्षिण एसियाभित्र चीनका रणनीतिकारहरूका लागि नेपाल सबभन्दा भरपर्दो सहयोगी राष्ट्र बन्न पुगेको छ ।
आफ्नो आन्तरिक अर्थराजनीतिको असफलता, चीनसँगको सीमा संघर्ष, युक्रेन युद्धले गर्दा पश्चिमाहरूसँग गहिरिएको अविश्वास एवं भारतमा व्याप्त मुसलमानविरोधी गतिविधिले गर्दा इस्लामिक देशहरूसँग सुध्रिन नसकेको सम्बन्धका कारण भारतीय कूटनीति अहिले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । भारतका कूटनीतिकर्मीहरूलाई क्षति नियन्त्रणमै सम्पूर्ण ऊर्जा खर्चिनुपरिरहेको छ । फलतः नेपालमा चीनले हस्तक्षेपकारी अग्रसरताका लागि खाली मैदानजस्तै भेट्टाएको छ । त्यस्तो परिस्थितिमा चीनका नेपाली हितचिन्तकहरूले खासै केही गर्नैपर्दैन, के गर्दा बेइजिङ खुसी हुन्छ भन्ने कुरा औंल्याइदिए पुग्छ । चीनसँग व्यापार घाटा उच्च रहेकाले बेइजिङका लागि लगानी गरिदिने नेपाली व्यापारी नै काफी छन् । पश्चिम एसिया एवं मलेसियाजस्ता देशहरूबाट कमाइएको विप्रेषण चिनियाँ सामान खरिदका लागि भुक्तानी गरिन्छ । मुडा र कुचो निर्यात गरेर हातेफोनको आयात खर्च धान्न सकिँदैन । चीनको राज्यनियन्त्रित वैदेशिक व्यापारको आयाधिक्यसँग भारतको कृपण कूटनीति भिड्न सक्ने सम्भावना छैन । डर के हो मात्र हो भने, भारतले चीनका लागि काठमाडौंको मैदान खाली (वाकओभर) गरेपछि महाशक्ति अमेरिकाले अझ आक्रामक तवरले आफ्नो भूमिका विस्तार गर्न सक्छ ।
चीलको छाया
द्वितीय विश्वयुद्धपछि ध्वस्तजस्तै हुन पुगेका युरोपेली राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको जिम्मेवारी ग्रहण गर्दै गएको संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई सन् १९४७ मै मान्यता दिएको भए पनि कूटनीतिक सम्बन्ध भने त्यसको एक वर्षपछि मात्रै स्थापित गरेको थियो । त्यसपछि लगभग एक दशकसम्म अमेरिकाको नेपाल नीति भारतसँग तालमेल गरिएको हुन्थ्यो । सोभियत संघ एवं चीनबीच असहमतिका स्वरहरू सुनिन थालेपछि भने वासिङ्टनले काठमाडौंलाई दक्षिण एसियाको निगरानी बुर्जाका रूपमा विकसित गर्न लगानी बढाउँदै लगेको हो । भारतीय संवेदनशीलतालाई सकभर सम्बोधन गर्ने नीति रिचार्ड निक्सनको बेइजिङ अग्रसरतासम्म कायम थियो । सन् १९७० को मध्यदेखि भने अमेरिकाको नेपालनीति चीन वा भारतसँग लगभग असम्बद्ध छ । अमेरिकी कूटनीतिको सबल पक्ष के हो भने, ७५ वर्षदेखि तिनले नेपालका परम्परागत सम्भ्रान्तहरूको हित प्रवर्द्धनमा व्यापक लगानी गरेका छन् । व्यवस्था जुनसुकै भए पनि कमजोर देशका शासकीय सम्भ्रान्त उही रहन्छन् भन्ने मान्यताले सन् २००८ सम्म नेपालमा पनि काम गरेकै थियो । चिनियाँहरू नयाँ सम्भ्रान्त सृजना गर्न लागिपरेपछि भने अमेरिकी कूटनीतिका दुर्बलताहरू सतहमा आएका छन् । सहजै अनुमोदन हुने अपेक्षा राखिएको नेपालसँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता बल्लतल्ल विधायिकाको स्वीकृति पाउन सफल भएको छ । कार्यान्वयनका कठिनाइहरू बाँकी नै छन् । अमेरिकी दूतावासले जतिसुकै तथ्यगत विवरण उपलब्ध गराए पनि ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ अगाडि बढ्न सकेन । अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलिया सम्मिलित चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्वाड) सँगको संलग्नताले गर्दा काठमाडौंमा नयाँ दिल्लीको स्वीकार्यतालाई झन् घटाएको छ ।
इतिहासका अन्य महाशक्तिजस्तै अमेरिका मूलतः महासागरीय शक्ति हो । त्यसमा वायुशक्तिको क्षमता थपिएको छ । अमेरिकाको स्थल सेना पनि अद्वितीय छ । तर, अफगानिस्तानको लामो स्थलीय संघर्षले गर्दा सोभियत संघ समाप्त भयो । स्वतन्त्रता प्राप्तिदेखि नै निरन्तर प्रयत्नरत रहे पनि भारतले अझैसम्म कश्मीरलाई साम्य पार्न सकेको छैन । आफ्ना समर्थकलाई अलपत्र पारेर अमेरिकी सेना काबुलबाट भागेको दृश्य संसारले देखेको थियो । अमेरिकी कूटनीतिको सबभन्दा ठूलो सीमितता के हो भने, अप्ठ्यारो समयमा त्यो काम लाग्दैन । चीन पनि सहजकालको मित्र मात्र रहेछ भन्ने ठम्याउँदासम्म राजा ज्ञानेन्द्रका लागि धेरै ढिला भइसकेको थियो । कमजोर देशको आन्तरिक मामिलामा बाहिरी हस्तक्षेप मान्य हुन्न भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक खपतका लागि जारी गर्ने गरिन्छ । भित्रभित्रै त्यस्ता दोहोरो मापदण्ड भएका राजनीतिकर्मीले आफूअनुकूल वैदेशिक हस्तक्षेप निम्त्याउन मरिहत्ते गरिरहेका हुन्छन् । सर्वेसर्वा शर्मा ओली अपवाद होइनन् । अमेरिकालाई निम्त्याउँदा राजा महेन्द्रले चीनको प्रतिरोधात्मक उपस्थिति स्वीकार गर्नुपरेको थियो । चीनलाई बोलाएर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले अमेरिकाको भूमिका विस्तारका लागि वातावरण बनाइदिएका छन् । पहिलो शीतयुद्धले गर्दा नेपाल तीस वर्षसम्म गुम्सिन बाध्य भयो । दोस्रो शीतयुद्धले कस्तो खाले कठिन परिस्थिति उत्पन्न गर्ने हो, यसै भन्न सकिँदैन । अहिलेलाई भने खुसी मनाऔं, राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रतिपक्षमा रहने गरी नेपाली कांग्रेसले बहुरंगी गठजोडको सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तो निर्क्योलका पछाडि सायद कुनै विदेशी शक्तिको हात छैन !
कान्तिपुरबाट।
