माओवादी विद्रोहताका दुइटा उक्ति निकै प्रचलित थिए । पहिलो, राज्यसत्ताबाहेक अरू सबै कुरा भ्रम हुन् । दोस्रो, राज्यसत्ता बन्दुकको नालबाट जन्मिन्छ । यही भाष्यलाई पछ्याउँदै हजारौं शोषित–उत्पीडित जनता माओवादी जनयुद्धमा हाम फालेका थिए । सोही विद्रोहको आंशिक उपलब्धि आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो ।
संसारभरि प्रचलित र अधिक अभ्यासमा रहेको राज्यसत्ता प्राप्त गर्ने अर्को बाटो आवधिक निर्वाचन हो, जसलाई लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सौन्दर्यका रूपमा लिइन्छ । हिजो सशस्त्र विद्रोहबाट राज्यसत्ता कब्जा गर्ने ध्येय लिएका नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादीहरू नै निर्वाचनमार्फत राज्यसत्ता हासिल गर्ने प्रक्रियामा सामेल भइरहेका छन् ।
२००७ सालदेखि २०६३ सालसम्म भएका विद्रोह र जनआन्दोलनको बलमा नेपाल क्रमशः लोकतान्त्रिक दिशातर्फ उन्मुख छ । जात, जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र, धर्म, समुदायको विविधता र विभेद रहेको नेपालमा समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई संविधान–२०७२ ले पहिलो पटक स्वीकार गर्यो । सोही संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार मानेर निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले आंशिक समानुपातिक प्रणालीलाई पछ्याउन खोजेजस्तो देखिन्छ । तर व्यवहारमा नेपाली राज्यको विविधता झल्कने गरी निर्वाचनले समावेशिता सुनिश्चित गर्न सकेको छ त ? निर्वाचनको मिति सम्मुख हुँदै जाँदा मात्र होइन, त्यसअघि र पछि पनि बहसमा ल्याइनुपर्ने सवाल हो यो । ऐतिहासिक रूपमा शोषण, दमन र विभेदमा पारिएका समूहलाई बराबर मात्र होइन, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेर समानताको अवस्थातिर उन्मुख गराउनु प्रगतिशील र न्यायपूर्ण राज्यको विशेषता हो । गणतन्त्र ल्याएको दुई दशक पुग्न लाग्दासम्म राज्यमा आ–आफ्नो जनसंख्याका आधारमा केकति समावेशिता पुग्यो भन्ने प्रश्नमा हुने गम्भीर समीक्षाले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन टेवा दिन्छ, राज्यबाट सीमान्तकृत भएका समूहहरूको हिस्सेदारी कायम गरेर अपनत्व बढाउँदै जान्छ ।
नेपालमा मात्र होइन, दक्षिण एसियामै हिन्दु तहगत संरचनाको सबैभन्दा पीँधमा राखेर दलित समुदायमाथि शोषण, दमन र विभेद गरिएको हो भन्ने विषयमा खास विवाद छैन । आज पनि नेपालमा सबैभन्दा पछाडि परेको/पारिएको समुदाय को हो भनेर सोधखोज गर्यो भने सहजै जवाफ आउँछ— दलित । दलितहरू आर्थिक हिसाबले सबैभन्दा विपन्न छन् । सामाजिक रूपमा छुवाछुत र विभेद भोग्न बाध्य छन् । सांस्कृतिक र धार्मिक हिसाबले अधिकांशले उही धर्म संस्कार माने पनि अपमानित र बहिष्कृत छन् । राजनीतिक रूपमा समान प्रतिनिधित्व र सहभागिताबाट वञ्चित छन् । सबैभन्दा उत्पीडित समुदायबाट राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने स्थानमा सहभागिताको प्रश्न लोकतन्त्र चियाउने आँखीझ्याल हो, सामाजिक न्यायको महत्त्वपूर्ण सूचक हो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गरेका सन्दर्भमा नेपाली राजनीतिक दलहरू र सत्ताले सबैभन्दा सीमान्तीकृत समुदाय दलितलाई के कसरी समावेशीकरण गर्दै आएका छन् भन्ने सवालको खोजी संक्षिप्तमा यस आलेखमार्फत गर्न खोजिएको छ । यसबाट समग्र सीमान्तीकृत समुदायप्रति राज्यको चरित्र र दृष्टिकोण जान्न थप मद्दत पुग्नेछ ।
दलित प्रतिनिधित्वको विगत
दलित तथा उत्पीडित वर्ग–समुदायको ठूलो बलिदानबाट २०६३ सालमा देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आगमन भयो । पुनर्गठित ३३० सदस्यीय अन्तरिम विधायिकामा १८ जना दलितको सहभागिता रह्यो, जसमा १२ जनाले माओवादीबाट र ६ जनाले अन्य दलबाट प्रतिनिधित्व गरेका थिए । २०६४ चैत २८ गते संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन भयो । ६०१ जनाको संविधानसभामा ५० जना (८.३५ प्रतिशत) दलित सभासद् निर्वाचित भएका थिए । सात जना दलित सभासद् माओवादी पार्टीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर नयाँ इतिहास कायम गरेका थिए । पहिलो संविधानसभा संविधान बनाउन असफल भएपछि २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो, जसमा जम्मा ४० जना मात्र दलित सभासद् निर्वाचित हुन सफल भए ।
संविधान जारी भइसकेपछि २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन भयो । प्रतिनिधिसभामा जम्मा १९ जना (६.९० प्रतिशत) दलित निर्वाचित भए, जसमध्ये तीन जना मात्र दलित प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । त्यसै गरी, सात प्रदेशमा जम्मा ३४ जना (६ प्रतिशत) दलित निर्वाचित भए, जसमा ४ जना दलित प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरी जम्मा सात जनाको प्रतिनिधित्व छ । कार्यकारी स्थान मन्त्रिपरिषद्मा भने जहिल्यै एउटा कमजोर मानिएको मन्त्री पद दलितको भागमा पर्यो । लामो प्रतीक्षापछि प्रदेशहरूमा पनि दलित मन्त्रीहरूका अनुहार फाट्टफुट्ट देखिए ।
दलित उम्मेदवारीको वर्तमान
यस पटक प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ६१ दल र प्रदेशसभाका लागि ५४ दल प्रतिस्पर्धामा छन् । यसबाहेक स्वतन्त्र तथा बागी उम्मेदवारहरू पनि प्रतिस्पर्धाको मैदानमा उत्रिएका छन् । यसपालि अझ फरक परिदृश्य के छ भने, दलहरू गठबन्धन बनाएर चुनावमा आएका छन् । राष्ट्रिय दलहरू नै गठबन्धन बनाएर दुई भागमा विभाजित भइसकेपछि चुनावी नतिजा पनि सोही मुताबिक दुई गठबन्धनतिरै ढल्किने आकलन सहजै गर्न सकिन्छ । त्यसकारण गत चुनावमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका दलहरूभित्र दलित उम्मेदवारीको स्थिति कस्तो छ भन्ने पक्षले समावेशितामा धेरै अर्थ राख्ने भएकाले संक्षिप्त विश्लेषण जरुरी हुन्छ ।
राष्ट्रिय दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ चुनावमा ओगटेका सिट र दलित सिट संख्यालाई हेर्दा निकै ठूलो खाडल देखिन्छ । प्रतिनिधिसभामा छवटा राष्ट्रिय दलले ४२९ उम्मेदवार उठाउँदा दलितले जम्मा ११ सिट (२.५ प्रतिशत) पाएका छन् । त्यसै गरी प्रदेशसभामा जम्मा ८५९ उम्मेदवारमध्ये १८ सिट (२ प्रतिशत) मा मात्र दलितलाई उठाइएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले एउटा पनि दलितलाई प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनाउने हिम्मत गरेका छैनन् । एमालेले जम्मा एक सिटमा मात्र दलित उम्मेदवार उठाएको छ भने माओवादीले जम्मा दुई सिटमा उम्मेदवारी दिए पनि एउटामा गठबन्धन कायम गर्न सकेको छैन ।
समानुपातिकतर्फ दलहरूले ११० सिटमध्ये १५ जना (१३.६ प्रतिशत) दलित प्रतिनिधिलाई बन्दसूचीमा समावेश गरेका त छन्, तर समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको अन्तर्राष्ट्रिय मर्मविपरीत शासक जात, जाति, वर्ग, लिंग तथा क्षेत्रका उम्मेदवारलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसमा पनि पार्टीकै प्रभावशाली व्यक्ति र उनीहरूका आफन्तहरूलाई सूचीको सिरानमा राखिएको छ । यसले दुइटै निर्वाचन प्रणालीमार्फत सम्भ्रान्तहरूकै पोल्टामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने तथ्यलाई सम्पुष्टि गर्छ । अर्कातिर, महिला उम्मेदवार पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा निकै कम उठाइनुले समानुपातिक सिटमा महिलाहरूलाई नै परिपूर्ति गर्ने नियत पनि प्रस्टसँग देख्न सकिन्छ ।
निष्कर्ष
दलित र अरू सीमान्तीकृत समूहलाई निचोर्दै लैजाने झेली खेल अहिले मात्र चलेको होइन, दलितमाथि दासत्वको इतिहास लामो छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि पनि संविधान मस्यौदा गर्दादेखि नै दलितलाई थाङ्नामा सुताइयो । परिणामतः, संविधानमा ‘समानुपातिक समावेशिताका आधारमा राज्यका अंगमा सहभागिता गराउने’ लेखिए पनि अभ्यासमा २ प्रतिशत दिन पनि आनाकानी भइरहेको छ । यसका पछाडि मूलतः दुई कारण देखिन्छन् । पहिलो, दलितलाई सबैले भोट दिँदैनन् भनेर सत्ताबाट कटाउने कुटिल जातवादी मानसिकता । दोस्रो, महँगो चुनावलाई थेग्न नसक्ने दलित उम्मेवारको कमजोर आर्थिक हैसियत, जसको सग्लै फाइदा सम्भ्रान्त आर्य, खस र अरू गैरदलितको पोल्टामा पुगेको छ ।
पहिलो संविधानसभाताका ८ प्रतिशत नाघेको दलित सहभागिता क्रमशः ओरालो लाग्दै छ । दलित सहभागिता बढेर २० प्रतिशततिर पुग्नुपर्नेमा झन् खस्किँदै जानु प्रतिगमनको द्योतक हो । राज्यका सबै क्षेत्रमा पछाडि परेको/पारिएको समुदायलाई कम्तीमा समानुपातिक ढंगले समावेश गर्नुको सट्टा उल्टै पाखा लगाउँदै जानुले समाजवाद–उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खिल्ली उडाउने काम भएको छ । सदियौंदेखि संरचनागत लाभांशमा रजगज गरिरहेका सम्भ्रान्तहरूबाट सजिलै सहभागिताको आशा गर्न सकिने देखिँदैन । इतिहासतिर नियाल्दा सत्ता संघर्षबाटै हासिल भएको हुँदा दलितहरू आफ्नो अधिकारका लागि सचेततापूर्वक संगठित भई संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन । अनि मात्र दलित सहभागिताले सार्थकता पाउनेछ ।
कान्तिपुरबाट।
