मिटरब्याजमा चलाख र सोझासाझा मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलन असफल भए उनीहरू भूमिहीन बन्नेछन् । त्यसपछि तीसित बन्धक राख्नका निम्ति आफ्नो शरीरबाहेक केही हुनेछैन । त्यस्तो हुनबाट रोक्न न्याय र लोकतन्त्रका सबै पक्षधरले पीडित किसान–मजदुरहरूलाई सघाउनुको विकल्प छैन ।

‍समाजशास्त्रीय अध्ययनहरूमा वर्ग, लिंग, भूगोल, उमेर, जात, जाति लगायतका श्रेणीलाई विश्लेषणका क्याटेगोरीका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । तर यी सबै श्रेणीका अन्तरतहमा रहेको एउटा क्याटेगोरीबारे खासै छलफल हुन सकेको छैन । त्यो हो- चलाख र सोझासाझा । 

चलाखहरू सत्ताको संरचनामा मात्र नभएर सत्ताविरुद्धका आन्दोलनहरूमा समेत नेतृत्वपंक्तिमा पुग्छन्, सोझासाझा प्रायः चलाखका झोला बोक्ने, तिनका भाषणमा थपडी बजाउने र सडकमा पिटाइ खानेजस्ता भूमिकामै सीमित हुन्छन् । यस लेखमा चलाख र सोझासाझाबीचको यस किसिमको भिन्नतालाई मैले मिटरब्याजपीडितहरूको आन्दोलनसित जोडेर हेर्ने जमर्को गरेको छु । उक्त भिन्नतालाई संघीयता, कांग्रेसी र वामपन्थी वैचारिकी, कानुन र न्यायबीचको विरोधाभास तथा सत्ता–शक्तिको प्रदर्शनजस्ता विषयसित गाँसेर बुझ्ने प्रयत्नसमेत गरेको छु ।

आपराधिक संघीयता, जालझेल र सोझासाझा

माइतीघर मण्डलामा मिटरब्याजपीडितहरूको दोस्रो चरणको धर्ना ४७ दिन चल्यो । चलाख साहु, सुदखोर तथा मालअड्डाका चतुर कर्मचारीहरूको मिलेमितोमा बनेका जाली तमसुक र जाली दृष्टिबन्धकको गलपासोमा परेर भूमिहीन बन्न लागेका सोझासाझा किसान–मजदुरहरू न्याय खोज्दै एकपल्ट पुनः संघीय राजधानी आइपुगेका थिए । नवलपरासी, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट लगायतका जिल्लाबाट आएका सयभन्दा बढी पीडितहरू टिन र पाल टाँगेर, पानीमा रुझ्दै, घाममा सेकिँदै कहिले आधा पेट खाएर जसोतसो बाँच्दै भए पनि न्यायप्राप्तिको संग्राममा नडगमगाई भिडिरहे ।

संघीयताको सही अभ्यास भएको भए किसानहरूलाई न्याय खोज्न काठमाडौं आइरहनुपर्दैन थियो । तर मिटरब्याज प्रकरणले प्रस्ट देखाएको छ- स्थानीय तहहरू सुदखोर, भ्रष्ट कर्मचारी, भ्रष्ट राजनेता र लोकल गुन्डाहरू मिलेर बनेको ‘आपराधिक नेक्सस’ बनेका छन् । नेता, प्रहरी र लोकल गण्यमान्यकै आफन्तहरू मिटरब्याजको धन्धामा लागेपछि तैं चुप मै चुपको अवस्था छ । पहाडे राष्ट्रियताको छहारीमुनि बस्नेहरूले मधेशीहरूलाई हेपे भनेर प्रखर (र आवश्यक) आवाज उठाउने मधेशी बुद्धिजीवीहरूसमेत अपवादबाहेक यस विषयमा मौन छन् । किन होला ?

मिटरब्याजको धन्धा नेपालभरि नै चलिरहे पनि नवलपरासी र सर्लाहीजस्ता जिल्लामा पीडितका उजुरी बढी परेका छन् । चलाख साहु, सुदखोरहरू पहाडे–मधेशी दुवै छन्, तर सोझासाझा पीडितहरू प्रायः मधेशी देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा मधेशी बुद्धिजीवीहरूको मौनताले तिनका आफन्तहरूसमेत कतै मिटरब्याजको व्यापारमा संलग्न त छैनन् भन्ने अप्ठ्यारो शंका उब्जाएको छ ।

वामपन्थ, दामपन्थ र सामाजिक अन्याय

किसान–मजदुरहरूको मुद्दा उठाइरहने वामपन्थी दलहरूले सहयोगको वाचा गरे पनि न सडकमा पीडितलाई दह्रो साथ दिए, न तिनको टहराको कष्टपूर्ण बसाइका दौरान व्यवस्थापनमा ठोस मदत नै गरे । किसान संगठनका नेताहरूले पीडितहरू बसेका पालमा आएर गज्जबका भाषण त गरे, तर अपवादबाहेक तिनको खासै सहयोग देखिएन । अरू त अरू मिटरब्याजपीडित किसान मजदुरहरूको बालुवाटार मार्चमा किसान संगठनका नेताहरूबीच कसले भाषण गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । सबैलाई भाषण गर्नमा उत्सुकता थियो, तर आफूहरूमध्ये कुनै एक जनालाई भाषणका निम्ति तोक्न नसकेपछि अन्तमा किसानहरूका पक्षबाट खगेन्द्र संग्रौलाले बोल्नुभयो ।

नेपालको वामपन्थी आन्दोलन दामपन्थतिर बढिसकेको छ भन्ने आरोप गैरवामपन्थीले मात्र नभएर वामपन्थीहरूले नै लगाउँदै आइरहेका छन् । एमाले समाजवादको जति नै कुरा गरे पनि पुँजीवादी पार्टी बनिसकेको छ र माओवादी नेताहरूको विलासी जीवनशैलीले जनआन्दोलनका आदर्शहरूको खिल्ली उडाएको छ भन्ने वामपन्थीहरू पनि छन् । यदि यसै हो भने त चलाख वामपन्थी नेताहरूले मार्क्स र एंगेल्सका नाममा सोझासाझालाई मूर्ख बनाउँदै आएका रहेछन् भनेर पनि मान्नुपर्‍यो ।

हुन त २०७३–७४ सालमा सर्लाहीमा मिटरब्याजीहरूविरुद्ध आन्दोलन उठ्नुमा माओवादीको मुख्य भूमिका थियो । त्यही आन्दोलनका दौरान २०७७ माघ २१ मा नेकपा माओवादीका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज दाताराज वाग्लेको हत्यासमेत भयो । तर अहिले त माओवादी गठबन्धन सरकारमा छ । यस्तो अवस्थामा केही नेताले संसद् र सडकमा पीडितको आवाज उठाए पनि किन सम्पूर्ण माओवादी पार्टीले ‘जाली तमसुक र दृष्टिबन्धक खारेज हुनुपर्छ’ भन्ने मिटरब्याजपीडितको मुख्य मागलाई एकै स्वरमा ठोस सम्बोधन गर्न सकेन ? के यसको कारण २०७३–७४ सालको आन्दोलनमा झैं माओवादी पार्टीभित्रकै अन्तरविरोध त थिएन ? यस्तो अन्तरविरोधको कारण के थियो ? राजतन्त्रको विकल्प अन्यायसहितको गणतन्त्र हुनुपर्छ भनेर त पक्कै पनि स्वीकार गरिएको होइन होला !

अहिले नेपाली राजनीतिको वाम वृत्तमा संसदीय व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्ने दलहरू पनि छन् । तीमध्ये केही क्रान्ति नगरी हुन्न भनेर भाषण त गर्छन् तर व्यक्तिगत कुराकानीमा अहिले क्रान्ति सम्भव छैन भनेर पनि स्विकार्छन् । चुनावमा नजाने, क्रान्ति पनि नगर्ने, खालि भविष्यमा हुने भनेर सोचिएको क्रान्तिबारे ‘गहन विचार–विमर्श’ गर्दै बसिरहने ? कति वर्षसम्म विचार–विमर्श गरिरहने ? विचार–विमर्श आफैंमा नराम्रो कुरा होइन तर भविष्यमा हुने क्रान्तिलाई पर्खेर बसिरहँदा वर्तमानमा भइरहेका मिटरब्याजीविरुद्धका जस्ता आन्दोलनहरूलाई सशक्त ढंगले किन नसघाउने ? भविष्यमा पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्त भएपछि यस्ता झिनामसिना समस्या आफैं समाधान हुनेछन् भनेर बसिरहे त वर्तमानमा हजारौं सोझासाझा किसान–मजदुरहरू भूमिहीन हुने भएनन् र ?

कांग्रेस, लोकतन्त्र र ठगतन्त्र

मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्धको किसान मजदुर संघर्ष समितिको झन्डा हँसिया–हथौडा अंकित छ, रातो पनि छ । हुन त कुनै राजनीतिक दलसित आबद्ध नभएका स्वतन्त्र वाम युवाहरूको सहयोगमा चलेको यस आन्दोलनको संघर्ष समितिमा रहेकाहरूले ‘यो झन्डा कुनै राजनीतिक दलको नभएर आन्दोलनबाटै उठेको झन्डा हो’ भनिरहेका छन् तर जे भने पनि झन्डाको ‘भिजुअल’ ले कम्युनिस्ट रुझान पक्कै देखाउँछ । के त्यसै भएर कांग्रेसनजिकका वा अलिक फराकिलो पाराले भन्दा, ‘लोकतान्त्रिक कित्ता’ का व्यक्तिहरूले मिटरब्याजपीडितलाई सघाउन नचाहेका हुन् ?

लोकतान्त्रिक वृत्तमा हुने बौद्धिक बहसहरूमा प्रायः सुनिन्छ- आलोचनात्मक चेतको प्रयोगमार्फत लोकतन्त्रको परिधि फराकिलो बनाउँदै लैजानुपर्छ । त्यही चेतको विकासमार्फत पश्चिममा पनि अश्वेत, नारी र अन्य सीमान्तकृत समूहकाहरू बिस्तारैबिस्तारै लोकतन्त्रको परिधिमा समाहित हुँदै गएका थिए । लोकतन्त्रपक्षीय, खास गरेर कांग्रेसी बौद्धिकहरूलाई मेरो प्रश्न- आलोचनात्मक चेतको प्रयोग गर्दै मिटरब्याजपीडित किसान–मजदुरलाई लोकतन्त्रको छहारीमुनि ल्याउने काम कहिले सुरु गर्ने ? कि किसान–मजदुरको मुद्दा कम्युनिस्टहरूले उठाउने मुद्दा हो भन्दै न्यायको क्षेत्रमा अझै कित्ताकाट गरिरहने ? के दलित, जनजाति, नारी लगायतका मुद्दा कांग्रेसले उठाउन नसक्नु माओवादी जनयुद्ध देशभर फिँजिनुका विभिन्न कारकमध्ये एउटा थिएन ?

के कुनै किसानले गर्जो टार्न जग्गा धितो राखेर ९ लाख ऋणा लिँदा सुदखोर र मालअड्डाका कर्मचारी मिलेर १८ लाखको जाली तमसुक बनाउँछन् र किसानले ५५ लाख तिरिसक्दा पनि जमिन फिर्ता हुँदैन भने उक्त किसानका लागि यस देशमा लोकतन्त्र छैन भनी बुझ्नुपर्छ । पाल र टिनको टहरामा लगभग पचास दिन बसेका हरेक पीडितका यस्तै कथाव्यथाहरू छन् । के यस्तो उत्पीडनले यस देशमा सोझा, तल्लो वर्गका गरिबहरूका निम्ति न्याय उपलब्ध छैन भन्ने देखाउँदैन र ? अनि के सामाजिक न्यायबिनाको लोकतन्त्र वास्तविक लोकतन्त्र हुन्छ र ? त्यो त मात्र ठगतन्त्र हुन्छ !

घरमा दनदनी आगो सल्किन लागेका बेला जो बाल्टीमा पानी बोकेर निभाउन आउँछ, उही आफ्नो हुन्छ । मिटरब्याजी साहुहरूको गलपासोमा परी भूमिहीन होइएला भनेर आत्तिएका किसान–मजदुरका घरदैलामा सहयोगका निम्ति केही ऊर्जाशील वाम युवाहरू पुगे, कांग्रेसी पुग्न सकेनन् । पुगेको भए सायद आन्दोलनको झन्डाको रूपरंग पनि फरक हुन्थ्यो कि ?

शक्ति, लठ्ठी र गौरवशाली गाथा

प्रहरीले मिटरब्याजपीडितहरू ४१ औं दिनको धर्नाका निम्ति सहर आउन खोज्दा कीर्तिपुरमै रोक्यो । एक चिनियाँ भीभीआईपीको सत्कारका निम्ति सहरलाई सफा र झमेलामुक्त बनाउनुपर्ने भएकाले त्यसरी रोक्नुपरेको कारण दिइयो । तर के भीभीआईपीलाई सहर स्वच्छ देखाउन सोझा गरिब किसानहरूलाई पिटेर सहरै छिर्न नदिनुपर्थ्यो र ? के सरकारले विदेशी पाहुनालाई नेपाल ‘सुन्दर, शान्त र विशाल छ’ भनेर देखाउन खोजेको थियो ? तर अर्को दिन अखबारमा छापिएका कुटिएका किसानहरूका रक्ताम्य फोटाले न त सुन्दरता देखाइरहेका थिए, न शान्ति । शासकहरूको मन यो हदसम्म सानो भएपछि देशचाहिँ कसरी विशाल हुन्छ ?

अर्को कुरा, किसानहरू गिरफ्तारी दिन तयार हुँदाहुँदै पनि प्रहरीले दमन गर्नुपर्ने के कारण थियो ? ती सोझा गरिब किसानहरू देशद्रोही वा कुख्यात अपराधी त पक्कै थिएनन् ? ४२ दिनको धर्नाका निम्ति सहर जान खोज्दा पीडितहरूमाथि फेरि थप लौराहरू बज्रिए । मिटरब्याजपीडितको भनाइमा, दोस्रो दिनको दमनमा ‘सुई’ पनि प्रयोग गरिएको थियो ! च्वास्स घोच्नासाथ झम्म हुने अनि शरीरको त्यो भाग लाटिने । यस्तो अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गाउँबाट न्याय माग्न आएका सोझा किसानहरूमाथि गर्नु कत्तिको न्यायसंगत थियो ? के न्यायप्राप्तिका निम्ति सोझासाझाले सधैं पिटिनुपर्ने यो देशको ‘गौरवशाली गाथा’ वर्षौं यसरी नै चलिरहने हो ?

यस्ता दमनहरूमा लौरा बर्साएर कुटपिट गर्ने सामान्य प्रहरीजनलाई दोष दिन मिल्दैन । आन्दोलनहरूताका मेरा थुप्रै प्रहरी भाइबहिनीहरूसित कुराकानी हुँदै आएको छ । ज्ञानेन्द्रकालमा दमनका निम्ति सडकमा खटाइएका कैयौं प्रहरी राजतन्त्रका विरोधी थिए । मिटरब्याजपीडितको धर्नामा खटिएका प्रहरीमध्ये कैयौंलाई साहु–सुदखोरले गरिब किसान ठगेको मन परेको छैन । लौरा चलाउने धेरैजसो प्रहरी सोझासाझा नै छन् । तर तिनलाई सञ्चालन गर्ने शासन–सत्ता चलाख छ । प्रहरीहरू लठ्ठी चलाउने माध्यम मात्र हुन्, लठ्ठीका मालिक त संरचनाको टुप्पोमा रहेका नेता र उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू नै हुन् ।

कानुन, चलाखी र छट्टु दस्तावेज

मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्धको किसान मजदुर संघर्ष समिति र गृह मन्त्रालयबीच अहिले पनि सम्झौता भएको छ । सम्झौतालाई आंशिक उपलब्धिका रूपमा लिइए पनि पीडितहरूको त्रास हराएको छैन । कानुनमा निहित छिद्र प्रयोग गर्दै चलाख नेता, सुदखोर र कर्मचारीहरूले तिनलाई कसरी पुनः ठग्न सक्छन् भन्ने कुरो तिनले राम्ररी बुझेका छन् । कानुनका दफा, उपदफा र सरकारी दस्तावेजमा निहित सत्यतथ्य खुट्याउन सोझासाझालाई त्यसै पनि गाह्रै हुन्छ । यदि गाह्रो नहुँदो हो त उनीहरू जाली तमसुक र जाली दृष्टिबन्धकको जालझेलमा किन फँस्थे र ?

त्यसैले होला, किसानहरू अझै आश्वस्त छैनन् । सम्झौतापत्रमा किसानहरूले साउँब्याज चुक्ता गरेपछि पनि साहुले जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएमा उक्त जग्गा फिर्ता गर्न ‘अन्तरनिकाय समन्वय गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने’ भनी लेखिएको छ । के यस किसिमको कानुनी व्यवस्था वास्तवमै गरिएला ? यस्तै, ‘कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्णयका निम्ति नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने’ पनि भनिएको छ । के मन्त्रिपरिषद्ले वास्तवमै पीडित किसान–मजदुरहरूका पक्षमा निणय गर्ला ? सम्झौतापत्रमा ‘स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनका प्रतिनिधि र सरोकारवालाको संलग्नतामा मिटरब्याज सम्बन्धित कागजात अवैध घोषणा गर्ने’ समेत उल्लेख छ । के स्थानीय तहका प्रहरी र प्रशासकीय निकायहरूले सम्झौतापत्रको यो बुँदा कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्लान् ? कि जिल्लामा पुगेपछि सुदखोरहरूले चलाख स्थानीय नेताको सहयोगमा प्रहरी र लोकल गुन्डा परिचालन गरेर सोझा किसानलाई पुनः तर्साउन, धम्काउन थाल्लान् ? अनि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न- के चलाखहरूले बनाएका छट्टु दस्तावेजमा फँसेर गुम्न लागेका तिनका भूमि फर्काइएलान् ? त्यसैले पीडितहरू भन्दै छन्- संघीय राजधानीमा यो आन्दोलन हाललाई स्थगित मात्र भएको हो, सकिएको छैन ।

राजधानीबाट फर्केका किसान–मजदुरहरूले घर नजाने, बरु नवलपरासीको सदरमुकामनजिकै अर्को टहरो खडा गरी सम्झौतापत्रको कार्यान्वयन पक्षलाई नियाल्दै स्थानीय सरकारलाई लगातार खबरदारी गरिरहने अठोट गरेका छन् । दसैंको रमझम वा चुनावको मौसम जे भए पनि उनीहरूसित न्यायप्राप्तिका निम्ति लगातार संघर्ष गरिरहनुको विकल्प छैन ।

यदि मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलन असफल भए उनीहरू भूमिहीन बन्नेछन् । त्यसपछि तीसित बन्धक राख्नका निम्ति आफ्नो शरीरबाहेक केही हुनेछैन । त्यस्तो हुनबाट रोक्न न्याय र लोकतन्त्रका सबै पक्षधरले पीडित किसान–मजदुरहरूलाई सघाउनुको विकल्प छैन । यस विषयमा कांग्रेस, कम्युनिस्ट बनेर नसोचौंÙ लोकतन्त्र र न्यायका आदर्शको पक्षमा उभिएर सोचौं । मानवता र न्यायको अन्तरसम्बन्धका बारेमा सोचौं । यसो गर्न नसके नेपालको लोकतन्त्र ‘मिटरब्याजसहितको लोकतन्त्र’ का रूपमा चलिरहनेछ, नेपालको संघीयता ‘आपराधिक संघीयता’ का रूपमा चिनिनेछ र नेपालको गणतन्त्र ‘अन्यायी गणतन्त्र’ का रूपमा देखिनेछ, बुझिनेछ । अनि यस्तै हुँदै गएमा चलाखहरूको दमन अझै बढ्नेछ । पढे–लेखेका, बुद्धिजीवीहरूसमेत सबै बुझे पनि केही नबुझेको जस्तै गर्दै ‘लोकतन्त्र’ र ‘न्याय’ जस्ता शब्द जप्दै बसिरहनेछन् र सबै गुमाएका सोझासाझाहरू आफ्नै शरीरलाई बन्धक राख्दै आधुनिक दासमा रूपान्तरित हुँदै जानेछन् ।