मार्क्सले समाजवादको वैचारिक सिद्धान्त प्रतिपादन गरे भने लेनिनले कम्युनिस्ट पार्टीर्का लागि आवश्यक पर्ने संगठनात्मक सिद्धान्त । लेनिनको त्यही संगठनात्मक सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयताको नामले चिनिन्छ । यसले पार्टीको आन्तरिक प्रणालीभित्र वैचारिक बहस र प्रजातान्त्रिक पद्धतिको अपरिहार्यतालाई जसरी वकालत गर्छ, पार्टीभित्र कायम रहनुपर्ने अनुशासनलाई पनि उत्ति नै महत्त्व दिइनुपर्ने बताउँछ । पार्टीको तल्ला एकाइबाट जनवाद र माथिल्लो निकायबाट केन्द्रीयता लागू हुने लेनिनको सिद्धान्तले निर्दिष्ट गरेको छ ।
‘छलफलमा स्वतन्त्रता र निर्णय कार्यान्वयनमा एकरूपता नै जनवादी केन्द्रीयता हो’ भन्ने लेनिनको भनाइ छ । जनवाद, प्रजातान्त्रिक परिपाटी र केन्द्रीयता, अनुशासनसँग सम्बन्धित हुने उनको सिद्धान्तको मूल अन्तर्य हो ।पार्टीको संगठनात्मक पद्धतिभित्र रहेका हरेक सदस्यले आफ्ना विचार र फरक मतलाई वैधानिक रूपमा प्रकट गर्न पाउने अधिकार जनवादको मूल मर्म हो । आफ्नो विचार अल्पमतमा परे पनि त्यसलाई सम्मानपूर्वक कायम राख्न पाउने तथा पार्टी कमिटीहरूमा चुन्न र चुनिन पाउने अधिकारलाई जनवादले ग्यारेन्टी गरेको छ भने उता व्यापक छलफलपश्चात् संश्लेषित बहुमतको निर्णयलाई अल्पमतले स्विकार्नुपर्ने तथा हरेक तल्ला कमिटीहरू माथिल्लो कमिटी अधीनस्थ रहनुपर्ने पक्षहरू केन्द्रीयताका विषयवस्तुभित्र पर्छन् ।विगतदेखि अहिलेसम्म पनि संसारभरका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जनवादी केन्द्रीयतालाई पार्टी सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण कडी मान्दै आएको बताउँछन्, यद्यपि विश्वस्तरमै कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र टुटफुटको शृंखलादेखि कम्युनिज्मको अस्तित्व संकटमा पर्दै जानुमा यही संगठनात्मक सिद्धान्तको आफूखुसी प्रयोग सबैभन्दा बढी जिम्मेवार देखिन्छ । हुन त यस सिद्धान्तलाई जन्माउने क्रममै लेनिनले ठूलो रस्साकस्सी कसैसँग झेलेका थिए भने त्यो कम्युनिस्टसँगै थियो । यसै सिद्धान्तलाई लिएर तत्कालीन सोभियत कम्युनिस्ट पार्टी बोल्सेभिक (बहुमत) र मेन्सेभिक (अल्पमत) मा विभाजित बन्न पुग्यो । आफ्नो संगठनात्मक सिद्धान्तकै कारण सुरुमा अल्पमतमा परेका लेनिनले बहुमतमा उभिन निकै संघर्ष गर्नुपर्यो ।
अन्ततः पार्टीको बहुमतले लेनिनको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेपछि उनकै नेतृत्वमा बोल्सेभिक पार्टीले क्रान्ति सम्पन्न गरेर रुसमा समाजवाद स्थापना भएको थियो । सुरुआतमै विग्रह झेलेर निस्केको सिद्धान्त भएर होला अहिले पनि प्रायः सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूका लागि शब्दमा मीठो तर व्यवहारमा विग्रह नै निम्त्याउने खालको सिद्धान्त बनिरहेको छ जनवादी केन्द्रीयता । खास गरी नेतृत्वले केन्द्रीयता र पार्टी सदस्यहरूले जनवादको पक्षपोषण गर्दै आफूअनुकूल व्याख्या, विश्लेषण र सोहीअनुसारको मागदाबी गर्ने क्रमले प्रायः सबै कम्युनिस्ट पार्टीलाई समस्याग्रस्त बनाएको प्रस्ट देखिन्छ ।
नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा समेत जनवादी केन्द्रीयताबारे धेरै अघिबाट बहस हुँदै आएको छ । विशेष गरी केन्द्रीय नेतृत्वले प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा छेकबार लगाउँदै केन्द्रीयताको नाममा आफ्नो निर्णय लाद्ने क्रमविरुद्ध पार्टी सदस्यहरूको असन्तुष्टि सतहमै आउने गरेको छ । एक महिनाअघि सम्पन्न १० औं महाधिवेशनका दौरान एमालेभित्रको जनवादी केन्द्रीयताको सवाल पार्टी सदस्यहरूमा मात्र सीमित भएन, राजनीतिक विश्लेषकहरूमाझ समेत चर्चाको प्रमुख विषय बन्यो ।
‘सर्वसम्मत’ को नाममा प्रतिनिधि चयनदेखि केन्द्रीय कमिटी सदस्य/पदाधिकारी चयनमा अध्यक्ष ओलीको एकल निर्णयको कसरतले निकै आलोचना खेप्नुपर्यो । ओलीको शक्तिसामु तल्ला तहका सदस्यहरू मात्र हैन, केन्द्रीय तहका प्रभावशाली नेताहरूसमेत निरीह देखिए । अधिवेशनका लागि प्रतिनिधिहरू चुन्ने–चुनिने प्रक्रियामा प्रजातान्त्रिक पद्धति तल्लो तहबाटै अवलम्बन हुनुपर्ने हो जुन सम्पूर्ण संगठित सदस्यहरूको मूलभूत अधिकारभित्रै पर्छ ।
तर तल्ला कमिटीहरूको त कुरै छोडौं, महाधिवेशन स्थलमा केन्द्रीय तहका सबै आकांक्षी नेताहरूले समेत आफूले रुचाएको पदमा दृढतापूर्वक उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्न सकेनन् ।
आफूअनुकूल पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको सूची तयार पारेर ‘सर्वसम्मत’ गराउने ध्येयमा रहेका ओलीका सामु आकांक्षी उम्मेदवारहरू अनिर्णयको बन्दी बन्न बाध्य भए । अन्तिमसम्म गुपचुप राखिएको अध्यक्षद्वारा तयार सूचीउपर न कसैले प्रश्न उठाउन सके न त आफूले चाहेको पदमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न नै । भलै, अन्तिममा केही पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको अडान र निर्भीकताले महाधिवेशनमा निर्वाचन प्रक्रिया आंशिक रूपमा भए पनि अपरिहार्य बन्न पुग्यो ।
महाधिवेशनमा सदस्यहरूद्वारा अभिव्यक्त लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई त्यसयता पनि एमाले नेतृत्वले मननयोग्य विषय ठानेको छैन । सामूहिक निर्णयमाथि एकल निर्णयले वर्चस्व जमाउने क्रम अझै जारी छ । मनोनीत केन्द्रीय सदस्य छनोटका साथै पार्टीभित्र जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न बसेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समेत अध्यक्ष ओली (उनी नजिकका अरू केहीसमेत) को निर्णय नै पूरापूर हावी भएको देखियो । जिम्मेवारी तोक्ने काम क्षमताका आधारमा भन्दा पनि खेमाका आधारमा भएको भन्दै केन्द्रीय सदस्यदेखि कतिपय पदाधिकारीहरूले नै असन्तुष्टि जनाए । यसले नेतृत्वप्रति भक्तिभाव देखाउनेबाहेकका अनुशासित, जिम्मेवार र निष्ठावान सदस्यहरू निराश बन्न पुगे ।
तर यो सब जान्दाजान्दै पनि नेतृत्वले सच्चिन जरुरी ठानेको छैन । जसका कारण जिम्मेवारीलाई प्रधान ठानेर क्रियाशील हुने कार्यकर्ता राजनीतिबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने नेताको प्रशस्तिगान गाउनेहरूले छिटो सिँढी उक्लने अवसर पाएका छन् । उता महाधिवेशन गरिरहेको माओवादी केन्द्र पनि ‘सर्वसम्मत’ को दुहाई दिँदै तलैदेखिको प्रतिनिधि चयनलाई आफ्नो पकडमा पार्न उद्यत देखिन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति पार्टी सदस्यहरूको लगावकै कारण कतिपय स्थानमा ‘सर्वसम्मत’ लाई चुनावी प्रक्रियाले विस्थापित गर्दा समेत नेतृत्वको दृष्टिकोण बदलिएको पाइँदैन । यसबाहेक पनि समग्र निर्णय प्रक्रियामा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड जसरी सर्वेसर्वा देखिन्छन् र पार्टी सदस्यहरू जसरी मौनता साध्ने गर्दछन् त्यसैबाट जनवादी केन्द्रीयताको स्तर सजिलै मापन गर्न सकिन्छ ।
अहिलेका ठूला दुई कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको रवैयाले के देखाउँछ भने शीर्षनेताहरू आफ्नो अधिनायकवाद लाद्ने किसिमले मात्र जनवादी केन्द्रीयताको उपयोग गर्न चाहन्छन् । जसले पार्टी प्रमुखलाई निरंकुश बनाउन खुबै मद्दत गरिरहेको छ । नेतृत्वको कुदृष्टि पर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले मातहतका कमिटीहरू केन्द्रका गलत निर्णय र कामकारबाहीमा समेत बोल्न हिच्किचाउँछन् । जसले गर्दा अल्पमत जहिल्यै दबिएको अवस्थामा रहन बाध्य छ । तर लेनिनले आफ्नो सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दा अल्पमतको रक्षामा विशेष ध्यान पुर्याएका थिए ।
फरक मत वैधानिक रूपबाट बाहिर आउन पाएन भने त्यसले गलत बाटो अख्तियार गर्छ र समग्र पार्टी प्रणालीलाई नै धराशायी बनाउँछ भन्ने उनको तर्क थियो । त्यसैको आधारमा उनी अल्पमतको अधिकारको बहुमतले सुनिश्चितता दिलाउनुपर्छ भन्थे । यसमा अझ अगाडि बढेर माओले केन्द्रीय नेतृत्वले गलत काम गर्दछ भने तल्ला संगठनहरूले विद्रोह गर्दै केन्द्रमाथि आक्रमण गर्नुपर्छ समेत भनेका थिए ।
पार्टीभित्र उनी स्वयं बारम्बार अल्पमतमा परेका कारण नै चीनमा सांस्कृतिक क्रान्तिको घोषणा भएको यस सन्दर्भमा स्मरणीय हुन आउँछ । नेतृत्व अनुशासित भए मात्रै उसका निर्णय र निर्देशनहरू पालनायोग्य हुने अन्यथा ती सबै अवैधानिक हुने उनको अर्को तर्क थियो । यसबाहेक अध्यक्ष माओ पार्टी सदस्यको मात्र हैन सम्पूर्ण जनसमुदायको कुरा पार्टीले सुन्नुपर्ने मतका पक्षधर थिए र कार्यकर्ताहरूलाई जनतासमक्ष छलफल गर्न सधैं अभिप्रेरित गरिरहन्थे ।
कम्युनिस्ट प्रार्टी प्रणालीभित्र प्रजातन्त्र र अनुशासनको समजोड नै जनवादी केन्द्रीयता हो भन्ने लेनिनको सिद्धान्तले स्पष्ट बोलेको छ । जनवादबिनाको केन्द्रीयता निरंकुश र केन्द्रीयताबिनाको जनवाद अराजक हुन्छ भन्ने कुरालाई यसले आत्मसात् गरेको छ । तर जनवादलाई पाखा लगाउँदै केन्द्रीयता अन्तर्गत अनुशासनलाई मात्रै हाउगुजी बनाएर आफू सर्वशक्तिमान बन्ने प्रयोजनका लागि नेतृत्ववर्गले जनवादी केन्द्रीयतालाई प्रयोग गरेका कारण जहाँतहीँ समस्या देखिएको हो ।
लेनिनपछि शक्तिमा आएका स्तालिनको पालादेखि नै पार्टीभित्र जनवादभन्दा केन्द्रीयताले प्रधानता पाउँदै आएको थियो । नेतृत्वको खिलाफमा जानेविरुद्ध अनुशासनात्मक कारबाहीको डर देखाउँदै शीर्ष नेतृत्वले विगतदेखि वर्तमानसम्म नै एकलौटी फाइदा उठाउँदै आइरहेको छ । तर वास्तवमा पार्टी सदस्य मात्र हैन, अनुशासनको घेराबाट त पार्टी प्रमुखले पनि उन्मुक्ति पाउँदैनन् । माओले भनेजस्तै अनुशासनभन्दा बाहिर गएको नेतृत्वका निर्णयहरू अवैधानिक हुन्छन् भने त्यसलाई जबर्जस्ती लागू गर्ने आधार पनि नेतृत्वसँग बाँकी रहँदैन ।
तर कार्यकर्ता पंक्तिले यसविरुद्धमा आफ्ना तर्क र अडान राख्न नसकेकै कारण बहुसंख्यक पार्टी सदस्यमाथि नेतृत्वमा रहेका एक वा केही सीमित व्यक्तिहरू कम्युनिस्ट पार्टीभित्र हावी भैरहेका हुन् । जुझारु र क्रान्तिकारी ठानिने कम्युनिस्टहरू आफ्नै पार्टीभित्रको निरंकुशताविरुद्ध कस्तो खालको जुझारुपन देखाउँछन् त्यो आउँदा दिनहरूले पक्कै देखाउनेछन् । यसैमा जनवादी केन्द्रीयताको खास प्रयोजन चरितार्थ हुनेछ । -कान्तिपुर अनलाइन ।
