- यादव देवकोटा
आर्थिक रूपमा कमजोर, भौतिक पूर्वाधार विकासमा भर्खर बामे सर्न लागेको नेपालमा रोजगारी र आर्थिक विकासको मजबुत जग ग्रामीण क्षेत्रलाई मानेर अघि बढ्ने हो भने छोटो समयमा ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुनसक्ने देखिन्छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र गरिने विकासनिर्माणका काममा स्थानीय श्रमशक्तिको प्रयोग गर्ने, स्थानीय स्रोतको सदुपयोग गर्ने र स्थानीय तहमै उपलब्ध प्राविधिकलाई बढीभन्दा बढी अवसर दिने हो भने गाउँको स्रोत गाउँमै रहनेछ र श्रम गर्न सक्षम बेरोजगार युवाले कामकै लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता रहँदैन । यसका लागि स्पष्ट सरकारी नीति, नियम र प्रतिबद्धता
आवश्यक पर्छ ।
अहिले के देखिएको छ भने विकासनिर्माणका नाममा पहाडमा डोजर र स्काभेटर कुदाउने गरिन्छ, जसले गर्दा भूक्षयको ठूलो जोखिम बढिरहेको छ । एकातिर भूक्षय, अर्कोतिर गरिएका लगानीसमेत एउटै वर्षाले बगाएर लाने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । यसको अन्त्यका लागि सडकलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा अत्यावश्यक ठाउँमा बाहेक ठूला मेसिनको साटो स्थानीय युवालाई श्रमिकका रूपमा उपयोग गर्ने हो भने त्यो निर्माण दिगो पनि हुनेछ र युवाले रोजगारी पनि पाउने छन् ।
नेतृत्वमा रहेकाहरूले भौतिक पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन वृद्धि, उद्यमशीलता र आफ्नै घर वरिपरि दैनिक श्रमको वातावरण बनाउने योजना लिएर अघि बढ्ने हो भने नेपालको आर्थिक विकास मात्र हुने नभई हरेक वर्ष चुलिँदै गएको व्यापारघाटा पनि कम हुन्छ । गाउँघरका खेतबारी बाँझो राखेर विदेशमा श्रम गर्न जाने युवालाई स्थानीय तहमा श्रमको उपलब्धता र कृषि उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्ने नीति बनाउनसके गाउँघर नै आर्थिक विकासको मेरुदण्ड बन्नेमा विमति राख्नुपर्ने कारण छैन ।
मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि स्थानीय तहले असीमित अधिकार पाएका छन् । आफ्नो क्षेत्रको विकासनिर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक–आर्थिक विकासमा उनीहरू आत्मनिर्णय गर्नसक्ने हैसियतमा छन् भने स्रोतको पनि कुनै अभाव छैन । यसको प्रयोग समग्र देशको विकास हुनसक्ने स्पष्ट योजनासाथ गर्नसक्दा वास्तवमै सङ्घीयताको शाब्दिक मर्मअनुसार नै देशमा विकासको लहर आउनेछ ।
अहिले पनि विकास त भएकै छ तर त्यसले कतिलाई रोजगारी दियो, उत्पादन वृद्धिमा कति सघाउ पुग्यो भन्ने प्रश्न उठाउने ठाउँ एक नभएर अनेक छन् । जताततै देखिन्छ– गाउँघरमा भौतिक पूर्वाधार विकासनिर्माणको लहर चलेको छ । एक किसिमले हेर्दा यो राम्रो हो तर जस्तो विकास हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । विकासनिर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू जनशक्तिका रूपमा स्थानीयलाई नै रोजगारी दिएर गराउनुको साटो आफन्तलाई ठूला मेसिन किन्न लगाएर त्यसको उपयोग गरेर मोटो रकम भाडा तिरेर कमिसन खाने प्रवृत्ति नगरपालिकादेखि गाउँपालिकासम्मै रहेको छ । वडाध्यक्षले नै डोजर मालिक भएर रकम कुम्ल्याएका समाचार आइरहेकै छन् ।
यो प्रवृत्ति त्यागेर मानव श्रमबाट हुनसक्ने कामलाई मानव श्रमकै उपयोग गर्ने हो भने गाउँबाट बेरोजगारी नै भाग्नेछ । त्यस्तै कृषिलाई प्रोत्साहित गर्ने नाममा बाँझो खेतबारी उपयोग गर्नेतिर ध्यान नदिई ‘कौसी खेती’लाई बढावा दिइएको छ । अहिले भइरहेको विकासको गति अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक स्वार्थ र व्यक्तिगत लाभका लागि भइरहेको बुझ्न कठिन छैन ।
हुन त एकाध गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले भौतिक पूर्वाधार विकासमा आवश्यक नपर्ने ठाउँमा ठूला मेसिन (डोजर, स्काभेटर)को प्रयोेग नगरी स्थानीय युवालाई नै काममा लगाउने नीति लिएर गाउँलाई हराभरा नै बनाएका छन् । सबै स्थानीय तहले यस्तै नीति लिने हो भने मुलुकको बहुआयामिक विकास हुनेछ ।
विकास भनेको डाँडाभरि डोजर कुदाउने मात्रै हो भन्ने भ्रम त्याग्दै आकर्षक ज्याला र सुरक्षाको सुनिश्चिततासहित स्थानीय युवालाई भौतिक पूर्वाधार विकासका काममा लगाउन हो भने कामकै लागि उनीहरू विदेश पलायन हुँदैनन् । कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने, कृषि उत्पादनको भण्डारण र बजारको बन्दोबस्त गर्न कुनै ठूलो अड्चन छैन तर त्यसो गरिँदैन । विकासनिर्माणका लागि अलिकति फराकिलो सोच मात्र राख्ने हो र विकासको परिभाषालाई बहुआयामिक रूपमा बुझ्ने हो भने आफ्नै गाउँघरमा रोजगारी सिर्जना हुनेछ र यसले उद्यमशीलताको विकास र उत्पादन वृद्धिमा ठूलो योगदान दिनेछ ।
अहिले भौतिक विकासको नाममा गाउँपालिकाले पहाडका डाँडामा डोजर कुदाएर मौसमी विकास गर्दै दीर्घकालको विनाश निम्त्याइरहेका छन् । देखिएको के हो भने जति धेरै विकास भयो भनियो, उति धेरै प्राकृतिक विनाश बढिरहेको छ । असारयता भएको प्राकृतिक विपत्तिमा यस्ता कुकर्मको पनि ठूलो हात रहेको छ । कलिलो पहाडी धरातलमा भारी मेसिन प्रयोग गर्दा एकातिर त्यो निर्माण दिगो हुँदैन, अर्कोतिर पहिरो र भू–स्खलन भएर जनताको उठिबास लागिरहेको छ ।
खेतीयोग्य जमिन बाँदर लड्ने भीरमा परिणत भयो भने त्यो ठूलो क्षति हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । अहिले सानोतिनो वर्षा हुँदैमा किन पहिरो जान्छ ? नदीले किन ताण्डवनृत्य मच्चाउँछ ? यी प्रश्नको उत्तर खोजेर काम गर्ने हो भने केही व्यक्तिलाई लाभ दिनुको साटो आमजनताले लाभ पाउने काम स्थानीय तहले सजिलै उपलब्ध गराउन सक्छन् । देशका हरेक स्थानीय तहले विकास आयोजनामा स्थानीय युवालाई उपयोग गर्ने हो भने देशमा बेरोजगारीको ठूलो समस्या हल हुनेछ । अनि कृषि कार्यमा प्रेरणा दिने, नगर वा गाउँपालिकामा साझा सहकारी खोलेर उत्पादन भण्डारण गर्ने, बजारको व्यवस्थापन गरी गाउँघरका उत्पादनको उचित मूल्य दिने हो भने कोही पनि रहरले विदेश जाँदैन ।
अहिले देखिएको ज्वलन्त समस्या भनेको नेपाली किसानका उत्पादन खेतबारीमै कुहिने तर भारतीय उत्पादनले बजार भरिने गरेको छ । उत्पादनका साथ बजार व्यवस्थापन र वितरण प्रणालीलाई स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र राम्रोसँग व्यवस्था गर्न सक्छन् । यसका लागि सही नियत र काम गर्ने चाहना आवश्यक पर्छ । हरेक क्षेत्रमा परनिर्भरता बढ्दै गएको मुलुकलाई कम्तीमा खाद्यान्न तथा तरकारीमा मात्रै पनि आत्मनिर्भर बनाउन सकियो भने पनि ठूलो राहत हुनेछ र यसको सम्पूर्ण श्रेय स्थानीय तहले लिन पाउने छन् ।
