नेपालको संविधान–२०७२ लागू भएको छ वर्ष पूरा भएको छ । संविधानबारे विभिन्न आयाममा छलफलहरू भइरहेका छन् । यो संविधान परिपूर्ण भयो वा यसलाई न्यायपूर्ण बनाउन संशोधनको आवश्यकता छ वा संशोधनबाट हुन्न बरु नयाँ संविधान नै जरुरी छ भन्ने बहसहरू नै सतहमा सबैभन्दा बढी छन् । नयाँ संविधान बनाउनैपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुनुको एउटा मुख्य कारण नेपाली समाजमा चलिआएको सामाजिक अन्याय हो ।
त्यसैले सामाजिक अन्यायको मुद्दालाई नयाँ संविधान र त्यसले बनाएको व्यवस्थाले कति हल गर्ने दिशा पक्रियो भनी लेखाजोखा गर्नु नै संविधानलाई जाँच्ने मुख्य कसी हो । कतिपयले सामाजिक न्यायको मुद्दा यथास्थितिमा प्रचलित न्यायको वैधानिक सीमाभित्रको सरोकारमा खुम्च्याइदिनेसमेत गर्छन् । त्यस्तो तरिकाले सामाजिक न्यायको व्यापक आयाम समेट्न सक्दैन र स्वयम् सामाजिक न्यायको अवधारणामाथि समेत न्याय हुन सक्दैन । मानव समाजमा आधारभूत तीन मुद्दा छन् । एक, राजनीतिक । दुई, आर्थिक । र तीन, सांस्कृतिक । यी तीनवटै समाजका खम्बा एकअर्काको सहारा र सम्बन्धमा चलायमान भइरहेका हुन्छन् । यी तीन अंगबिना एउटा समाज असम्भव छ । त्यसैले राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक तीनै क्षेत्रमा भएका न्याय र अन्यायका विषय सामाजिक न्यायको अवधारणाभित्र समेटिनु जरुरी छ । यस दृष्टिबाट सामाजिक न्यायका विषयमा छलफल थाल्नका निम्ति नेपाली समाजमा विद्यमान सामाजिक अन्यायका मुद्दाहरू र तिनका स्रोतहरूको पहिचानबाट सुरुआत गर्नु सही हुनेछ ।
जात व्यवस्था
जात व्यवस्था नेपाली समाजमा धेरै प्रकारका सामाजिक अन्याय उत्पादनको मुख्य स्रोत हो । यो नेपाली समाजको अन्यायपूर्ण राजनीति, अर्थतन्त्र र संस्कृति निर्माणको मेरुदण्ड हो । समाजका प्रत्येक मानिसलाई बराबरी देख्न नसक्ने जात व्यवस्थाले सबैजसो समुदायको प्रगतिमा बाधा पुर्याएको छ । त्यसमध्ये पनि पानीसमेत अचल बनाइएका दलित समुदायको जीवन क्षत–विक्षत बनाएको छ । त्यससँगै जनजाति जीवनलाई पछाडि धकेल्न मुख्य भूमिका खेलेको छ । जात व्यवस्था केवल छुवाछुत भेदभाव होइन बरु आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक अंगसहितको समग्र व्यवस्था हो । यो व्यवस्थाको नायक हिन्दु उच्च जातीय तथा वर्गीय सत्ताले लामो समयदेखि जनजाति र मुस्लिमलाई समेत कथित तल्लो जात देख्दै र व्यवहार गर्दै आयो । तसर्थ, जनजाति र मुस्लिममाथिको सामाजिक अन्यायका सन्दर्भमा पनि जात व्यवस्था नै हावी भएको प्रस्ट हुन्छ ।
पितृसत्तावाद
संसारका सबैजसो समाजमा जस्तै नेपाली समाजमा पनि महिलामाथिको सामाजिक अन्याय र उत्पीडनको स्रोत पितृसत्तावादी सोच र संरचना नै रहिआएको छ । यहाँको पितृसत्तावाद मूलतः हिन्दु मान्यताहरूबाट निर्मित भएको छ । मुस्लिम समाज इस्लाम धार्मिक नियमबाट नियमबद्ध छ । नेपालको जनजाति समाजमा रहिआएको महिला स्वतन्त्रताको सुन्दर पक्षमाथि हिन्दु पितृसत्तावाद हावी गराएर उनीहरूको त्यो पक्ष ध्वस्त हुने क्रम सम्भवतः अन्तिम उचाइमा छ ।
हिन्दु, इस्लामलगायतका मतमा आधारित सामन्तवादी पितृसत्ताको सोच र संरचनामाथि आज थप विकृत पुँजीवादी साम्राज्यवादी पितृसत्तावादका विशेषताहरू पनि थपिँदै गएका छन् । शासक वर्ग र समुदायका महिलादेखि विभिन्न प्रकारका उत्पीडनमा परेका समुदायसम्म महिलामाथिको सामाजिक अन्याय क्रमशः ज्यामितीय ढंगले विस्तारित हुन पुगेको छ । आर्थिक र राजनीतिक रूपमा अधिकारहीनता, सांस्कृतिक रूपमा नीचोपन आधारभूत सामाजिक अन्यायको पक्ष छ भने त्यसबाट व्यावहारिक रूपमा हिंसा, दासत्व, बेचबिखन, बलात्कार, अपमान आदिको सिकार महिलाहरू निरन्तर भैरहेका छन् ।
जातीय उत्पीडन
दुई सय पचास वर्षदेखि नेपालमा कथित हिन्दु उच्च जातीय एवं वर्गीय शासन कायम रह्यो । यसले कथित हिन्दु उच्च जातीय अहंकारवादमा आधारित विचारद्वारा नेपालका जनजातिहरूमाथि भाषिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक उत्पीडन गर्यो । यस्तो जातीय उत्पीडनमा पर्नुका कारणले जनजातिहरूका भाषा, संस्कृति, भूमि थलो र आर्थिक जीवन भताभुंग हुने क्रम तीव्र भयो । एकल जातीय राज्यको कहरका कारण जनजातिहरू सामाजिक अन्यायको विशिष्ट चक्रव्यूहमा फसे । यस प्रकारको जातीय उत्पीडनले जनजातिहरू आर्थिक, राजनीतिक रूपमा समेत पछाडि धकेलिए । उनीहरूका मौलिक सम्पदाहरू धराशायी भए र आज पनि यो सिलसिला नयाा तरिकाले जारी छ ।
धार्मिक उत्पीडन
लामो समयदेखि हिन्दु राज्य र कथित हिन्दु उच्च जातीय एवं वर्गीय शासनका कारण नेपालका इस्लाम, बौद्ध, किरातलगायतका धार्मिक सम्प्रदाय धार्मिक अन्यायमा पर्दै आए । यसबाट उनीहरूको सांस्कृतिक मात्र होइन, आर्थिक जीवनसमेत अप्ठ्यारोमा पर्यो । हिन्दूकरणको राजनीतिक प्रक्रिया व्यावहारिक दमनमा प्रकट भएकाले धार्मिक उत्पीडनले सामाजिक अन्यायको एउटा विशिष्ट रूप जन्मायो । त्यस उत्पीडनका नकारात्मक प्रभावहरू गैरहिन्दुको जीवनमा छरपस्ट छन् र त्यस प्रक्रियाको नयाँनयाँ आयाम अझै कार्यकारी नै छ । यो सिलसिला बन्द हुन नसक्नु एउटा विडम्बनापूर्ण यथार्थका रूपमा उपस्थित छ ।
क्षेत्रीय उत्पीडन
नेपालको कथित हिन्दु उच्च जातीय तथा वर्गीय राज्य क्षेत्रीय रूपमा नेपालको मध्यक्षेत्रको पहाडकेन्द्रित थियो । त्यस केन्द्रीकृत राज्यले मधेसी जनतालाई आर्थिक र भाषिक रूपमा उत्पीडन गर्यो । मधेसी जनतामाथि एक स्तरमा रंगभेदको अवधारणालाई समेत संस्कृतिमा प्रयोग गर्यो । त्यसै गरी कर्णाली नदीपारिको पहाडे समाजलाई आर्थिक र राजनीतिक रूपमा दमन गर्यो । कर्णाली र हिमाली क्षेत्रलाई भने उपेक्षामा आधारित उत्पीडन गर्यो । यस प्रकारको क्षेत्रीय उत्पीडनले नेपालमा सामाजिक अन्यायको क्षेत्रीय उत्पीडनको नयाँ आयाम प्रकट भएको हो ।
वर्गीय उत्पीडन
सानो आकारको भए पनि नेपाल लामो समयदेखि सामन्तवादी संरचनाबाट गुज्रँदै आयो । बहुसंख्यक किसान कि त मोहीका रूपमा शोषित छन् कि अनुत्पादक जमिनको कहरमा रहँदै आएका थिए । त्यसको समाधानका निम्ति ‘जसको जोत उसको पोत’ का आधारमा भूमिसुधार र कृषिको वैज्ञानिकीकरण जरुरी थियो तर ती दुइटै काम राज्यले गरेन । किसान संघर्ष र प्रतिरोधी राजनीतिले पनि त्यसका निम्ति निर्णायक भूमिका खेल्न सकेनन् । परिणामस्वरूप अनुत्पादक जमिनमा रहेका किसान अन्य क्षेत्रमा पलायन हुने क्रम चल्यो भने, सामन्तहरू जमिन बेच्दै पुँजीवादी व्यवसायतिर उम्किने अवसर सृजना भयो । जोताहा किसानहरूको उन्नतिको बाटो अवरुद्ध भएपछि केवल जीविकाका निम्ति ती अन्य क्षेत्रका श्रमिकमा रूपान्तरण हुँदै गए ।
भूमिसुधार र कृषिको वैज्ञानिकीकरणको अभाव हुँदा जनसंख्याको एकतिहाइ विशाल हिस्सा विदेश पलायन हुने दुश्चक्र उत्पन्न भयो । आर्थिक क्षेत्रमा प्रकट भएको सामाजिक अन्यायको यो सिलसिला राणा शासकहरूले बेलायती साम्राज्यवादको दलालीलाई संस्थागत गरेसँगै सुरु भएको हो । स्थानीय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा बाँचेको नेपाली समाजलाई बेलायती साम्राज्यवादको चंगुलमा फसाएपछि स्थानीय उत्पादन बन्द हुने वा घट्ने क्रम सुरु भयो । फलाम, तामा र कपास उत्पादन बन्द भयो । क्रमशः शासकहरूमा दलाल प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा कृषि क्षेत्र बेवारिसे बन्न पुग्यो र कृषि उत्पादन न्यून भयो । सन् १९८० को आसपासबाट विश्व साम्राज्यवादले लादेको नवउदारवादी नीतिका कारण भएका राष्ट्रिय उद्योगधन्दाहरू पनि सकिए र आजसम्म पुग्दा नेपाली समाज मूलतः उपभोग र श्रम मात्र गर्ने, उत्पादन नगर्ने बनेको छ । जनसंख्या वृद्धि, उत्पादनमा ह्रास अनि उद्योगधन्दाको अभावले समाज चरम बेरोजगारीतिर गयो ।
यसैको परिणाम हो— करिब तीन करोड जनता भएको देशका करिब पौने एक करोड नागरिक बिदेसिनुपर्ने दुर्भाग्य । देशमा केही उत्पादन नहुँदा बेरोजगारी मात्र बढेको छैन बरु विदेशबाट ल्याएको आम्दानी पनि खर्च गर्दा पुनः विदेश नै फर्किने चक्र चलिरहेछ । आर्थिक क्षेत्रमा देखा परेको यो विकराल सामाजिक अन्यायको मुख्य कारण आजको साम्राज्यवादी रणनीतिको परिणाम हो भन्ने छर्लंग नै छ । यसबाट नेपालको श्रमिक वर्ग चर्को सामाजिक अन्यायको दुश्चक्रमा फस्न पुगेको छ ।
नेपालका यी सामाजिक अन्यायका मुद्दाहरूलाई हल गर्ने समाज सुधारका ठूला अभियानहरू चल्न सकेनन् बरु विक्रम संवत् १९९० को हाराहारीदेखि राजनीतिक आन्दोलनले नै यस विषयमा मुख्य प्रयत्न गर्दै आयो । पहिलो संविधानसभा गठन गर्नैपर्ने परिस्थितिसम्म पुग्दा सामाजिक न्यायका सबै नै प्रमुख मुद्दाहरू राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रीय विषयका रूपमा स्थापित भएका थिए । त्यो निकै आशालाग्दो विषय थियो तर त्यो सभालाई विभिन्न प्रपञ्चमार्फत विघटन गराउन सामाजिक अन्यायबाट फाइदा लिइरहेको वर्ग र समुदाय सफल भयो । दोस्रो संविधानसभा त तब मात्र गठन गरिएको थियो, जब सामाजिक न्यायका मुद्दाहरू विकलांग बनाउन सकिने परिस्थिति खडा भयो । दोस्रो संविधानसभा सामाजिक अन्यायका मुद्दा समाधान गर्न होइन बरु पहिलो संविधान सभासम्ममा मुखरित भएका मुद्दाहरूलाई खारेज वा कमजोर पार्न र यथास्थितिको निरन्तरताका निम्ति क्रियाशील भयो । त्यही उद्देश्यअनुरूप नेपालको संविधान–२०७२ जारी गरियो ।
एक, नेपाली समाजमा सामाजिक अन्याय उत्पादनमा मेरुदण्डको काम गरिआएको जात व्यवस्थाबारे संविधानले बनाएको नयाँ राज्य व्यवस्था मौन बस्यो । कम से कम जात व्यवस्थाले सबैभन्दा पीँधमा निमोठेको दलितको समस्या पनि समाधान गर्न तयार भएन । पहिलो संविधानसभाले गरेका व्यवस्थाहरू सबै ‘कानुन बनाएर’ भन्ने वाक्यांश जबर्जस्ती थपेर नष्ट गरियो । दलित अधिकार अन्ततः निजी क्षेत्रमा समेत छुवाछुत गर्न नपाइने बुँदामा सीमित भयो । दुई, जनजातिहरूको स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार सम्पूर्ण रूपमा लत्याइयो । जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडनको अन्त्य र क्षतिपूर्तिका निम्ति उठेको संघीयताको मुद्दालाई उल्टाएर परम्परागत शासक जाति बहुमत वा निर्णायक हुने गरी प्रदेशहरू निर्माण गरियो ।
यसरी जनजातिको सामाजिक न्यायको मूल सरोकारलाई नै ध्वस्त बनाइयो । तीन, जोताहाका पक्षमा हुने भूमि सुधारको पौने एक सय वर्ष लामो मुद्दालाई नै सदाका निम्ति भस्म बनाइयो । श्रमिकहरूको रोजगारीको अधिकारबारे कुनै गुणात्मक ठोस जग खडा नै गरिएन । चार, आधा शताब्दीअगाडिका सम्पत्तिमा समान अधिकार, सम्बन्धविच्छेदको अधिकार, समान कामको समान ज्यालालगायतका सामन्तवादविरोधी महिला अधिकारका बारेमा त संविधानमा व्यवस्था समावेश गरियो तर आजको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण महिलालाई माल (कमोडिटी) बनाउने पुँजीवादी अन्यायविरुद्ध विषयप्रवेश नै भएन ।
पाँच, धर्मनिरपेक्षतालाई लिखित गरिए पनि सनातनदेखि चलिआएकोलाई महत्त्व दिने बुँदा जोडेर धर्मनिरपेक्षताको आधारभूत सिद्धान्तलाई विकृत तुल्याइयो । त्यसैको परिणाम हो— आज पनि एउटा धर्म–सम्प्रदायले विशेषाधिकार भोगिरहेको छ । छ, जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडनलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यलाई उल्टाएर बनाइएको संघीयतामा प्रदेश विभाजनका कारण क्षेत्रीय उत्पीडनसँग सम्बन्धित सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा अनावश्यक थप विकृति उत्पन्न हुने अवस्था बनेको छ । सात, राणाकालबाट सुरु भएर सन् १९८० को हाराहारीबाट झनै व्यापक बनेको दलाल पुँजीवादी आर्थिक संरचनालाई अन्त्य गरी अघि बढ्ने दिशामा नीतिगत संकल्पसम्म हुन सकेन । परिणामस्वरूप राजनीतिक प्रणालीमा हेरफेर भए पनि एकतिहाइ जनसंख्या बिदेसिनुपर्ने दुश्चक्रमा कुनै फेरबदल आएको छैन ।
आर्थिक जीवनमा देखा परेको यो सामाजिक अन्यायको विशिष्ट सन्दर्भ झन्झन् गहिरिँदै गएको छ । आठ, सामाजिक न्यायलाई प्राप्त गर्ने एउटा हतियार राजनीतिक सशक्तीकरण हो । तर यस्तो निर्वाचन प्रणाली बनाइयो जसमार्फत गरिबहरू निर्वाचित हुनै सक्दैनन् किनभने निर्वाचनमा करोडौं खर्च अनिवार्य भइसकेको छ । त्यसै गरी उत्पीडितहरूका निम्ति भनी व्यवस्था गरिएको समानुपातिक प्रणालीलाई पनि अपमानजनक र तेजहीन बनाइएको छ । करोडौं खर्च गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई पहिलो दर्जाको बनाई क्षेत्र विकास खर्चलगायत पर्याप्त अवसर उपलब्ध गराउने तर समानुपातिकबाट निर्वाचितलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गर्ने गरिएको छ । यससँगै समानुपातिक प्रणालीले करोडौं खर्चवाला प्रत्यक्ष निर्वाचनको कोपभाजनमा परेर मर्म नै गुमाइसकेको छर्लंग देखिन्छ ।
यस प्रकार सामाजिक अन्यायका मुद्दाहरू समाधान गर्ने अवसर र नीतिमाथि प्रपञ्च गरी षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले सामाजिक न्याय प्राप्त हुने दिशामा देशअघि बढेको ढोल पिटिएको हुनाले आज कुनै पनि सामाजिक अन्यायका समस्या समाधान हुने दिशामा गएनन् बरु नयाँनयाँ तरिकाले बल्झिँदै पो गएका छन् । हरेक क्षेत्रमा समस्या बल्झिँदै जाँदा सिंगै व्यवस्था र शासकहरू असफल भएका छन् । सबैतिर सामाजिक न्याय क्षेत्रका समस्याहरू आधारभूत रूपमा ज्युँका त्युँ छन् ।
सामाजिक अन्याय न्यून भयो भनी कथिएका लगातारका कथा झुठ साबित भएर व्यवस्था नै असफल हुन लागेपछि त्यसबाट उत्पन्न संकटलाई स्थापित सीमित जनअधिकार र लोकतान्त्रिक मान्यतालाई ध्वस्त पारेर फासीवादी निरंकुशताद्वारा समाधान गर्न आजका शासकहरू तम्सिएका छन् । सामाजिक न्यायका निम्ति आवश्यक आधारभूत स्रोतहरूमा रहेका समस्या समाधान गर्ने दिशामा व्यवस्थाले गति लिन नसकेको परिस्थितिले गर्दा सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न भनी संविधानमा गरिएका अन्य सारा व्यवस्थाहरू स्वतः लागू हुन नसक्ने गरी अलपत्र परेका छन् ।
झिनामसिना विषय–सन्दर्भलाई छाडिदिने हो भने सामाजिक अन्यायका आधारभूत मुद्दाहरू आज पनि जस्ताको तस्तै जीवित रहेको देख्न सजिलै सकिन्छ । यस्तो स्थिति यथार्थमा कुनै व्यक्ति वा पार्टीका कारणले कम बरु व्यवस्थामै अन्तर्निहित समस्याको परिणाम बढी हो । त्यसैले सामाजिक न्यायको विमर्श र त्यसलाई प्राप्त गर्ने प्रयत्नले अब व्यवस्थामाथि नै प्रस्ट उठाउनुपर्ने समय आइसकेको छ । वास्तवमा सामाजिक न्यायको अवधारणा व्यवस्थानिरपेक्ष हुन सक्दैन । तसर्थ, वास्तविक सामाजिक न्यायका निम्ति सापेक्षित रूपमा कस्तो राज्यव्यवस्था जरुरी छ भन्ने प्रश्नले अब यथेष्ट महत्त्व पाउनैपर्छ ।
कान्तिपुर अनलाईनबाट ।
