२००७ सालको परिवर्तनपछि नेपाल आधुनिक युगमा प्रवेश गर्यो भनियो । ‘विकास’ लाई मूल मन्त्र बनाइयो । अहिले ‘विकास’ सर्वत्र छाएको छ । स्वयं सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र कर्पोरेसनहरू सबै विकासे संस्थाका रूपमा चिनिन्छन् । आधुनिक युगमा प्रवेश गरेको नेपालमा शासक मात्र होइन प्रणाली पनि फेरिइरहे ।
दाताहरू र तिनका प्रवृत्ति पनि फेरिए । तर नेपालमा अपेक्षित तथा तुलनात्मक विकास सम्भव भएन । अपेक्षित विकास किन भएन भनेर नखोतलिएको पनि होइन ।नन्द आर श्रेष्ठको ‘इन द नेम अफ डेभलपमेन्ट : अ रिफ्लेक्सन अन नेपाल’, अर्थशास्त्री देवेन्द्रराज पाण्डेको ‘नेपाल्स फेल्ड डेभलपमेन्ट, रिफ्लेक्सन्स अन द मिसन एन्ड द म्यालाडिज’ जस्ता नीतिगत असफलता केलाइएका गम्भीर किताबहरू पनि प्रकाशित भएका हुन् । त्यसपछि पनि किसिमकिसिमका ‘डाइग्नोस्टिक रिपोर्ट’, ‘ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्ट’ हरू प्रकाशित भइरहेका छन् ।
यति बेला संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहयोगमा तयार पारिएको ‘नेपाल ग्रोथ डाइग्नोस्टिक रिपोर्ट–२०१४’ को चर्चा छ । किनकि यो एमसीसीसँग जोडेर ल्याइएको थियो । नेपालमा विकास किन हुन सकेन, के गर्दा विकास हुन्छ भनेर अमेरिकी सहयोगमा १० नेपाली विद्वान्हरूले त्यो प्रतिवेदन तयार पारेछन् । त्यही रिपोर्टमाथि टेकेर एमसीसी नेपालमा ट्रान्समिसन लाइन र केही किलोमिटर बाटो बनाउन तम्सियो । विगत चार वर्षदेखि एमसीसीले ल्याइदिने वा गरिदिने विकासमाथि शङ्का–उपशङ्काहरू निम्तिए । यसका पक्ष र विपक्षमा तर्क–वितर्क चलिरहेका छन् । यद्यपि यो बहस नेपालले अभ्यास गरिरहेको चालु विकास रणनीतितिर उन्मुख भएको देखिन्न ।
अविकासको उत्थान र नवउदारवादी विकास
नेपालसहित तेस्रो विश्वका मुलुकहरूको विकास मोडल आज पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकासँग जोडिएको छ । आर्थिक विकासको इतिहासमा उल्लेख गरिएको सानो प्रसंग उल्लेख गर्दा उपयुक्त हुनेछ । बीसौं शताब्दीको सुरुआतदेखि नै उत्पादन, बजार र व्यवस्थापनमा अमेरिकाले बेलायती साम्राज्यलाई उछिन्न थालेको थियो । पहिलो विश्वयुद्धले अटलान्टिकपारि असर पारेन बरु युद्धसामग्री, रसद–पानी, हातहतियार आपूर्ति गरेर अमेरिका समृद्ध बन्न पुग्यो । सन् १९३३ मा राष्ट्रपति बनेका फ्र्यांकलिन डी रुजवेल्टले महामन्दी (ग्रेट डिप्रेसन) तथा दोस्रो विश्वयुद्धको प्रत्यक्ष असरबाट अमेरिकालाई जोगाएका थिए र पहिलोले जस्तै दोस्रो विश्वयुद्धले पनि फाइदै पुर्यायो । त्यो समृद्धशाली अमेरिकाका लोकप्रिय राष्ट्रपति रुजवेल्टको १२ अप्रिल १९४५ मा देहान्त भयो । त्यसपछि उपराष्ट्रपति ह्यारी एस ट्रुम्यान स्वतः राष्ट्रपति बने । यी तिनै ट्रुम्यान थिए जसले राष्ट्रपति बहाल भएको चार महिना नपुग्दै हिरोसिमा र नागासाकीमा परमाणु बम खसाल्ने आदेश दिएका थिए ।
यी तीनै बुँदा विश्वयुद्धपछि सोभियत संघविरुद्ध आफ्नो सैन्यशक्ति र सहयोगी शक्तिहरूबीचको समन्वयसँग केन्द्रित थिए । र, (४) बाँकी विश्वसँगको सम्बन्ध विस्तार । चौथो बुँदालाई व्याख्या गर्ने क्रममा उनले भने, ‘हामीले वैज्ञानिक अग्रता र औद्योगिक प्रगति (जुन हामीसँग उपलब्ध छ) को फाइदा अविकसित क्षेत्रको प्रगतिमा लगाउनु जरुरी छ । संसारका आधाभन्दा बढी जनता दःुख र कष्टमा बाँचिरहेका छन् । उनीहरूलाई खाद्यान्न संकट छ । ती रोगग्रस्त छन् ।
आर्थिक जीवन अझै जंगली पाराको छ वा अवरुद्ध छ । दरिद्रताले उनीहरू कुँजिएका छन् र त्यसको असर समृद्धशाली क्षेत्रमा पनि पर्ने खतरा बढ्दो छ । इतिहासमा पहिलो पटक ज्ञान र सीपका माध्यमबाट दुःखी मानिसहरूको मानवीय उध्दार थालिनेछ । पुरानो साम्राज्यवाद (जसले वैदेशिक नाफाका लागि शोषण गर्थ्यो) लाई हाम्रो योजनामा कुनै ठाउँ छैन । हामी लोकतान्तिक पद्धतिअन्तर्गत उचित व्यवहारका आधारमा विकासलाई अगाडि बढाउनमा विश्वास गर्छौं ।’
‘पुरानो साम्राज्यवाद’ र ‘अविकास’ को सन्दर्भ अमेरिकी राजनीतिमा पहिलो पटक उठाइएको थियो । त्यसपछि अमेरिकी प्रशासनको निर्देशनमा र विश्व–विकासे संस्थाहरूको सहयोगमा राष्ट्रहरूलाई उच्च विकसित, विकसित, विकासशील र अत्यन्त न्यून विकासशील राष्ट्र भन्दै चार तह विभाजन गरियो । नेपाल त्यही बेलादेखि चौथो श्रेणीको राष्ट्रभित्र पर्छ ।
यद्यपि संसारमा अर्को वैकल्पिक शक्ति र सोचको जन्म भइसकेको थियो । ट्रुम्यानको भनाइलाई सुन्ने र पर्खने सुरमा ती वैकल्पिक मार्गीहरू थिएनन् । सन् १९४७ मै भारत बेलायती साम्राज्यवादबाट मुक्त भएको थियो । ट्रुम्यानको भाषणको ठीक दुई हप्तापछि कम्युनिस्टहरूले बेइजिङमा विजय पाए । त्यही वर्षको अगस्टमा सोभियत संघले परमाणु बमको पहिलो टेस्ट गर्यो । र ७ डिसेम्बर १९४९ मा च्याङ काई–सेक मेनल्यान्ड चीनबाट ताइवानको ताइपेईमा बसाइँ सरे । सन् १९५० सम्म आइपुग्दा सयौं मुलुक उपनिवेशवादविरुद्ध मुक्ति संग्राम लडिरहेका थिए ।
‘द फ्युचर अफ डेभलपमेन्ट ः अ र्याडिकल म्यानिफेस्टो’ (२०१३) मा मेक्सिकोका लेखक गुस्ताभो इस्तिभा भन्छन्, “उपनिवेशबाट मुक्त भएका मुलुकहरू ट्रुम्यानको चौथो बुँदाबाट प्रभावित देखिन्थे । तेस्रो विश्वका अधिकांश शासक माथि उल्लिखित ‘अविकास’ र ‘विकासशील’ को ट्यागबाट भित्रभित्रै खुम्चिएका थिए । अर्ग्यानिक बौद्धिकहरू (जो आफैं पनि मुक्ति आन्दोलनमा सरिक थिए) भन्दै थिए— पहिले आफैंभित्र नियाल; आफ्नो आवश्यकता के हो, आफ्नो कामकाजी संस्कार–संस्कृति कस्तो छ, कार्यक्षमता र दक्ष जनशक्ति कति छ, पहिचान गर; आफ्नै उपलब्ध स्रोतसाधनमा कसरी विकासको विस्तार गर्न सकिन्छ, आफ्नै चस्माले खोज । तर उनीहरू आफ्ना आँखामा, अर्ग्यानिक विद्वता र क्षमतामा भन्दा ट्रुम्यानले स्थापित गरेको मान्यता र पश्चिमा विकासविद्हरूले निर्माण गरेका आर्थिक–सामाजिक विकासका सूत्रहरूमाथि बढी विश्वस्त हुन पुगे ।” नेपाल त्यसबाट अछुतो रहने कुरै थिएन ।
सोभियत संघको विघटनपछि अमेरिका झन् बढी प्रभुत्वशाली बन्यो । त्यस प्रभुत्वलाई निरन्तरता दिइरहन वासिङ्टनमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक तथा यूएस ट्रेजरीले अरू सबै विकल्प पन्छाएर कर्पोरेट पावरलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउने निर्णय गरे, जसलाइ अमेरिकी अर्थशास्त्री जोन विलियम्सनले ‘वासिङ्टन कन्सेन्सस’ नाम दिए । यो सहमतिको आर्थिक नीति बाह्य विश्वसँग सहयोग हुने गरी व्यावहारिक, स्वतन्त्र बजार पुँजीवादमा आधारित म्याक्रो इकोनोमिक पोलिसी निर्माण गर्नु थियो । न्युयोर्क विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री विलियम इस्टर्लेका शब्दमा, त्यो सहमति नीतिगत सहमतिको प्याकेज होइन कि नीतिगत साधनहरूको संग्रह (कलेक्सन अफ पोलिसी इन्स्ट्रुमेन्ट) थियो; जस्तो— नीतिगत हिसाबले दुर्बल सरकार, व्यापारका गतिरोधकहरूको समाप्ति, निजीकरण, अनियमन (डिरेगुलेसन), वित्तीय अनुशासन र निजी खास गरी वैदेशिक पुँजी तथा लगानीको राज्यद्वारा सुरक्षा प्रत्याभूति । यी साधनहरूको संग्रहले ‘विकास’ उद्देश्यमूलक हुने सम्भावनै रहन्न । नीतिगत रूपमा यी साधन उपयुक्त ढंगले प्रयोग गरिएपछि आफ से आफ विकास हुन्छ भन्ने मान्यता बनाइयो ।
पहिलो जनआन्दोलनपछि नवधनाढ्यहरू राजनीतिमा एकाएक उदाए । वासिङ्टन कन्सेन्ससका सच्चा अनुयायी सत्तामा हावी भए । उदारीकरण, भूमण्डलीकरण र वित्तीयकरण ‘पोलिसी इन्स्ट्रुमेन्ट’ का रूपमा प्रयोग गरिए । यसपछि अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा सबै देशका धनाढ्य व्यक्ति, संस्था र बहुराष्ट्रिय निगमहरू आफ से आफ लगानी गर्न उत्सुक हुनेछन्, औद्योगिकीकरण हुनेछ, रोजगारीसँगै करको दायरा बढेर राष्ट्रिय ढुकुटी भरिनेछ, धनीले कमाइ गर्दा आफ से आफ गरिबको भागमा पनि प्रतिफल चुहिनेछ र गरिबी निवारण हुनेछ भन्नेमा ती ढुक्क देखिन्थे । पार्टीका घोषणापत्र, प्रतिबद्धतापत्रहरूमा यिनै अपेक्षा लेखिए । तर अपेक्षाअनुरूप उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी बढाउने गरी लगानी गर्न कोही आएन ।
पर्याप्त दक्ष जनशक्ति, आन्तरिक पूर्वाधार विकास, आन्तरिक र बाह्य बजारको आर्थिक क्षमता नहेरी कोही पनि उत्पादनमूलक लगानी गर्न आउँदैन । आजसम्म जोजति भित्रिए वा भित्रिँदै छन्, औद्योगिकीकरण गर्ने हेतुले होइन, छोटो अवधिमा सम्भावित नाफा आर्जन गर्न भित्रिए र भित्रिन्छन् । सन् १९९२ पछिको नेपालमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता साहुहरू उत्पादनमा होइन, वस्तु तथा श्रमिक व्यापारमा केन्द्रित छन् । सन् १९९५/९६ पछि सबै डाइग्नोस्टिक रिपोर्टमा तीन वटा ‘फाइन्डिङ’ मा समानता देखिन्छ । पहिलो, श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीको बजारमा बेचेर आएको रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र धानिरहेको छ । दोस्रो, सबै प्रकारका राष्ट्रिय उत्पादन (कृषि र उद्योग) प्रत्येक वर्ष ओरालो लागिरहेका छन् । तेस्रो, नेपालका सबै खाले सार्वजनिक तथा सरकारी संस्थाहरूको क्षमतामा संस्थागत रूपमा ह्रास आइरहेको छ, जसले गर्दा अत्यधिक परनिर्भरता बढ्दो छ । तर तिनका नीतिगत सुझाव उही पुरानै खेती दोहोर्याउने भन्ने नै हुन्छन् ।
तीन दशकको अभ्यासको असफलता बेहोरिसकेपछि पनि ती ‘अनुयायीहरू’ चीनको सफलताको हवाला दिँदै भाषण दिइरहन्छन् । चीनमा अमेरिकी तथा युरोपेली कम्पनीहरूको लगानीको कथा हाल्दै ती भन्छन्, ‘तिनले लगानी नगरिदिएका भए चीनको विकासले गति लिँदैनथ्यो । त्यसैले कस्तो लगानी भित्र्याउने भन्ने होइन, नाफा–नोक्सानको साँघुरो फ्रेमबाट हेर्ने पनि होइन ।’ तर चिनियाँ क्रान्तिपछि उसले लिएको संरचनागत परिवर्तन, आम जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच, कृषि उत्पादनमार्फत पुँजीको प्रारम्भिक सञ्चिति, पूर्वाधार (सडक, रेलवे, हवाई, पानीजहाज, सञ्चार सुविधा, बैंक, बजार) निर्माण र व्यवस्थापन एवं चुस्त नियमनकारी निकायले खेलेको भूमिका लुकाउँछन् ।
एमसीसी राजनीति
ट्रुम्यानको त्यो भाषणलगत्तै नेपालमा वैदेशिक सहायता भित्रिन सुरु भयो । यो सहयोग आफैंमा राजनीतिक, आर्थिक र विचारधारात्मक आन्दोलनमा अमेरिकी सोचलाई बल पुर्याउनै थालिएको थियो । ट्रुम्यानको भाषणले सिल्भर जुब्ली मनाउँदै गर्दा वैदेशिक सहयोगको नीतिगत प्रभावकारिता, योजनाविहीनता, भ्रष्टाचार र आन्तरिक मनमुटावबारे बेलायती अर्थशास्त्री पीटी बाउरको बहुचर्चित आलोचनात्मक निबन्ध ‘इन्काउन्टर’ म्यागाजिनमा छापियो, जसको शीर्षक थियो, ‘फरेन–एड फरेभर ? क्रिटिकल रिफ्लेक्सन अन अ मिथ अफ आवर टाइम ।’
उनले निकालेको निचोड तपाईं–हामीले भोगिरहेको भन्दा भिन्न थिएन । इतिहास र आर्थिक क्षेत्रमा दर्ज भएका घटनाहरूको संकलन गरेर उनले लेखे, “‘सहयोग’ ले संस्थापनभित्रै पनि भिडन्त निम्त्याइदिएको छ । आपसमा भिडन्त, हात हालाहाल, गालीगलौज, ग्याङवार, सेक्सुअल ग्याम्बलिङ शासनसत्तामा निम्तिएका छन् । सानो उपलब्धिका लागि ठूलठूला गाली र मूल्य चुकाउनुपरेको छ । वास्तवमा सरकारमार्फत गरिने खर्चमा प्रश्न हतपत उठेको देखिँदैन, यद्यपि के बुझ्न जरुरी छ भने वैदेशिक सहायता विश्वास र संकेत दुवै हो ।”
वैदेशिक सहायताले गरिबी निवारणमा मद्दत गर्ने गफ सर्वथा झुटो नभए पनि त्यो दिगो र भरपर्दो हुन्न । सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवयवहरूको सन्तुलन मिलाएर जबसम्म कुनै मुलुक विकास अभियानमा आफ्ना जागरूक जनतालाई होम्दैन, अपेक्षित विकास सम्भव नै हुन्न । तीव्र विकासका केही सर्त हुने गर्छन् । राज्यको भूमिका बलशाली भएर मात्रै पुग्दैन । राज्यले व्यक्ति र समुदायलाई वा समग्र समाजलाई विकासमा होम्नका लागि सामाजिक परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ । आम जनसमुदायमा समाज र मुलुकका लागि केही गर्नुपर्छ भनेर उत्प्रेरणा जगाउनुपर्छ । असल मूल्य र मान्यतामा अडिग रहने गरी राजकीय संस्थाहरूको भूमिका प्रबल बनाइनुपर्छ ।
यी कुरा नभईकन अर्काले दिएको सहयोगमा, अत्यधिक नाफा आर्जन गर्न छुट दिएर गरिने लगानीमा मात्र विकास हुन्छ र सबै जनताले त्यो उपलब्धिमा हिस्सा पाउँछन् भन्नु कोरा गफ हो । हामीले आधुनिकीकरणका नाममा बिताएका सात दशकलाई चीनसहित पूर्वी एसियाली मुलुकहरूसँग तुलना गर्दा पनि यो सत्य बुझ्न सक्छौं । अमेरिकी अर्थशास्त्री तथा कूटनीतिज्ञ जोन केनेथ गेलबर्थको निष्कर्ष पनि बाउरको जस्तै छ । उनी लेख्छन् (अ जर्नी थ्रो, इकोनोमिक टाइम्स, सन् १९९४), “सहयोग कार्यक्रम कसले पाउँछ र ‘ऊ’ मुलुकप्रति कति संवेदनशील छ भन्नेमा धेरै भर पर्छ । अधिकांश ‘सहयोग’ जसका हातमा पर्ने गरेको छ, उनीहरूमध्ये धेरैले निराश बनाउने गरेका छन् । प्रगति र उन्नति गर्दै गइरहेका मुलुकहरूले अरूको सहयोगको भरमा होइन, आफ्नै आन्तरिक गतिशीलताका कारण शिखर चुमेका हुन् ।”
यसको अर्थ वैदेशिक सहायता लिनै हुन्न भन्ने होइन । अति कम विकसितको ट्याग भिरेको मुलुकका लागि शिक्षामा, स्वास्थ्यमा दिइने प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगले ठूलो भरथेग गर्ने गरेको छ । औलो, बिफर, पोलियो आदि जस्ता असाध्य रोगहरूविरुद्ध खोप र भ्याक्सिन सहयोगÙ विभिन्न नामका छात्रवृत्ति दिएर विज्ञ र विशेषज्ञ बनाउन सहयोग गरेकामा अमेरिकी प्रशासन र राज्यलाई नेपालीहरूले कृतज्ञता जनाउनैपर्छ । पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आयात प्रतिस्थापन उद्योगहरूको सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउने सबै मुलुकहरूप्रति पनि नेपालीहरू त्यसरी नै आभारी हुनुपर्छ । तर दशकौंदेखि पाएका यस्ता सहयोगलाई हाम्रा राजनीतिक व्यक्ति र पार्टी संस्थाहरूले कसरी संस्थागत गरे, ती कति पारदर्शी रहे, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर हुने दिशामा प्राप्त भएका ती सहयोगको प्रतिफल कस्तो रह्यो ? यसबारे हामी धेरै अनभिज्ञ छौं ।
चार वर्षदेखि एमसीसी चर्चामा छ । नेपाली नवउदारवादीहरू अमेरिकी नीतिनिर्माताभन्दा पनि चर्कोसँग चालु संसद्बाटै एमसीसी पास गराउन लागिपरेका छन् । विशुद्ध विकास हो, यसमा राजनीति र सैन्य रणनीति मिसिएको छैन भन्दै एमसीसीको पक्षपोषण गरिरहेका छन् । वाम पक्षधर भनिनेहरू चर्को विरोधमा उत्रिएका छन् । सरकारले पठाएको एघारबुँदे प्रश्नको पनि जवाफ आइसकेको छ । एमसीसीका पदाधिकारीहरू पनि लबिइङका लागि आइसकेका छन् । तर सामान्य भुइँमान्छेका केही सामान्य प्रश्न छन् । जस्तो—
(१) अमेरिका नेपाली अर्थतन्त्रबारे मात्र होइन, राष्ट्रिय क्षमताबाट अपरिचित छ भनी कसैले पत्याउँदैन । डेढ दशकदेखि कुल बजेटको एकतिहाइ मात्र छुट्याइने गरेको विकास बजेटको एकतिहाइ पनि खर्चन सकिरहेको छैन । गत वर्ष छुट्याइएको साढे ३ खर्ब पुँजीगत खर्च कागज मिलानको कुरा छोड्ने हो भने एकतिहाइ मात्र मुस्किलले खर्च गरिएको छ । यसको अर्थ अढाई खर्ब रकम जोगाडमा रहेको अनुमान छ । खर्च गर्ने क्षमता विकास नगरीकन नेपाललाई बाहिरको ५५ अर्ब (यूएस डलर ५० करोड) किन चाहियो ?
(२) सन् २०१४ मा निर्माण सम्पन्न गरिएको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको ४० किलोमिटर नेपाल खण्ड प्रतिकिलोमिटर पौने ४ करोड रुपैयाँमा निर्माण भएको थियो । तर एमसीसी सम्झौताअनुसार ३ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ३९ करोड ८२ लाख अमेरिकी डलर लागत पर्ने हुनाले प्रतिकिलोमिटर लागत १३ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी हुन्छ जुन अहिलेको विनिमय दरअनुसार प्रतिकिलोमिटर लागत करिब १६ करोड रुपैयाँ हुन्छ । प्राधिकरणले प्रतिकिलोमिटर ४ करोडभन्दा कममा निर्माण गर्न सक्ने लाइनमा १६ करोड लागत लाग्नु गलत नजिर बसाल्नु हुन्छ कि हुँदैन ? चार गुणा महँगो बनाइनु भ्रष्टाचार हुन्छ कि हुँदैन ? (रत्नसंसार श्रेष्ठ, नागरिक, २०७८ असार २३)
(३) अमेरिकाले छिमेकी चीनसित नयाँ शीतयुद्ध सुरु गरेको छ । नेपाल महाशक्ति बन्न लागेका दुई मुलुकको चेपमा छ । ७२ वर्षअघि ट्रुम्यानद्वारा घोषित विश्वव्यापी अधिनायकत्व, प्रभुत्व र आर्थिक हैकमको वर्चस्व जोगाउन स्वयं अमेरिका संघर्षरत छ । यस्तो अवस्थामा एमसीसीमा राजनीतिक र सामरिक उद्देश्य छैन होला भनेर कसले पत्याउने ? दुई ठूला मुलुकको चेपमा अवस्थित नेपालले यो समय र परिस्थितिमा असंलग्नता त्यागेर अमेरिकी सहयोग लिँदाको जोखिमको हिसाबकिताब हुनुपर्छ कि पर्दैन, खास गरी अफगानिस्तानको पछिल्लो नजिरपछि ?
(४) संसार द्रुतगतिमा बदलिरहेको छ । हामीले आफ्नो लघुताभासको पुरानो व्याख्या च्यातेर नयाँ विकास रणनीति लेख्ने बेला भएन ? कान्तिपुर अनलाईन ।
