नेपाल–भारत सीमामा रहेको महाकाली नदी पार गर्न खोज्दा एक नेपालीको मृत्यु भएपछि तुइन फेरि राष्ट्रिय ध्यानाकर्षणको विषय बनेको छ । यो घटनाले एकै पटक कैयौं सवाल उठाएको छ । तुइन खोलानाला तर्ने पारम्परिक माध्यम भए पनि आजको समयसम्म प्रयोगमा नरहनुपर्ने हो ।
ठूलो संख्याका नेपाली आज पनि ज्यान हत्केलामा राखेर तुइनबाट नदी तर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्, मुलुकभित्रै वा छिमेकी भारतीय क्षेत्रमा आवतजावत गर्न पनि । तुइनमा दैनन्दिन जीविकोपार्जनका लागि जो झुन्डिन्छन्, तिनीहरूलाई नै थाहा छ, यो काम कत्तिको कष्टकर र जोखिमपूर्ण हुन्छ । जसको नियतिमा तुइन एउटा कटुसत्य बनेर उपस्थित हुन्छ, तिनीहरू नदी तरे पनि मानसिक रूपमा पलपल मरिरहेका हुन्छन् ।
नेपाल–भारत सीमा खुला छ, सर्वत्र यही बुझाइ छ, तर धरातलमा त्यस्तो छैन । किनभने आवागमन सहज छैन । सीमा वारपारका लागि अझै तुइनको प्रयोग भैराख्नु भनेको सम्बन्धको आधारकेन्द्र जनता नभएर दुई राज्यको आआफ्नो स्वार्थ रहनु हो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भनेको अन्तरराज्य सम्बन्ध हो । दुई केन्द्रबीचको सम्बन्धको निरन्तरतामा आधारभूत मान्यताहरूमा ‘सीमाञ्चल’ लाई राख्ने गरिएको छ । यस्तो मानसबाट भारतीय सीमाञ्चलवासीसमेत गुज्रिनुपरिरहेको छ । कतिपय अवस्थामा भारतको शक्तिशाली संस्थापनले सीमान्त भूभागका आफ्ना बासिन्दाको सुरक्षा र सुविधाका यस्ता प्रयत्नहरूलाई आकार दिएको हुन्छ, जो नेपालीय सीमाञ्चलवासीको हितविपरीत हुन्छन् । कुनै पनि मुद्दालाई उपयुक्त किसिमले टुङ्ग्याउनुको सट्टा प्रत्येक मामिला राजनीतिक तहमा, त्यसमाथि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीद्वारा सम्हाल्ने प्रयास सीमाञ्चल सम्बन्धको राजनीतीकरण प्रक्रियाको मूल कारण हो । हामीले जे चाहिएको हो त्यो माग्न पनि सकेका छैनौं र उनीहरूले पनि हाम्रो स्तरमा आएर सोच्न सकेका छैनन् ।
भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को भूमिका किन आलोचित छ नेपालमा ? ‘रोटी बेटी’ सम्बन्धको भाष्यबीच सीमा नियमितताको नाउँमा भारतीय पक्षबाटै पहिले सैनिक पोस्ट खडा गर्ने काम भयो । बिस्तारै दुइटै राज्यका तर्फबाट सीमामा सैन्यकरणको प्रक्रिया बाक्लिँदै आयो । भारत जाँदा कतिपय ठाउँमा भारतीयको दुर्व्यवहार, जबर्जस्ती र ज्यादतीलाई पनि सामान्य रूपमा लिनुपर्ने अवस्था छ । कोरोना संक्रमणको बहानामा सीमामा निर्बाध आवागमनमा रोक लगाइएको छ । अठार सय किलोमिटर खुला सिमानामा कतै कडाइ छ त कतै अलि खुकुलो ।
भौगोलिक यथार्थ परिवर्तन गर्न सकिँदैन । दिल्ली र काठमाडौंले यो बुझ्न ढिलो गर्नु हुँदैन । नेपालीय सीमाञ्चल स्वार्थ के हो भन्नेमै नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन सकेको छैन । प्रत्येक विषयलाई राजनीतीकरण गरी राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा दलीय स्वार्थलाई महत्त्व दिने प्रवृत्तिका कारण पनि यस्ता समस्याहरू बल्झिरहने गरेका छन् । राष्ट्रिय सहमतिको अभावमा नेपालले छिमेकीलाई आफ्ना मर्का र मर्मप्रति संवेदनशील बनाउन सम्भव छैन । यहाँनिर जोड दिएर के बुझाउन जरुरी छ भने, प्रत्येक सीमाञ्चलवासीलाई आफ्नो स्वतन्त्रता र अस्तित्वप्रति गर्व छ र पुर्खाको यो नासोलाई सुरक्षित राख्न सजग छ । यदाकदा पारिपट्टिकाहरूमा ‘मुखमा सीताराम, कामले निदहराम’ को प्रवृत्ति त छैन भन्ने आशंका भुइँतहमा छ । यता हाम्रोतिर आम जनताको भावनात्मक आवेगलाई भड्काएर फगत नाराहरूको खेती गरिन्छ । सीमाञ्चलका वास्तविक आकांक्षा र आवश्यकतालाई लिएर यथार्थ समझदारी गर्ने यत्न छैन । त्यसैले कतिपय दैनन्दिन समस्याहरू कार्पेटमुनि थन्क्याउने गरिन्छ ।
हामीले नचाहँदा–नचाहँदै पनि सीमाञ्चलको परिवेश फेरिँदै गएको छ । यदाकदा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई समीक्षा गर्नुपर्नेमा हामी न परम्परामा बस्न सकेका छौं न त नयाँ सम्बन्धको आधार र स्तर विकसित गर्न सकेका छौं । नयाँ ढंगले सीमाञ्चल सम्बन्ध विकसित गर्न पहिला एकल र तत्पश्चात् साझा अध्ययनको जरुरी छ । सीमाञ्चलका सम्बन्धमा जहिले पनि भावनात्मक भइदिने गरिन्छ । तर ध्यान दिनुपर्ने पक्ष हो— जसले आफ्नो सीमाञ्चलको सरोकार थाहा पाउन सकेन, उसले स्थिरता र समृद्धि कसरी हासिल गर्न सक्छ ?
स्वयं सीमाञ्चलवासीले आफ्ना समस्या र सरोकार के हो, दैनन्दिन जीवनमा आफ्नासँग के गुनासो छ र पारिकासँग के अपेक्षा छ भन्ने विषयलाई थाती राख्दै आए । यो त अन्तर्राष्ट्रिय विषय हो, केन्द्रले नै हेर्छ भन्दै पन्छिँदै आए । वारिपारिको सम्बन्ध यस्तो अन्तरनिर्भर थियो कि, त्यहाँ गुनासो कसरी व्यक्त गर्ने भन्ने पनि अलमल रह्यो ।
काठमाडौंमा समेत एउटा वृत्तमा सीमाक्षेत्रका बासिन्दाले मौका पाउनेबित्तिकै आफ्नो सार्वभौमिकता खुम्च्याउँछन् भन्ने आशंका रह्यो, यता सीमाञ्चलतिर पनि एक थरीमा ‘बोर्डर सरोकार’ उठायो भन्ने दिल्ली रिसाउँछ भन्ने त्रास रह्यो । यहाँनिर प्रस्टिनुपर्ने अर्को कुरा के हो भने, सीमाञ्चलमा केवल मधेसीहरूको मात्र बसोबास छैन न त सीमाञ्चल सरोकार भनेको केवल मधेसी समुदायकेन्द्रित छ । नेपाल–भारतबीचको लामो सीमाक्षेत्रमा नेपाली समाजको विविधता प्रकटिएको छ । प्रत्येक क्षेत्रमा स्थानीय सरोकारहरू छन्, केही साझा सरोकारहरू पनि छन् । नेपाल–भारत सीमामा सबैतिर नागरिकलाई एकनासको सुविधा छैन ।
खुला सीमा भनिए पनि अहिले आवागमन सहज र सरल छैन । यसका खास कारणहरू छन् । पहिलो, जहाँ खोलानाला वा जंगल छैनन् त्यहाँ पनि सबैतिर सुगम छैन । दोस्रो, जोडिने बाटाहरू पर्याप्त छैनन् जुन बाह्रैमास चालु रहन सकून् । तेस्रो, दशगजा क्षेत्रमा समानान्तर रूपमा सुरक्षा निगरानी गर्न सकिने भौतिक पूर्वाधार छैन । हामी सीमास्तम्भ हरायो भनी खुब हल्ला गर्छौं जुन जरुरी पनि छ, तर दशगजा क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ, त्यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्नेबारे कुनै चर्चा छैन ।
चौथो, वारिपारिका क्षेत्रगत प्रशासनिक/सुरक्षाका बहालवाल पदाधिकारीको रवैया कस्तो छ, यसले पनि नागरिक अनुकूलतालाई असर पारिरहेको छ । पाँचौं, स्थानविशेषको नागरिक जागरुकता र दबाबको अवस्थाले पनि आवागमनको आयाममा फरक पारेको छ । नेपाली नागरिक आफ्नै मुलुकको एक भागबाट अर्को भागमा जान भारतीय भूभागमाथिको निर्भरता जति घट्न सक्छ त्यति राम्रो । अर्को भौगोलिक वा अन्य कारणले चाहे नेपाली होऊन् वा भारतीय नागरिक, ओहोरदोहोरका निम्ति एकअर्काको भूभाग प्रयोग गर्छन् भने त्यहाँ तैनाथ सुरक्षा पदाधिकारीको तजबिज हावी हुनु भएन तर त्यही हुने गरेको छ । यसबाट दुवैतिरका बासिन्दा पीडित छन् ।
एउटा भ्रम के छ भने, नेपालीहरू मात्र आफ्नै मुलुकको अर्को भागमा जान भारतीय बाटोको निर्भरतामा बाँचेका छन् । भारतीयहरू पनि नेपालको बाटो प्रयोग गर्न रुचाउँछन् । उत्तराखण्डबाट सिक्किम, पश्चिम बंगाल वा पूर्वोत्तर राज्यतिर आउन–जान चाहनेहरूले नेपाली बाटोलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन् । नेपालीहरूले नेपालभित्र पुग्न नेपाली बाटोको सुगमता पाउनु प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो र त्यस्तो व्यवस्थापन गर्नु राज्यलाई पनि आफ्नो अस्तित्व देखाउने मौका हो । तर यहाँ उठाउन खोजिएको मूल प्रश्न हो— यी दुई मुलुकका नागरिकले एकअर्काको सीमाञ्चलमा निर्बाध हिँडडुल गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? काठमाडौं र दिल्लीले नोटिसमा लिनुपर्ने विषय हो यो ।
कोरोना संक्रमण सीमाञ्चल सम्बन्धमा नयाँ संकट लिएर आयो । यसले पारस्परिक सहजतालाई संकुचनमा पार्यो । दुवैतिरका स्थानविशेषका पदाधिकारीहरूले आआफ्ना केन्द्रको निर्देशन भन्दै सीमामा अवरोध गरे, कतिपय ठाउँमा मुख्य नाकालाई बन्द गरेर चोरबाटो प्रयोग गर्न हौस्याइयो । यस्तो किन गरियो वा गरिँदै छ, त्यसको औचित्य पुष्टि कतैबाट हुन सकेको छैन । कतै मान्छे ओहोरदोहोर गर्न दिइए पनि गाडीमा रोक लगाइएको छ । सीमाञ्चलको जीवनमा यसबाट परेको असरलाई काठमाडौं र दिल्लीले अनुमान गर्न सक्दैनन् ।
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई जेजस्ता विशेषण दिइए पनि यो सम्बन्धको अन्तरधारा भनेको सहज आवागमन नै हो । यो वा त्यो निहुँमा त्यसमा तगारो हाल्ने काम यो वा त्यो पक्षबाट गरिन्छ भने यसले त्यो पारस्परिकताको धारा सुकाउँदै लैजान्छ । सीमाञ्चलमा खटाइने सुरक्षाकर्मीहरूलाई स्थानीय संवेदनशीलताबारे बुझाइएकै हुनुपर्छ । कतिपय ठाउँमा नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूमा समेत त्यसको अभाव देखिएको छ जसले स्वयं नेपाली नागरिक र भारतीयहरूसमेत पीडित हुने गरेका छन् । स्थानविशेषका पदाधिकारीहरूको रवैयाले पनि सीमाञ्चलमा स्थानीय स्तरमा वारिपारि तनाव बढेको र एकअर्का क्षेत्रका बासिन्दाले पाइरहेका सुविधा खोस्न दबाब दिने गरिएको समेत देखियो । यो परिपाटीले जनजनको सम्बन्धमा दुर्भावना घोल्दै छ । काठमाडौं र दिल्लीका आआफ्ना सम्बन्धका तुरूपहरू छन्, तर पिल्सिने त सीमाञ्चलका बासिन्दाहरू नै हुन् ।
हामी आफूलाई परेको मर्कामा खुब हल्ला गर्छौं तर हाम्रैतर्फका सुरक्षा–प्रशासनका व्यवहारका कारण कतिपय ठाउँमा भारतीय नागरिक पनि अनाहक परिबन्दमा परिरहेका हुन्छन् । यस्ता कुराहरू भारततर्फका सीमाञ्चलीय अखबारमा उठे पनि भारतको राष्ट्रिय बहसमा हराउँछन् । हामीकहाँ सीमाका घटनाले राष्ट्रिय चर्चा पाए पनि त्यसको स्थायी निकास निस्किन सकिरहेको हुँदैन । यसरी तुइनमा झुन्डिएको सीमाञ्चल सम्बन्ध छटपटिँदै छ । काठमाडौं र दिल्लीले यसबाट उन्मुक्तिको साझा प्रयत्न गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।
कान्तिपुर अनलाईनबाट ।
