महामारीमा आउन लागेको यो बजेट परम्परागतभन्दा केही पृथक् हुनुपर्नेछ । यसले जनतालाई तत्काल राहत दिने मात्र नभई महामारीले सृजना गरेको आर्थिक, सामाजिक, मानवीय तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्ने अपेक्षा छ । महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तार, प्रभावकारी राहत तथा पुनरुत्थान, कृषिको व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरण, डिजिटल प्रविधि विकास तथा विस्तार, ठूला तथा दीर्घकालीन महत्त्वका पूर्वाधार विकास, बृहत् रोजगारी सृजना, आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन, निजी क्षेत्र प्रोत्साहन, विशेष र साना तथा मझौला व्यवसाय संरक्षणका कार्यक्रम बजेटको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
महामारी नियन्त्रण एवं आर्थिक पुनरुत्थान
सरकार तथा अन्य सबै पक्षको प्रमुख दायित्व र कर्तव्य संक्रमणको रोकथाम र धेरैभन्दा धेरै जनताको रक्षा नै हो । यसका लागि परीक्षण, आइसोलेसन, क्वारेन्टिनको प्रबन्ध गर्ने! खोप, अक्सिजन, भेन्टिलेटर, आईसीयू, अस्थायी अस्पतालको व्यवस्था गर्ने तीनै तहका सरकारबीच समन्वय तथा सहकार्यमा गाउँगाउँसम्म स्वास्थ्य सेवाको पहुँचको ग्यारेन्टी गर्ने अनि निजी क्षेत्र तथा सामाजिक संघसंस्थासँग सहकार्यको वातावरण बनाउने काम गर्नुपर्छ ।
सरकारले विभिन्न मित्रराष्ट्र तथा खोप उत्पादक कम्पनीहरूसँग अनुरोध गर्दै केही मात्रामा खोप ल्याइसके!को छ । खोप नै महामारीबाट जोगिने सबैभन्दा उपयुक्त साधन देखिएकाले यसको सहज र सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ । हाम्रा दुई ठूला छिमेकी मुलुक खोप उत्पादक भएकाले यतैबाट ल्याउन सबैभन्दा सहज हुन्छ । तीमध्ये, दोस्रो लहरले अति नै प्रभावित भारतबाट छिटो खोप ल्याउने सम्भावना तत्कालका लागि कम छ । यसर्थ विकल्प तत्काल खोज्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि खोप आयात र बिक्री–वितरण खुला गर्ने उपाय सरकारले ल्याउनु जरुरी छ ।
एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि फैलिरहेको कोरोना महामारीका कारण हाम्रो अर्थतन्त्र क्षत–विक्षत भएको छ । लकडाउनका कारण हाम्रा धेरैजसो उद्योग, कलकारखाना तथा व्यवसायहरू बन्द छन् । उत्पादन तथा प्रशोधनमा काम गर्नेहरू रोजगारीविहीन भएका छन् । एकातर्फ उद्योगी–व्यवसायीहरूको अर्बौं लगानी जोखिममा परेको छ, अर्कातर्फ सम्बद्ध श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाउँदा आश्रित लाखौं परिवार आर्थिक समस्यामा परेका छन् । आगामी बजेटले प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थान कार्यक्रम ल्याई यी सबैका समस्याको यथोचित सम्बोधन गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ । कोरोनाका कारण विश्वभरि नै कृषिको उत्पादन, प्रशोधन, वितरण तथा मागमा असर परेकाले खाद्यान्न अभाव र भोकमरीको सम्भावना बढेको छ । नेपालमा पनि महिनौंको लकडाउनले कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन घटेको छ । त्यसैले आगामी बजेटमा कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण तथा यान्त्रीकरणका तात्कालिक तथा दीर्घकाल लक्षित विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउन आवश्यक छ ।
आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी सृजना
कोरोनाको दोस्रो लहरसँगसँगै हामी आफू बाँच्नुपर्ने र उद्योग–व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने छ, जुन चुनौतीपूर्ण छ । निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्न सकेन भने सरकारको आम्दानीको स्रोत घट्नेछ, जसका कारण राहत तथा अनुदानका लागि रकम अभाव हुँदै जानेछ । विश्व नै अप्ठ्यारोमा रहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत जुटाउन चुनौतीपूर्ण छ । यस्तो बेला महामारीलाई आधार बनाई नेपालको आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरेर आयात प्रतिस्थापनका कार्यक्रमहरू ल्याउनु जरुरी छ ।
पटकपटकको लकडाउनले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक र चक्रीय प्रभाव देखिन थालिसकेको छ । उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसाय बन्द हुँदा यसको असर लगानीकर्ता, श्रमिक तथा तिनका परिवार, यी उद्योगमा लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था र उत्पादन तथा बजारीकरणका विभिन्न चक्रमा आबद्ध सबैमा परेको छ । व्यवसायीहरू कर्मचारीको तलब, घरभाडा, बिमा, बैंक किस्ता, ब्याज र करको चिन्तामा छन् भने श्रमिक तथा कर्मचारीहरू गुम्दो जागिरको । कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएसँगै सबैको भविष्य थप अन्धकारमय बन्दै गइरहेको छ । भाइरसबाट जेनतेन बाँचे पनि निकट भविष्यमा आइपर्ने आर्थिक संकट सम्झेर व्यवसायी र श्रमिक दुवैको मनोबल गिरेको छ । काम गर्ने जोस–जाँगर हराएको छ । विपत्को हरघडीमा आफ्नो र परिवारको जीवन दाउमा राखेर अहोरात्र सेवामा खटेका उद्योगी–व्यवसायीलाई राज्यको साथ, सहयोग र हौसलाको खाँचो छ । उनीहरूलाई राज्यका तर्फबाट समन्वयात्मक भूमिका चाहिएको छ । उनीहरूलाई थप हतोत्साहित हुन नदिन राज्यले तत्काल निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र समन्वयमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । जीडीपीमा झन्डै ७५ प्रतिशत योगदान पुर्याउने, पचासौं लाख रोजगारी सृजना गर्ने, राज्यको कर र आम्दानीको मुख्य माध्यम अनि आन्तरिक उत्पादनको प्रमुख हिस्सेदार साना तथा मझौला व्यवसायहरूको संरक्षण र पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका साथ ल्याउनु आवश्यक छ ।
त्यसै गरी, आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन गर्न तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा सरलीकरण गर्न जरुरी छ । उदाहरणका लागि, कागज उद्योगको कच्चा पदार्थ पल्पमा ५ प्रतिशत भन्सार लागेका कारण यसको आयात शून्यप्रायः छ र यसबाट राज्यलाई राजस्व प्राप्त हुन सकेको छैन । पल्पमा भन्सारदर शून्य गर्दा मुलुकभित्रै उद्योग स्थापना भएर रोजगारी सृजना हुने तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने वातावरण बन्छ । यसबाट एकातर्फ स्वदेशमै गुणस्तरीय कागज उद्योगहरू स्थापना भएर पुस्तक, कापी तथा अन्य कागजका रूपमा भित्रिने अर्बौं रुपैयाँको आयात प्रतिस्थापन हुन सक्छ! अर्कातर्फ ट्रेडिङलाई निरुत्साहित गर्दै व्यवसायीहरूलाई उद्योग सञ्चालनका लागि आकर्षित गर्न सक्छ ।
निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य
निजी क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यसले सृजना गरेको रोजगारी, यस क्षेत्रबाट संकलन हुने कर तथा राजस्वले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगट्छ । अहिलेको संकटमा पनि यस क्षेत्रले थेगेका अत्यावश्यक उद्योग तथा व्यवसायहरू राष्ट्रिय जीवनसञ्चारका सारथि बनेका छन् । साथसाथै वार्षिक ४ लाखभन्दा बढी नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने, दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र नेपाललाई समुन्नत बनाउने राज्यको अभियानमा निजी क्षेत्र सहकार्य र हातेमालो गर्न तत्पर छ । यसका लागि राज्यले निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण मात्र बनाइदिए पुग्छ ।
नेपाल सरकारले जलविद्युत्मा दस वर्षसम्म पूर्ण कर छुट र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशतसम्म आयकर छुटको व्यवस्था गरेको छ । यस्तो सुविधा कोरोना महामारीबाट पूर्ण रूपमा क्षत–विक्षत भएको पर्यटन पूर्वाधारको विकासमा पनि दिने हो भने, तत्कालका लागि रोजगारी सृजना हुनेछ । दीर्घकालमा पनि यो पूर्वाधारले नेपालको पर्यटन व्यवसायमा उत्साहजनक योगदान गर्न सक्नेछ । ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतका पर्यटन पूर्वाधारमा पनि अन्य क्षेत्रमा जस्तै सुविधा दिनु जरुरी देखिन्छ । ठूला होटल, रिसोर्ट, केबलकारका पूर्वाधार विकासमा पहिलो दस वर्षसम्म पूर्णतः आयकर छुट र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । लोडसेडिङबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न २०८० सालभित्र निर्माण सम्पन्न हुने जलविद्युत् आयोजनाका लागि सरकारले आयकरमा उपर्युक्त छुटको व्यवस्था गरे पनि कोरोना महामारीका ती आयोजनाहरू तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न हुने अवस्थामा छैनन् । यस्ता जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि कम्तीमा दुई वर्ष (२०८२ सम्म) म्याद थप गरिदिनुपर्छ ।
त्यस्तै, अहिले स्वदेशमा पुँजी अभाव भइरहेको छ । हामीले नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन विभिन्न पहल गरिरहेका छौं र हालै स्थापित गैरआवासीय नेपाली कोष यसको एउटा पक्ष हो । यसका साथै गैरआवासीय नेपालीहरूको परिचयपत्र कुनै कारणवश रद्द भएको अवस्थामा समेत निजले विदेशमा गरेको लगानी तथा मुनाफाहरू नेपाल भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्न गैरआवासीय नेपालीसरह नै लगानी ल्याउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ । संस्थागत आयकरको दर हाम्रा छिमेकी तथा अन्य देशले घटाउँदै लगेका छन् । हामी उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धी हुन र लगानी प्रवर्द्धन गर्न पनि यो दर घटाउनुपर्ने हुन्छ । हामीसँग प्रशस्त मात्रामा ढुंगा तथा खनिज पदार्थहरू छन् । पर्यावरणलाई प्रतिकूल असर नहुने गरी सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेर स्थापना गरिएका खानी तथा उद्योगबाट उत्खनन गरिएका ढुंगा, बालुवा, गिट्टी तथा खनिज पदार्थलाई यथाशीघ्र उचित मापदण्ड बनाएर निर्यात गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसबाट निर्यात व्यापार बढाउन सकिन्छ, विशेष गरी भारतीय मुद्रा आर्जन हुन सक्छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले एउटै कर फरकफरक ढंगले उठाउँदा व्यवसाय गर्न थप जटिलता उत्पन्न भएको र कर तिर्ने लागत बढेको हुनाले एकीकृत कर कानुन लागू गर्नु आवश्यक छ ।
आफ्नो मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन विभिन्न मुलुकले प्रतिस्पर्धा नै गर्ने गरेका छन् । हामी पनि यस्ता लगानी सहजीकरणका लागि एकद्वार प्रणालीको कुरा गर्छौं तर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन । कुनै निश्चित अवधिसम्मका लागि आयकरमा छुट, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सहजीकरण, मेसिन औजार तथा यन्त्रमा कर छुट तथा आयोजनास्थलसम्म पहुँचमार्ग निर्माणजस्ता सुविधाहरू आगामी बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने अपेक्षा छ ।
(ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।)कान्तिपुर अनलाईनबाट
