नेकपा एमालेको नाटकीय ‘एकीकरण’ पछिको राजनीतिक परिस्थितिलाई आआफ्नो अनुकूलता र प्रतिकूलताका आधारमा विश्लेषण गर्ने क्रम सुरु भएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा उत्पन्न उकुसमुकुसले कहीँकतै धक्का पुर्याउँथ्यो नै, यसका परकम्पहरू बिस्तारै कताकता पुग्छन्, हेर्न बाँकी छ ।
जसपालाई जतिसुकै ठूलो राष्ट्रिय पार्टी बनाउने सपना बाँडिए पनि यसको जनाधार र तागत मधेस नै हो । माधव नेपाल समूहसँग हातेमालोपश्चात् सत्ता राजनीतिका यात्रीहरू एउटा चौबाटामा पर्खिरहेका थिए, जहाँ जसपा विभाजनको शुभसाइतको गणना भइरहेको थियो । यही मंगलबार जसपाका अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवको संयुक्त विज्ञप्तिपछि काठमाडौंको कोठेगफ तातेको छ । सबैको प्रश्न छ, ‘के त्यसो भए, जसपा फुटको संक्रमणबाट जोगियो ?’ यसको जवाफ भने सहज छैन ।
जसपाले अस्तित्व प्राप्त गरेको एक वर्ष भयो, एकीकरणको संक्रमण अझै छ । संक्रमण अवधिलाई व्यवस्थित गर्न यसका हर्ताकर्ता नेताहरूले ओठमा मीठो मुस्कान देखाउने गरे पनि आआफ्ना गम्छाभित्र चक्कुसमेत लुकाएका हुन्छन्, मौका पाउनासाथ एकअर्काको पखेटा काट्न भ्याइहाल्छन् । संक्रमण अवधि लम्बिँदै गयो भने समस्याहरूको थुप्रो बढ्दै जान्छ । देब्रे पाइला चालिसकेपछि अगाडि बढ्न दाहिने खुट्टा नउचाली सुखै छैन । व्यवस्थापन गर्न इमानदार र पर्याप्त प्रयास भयो भने वाद–प्रतिवाद–संवाद र दाबी–विरोध–सामञ्जस्यको अवसरका रूपमा पनि संक्रमण अवधिलाई उपयोग गर्न सकिन्छ । निरन्तर संवादबेगर केही समर्थकका भरमा निश्चिन्त भएर बस्ने सुविधा नेतृत्वपंक्तिलाई हुँदैन । मधेससँग साइनो जोडिएको भन्न रुचाउने दलहरू संघर्षकालमा ऐक्यबद्ध हुन्छन् तर सत्ताको नजिक पर्नासाथ मैनबत्तीजस्तो पग्लिन थाल्छन्, दल विभाजित हुन्छ अनि स्वघोषित अग्रगामी शक्तिहरूको वैमनस्य उदेक लाग्ने गरी छताछुल्ल हुन्छ ।
मधेस आन्दोलनको उत्तराधिकारी मान्ने शक्तिहरूले त्यसको मूल्यलाई कत्तिको जोगाए ? मधेस आन्दोलनले तय गरेको थियो– नेपाल गणतन्त्र प्राप्तिपछि पनि आन्दोलनका लागि तयार छ । जुन आन्दोलनले बृहत्तर लक्ष्य लिएर हिँडेको थियो, त्यो निर्वाचनको मैदानमा शक्ति परीक्षणको खेलमा अल्झियो । मधेस आन्दोलन पहिलोदेखि तेस्रोसम्म अनायास र अकारण भएको थिएन । त्यसले नेपालमा लामो समयदेखि राजकाजले स्थापित गरेका मान्यताहरूलाई भत्काउन खोजेको थियो । यस्ता मान्यताले एउटै राजनीतिक भूगोलभित्र ‘हामी’ र ‘अरू’ को आधारभूत अवधारणालाई सामाजिक–राजनीतिक तहमा आकार दिएको थियो । समस्या के भइदियो भने, सामाजिक मान्यताहरूलाई राजनीतिक व्यवस्थाजस्तो तुरुन्त परिवर्तन गर्न सकिँदैन । आत्मपरीक्षण एवं स्वनिर्णय गर्ने क्षमता बढ्दै गएपछि अभिभावकत्वको आकर्षण घट्दै जान्छ । अभिभावकत्वको राजनीतिलाई विस्थापित गर्दै समताको खोजीमा हिँडेको दाबी गर्नेहरूले आफ््नो आनुवंशिकीमै रहेको अभिभावकत्व प्रवृत्तिलाई निर्मूल गर्न सकेनन् । आफैंमा अन्तर्निहित वर्चस्ववादी प्रवृत्तिले गर्दा दलित वा महिलाको उभारलाई अनिच्छापूर्वक स्विकार्ने मानस उजागर भइरह्यो । यस परिस्थितिमा ‘जय मातृभूमि’ वा ‘जय मधेस’ नारा हराउनु, रघुनाथ ठाकुर वा रामजनम तिवारीको मूल्य बिर्सनु निश्चित हुन जान्छ । दलभित्रको संरचनामा जतिसुकै श्रेणीक्रम रहे पनि यथार्थ दलको ढाँचा ठाडो र केन्द्रीकृत रहँदै आएको छ ।
संघीय समावेशी गणतान्त्रिक अभ्यास खतरामा रहेको यो समय मधेसी समाजसँग जेजति सामर्थ्य उपलब्ध छ, त्यसबाट यो अभ्यासलाई जोगाउन नसके पनि लोकतन्त्रका आधारभूत संरचनालाई बचाउनुपर्छ । मधेसी मुक्ति आन्दोलनका काँडा केही एजेन्डाको सम्बोधनबाट झिकिन्छ कि एक कठपुतली राज्य संरचनाबाट ? यस्तो परिस्थितिमा मधेस आन्दोलनका सैद्धान्तिक पक्षधरहरूले आन्दोलनभित्रबाटै जन्मकालदेखिकै घुन–पुत्लाहरूलाई चिन्न र भन्डाफोर गर्न ढिलो भयो । मधेसको हकहित कठपुतली राज्य संरचनाबाट हुन्छ भन्ने सतही सोचाइबाट प्रभावित महत्त्वाकांक्षी राजनीतिजीवीलाई समयसापेक्ष र वस्तुपरक सन्देश कसले दिने ? ठूला भनिने नेताहरूले जति ‘मुखमिलान’ गरे पनि, दन्तबझान गर्ने तिनका लठैत कार्यकर्ताहरूले तत्कालका लागि युद्धविराम गरे पनि, तिनका गतिविधिको स्वीकार्यता भुइँतहका आम संघर्षशील जमातले दिनुपर्ने यथार्थ सम्झिने हो भने महिमामण्डकहरूको उपयोगिताको सीमा स्वतः स्पष्ट हुनेछ । मधेसी नेताहरूमा साहस, दूरदर्शिता र भारतसँग सही ढंगले आफ्नो कुरा राख्न सक्ने क्षमताको अभावका कारण आन्दोलन दिशाहीन भयो कि ? मधेसी नेतृत्वको विश्वसनीयता त्यसै कम भएको होइन ।
मधेस आफैंमा विविधता बोकेको समाज हो । यसलाई आधार बनाएर उदय भएका शक्तिहरूले निर्माण गर्ने दल वा एकीकरण कतिपय अवस्थामा अप्राकृतिक भएका छन् । यता भुइँतहमा एकीकरणको दबाब वा चाहना एउटा कारणले हुन्छ, उता टुप्पोमा बस्नेहरू आआफ्नै तालमा खीर खान हतारिन्छ । परिणामको निश्चितता निरंकुश दलमा मात्र सम्भव हुन्छ, एउटा जीवन्त दलभित्र प्रक्रियाको शुद्धता त हुनैपर्छ । यसो नहुँदा, विभाजन र वैमनस्यको अभिशप्त नियति जहिले पनि रहिरहन्छ । मधेसमा आन्दोलन जति उन्नत र गुरुत्वपूर्ण भयो, सोही अनुपात र अनुरूपको मधेसी राजनीति हुँदै भएन । यसैलाई विभिन्न कोणबाट मधेसी राजनीतिमा मसिहाहरूको उत्थान र पतनको एउटा नियोजित प्रवृत्ति भनेर अर्थ्याइन्छ । त्यत्रो आन्दोलनबाट उदाउनेहरूले सरकारको सामान्य सान्त्वना र आश्वासनको भरमा आफ्नो पूरै कार्यनीति फेरबदल गर्ने गरेको विगत छ । तर त्यस्तो परिस्थिति विकसित गराउने परिवेशको राजनीतिक–कूटनीतिक अध्ययनबिना मधेसी राजनीतिको बयलगाडी यात्रालाई गम्न सकिँदैन ।
मधेस आन्दोलन समता र न्यायका लागि भएको हो । संघीयता र समावेशिता यसको आत्मा हो । सहभागितामूलक दिगो विकास र सुशासन यसको प्रखर नेत्र थियो । तर बहुतहका सरकारमा जो जहाँ पुगे, तिनीहरूको चाल–चरित्र कस्तो रह्यो ? यसैले त कतिपयले यसलाई एउटा खास समयको ‘प्रोडक्ट’ मान्छन् र अर्थ्याउँछन् त्यो बखत नयाँ ‘क्लास’ र ‘कास्ट’ समीकरणले उभार लिइरहेको थियो, जसले राजनीतिमा आफ्ना लागि ठाउँ खोज्दै थियो । यसका थोरै सकारात्मक प्रभाव पनि देखिए । तर त्योभन्दा पनि दलदेखि सरकारमा पहुँचसम्म प्रत्येक फैसलामा ‘कास्ट एंगल’ प्रतिध्वनित भयो । अहिले फगत गनगन गरेर केही हुनेवाला छैन । मधेस आन्दोलनका उपलब्धिहरूबारे धेरै विमर्श भए पनि त्यसको सहउत्पादनबारे मन्थन नगरेसम्म पक्षाघात समाज नै निर्माण भइरहन्छ । कान्तिपुर अनलाईनबाट
