स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता
चम्फासिंह भण्डारी
नेपालको संविधान २०७२ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासहितको अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेको छ । वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा वृद्धि, त्यसको न्यायपूर्ण वितरण र स्थानीय ज्ञान, सीप, क्षमता र स्रोत–साधनको अत्यधिक प्रयोगका माध्यमबाट स्थानीय विकास प्रयासलाई दिगो बनाउनु स्थानीय सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो । आमनागरिकको समुन्नति, कानुनको शासन, बहुलताको सम्मान, स्वतन्त्रता, न्याय, स्वायत्तता, मानवअधिकारको प्रत्याभूति, सामाजिक न्यायको स्थापना र सामूहिक भलाइका लागि स्थानीय सरकार मूल रूपमा केन्द्रित भइरहेका छन् ।
नागरिकको जीवन सहज बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र आधारभूत मानवअधिकारको सुनिश्चितामार्पmत जनउत्तरदायी र जवाफदेही स्थानीय सरकार अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । स्थानीय सरकारले विधायकी अधिकारको प्रयोग गर्दै जनमुखी नीति निर्माणमा आमनागरिकको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि उपयुक्त र सहजखालको नीति, प्रक्रिया र योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मासमेत स्थानीय सरकारकै हो । स्थानीय सरकारका लागि लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाको अवलम्बन गर्दै छिटो र छरितो सेवा प्रवाह गर्ने, निर्णय प्रक्रियालाई सहज र पारदर्शी बनाउँदै नागरिकले तिरेको कर नागरिककै हितमा खर्च गर्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो ।
स्थानीय नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा विकास अभियानमा सहभागी गराउँदै उनीहरूसँग विद्यमान रहेको ज्ञान, सीप र क्षमताको उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै उनीहरूलाई थप जिम्मेवार र विकास प्रक्रियाको स्वामित्वबोध गराउने कामको थालनी आवश्यक छ । नागरिकलाई सङ्गठित र व्यवस्थित रूपमा स्थानीय सरकारको सहयोगीका रूपमा स्थापित गर्न र एकीकृत विकास प्रयासका हरेक योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन संरक्षण र उपयोग गर्नका लागि टोल समुदायबाटै सहभागी गराउनका लागि टोल विकास समितिको आवश्यकता देखिन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को प्रस्तावनामा ‘नेपालको संविधानबमोजिम स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई’ प्रोत्साहित गरिएको छ । स्थानीय सरकारको सञ्चालन प्रक्रियामा बितेका अढाई वर्षमा विभिन्न किसिमका गन्जागोलका बीचमा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले गरेका प्रयास ज्यादै प्रशंसनीय छन् । नयाँ शासन प्रणालीको अभ्यास गरिरहँदा जानीनजानी जे–जति स्रोतको संकलन र वितरण गर्ने प्रयास भएका छन्, ती ज्यादै आसलाग्दा छन् । स्थानीय सरकारप्रति आमनागरिकले गरेका अपेक्षाको चाङ ठूलो भए पनि स्थानीय सरकारले गरिरहेका प्रयास सकारात्मक दिशातिर केन्द्रित छन् । कतिपय स्थानीय सरकारले पर्याप्त छलफल, बहस सञ्चालन गर्न नसक्दा अन्योल देखापरेका छन् । तर, दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रदेखि विकसित हुँदै गएका समथर तराईका फाँटसम्ममा गरिएका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका
प्रयास सकारात्मक छन् ।
कतिपय कानुनी जटिलता, सङ्घ र प्रदेशमै कानुन बन्न नसकेका विषयमा अन्योल रहनुलाई अस्वाभाविक भन्न सकिँदैन । तर, स्थानीय रूपमा आवश्यक पर्ने विभिन्न कार्यविधि निर्माण गरी कामलाई सहज बनाउने प्रयास र प्रयत्नलाई सकारात्मक रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, बनेका कानुन, नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रहने नेपालको पुरानै रोग हो । कानुनी शासन स्थापनाका प्रयास अत्यन्त धीमा गतिमा सञ्चालित छन् । सीमान्तकृत, गरिब तथा छेउ पारिएका अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई स्थानीय सरकारले दिनुपर्ने सेवा–सुविधा दिएका छैनन् । यसमा उनीहरूको पहुँच र उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिताको स्थितिले गति लिन सकेका छैनन् तर निराश हुनुपर्ने स्थितिको प्रचार भने अनावश्यक छ ।
स्थानीय सरकारको योजना निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउनका लागि अहिले योजना निर्माण प्रक्रिया उल्टो भएको स्थानीय सरकारको बुझाइ रहेको छ । पहिले स्थानीय तहको योजना बनाउने, आफ्नो स्रोतका आधारमा स्थानीय तहले कति योजना सम्पन्न गर्ने, प्रदेश सरकारबाट कति योजना माग गर्ने र सङ्घीय सरकारलाई कति योजना माग गर्ने भन्ने विषयमा तालमेल हुन सकेको छैन । योजना र बजेट निर्माण हुनुपर्नेमा अहिले पहिले सङ्घको बजेट आउने, त्यसपछि प्रदेशको बजेट आउने र अन्त्यमा स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा हुँदा योजनाको पनि तालमेल हुन सकिरहेको छैन । प्रदेश र सङ्घका योजनाको केवल अनुगमनको पाटोमात्रै स्थानीय तहले हेर्नुपर्ने स्थिति विद्यमान रहेको छ । वडा समितिहरूलाई आर्थिक कारोबार गर्ने अनुमति नहुँदा सामान्यखालको स्टेसनरीका लागि पनि पालिका धाउनुपर्ने स्थिति छ । प्रत्येक वडामा लेखा व्यवस्थापन गर्नका लागि लेखापालको दरबन्दी आवश्यक भएको र तदनुरुप वडा समितिहरूले योजनाको निकासा, फस्र्यौट गर्ने काम नहुँदा पीडा भोगिरहेको वडाध्यक्षहरूको दुःखेसो रहँदै आएको छ ।
स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिले गर्नुपर्ने कार्यसम्पादनको काममा कानुनी परामर्शका लागि कम्तीमा एकजना कानुन अधिकृत आवश्यक हुन्छ । कानुन अधिकृतबाट न्यायिक समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउन, आवश्यक कानुनी परामर्श दिन सकियो भने न्याय निरूपणको कामले गति लिने न्यायिक समितिमा रहेकाहरू बताउँछन् । स्थानीय तहमा रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दीमा आउने कर्मचारीलाई कम्तीमा एक निर्वाचन अवधिका लागि अर्थात् पाँच वर्षसम्म एउटै ठाउँमा काम गर्ने वातावरण आवश्यक छ । एक वर्षमा १२ वटासम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू फेरिँदा स्थानीय सरकारका काम–कारबाही प्रभावित हुँदै आएका छन् ।
स्थानीय सरकारले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन युवाका लागि अभियानगत रूपमा उद्यमशीलता तालिम सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । पालिकाका सबै वडामा कम्तीमा दुई सयजनालाई तालिम दिने हो भने स्थानीय अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिन सक्छ । कोभिड–१९ को महामारीले संसारलाई प्रभावित गरेजस्तै हामी नेपाली र नेपाली अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भएको छ । देशभित्र र बाहिर गएर श्रम गर्ने र त्यसबाट प्राप्त रकमले जीवन सञ्चालन गर्ने युवा जनशक्ति अहिले निरन्तर बेरोजगारीको चपेटामा परिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा हामीले बनाउने बजेट, नीति तथा कार्यक्रमलाई स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी हाम्रा नीति, कार्यक्रम तथा बजेटलाई अघि बढाउन आवश्यक छ । आगामी बजेटमा स्थानीय सरकारले रोजगार कोष स्थापना गरी रोजगार सिर्जनाका कार्यक्रम तय गर्ने र निरन्तर रूपमा हामीले बेहोरिरहेका प्राकृतिक विपत्को सामना गर्नका लागि विपत् व्यवस्थापन कोष निर्माण र परिचालनको कार्यविधि बनाएर अघि बढ्नु आवश्यक छ ।
सानो विपत् आउँदा पनि अरूसँंग हात थाप्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै स्थानीयस्तरमै रोजगार कोष र विपत् व्यवस्थापन कोष निर्माण गरी हरेक वर्ष त्यो कोषलाई निरन्तरता दिनेगरी व्यवस्थापन गर्न सके सहज रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न र सबैखालका विपत् सामना गर्न सहज हुनेछ । कृषिमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रलाई उकास्ने हो भने अब कृषिमा सरकारी अनुदान अहिलेको आवश्यकता हो । कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्नका लागि अब किसानलाई मल, बीउ र उपकरणमा अनुदान नदिने हो भने साना किसानले आफैँले लगानी गर्न सक्ने आर्थिक अवस्था छैन । अब उत्पादन प्रणालीमा सबैलाई आबद्ध गर्ने, श्रमको सम्मान गर्ने र किसानलाई उत्साही बनाएर कृषिलाई सम्मानित पेसाका रूपमा अघि बढाउने अभियानमा स्थानीय सरकार अघि बढ्नु आवश्यक छ ।
गोरखापत्र अनलाईबाट
