मञ्जु भट्ट
विभिन्न कारणले बिदेसिन बाध्य नेपाली कोभिड–१९ का कारण फिर्ता भएसँगै कृषि उत्पादन बढेको छ । गाउँघरतिर बाँझो रहेका जमिन पनि युवाले खनजोत गरेर बालीनाली लगाएको देखिन्छ । युवा देश फिर्ता भएसँगै कृषिक्षेत्रमा आधुनिकीकरण देखिन थालेको छ ।
उदाहरणार्थ प्रदेश–७ बैतडी जिल्ला दशरथ चन्द नगरपालिका अम्खोलानिवासी ठकुरी परिवारले सडक सञ्जालले गाउँहरू जोडेसँगै ट्याक्टर किन्नुभएको छ । आफ्नो खेतमात्र नभई, वल्ला पल्ला गाउँका खेतहरू जोत्नका लागि पनि ट्याक्टर प्रयोग गरिएको छ । गोरु लगाएर जोत्दा एक परिवारको खेत जोत्न चार÷पाँच दिन लाग्ने गथ्र्योे । ट्याक्टरको मद्दतले एक दिनमा झण्डै दुई परिवारको खेत जोत्न सकिने भएको बैतडीनिवासी रोहित भट्ट बताउनुहुन्छ । पाखो जमिनमा एउटा ठाउँमा भएको खेतबाट अर्को ठाउँमा रहेको खेतमा हलगोरु पु¥याउन समय लाग्ने गथ्र्यो । वर्षभरि हलगोरु पाल्न तथा चराउन पनि एकजना अनिवार्य चाहिन्थ्यो । ट्याक्टर गाउँमा आएपछि कामको खोजीमा श्रीमान् देश–परदेशमा रहेका महिलाका लागि खेत जोत्न पुरुष खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता हट्दै गएको छ । थोरै पैसा तथा छोटो समयमा काम सम्पन्न हुँदा किसानलाई राहत मिलेको छ । ट्याक्टर किनेर छिमेकी गाउँलेलाई समेत सुविधा दिनेले पनि मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन् ।
यतिमात्रै हैन, गाउँका कुनाकाप्चासम्म पुग्दै गरेका सडकसँगै यातायातका साधनले गाउँलेलाई काम गर्न सजिलो भएको छ । असोज, कात्तिक महिनाभरि जाडोको समयमा गाईबस्तुलाई खुवाउन भन्दै खर काटेर सुकाउने गरेका बैतडी डुङ्गरा, भट्टाड, पुजारागाउँ, भाँटालालगायत गाउँका महिला मङ्सिर, पुसभरि टाढा रहेका मेलापातबाट सुकेको खर बोक्दै बेहाल हुन्थे । पुस–माघ महिनाको बिहानको चिसोमा टाढाबाट खरका भारी बोकेर घाम नउदाउँदै घर पुगिसक्नुपर्ने उनीहरूको बाध्यता थियो । दैनिक अरू कामसँगै दुई महिनाका लागि यो काम उनीहरूका लागि अतिरिक्त काम हुने गथ्र्यो । गाउँमा ट्याक्टर, जिप चलेसँगै एकैचोटि धेरै भारी खरलगायत, गाईबस्तुको मल खेतसम्म पु¥याउन, काठ तथा घर बनाउन प्रयोग हुने ढुङ्गा आदि बोक्न धेरै सजिलो भएको छ । भारी बोक्दै टाउकोका कपाल खुइलिएका महिलाका कपाल पलाउन थालेका छन् । चप्पलहरू घोटिनेक्रम कम हुँदै गएको छ । कामको धपेडी अलि कम हुँदै गएको छ । कृषिमा देखापरेको आधुनिकीकरणले ज्यानको सुरक्षा भएको छ ।
बैतडी दशरथ चन्द नगरपालिका बस्ने लक्ष्मण भट्टले गत वर्षदेखि बाघबाट बाख्राहरू जोगाउन फलामको तीनतले घर ९खोर० बनाएर बाख्रापालन व्यवसाय सुरु गर्नुभएको छ । उहाँलाई खसी, बाख्रा बेच्न टाढा गइरहनुपर्दैन । गाउँकै किसन भट्टले आफ्नै गाउँका चन्द्रदेव भट्टको जिप प्रयोग गरी गाउँसम्म पुगेको सडकको फाइदा उठाउँदै खसी, बोका किन्दै जिपमा हालेर सदरमुकामसम्म लगेर बेच्ने गर्नुभएको छ । एकजनाले व्यवसाय थाल्दा अन्य दुईजनालाई पनि सजिलै रोजगारी मिलेको छ ।
सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले समेत युवा व्यवसायीलाई स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत विनाधितो डेढदेखि दुई लाख रुपियाँसम्म निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराइरहेको छ । युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नकै लागि नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि एक करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । १० वर्ष कतार र मलेसिया बसेर फर्किएका सर्लाही हरिवन नगरपालिका–५ का सनतकुमार महतोले कृषि विकास बैङ्क हरिवन शाखाबाट सहुलियत कर्जा पाएसँगै भैँसीपालन गरेर आम्दानी गरिरहनुभएको छ । सिन्धुपाल्चोकको लिसङ्खुपाखर गाउँपालिकाले गाउँमै उद्यम गर्न चाहने उद्यमीलाई लक्षित गरेर विनाधितो एक प्रतिशत व्याजदरमा पाँच लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराएसँगै स्थानीयवासी काम गर्न उत्साही भएको जनाइएको छ ।
कृषि, पशुपालन, उद्योगधन्दाजस्ता व्यवसाय गर्न चाहनेका लागि कतिपय स्थानीय सरकारले समेत सस्तो व्याजमा वा निव्र्याजी ऋण प्रदान गर्दै आएका छन् । कर्णाली प्रदेशले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी पाल्न चाहने किसानका लागि वार्षिक दुई प्रतिशत व्याजमा एक लाखदेखि एक करोडसम्म ऋण पाउने व्यवस्था गरेको छ । पिछडिएको तथा खाद्यसङ्कट भोगिरहने कर्णाली प्रदेशका जनताका लागि यो आफ्नै घरपरिवारसँगै बसेर काम गर्न पाउने सरकारले जुराइदिएको स्वर्णिम अवसर हो । त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोरोनाका कारण उत्पन्न बेरोजगारी समस्या कम गर्न स्वदेशमै उद्यम गर्ने योजनासहित शून्य व्याजदरमा न्यूनतम तीन लाखदेखि १० लाख रुपियाँसम्म ऋण दिने घोषणा गरेको छ । यो योजनाले प्रदेशका कम्तीमा छ हजारजनाले रोजगारी पाउने अपेक्षा गरिएको छ । स्थानीय सरकारले यस्ता कार्यक्रममार्फत वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका, दलित, महिला, द्वन्द्वपीडित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यकले प्राथमिकतासाथ ऋण पाउने व्यवस्था गरेको जनाएका छन् ।
नेपालका ६५ प्रतिशतभन्दा बढी मानिस कृषि पेसामा संलग्न छन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान २७।४ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सिञ्चित क्षेत्रफलको करिब ३३ प्रतिशत जमिनमा मात्र बाहै्रमास सिँचाइको व्यवस्था रहेको छ । नेपालमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी साना किसानको प्रतिव्यक्ति जग्गा ०।५ हेक्टरमात्र छ साथै नेपालमा कुल खेती हुने ४१ लाख हेक्टरमध्ये १० लाख हेक्टर जग्गा अझै बाँझै छ । काठमाडौँको स्कुल अफ लले लुम्बिनी प्रदेशमा बाँझो जग्गाको अवस्था र कारण पत्ता लगाउन गरेको हालैको एक अध्ययनले ५७ प्रतिशत जमिन बाँझो रहेको देखाएको छ । कृषि निर्देशनालयको कृषि तथ्याङ्क पुस्तिकाको आँकडाअनुसार लुम्बिनी प्रदेश खेतीयोग्य जमिनका हिसाबमा नेपालका सात प्रदेशमध्ये तेस्रोमा पर्छ । कृषि, पशुपक्षी तथा विकास मन्त्रालयले तयार पारेको पहिलो चौमासिक विवरणअनुसार कृषिमा ४८ अर्बको आयात हुँदा चार अर्बको मात्रै निर्यात भएको जनाएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले चालु वर्षमा स्थानीय भूमि बैङ्क एकाइ स्थापना गर्न इच्छुक स्थानीय तहलाई प्रस्ताव पठाउन आह्वान गरेको छ । बाँझो जमिनलाई उत्पादनमा लगाउने लक्ष्यसाथ ल्याइएको भूमि बैङ्कको अवधारणाले न्यून आय भएका गरिब, किसान तथा सीमान्तकृत सर्तसहित उपभोग गर्न दिँदा उनीहरूको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा अर्थतन्त्र परिसूचक सकारात्मक देखिनुमा आयात १०।६ प्रतिशतले घट्नु पनि हो ।
स्थानीय सरकार क्रियाशील हुँदै जाने र प्रदेश सरकारबीच विकासका काममा प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाने हो भने नेपालीका दिन फिर्न धेरै समय लाग्ने थिएन । विकासका काममा स्थानीय तहमा हुने गरेका भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गरी कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले मिलेर काम अगाडि बढाउने हो भने गाउँघरको विकास हुन बेर लाग्ने थिएन । आफ्ना जनताका पीर–मर्का बुझ्दै दुर्गम गाउँठाउँको विकास गर्न स्थानीय सरकारले त्यसैअनुसारका योजना अघि सार्न जरुरी देखिन्छ ।
(लेखक शिक्षण पेसामा हुनुहुन्छ ।) गोरखापत्र अनलाईनबाट
