भागवत खनाल
मनुष्यमा रहेको नैतिक दृष्टिले हेरिने चालचलन, व्यवहार र चरित्र नै आचरण हो । केही आचरण सर्वकालीन र सार्वभौम हुन्छन् भने केहीको निर्धारण देश, काल, संस्कृति, धर्म र राज्यमा प्रचलित कानुनको आधारमा गरिन्छ । सामाजिक मर्यादा, शालीनता, विनयशीलता र प्रचलित कानुनको पालना नै व्यक्तिको असल आचरण हो । व्यक्ति अनुशासित हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, असल संस्कार, शिष्टता र व्यवहारमा सम्यक मर्यादा अत्यन्त आवश्यक कुरा हुन् ।
निजामती कर्मचारीसम्बन्धी कानुनमा उल्लेख भएको मर्यादा र अनुशासनको विषय कानुनी आचरण हो । नैतिक आचरणको आयाम झनै व्यापक र विशाल हुन्छ । हरेक व्यक्तिप्रति सम्मान, सद्भाव र स्नेहको उच्चस्तरीय अभिव्यक्ति नै सत्य आचरण हो । निजामती कर्मचारी राज्यव्यवस्था सञ्चालन गर्ने संयन्त्रको मुख्य पुर्जा हो । सरकार कर्मचारीकै माध्यमबाट जनतामाझ अभिव्यक्त हुन्छ । साधारण जनताले कर्मचारीको अनुहारमा सरकारको अनुहार देख्छन् ।
सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्ने व्यक्तिले सेवासम्बन्धी कानुनमा उल्लेख भएको आचरण पालना गर्नुपर्छ । सेवाको सदस्य भएपछि स्वतन्त्र व्यक्तिले उपभोग गर्न पाउने केही मौलिक हकहरू स्थगित हुन्छन् । विशेष गरेर निजामती सेवामा रहेको व्यक्ति आफ्नो अधिकार प्रयोगमा सतर्क र सावधान हुनुपर्छ । निजामती कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने केही कर्तव्य कानुनमा उल्लेख भएका हुन्छन् भने केही अन्तर्निहित पेसागत नैतिक आचरण हुन् ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को परिच्छेद ७ मा कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने समयपालन र नियमितता, अनुशासन र आज्ञापालन, राजनीतिक या अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न नहुने, राजनीतिमा भाग लिन नहुने, सरकारको आलोचना गर्न नहुने र दान, उपहार या चन्दा ग्रहण गर्न नहुने आदि विषय उल्लेख भएको छ । निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृतिबिना कुनै बैङ्क वा कम्पनी स्थापना र सञ्चालन गर्न मिल्दैन । कर्मचारीले आफ्नो नाममा कुनै व्यापारिक फर्म दर्ता गराउनु परेमा सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ । कर्मचारीले अन्यत्र नोकरी गर्न र आर्थिक लाभ लिनेगरी परामर्शदाता, सल्लाहकार वा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न मिल्दैन । यी काम गर्नका लागि सरकारी स्वीकृति प्राप्त गर्न सकिँदैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४९ क. मा निजामती कर्मचारीले गर्न नहुने, पूर्वस्वीकृति लिएर गर्न हुने र स्वीकृतिबिना स्वतन्त्र रूपमा गर्न मिल्ने क्रियाकलापबारे उल्लेख भएको छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को परिच्छेद १६ मा निजामती कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने विभिन्न आचरण र नैतिक दायित्वबारे विस्तारमा उल्लेख भएको छ ।
कर्मचारीको नैतिक दायित्वमा सेवाग्राहीप्रति समान व्यवहार, राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित, वस्तु र सेवाको वितरणमा पारदर्शिता, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, साधन स्रोतको मितव्ययी उपयोग, कार्यसम्पादन प्रक्रियाको सरलीकरण, न्यूनतम समयमा कार्यसम्पादन, मानवीय मूल्य र मान्यताको सम्मान र सबै समुदाय एवं क्षेत्रप्रति समान व्यवहार र सम्मानजस्ता विषय समेटिएका छन् । नियमावलीमा आचरणसम्बन्धी कुराहरू छरिएर रहेका छन् । तिनलाई छुट्टै परिच्छेदमा एकीकृत रूपमा राख्नु जरुरी छ । कर्मचारीको नैतिक आचरण कानुनी आचरणभन्दा उन्नत र उच्चस्तरको हुन्छ । कर्मचारीले कार्यालयीय काममा मात्र नभई आफ्नो जीवनपद्धतिमा समेत ख्याल राख्नुपर्ने केही नैतिक आयामहरू छन् । आफ्नो कार्यसम्पादन गर्दा पेसागत नैतिकतामा हानि नपुग्ने कुरामा सजग रहनु जरुरी हुन्छ । निजामती सेवालाई एउटा उन्नत र सभ्य सेवाको रूपमा परिचित गराउनु निजामती कर्मचारीको दायित्व हो । हिजोआज निजामती सेवाको प्रतिष्ठामा आँच आएको छ । मर्यादित पेसाको रूपमा स्थापित गराई यसलाई प्रतिभाशाली युवाको आकर्षणको केन्द्र बनाउन सकियो भने यो सेवा राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्नमा सहायक हुनेछ । यसतर्फ राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको गम्भीर ध्यान जानुपर्छ ।
कर्मचारीको आचरण सम्बन्धमा केही भ्रम र द्विविधा पनि छन् । निजामती सेवा ऐनको दफा ४९ क. को उपदफा (२) (ङ) मा उल्लेख भएको ‘अख्तियारवालाको पूर्व स्वीकृति लिई कार्यालय समय बाहेकको समयमा शैक्षिक, प्राज्ञिक वा प्रशिक्षण संस्थामा प्रशिक्षण वा अनुसन्धान गर्न’ भनी उल्लेख भएबाट शैक्षिक संस्थामा अध्यापन गर्न पाइने हो कि भनी कतिपयलाई द्विविधा भएको पाइएको छ । यो खण्डमा लेखिएको कुरा सामान्यतः प्रष्ट नै छ तापनि द्विविधा हुनेहरूलाई द्विविधारहित बनाउन शिक्षण कार्य (अध्यापन) गर्न पाइने नपाइने के हो ऐनमै ‘स्पष्टीकरण’ खण्ड दिएर खुलस्त पार्नु जरुरी छ ।
नेपालमा निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धमा दुई वटा नियमावली प्रचलनमा छन् । निजामती सेवा ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको ‘निजामती सेवा नियमावली, २०५०’ र सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको ‘निजामती कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ ।’ यी नियमावलीहरूबीच केही कुरा फरक उल्लेख भएको देखिएको हुँदा भ्रम सिर्जना भएको छ ।
निजामती सेवा नियमावलीको नियम १२७क. मा ‘प्राइभेट परीक्षामा सामेल हुन र कार्यस्थलमा कार्यालय समय बाहिरको समयमा अध्ययन गर्न पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने, आफू कार्यरत कार्यालयमा जानकारी गराए पुग्ने’ व्यवस्था छ । तर निजामती कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावलीको नियम २४ (क) मा ‘कार्यालय समयबाहेकको समयमा कार्यालयको कामकारबाहीमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्नेगरी आफूले विशेषज्ञता हासिल गरेको विषयमा लिखित वा मौखिक प्रवचन दिने तथा पूर्व स्वीकृति लिई अध्ययन तथा अध्यापन गर्ने’ व्यहोरा उल्लेख भएको छ । यसरी एउटै विषयमा छुट्टाछुट्टै नियम लागू भएकाले भ्रम सिर्जना हुनु स्वाभाविकै हो । निजामती कर्मचारीलाई मात्र लागू हुने नियम निजामती सेवा ऐनको आधारमा एउटा मात्र जारी भएमा सहज हुनेछ ।
निजामती कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावलीमा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरू खासै पालना भएका छैनन् । निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधनअघि नै सुशासन ऐनअन्तर्गत बनेको यो नियमावली यथावत लागू रहेको हुँदा द्विविधा सिर्जना हुन गएको हो । यस नियमावलीमा उल्लेख भएको ‘सबै कर्मचारीले आफ्नो कामसँग सम्बन्धित कानुनबारे अनिवार्य जानकारी राख्नुपर्ने’ र ‘प्रत्येक कार्यालयले यस नियमावलीबारे सबै कर्मचारीलाई जानकारी गराउनुपर्ने’ प्रावधानको सीमितरूपमा मात्र पालना भएको पाइन्छ ।
निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११७ मा व्यवस्था भएबमोजिम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पूर्वस्वीकृति सम्बन्धमा छुट्टै मापदण्ड बनाई लागू गरेको थियो । ऐनको दफा ४८ र दफा ४९ क। को उपदफा (२) को खण्ड (घ) वा (ङ) बमोजिम काम गर्न चाहने कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति दिने प्रयोजनका लागि सो मापदण्ड तयार गरिएको हो । हालै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी पूर्वस्वीकृति दिने सम्बन्धमा मापदण्ड बनी लागू नभएसम्म त्यस्ता काम नगर्न जानकारी गराएको छ । उल्लिखित विज्ञप्ति खास गरेर लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन गर्न खुलेका ‘कोचिङ सेन्टर’ मा प्रशिक्षण दिने कर्मचारीमा केन्द्रित रहेको बुझिन्छ ।
सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालन हुने प्रशिक्षण कार्यक्रममा कार्यालयको काममा असर नपर्नेगरी कार्यालय समयमा समेत प्रशिक्षण दिन पाइन्छ । सार्वजनिक बाहेकका प्रशिक्षण संस्थामा प्रशिक्षण दिनका लागि अख्तियारवालाको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्छ र कार्यालय समय बाहिरको समयमा मात्र प्रशिक्षण दिन पाइन्छ । सरकारी निकायमा दर्ता भएका यस्ता संस्थाहरूमा स्वीकृति प्राप्त गरी प्रशिक्षण दिइने कार्य पारदर्शी हुने र करसमेत असूल हुने हुँदा यस्ता संस्थामा प्रशिक्षण दिन चाहने कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति दिनु नै उपयुक्त हुन्छ । यसबाट मेधावी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन हुने र त्यस्ता प्रतिभाहरू निजामती सेवामा अडिइरहने अवस्था रहन्छ ।
यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको नीति स्पष्ट हुनु जरुरी छ । यदि सरकारको नीति बहालवाला कर्मचारीलाई निजीस्तरमा स्थापना भएका संस्थामा प्रशिक्षणको कार्य गर्न नदिने रहेको हो भने निजामती सेवा ऐनबाट सो प्रावधान झिकिदिनु उपयुक्त हुन्छ । कानुनी व्यवस्थाले स्वीकार गरेको हकमा कार्यालय समय बाहेकको समयमा काम गर्न दिनु नै न्यायोचित हुनेछ ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव हुनुहुन्छ ।) गोरखापत्र अनलाईनबाट
