पुष्करराज प्रसाई
स्थानीय विषयलाई व्यवस्थित गर्न साधन, शक्ति र समुदायको पारस्पारिक अभ्यास गर्नु नै स्थानीय शासकीय व्यवस्था हो । केन्द्रबाट स्थानीय तहको चाहना र आवश्यकता आाधारभूत तहमा सम्बोधन नहुुने, केन्द्रले अत्यधिक शक्ति प्रयोग गर्ने र साधन स्रोतकोे अत्यधिक दुरुपयोग समेत हुने, स्थानीय चाखलाई पनि सन्तुलनमा राख्नुपर्ने एवं स्थानीय तहको सम्भावना र क्षमताको उपयोग गरी राज्य प्रणालीलाई जनबोधी र प्रभावकारी बनाउनसमेत स्थानीय सुशासन वा स्थानीय सरकारको प्रचलन बढेको हो । हामी पनि विगतको एकात्मक शासन प्रणालीबाट सङ्घीयताको अभ्यासमा छौँ । यो नेपालका लागि नयाँ अभ्यास हो ।
सङ्घीयतामा प्रवेशसँगै संविधानबाटै सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच अधिकार र कार्यविभाजनको बाँडफाँट भएको छ । तहगत सरकारका संवैधानिक अधिकार क्षेत्रलाई कानुनअनुसार थप विस्तृतीकरण र व्याख्या गरी कार्यान्वयन गर्दै जाने चरण छ । ती अधिकार क्षेत्रहरूको व्याख्या र बाडफाँटमा तहगत सरकारबीच साझा मत बनाएर जानुपर्ने अवस्था छ, किनकि तहगत सरकारबीच अधिकार क्षेत्रको प्रयोगमा नीतिगत, संस्थागत र कार्यान्वयन तहमा समेत अझै केही अस्पष्टताहरू छन् । यिनै अस्पष्टताहरू पहिचान गर्दै थप व्यवस्थापन र सबलीकरण गर्न सविधानप्रदत्त एकल तथा साझा अधिकार क्षेत्रको प्रभावकारी प्रयोग गर्नु र आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्नु स्थानीय सरकारको पहिलो चुनौती देखिएको छ । यसका लागि तीन तह सरकारबीचको कार्यधिकार क्षेत्रको निश्चित बाँडफाट गर्न र ती सरकारका बीच समन्वयात्मक कार्यप्रणाालीको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ ।
विश्वका परिपक्व सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणाली भएका देशहरूको अनुभव समेतलाई हेर्दा एक केन्द्रबाट मात्र अधिकारको बृहत् अभ्यास गर्नु व्यवस्थापनका हिसाबले कठिन र अप्रभावकारी तथा राजनीतिक सन्तुष्टिको हिसाबले कमजोर हुन्छ । शासन प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता, समावेशी प्रतिनिधित्व र अपनत्व स्थापित गर्न, गराउन र राज्यको सेवाप्रवाहलार्ई जनताको नजिक पु¥याउन, जवाफदेही शासन प्रणाली सञ्चालन गर्न, स्थानीय तहमा निश्चित अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँट अनिवार्य हुन्छ । कार्य जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाट भएमा त्यस्तो कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक खर्च र संरचनाको लेखाजोखा गर्न सकिन्छ । कुन तहका सरकारले जनतालाई कुन सेवा पु¥याउनु पर्नै हो रु सो स्पष्ट हुन सकेमा मात्र त्यस्तो सेवा प्रवाहका लागि तहगत सरकारले उपयुक्त सङ्गठन संरचना र जनशक्ति कार्यप्रणालीको निर्धारण गर्न सक्छ । यसबाट राजस्वको सम्भाव्यता र उपयोगको अवस्था मापन गरी तहगत सरकारबीच न्यायोचित वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीको अभ्यास गर्न र सार्वजनिक सेवामा सुधार ल्याउन सघाउ पुग्छ ।
अहिलेसम्मको अभ्यासको क्रममा कार्यजिम्मेवारीको प्रयोगमा बेमेल, दोहोरोपना र सम्बोधन नै हुन बाँकी देखिएका विषयहरू छन् । यसअन्तर्गत खर्चाधिकार, राजस्व अधिकार क्षेत्रसमेत परेको छ । यी विषयका नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारको साथै तहगत सरकारबीच समन्वयात्मक कार्यप्रणालीको विकास गर्नु जरुरी देखिएको छ ।
मूलतः नेपालको संविधानमा सूचीकृत अधिकार क्षेत्रको साथै मूलभूतरूपमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावली २०७४, अन्तर सरकारी, वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐेन २०७४, मौलिक हकसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐनहरू, केही सन्धि, अभिसन्धि र अन्य प्रचलित स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलगायतलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ, जसले गर्दा स्थानीय तहमा न्यायपूर्ण सभ्य समाज निर्माण हुन सकोस् । अहिले सूचीकृत अधिकारहरू विवादरहित किटानी नभएकोले विवाद देखा पर्न थालेका छन् । वास्तवमा, संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिमका तहगत सरकारका कार्याधिकार क्षेत्र बाँडफाटमा एउटै तहले मात्र गर्नै भनी प्रष्ट किटान कार्यसूची एकदमै कम छन् । तीनवटै तहमा एकल अधिकार क्षेत्र भनी तोकिएकामा पनि समान प्रकृतिका अधिकार र कार्यजिम्मेवारी रहेको हुँदा कुन तहको एकल अधिकार हुने हो रु र त्यसको पुनर्वितरणका सिद्धान्तहरू के हुने रु भन्ने विषयका अभ्यास र व्याख्यामा तहगत सरकारबीच समान धारणा बनेको छैन । अब बनाइहाल्नु पर्ने भएको छ । यसको स्पष्ट व्यवस्था नहँुदा स्थानीय तहबीच विवाद देखिन थालेका छन् ।
अधिकार क्षेत्रको दोहोरोपनाले गर्दा विवाद, किचलो भई स्थानीय विकास निर्माणमा समेत असर परेको देखिन्छ । त्यसैले कुन तहका सरकारले कतिसम्म अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्नै र कुन तहको सरकारले के कतिसम्मको जिम्मेवारी लिनु पर्नै भन्ने स्पष्ट किटानी तोकिनुपर्ने भएको छ । साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्दा सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी प्रदेश वा स्थानीय कानुन बनाइनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै, प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी स्थानीय कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न सकिने र बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था पनि छ । स्थानीय तहबीच यस्तो अन्तरसम्बन्धित व्यवस्थाले गर्दा सङ्घीय कानुन नबनेको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले र प्रदेश कानुन नबनेको अवस्थामा स्थानीय तहले कानुन बनाई साझा अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्न नमिल्ने हो कि भन्ने आशङ्काले कानुन नबनाएको स्थिति पनि छ । साझा अधिकार क्षेत्रको विषयमा कानुन बनाउँदा तहगत सरकारले के कति विषय क्षेत्र समेटी बनाउने र अन्य तहका सरकारको भूमिका के हुने रु भन्ने विषयमा अझै नीतिगत स्पष्टता छैन, यसमा स्पष्टता हुनु जरुरी छ ।
देखिएका तहगत समस्याहरूको समाधान गर्र्न अधिकार क्षेत्रको निश्चितरूपमा बाँडफाट भई समन्वयात्मक संरचना र कार्यप्रणाली प्रभावकारी हुनुपर्ने हुन्छ । सो प्रभावकारी हुन स्थानीय तहमा समय सापेक्ष सीपयुक्त जनशक्ति जरुरी हुन्छ । संविधानले नै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा आफ्नो अधिकार कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिकरूपमा कार्यगत स्वायत्तता दिएको छ । तीनवटै तहले संविधानको धारा २८५ बमोजिम आफ्नो सरकारी सेवा गठन गरी काम गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेकोले अब स्थानीय तहले आफ्नो कार्य दक्षतामा कमी आउन दिनु हँुदैन । आफ्नो श्रेष्ठता प्रदर्शन गरी सुशासन दिन सक्नुपर्छ । अहिलेसम्म सङ्घीयताको पहिलो चरणमा कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने एउटा निष्कर्षमा पुगिसकेकोे अवस्था छ । त्यसैले जनशक्तिको समस्या केही हदसम्म समाधान भएको देखिन्छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।) गोरखापत्र अनलाईनबाट
