श्याम मैनाली
छिमेकी देश भारतको अनुसन्धान र विश्लेषण निकायका प्रमुख सामन्तकुमार गोयल यही कात्तिक ५ गते नेपाल आई प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेट गरी फर्कनुभएको विषयलाई लिएर नेपालको राजनीतिक बजार तरङ्गित भएको छ । प्रधानमन्त्रीले विधि, मर्यादा एवम् देशको प्रतिष्ठा सबैमा समझदारी गरी भेट दिनुभएको, सरकारी निकायहरूका भनाइहरूमा विविधता देखिएको, यसरी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत संलग्न नगराई राष्ट्रियता र स्वाभिमानमा प्रश्नचिह्न खडा भएको आरोप लगाइँदै छ । प्रधानमन्त्रीले पदीय मर्यादाविपरीत भ्रमणका लागि आमन्त्रण गर्नुभएको, केही गोप्य सन्देश भारत सरकारका तर्फबाट ल्याइएको हुन सक्छ, जसबाट नेपालको सार्वभौमसत्तामा प्रतिकूल प्रभाव पार्नेगरी षड्यन्त्रको तानाबाना बुनिएको आदिहरू आरोप अझै लगाइँदै छ ।
नेपालको उत्तरी सिमाना लिपुलेक क्षेत्रलाई अतिक्रमण गरी आफूखुसी मानसरोवर जाने बाटो बनाई भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपश्चात् नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट यसको विरोध जनायो । अनि, नेपालको नक्सा अद्यावधिक गर्ने निर्णय सार्वभौम संसद्बाटै गर्दा अन्य देशको इसारामा नक्सा संशोधन गरेको आक्षेप लगाउने भारतीय सेनाप्रमुख मनोज मुकुन्द रणभानेलाई स्वागत गर्दै मानार्थ नेपाली सेनाको महारथीको उपाधिसमेत प्रदान गरिएको यो हदैसम्म नेपालले झुक्ने कार्य गरिराखेकोसमेत आलोचनाहरू भइराखेका छन् ।
पक्कै पनि प्रधानमन्त्री व्यक्ति नभई सम्मानित संस्था हो । देशको प्रधानमन्त्री सामान्य पदाधिकारीसँग शिष्टाचार भेट गर्न लालायित हुनु तर यही अवस्था भारतमा नेपाली पदाधिकारीहरूका लागि समय उपलब्ध हुन नसक्नुले द्विपक्षीय सम्बन्धमा सामान व्यवहार हुन सकेको छैन । भारतका लागि नेपाली राजदूतले साउथ ब्लकको समयसमेत प्राप्त गर्न नसकेको तीतो अनुभव नेपालले सम्हालेको छ । यो स्थितिलाई स्मरण गर्नुपथ्र्यो । के भारतका लागि नेपालका राजदूतले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भेट यसरी सहजै पाउन सक्ने अवस्था रहन्छ ? दुई देशबीचको सम्बन्धमा यस्ता विषयहरूलाई मध्यनजर गर्नुपर्छ । सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग असल सम्बन्ध विकास गर्नुपर्नेमा असन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने अभिप्रायले यस्ता भेटघाट तय भएका हुन सक्छन् । यी आलोचनाहरू राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू, प्रबुद्ध वर्ग र सम्बन्धित क्षेत्रका कूटनीतिज्ञहरूका बीच समेत सघन रूपमा भइराखेका छन् ।
छिमेकी देशका खुफिया संस्थाका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीले भेट दिन नै मिल्ने हो वा होइन रु यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट शिष्टाचार भेट गरेको भनी स्पष्ट पारेको अवस्था छ । विदेशी पाहुनाले प्रधानमन्त्रीको समय माग्दा सम्भव भए दिनु नै बेस हुन्छ, सचिवालयबाट जारी प्रेस विज्ञप्तिका अनुसार भेटमा नेपाल र भारतबीचको मैत्री सम्बन्ध खल्बलिन नदिने, दुईपक्षीय समस्याहरूलाई वार्ताद्वारा समाधान गरिने र पारस्परिक सहयोगलाई निरन्तरता दिनेसम्बन्धमा छलफल भएको जानकारी भएको छ । यी विषयहरू राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित छन् । यस अर्थमा पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर गराउन यो छलफल सहायक हुनेछ । छिमेकी देश भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा क्षेत्र अतिक्रमण गरी नेपाली भू–भागबाट कैलाश जाने मार्ग निर्माण गरेर अतिक्रमित भू–भागलाई भारतको राजनीतिक नक्सामा समावेश गरेको विषयलाई नेपालले आफ्नो भू–भागको रक्षाका लागि कूटनीतिक माध्यमबाट विरोध जनाई सो क्षेत्र समेटी नेपालको नक्सासमेत संसद्बाट संशोधन गरेपश्चात् दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर र सौहाद्र्र हुन नसकी यस विषयमा वार्ता गर्न पनि भारत तयार नभएको अवस्थामा उक्त देशले रअ प्रमुख पठाई सम्बन्ध सुधारका लागि पहलकदमी गरेको अवस्थामा यसका प्रतिफल र परिणामलाई प्रतीक्षा गर्नुपर्ने यो उपयुक्त समय हो । भेट गर्नुलाई नै गम्भीर आपत्तिका रूपमा लिनु उपयुक्त होइन ।
भारतीय गुप्तचर प्रमुख नेपाल आउँदा प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्नुलाई आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्नुपर्ने अवस्थाका बारेमा नेपालमा लामो समयदेखि भारतीय पदाधिकारीहरूको भ्रमण हुँदा नेपालका राजनीतिज्ञहरूको राजदूतावासदेखि होटलसम्म दौड प्रतिस्पर्धा हुने गरेको स्मरण गरौँ । सन् २०१९ मा यिनै सामन्त नेपाल आई द्वारिका होटेलमा रहँदा पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताहरूले भेटघाटका लागि ठूलो प्रतिस्पर्धा गर्नुभएकै थियो । देशका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र सरकारप्रमुखको जिम्मेवारीमा पुग्न प्रतीक्षामा रहनेहरू र उनका समर्थकबाट प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निवासमा दिएको भेटलाई लिएर यसप्रकारको टिप्पणी हुनु उपयुक्त देखिँदैन । यो समय दुई देशहरूका बीच नेपालको सिमाना मिचिएकोलगायत धेरै प्रकारका समस्याहरू रहेको तर भारतले अन्य देशहरूसँग वार्ता गरिराखेको नेपालसँग कोभिडका कारण देखाई वार्तामा बस्न उत्साह नदेखाइराखेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वार्थको विषय भएकाले सरकार, विपक्षी दलहरूलगायत एकैस्थान खडा भएर वार्ताबाटै समस्याको समाधान गरी अतिक्रमित भू–भाग फिर्ता गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
प्रधानमन्त्री ओली भारतसँगको अमूक मुद्दामा समर्थन र विरोधमा प्रस्तुत हुँदै आउनुभएको छ । महाकाली सन्धिको समयमा समर्थन गर्नुभएको थियो तर नेपालको संविधान जारी गर्न रोक्न आफ्नो विशेष दूतमार्फत भारतीय प्रधानमन्त्रीले राखेको प्रस्तावलाई विरोध गर्नुभयो । भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीको कडा शब्दमा विरोध गरेकै कारण उहाँलाई राष्ट्रवादी नेताका रूपमा नेपाली जनताले आमनिर्वाचनमा समर्थन गरेका हुन् । सिमानासम्बन्धी समस्या आई नेपालले आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गरेपश्चात् दुई देशहरूका बीचको सम्बन्धमा तिक्तता आएको, उत्तर, दक्षिण दुई देशका बीचको सम्बन्ध सुधार र सन्तुलित गर्नुपर्ने अवस्थाको बोध प्रधानमन्त्रीलाई भएको हो । किनकि भारतबाट सामन्तको साथ आठजनाको प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आयो । त्यसैले यो व्यक्तिगत भ्रमण हुन सक्दैन । दुई देशहरूका बीचको समझदारीका आधारमा समस्याको समाधानका उद्देश्यले वार्ताका लागि सकारात्मक वातावरण बनाउन यो टोली नेपाल आएकोमा कुनै सन्देह छैन । तर, प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्ने टीम नै सामन्त हुन सक्दैनन् ।
भारत सरकार नेपालमा वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात् सरकारप्रमुखहरू सहजै वार्तामा बस्ने स्थिति हालसम्म देखिएन किनकि भारतले दुई देशहरूका बीचको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय र परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्तालाई खासै महŒव दिएको छैन । नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह आलङ्कारिकजस्तै देखिएको छ । दुई देशबीच अहिलेको सिमानासम्बन्धी समस्याका सम्बन्धमा कूटनीतिक र राजनीतिकस्तरमा संवादहीन अवस्था छ । यस स्थितिमा भारतसँग वार्ताका लागि पहलकदमी हुनु जरूरी थियो नै । नेपालले आमन्त्रण गरेर वा भारत सरकारले पठाएर जुन हैसियतको भ्रमण भए पनि सामन्त आउनुकै कारण तीनबँुदे निष्कर्ष भेटका अवस्थामा निकालिएको प्रेस विज्ञप्तिले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
नेपालको भूराजनीतिक सम्बन्ध लामो समयदेखि दक्षिणसँग प्रगाढ रहिआएको छ । भारतसँगको सम्बन्ध सुधार नहुँदा नेपालले धेरै प्रकारका कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । दक्षिण छिमेकीसँग विशेष सम्बन्ध सुधार गर्न माओ त्से तुङले समेत बीपी कोइरालालाई सुझाउनुभएको सन्दर्भ अहिलेको अवस्थामा मननयोग्य छ । उत्तर, दक्षिण दुवैतर्फ सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नु अत्यावश्यक छ । विविध कारणहरूले गर्दा यो सन्तुलित अवस्थामा अप्ठेरो स्थिति देखापरेको वर्तमान अवस्थामा दुई देशबीचको समस्याहरूको समाधानमा लाग्नुपर्ने भएकाले यस भेटले त्यसप्रकारको वातावरण बनाउन सहयोग गर्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
अहिले नेपाल बीआरआई र इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको बीचमा कसरी सन्तुलन कायम गराउने स्थितिमा गम्भीर रहनुपर्ने अवस्था छ । बीआरआईलाई नेपालले स्वीकार गरेको छ, इन्डो प्यासिफिक संसद्बाट पारित गराउन बाँकी रहे पनि यथार्थमा यो कार्यान्वयनमा आइराखेको छ । अमेरिकी गठबन्धन र बीआरआईमार्फत विश्वमा कनेक्टिभिटीलाई आधार बनाई आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै यसमा संलग्न राष्ट्रहरूका बीच गठबन्धन बनाउने चीनको रणनीति दुवैमा समदूरी कायम गर्दै अघि बढी देशलाई बढी लाभान्वित गराउने गुरुत्तर उत्तरदायित्व प्रधानमन्त्रीमा छ । फेरि, नेपाल सार्कको अध्यक्षको हैसियतमा लामो समयदेखि रहिआएको छ । यही अवधिमा सार्कको अस्तित्वको जगेर्ना गर्दै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी अध्यक्षका नाताले प्रधानमन्त्रीमा रहेको छ । सार्कमा भारतको सहयोग अत्यन्त महŒवपूर्ण रहन्छ । यी सम्पूर्ण विषयहरूमा नेपालले वातावरण तयार पार्नु जरूरी छ ।
प्रतिपक्ष दलहरू, सत्तारूढ दलका नेताहरू र स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूबाट अभिव्यक्त विचारहरूले प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रको समग्र हितमा अघि बढ्न मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरौँ । सरकारको यस कदमबाट राष्ट्रका हितमा अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्न सबै पक्षहरूका बीच एकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो अवस्था सिर्जना गर्ने जिम्मेवारीसमेत प्रधानमन्त्रीकै हो । पछिल्ला दुई भ्रमणले भारतसँगको सम्बन्ध अत्यन्त प्रगाढ बनाउन वातावरण तयार पार्ने नै छन् ।
तर, एउटा यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्ने छ– सामान्य कूटनीति र राजनीतिक स्तरभन्दा बाहिर गएर नेपालले भारतसँग रहेका समस्याहरूको समाधान खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । यसअघि पनि गैरराजनीतिक र गैरकूटनीतिक पहलकदमीबाट दुईपक्षीय समस्याहरूको समाधान भएका उदाहरण प्रशस्त छन् । सिमाना विवादपश्चात् नेपालमा भारतीय पक्षबाट भएको उच्च अधिकारीको यो पहिलो भ्रमण हो । यसबाट पनि आशावादी हुनुपर्ने अवस्था छ । यस अर्थमा पनि प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक मर्यादा बाहिर गएर भेट गरेको विषयमा भएका आलोचनाहरू सिद्धान्ततः ठिकै भए पनि यस भेटघाटपश्चात्का परिणामहरूमा केन्द्रित रहेर समर्थन र आलोचना गर्ने मानसिकता स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूले बनाई सरकार प्रमुखलाई सहजीकरणसमेत गर्नुपर्छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ ।) गोरखापत्र अनलाईनबाट
