रश्मि आचार्य
संविधानसभाबाट घोषणा हुन तम्तयार संविधान रोक्न अन्तिम घडीमा भारतीय सत्तापक्षले गरेको दौडधुप स्मरणीय छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय पक्षले हात हालेको उहिल्यैदेखि हो तर हामीले बनाएको संविधान जारी भएपछि भारतले ठूलै झड्का पायो । उसको नाकाबन्दी गलत हतियार ठहरियो ।
नाकाबन्दी तोड्न नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापतिको भारत भ्रमणलाई कोशेढुङ्गा ठानियो । दुई देशबीच चिसिएको सम्बन्ध सुधार्न प्रधानमन्त्रीस्तरका भ्रमणहरू भए पनि नाकाबन्दीका कारण डढेको नेपालीको मन बारम्बार झस्किरह्यो । दुई देशका प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) प्रतिवेदन दुई वर्षसम्म स्वीकार नगरेर नेपाली शङ्कालाई अझ बढाउने काम भारतले नै गरिरह्यो । सीमा हस्तक्षेपबाट दर्जनौँ ठाउँमा पिल्सिएका र सदीऔँदेखि विस्तावादी रवैयाबाट आक्रान्त नेपालीलाई कोभिड महामारीको समय छोपेर नेपाली भू–भाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहित समावेश गरी नक्सा सार्वजनिक गरेपछि संशयको आगोमा झनै घिउ थपियो ।
नेपालले कूटनीतिक तवरबाट गरेका विरोध र सीमा समस्या सुल्झाउन गरेको आग्रहलाई भारतले बारम्बार लत्याएपछि नेपालले आफ्नो भू–भाग समेटेर नक्सा जारी ग¥यो । भारतीय रवैयालाई जसरी सामना गर्नुपर्ने हो, नेपाल सरकारले त्यही तरिका अपनायो । अनेकौँ तथ्य र प्रमाणहरूका आधारमा नेपालकै प्रमाणित हुने जमिनमा आफ्नो हक स्थापित गर्दा भारतले भने यसलाई ‘कसैको इसारामा’ चालिएको कदम भनी कच्चा टिप्पणी ग¥यो । यसक्रममा कहिले गृहमन्त्रीलाई बाटो उद्घाटन गर्न लगाउने, त कहिले प्रधानसेनापतिलाई धम्कीपूर्ण भाषा बोल्न लगाउने, कहिले कुनै मुख्यमन्त्रीलाई नेपालको सार्वभौमसत्ताविरुद्ध बोल्न लगायो । उसका यी अनेकौँ हथ्कण्डाका सामु नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री केपी ओलीका अडान सगरमाथाजस्तै अडिग रहे ।
विगतदेखि चिसिँदै आएको सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता धेरै कोणबाट औँल्याइएको समयमा भारतका प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत बनेर भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुख सामन्त गोयल गत हप्ता सेनाको विमानमार्फत नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न काठमाडौँ आउनुभयोे । उक्त भेटबारे अनेकौँ टिप्पणी छन् । उक्त भेट यो समयमा आवश्यक थियो या
थिएन÷त्यसरी हुनुहुन्थ्यो वा हुन्थेन ? तका रूपमा छानिएका पात्र उपयुक्त थिए वा थिएनन् ? खुफिया एजेन्सीका प्रमुखलाई नै दूत किन स्वीकारियो ? यस्ता भेटघाट कूटनीतिक आचारसंहिताविपरीत हुन् कि होइनन् ? दुई छिमेकी देशबीचको सम्बन्ध जटिल मोडमा पुगेको बेला हुने यस्ता प्रकृतिका भेटघाटलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अभ्यासमा कसरी मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ? यी सवालहरूमा लहडका आधारमा भन्दा पनि वस्तुपरक प्रस्टताको खाँचो छ ।
पहिलो, यो समयमा दुईपक्ष्ीाय संवाद जरुरी थियो । हुनैपर्छ । विशेष दूतको माध्यमबाट सुरु भएको संवाद दुई देशका प्रधानमन्त्रीको आमुन्ने–सामुन्ने वार्तालापका रूपमा विकास हुँदै निकासको बिन्दुसम्म पुग्नैपर्छ । संवादको सुरुवात आफ्नै भूमिमा हुनुलाई सकारात्मक अर्थमा नै हेर्नुपर्छ ।
दोस्रो, समानस्तरमा अर्थात् प्रोटोकलबारे प्रस्टता चाहिन्छ । यस्ता संवादलाई सरकार प्रमुखहरूबीचको संवादको अर्थमा नै बुझ्ने गरिन्छ । अर्को पक्षबाट अमूक पात्र छानिए पनि सरकार प्रमुखहरू बीचको अप्रत्यक्ष–प्रत्यक्ष संवादमा पात्र गौण हुन पुग्छ । स्पष्ट नै छ, यदि गोयल ‘रअ’को प्रमुखको हैसियतले मात्रै यस्तो संवादमा सहभागी भएको भए यस्तो प्रकृतिको संवाद हुनै नै थिएन र गर्नु पनि हुन्थेन । उहाँ भारतीय प्रधानमन्त्रीले विश्वास गरेको पात्र र विशेष दूत भएका कारणले मात्रै यस्तो संवादका लागि योग्य ठानिएको, स्वीकारिएको हुनुपर्छ । भियतनाम युद्धको समयमा हेनरी किसिन्जरले समेत ‘व्याक च्यानल सेक्रेट डिप्लोमेसी’ का रूपमा अनेकौँ अभ्यासहरू गरेका थिए । त्यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् १९६९ को भियना सन्धिको फलोअपका रूपमा न्युयोर्क कन्भेन्सन अफ स्पेसल मिसनको प्रावधानले एउटा सरकार प्रमुखले अर्को देशसँगको संवादमा जोसुकै व्यक्तिलाई खटाउन सक्ने बाटो खोलिदिएको पाइन्छ ।
तेस्रो, यो संवाद कूटनीतिक आचारसंहिताविपरीत भयो वा भएन भन्ने सवाललाई संवादको क्रममा अपनाइएको प्रक्रिया र संवेदनशिलताको आँखाबाट जाँच्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीको विशेष दूत बनेर विशिष्ट अवस्थामा हुने भ्रमण हठात् हुने विषय हुँदै होइन । यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायको लगातारको गृहकार्य जरुरत पर्छ नै । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारी तथा स्वीकृतिमा सामन्त नेपालमा आउनुभएको हो । तथ्य र घटनाले भन्दै छन्, कूटनीतिक आचारसंहिताको पूर्ण पालना गरेरै, सबै विधि प्रक्रिया पूरा गरेरमात्रै संवाद भएको देखिन्छ ।
चौथो, संवादको क्रममा नेपालका अडान र मान्यतालाई सुस्पष्ट ढङ्गले प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको÷राख्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ । जस्तो कि, नयाँ संविधान जारी गर्ने समयमा उहाँले लिएको अकाट्य अडान, नाकाबन्दीको समयमा नेपालको स्वाभिमान गिर्न नदिने, उहाँले चालेका राष्ट्रवादी कदम, देश सानो वा ठूलो हुन सक्छ तर हरेक देशको सार्वभौमसत्ता बराबर हुन्छ भन्ने मान्यताका कट्टर हिमायती भएका कारण नक्सा अद्यावधिक गर्ने साहसी कदमबाटै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रत्यक्ष जाँचिएको छ । के जीवनभर बनाएको राष्ट्रवादी छविलाई धुलिसात पार्न उहाँले गलत बाटो रोज्नुहोला रु
पाँचौँ, नेपालमा माइक्रोम्यानेजमेन्ट (सूक्ष्म व्यवस्थापन) गर्ने मामिलामा भारतको जासुसी संस्था ‘रअ’को ठूलो चलखेल विगतदेखि हुँदै आएकाले अब फेरि कतै पुरानै रोग सल्कन लागेको त होइन भनी शङ्का गर्ने ठाउँ असान्दर्भिक पात्रको छनोट भएका कारण जन्मिएको कुरालाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन । एकातर्फ भारत छिमेकीसँग संवाद चाहन्छ भन्ने प्रचार पनि गर्ने र अर्कोतर्फ ऊ पुरानै मानसिकताबाट बाहिर निस्कन चाहँदैन भन्ने सन्देशसमेत प्रवाह गर्ने १ यी दुवै उद्देश्य उसले पूरा गर्न खोजेको देखिन्छ । यस मानेमा नेपालले थप सतर्कता अपनाउन जरुरी छ । सीमा समस्याबारे भारतको कुनै प्रस्ताव आएको छ भने त्यसबारे आमजनतालाई समयमै सुसूचित गर्ने काममा नेपाल सरकार चुक्नुहुँदैन । जनतासँग पारदर्शी संवाद गरेर नै राष्ट्रिय एकता र शक्ति आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई सरकारले हरदम अँगाल्नैपर्छ ।
छैटौँ, नेपाल सानो छ, सधैँ हेपिएको छ, हामीले ठूला देशसँग केही गर्न सक्दैनौँ भन्ने हेयभाव बोकेका कारणले हामी आफैँ पिल्सिएकासमेत छौँ । क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी देखिन भारत जोडिएका हरकुराको चर्को विरोध गर्नैपर्छ भन्ने मानसिकताले पनि काम गरेको छ । मूलतः मुद्दा र समयलाई वस्तुनिष्ठ भएर हेर्न नचाहने, विषयवस्तुलाई द्वन्द्वात्मक तरिकाले व्याख्या गर्न नखोज्ने, सत्य र तथ्यको गहिराइमा गएर चुरो कुरा ननिकाल्ने प्रवृत्तिबाट हामो समुदाय आक्रान्त नै छ । यस्तो एकपाखे र अर्धसत्य बुझाइले ठीक समयमा सही निचोडमा पुग्न बाधा उत्पन्न गर्छ । नेपालले पछिल्लो समयमा विकास गरेको अडानयुक्त नयाँ उचाइ, अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय तहमा प्रस्ट देखिने र सुनिने भूमिकालाई अब कसैले कम आँक्न मिल्दैन । तसर्थ, समयसापेक्ष सत्यको खोजी गर्न र त्यसलाई स्थापित गर्न राज्यलाई आमजनताले दह्रो आड र भरोसा दिनैपर्छ ।
सातौँ, विशेषतः जासुसी संस्थाका प्रमुखलाई यस्तो संवेदनशील घडी र मुद्दामा दूत बनाई पठाएर भारतले पनि नेपालको कम्युनिस्ट सरकारप्रति आमजनतामा शङ्का पैदा गर्ने जुन ‘तरङ्गपूर्ण कार्ड’ प्रयोग गरेको छ, त्यसका पराकम्पनहरूको मापन गर्न नेपाल सरकार र नेकपा चनाखो भने बन्नैपर्छ । जतिसुकै राम्रो मनसाय भए पनि राजनीतिक र कूटनीतिक सवालमा खुफिया एजेन्सीका प्रमुखलाई दूत बनाउनु सही अभ्यास होइन ।
हरेक कदमका राम्रा र नराम्रा दुवै पाटा हुन्छन् नै । प्रधानमन्त्री र सामन्त गोयलबीचको भेटका पनि बहुआयाम छन् । तसर्थ, बन्न खोजेको नयाँ विश्वासको जगलाई बलियो बनाउने र नयाँ जग बनाउँदा विगतमा देखिएका कमजोरी दोहरिन नदिने दुवै पाटामा नेपाली पक्षको उच्च सतर्कता जरुरत छ । १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा चिप्लिएजस्तै, सीमासम्बन्धी पटक–पटक उच्चस्तरीय बैठक उपलब्धिविहीन भएजस्तै संवाद र सहमतिको अब कुनै अर्थ छैन । फेरि पनि भारतीय रवाफको छाताभित्र देखिनेखालको अर्को कुनै नयाँ अध्याय नेपाललाई किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
(लेखक त्रिविमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिमा विद्यावारिधि गर्दै हुनुहुन्छ ।)
गोरखापत्र अनलाईनबाट
