डा. टेकनारायण पौडेल
नेपालमा कुनै बेलाका शासकले आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न स्वदेशमा विदेशी सैन्य राख्न दिए । परिणामतः असल मानिएको छिमेकीले समेत आफ्नो कुत्सित मनसायले छिमेकीलाई नै हेप्दै हडप्ने नीति लिएको देखिन थाल्यो । उसले बिस्तारै स्वदेशी नागरिकलाई समेत तिनको स्वभूमिमा हिँडडुल गर्नबाट वञ्चित गरेको अवस्था देखियो । यस्तो हेपाहा प्रवृत्तिको डटेर सामना गर्ने कार्य विश्वव्यापी कोरोना कहरको बेलामा भयो अनि यो प्रसङ्गले देश तात्यो । यो सन्दर्भ भूमिसम्बन्धी नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेर नेपाल सरकारले आफ्नो राष्ट्रियताका निम्ति एक इन्च पनि जमिन छोड्न सकिँदैन भनेर प्रमाणित ग¥यो ।
कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्ना छोराछोरी जति प्यारो लाग्छ, त्यस्तै एक सच्चा देशभक्त राजनीतिक व्यक्तित्वलाई आफ्नो जमिन धेरै हुने कुरा भएन । यो कुराको पुष्टि सरकारमात्र होइन, सत्ताका विपक्षीहरू समेतको ऐक्यबद्धताले गरिदियो । विपक्षी दलका एकजना सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालले भारतीय मिडियामा दिएको अन्तर्वार्तामा छ– हामी राष्ट्रियताका निम्ति प्रतिपक्षी हुन सक्दैनौं ।
देश यसरी एकताबद्ध भएको सन्दर्भमा भूमिसम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन रूपमा कसरी समाधान गर्ने भन्ने आजको जटिल प्रश्न छ । खासगरी २०४६ को परिवर्तनपछि नेपाली जनताका भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका निम्ति कुनै प्रयास नभएका होइनन् । तर, ती प्रयास केही सीमित राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्रमा मात्र सीमित भएको यथार्थ कसैसामु छिपेको छैन । यसो हुनुको पछाडि खासगरी, यसनिम्ति बनेका आयोगहरू छोटो–छोटो समयमा परिवर्तन भइरहने सरकार अनि त्यसको सिकार भएका कारण पनि हो भन्ने बिर्सनुहँुदैन । नेपालको इतिहासमा प्रगतिशील सरकार बहुमतमात्र होइन, दुईतिहाइको सरकार बनेको यो समय पनि विगत बन्नुहुँदैन । यो मौकालाई सदुपयोग गर्न इतिहासको कालखण्डमा एक महिला नेतृ पद्मा अर्यालको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालय साँचो अर्थमा क्रियाशील छ र हिजोसम्म गुमनाम रहेको मन्त्रालय आज नेपाली जनताका बीचमा चर्चामा छ । अब अलिकति सन्दर्भहरूलाई कोर्ने कोसिस गरौँ ।
कोरोनाविरुद्ध जुधिरहेकै समयमा नेपाल सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन–२०२१ को आठौँ संशोधनको प्रावधानअनुरूप उक्त आयोगलाई जग्गाविहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधानको कार्यक्षेत्र तोकेको देखिन्छ । नेपालको भू–उपयोग नीतिमा संशोधन गरेर यसको व्यवस्थित रूपमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने आजको महŒवपूर्ण आवश्यकता रहेको छ । त्योतपÞर्m कार्य गर्नेगरी सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्ने कार्य यो आयोगले गर्नेछ । हाम्रो भू–बनोट र जलवायु अनुकूल वातावरण, इन्जिनियरिङ, कृषि र वनविज्ञानलाई समेट्दै भूमि स्रोतको समुचित उपयोग र नियन्त्रणबाट दिगो उत्पादन हासिल गर्न प्रयास हुनुपर्ने देखिन्छ । अहिलेसम्म यी स्रोतको अनुचित दोहन प्राथमिकतामा परेको छ । यो अवस्थाको अन्त्य हुन जरुरी छ ।
हरेक वर्ष सरकारले वार्षिक कार्यक्रममार्फत व्यवस्थित बसाइका निम्ति एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने कार्ययोजना आउँछ । त्यसको समुचित कार्यसम्पादनका निम्ति समयमा कार्यसम्पादन गर्न सके हामीले उर्वरशील जमिनलाई घर–टहराका निम्ति खण्डीकरण गर्नुपर्ने थिएन । अब अव्यवस्थित जमिनलाई संरक्षित गरी बसोवास स्थानको एकीकृत व्यवस्थापन जरुरी देखिन्छ । अव्यस्थित रूपमा छरिएर घर–बस्ती निर्माणले पूर्वाधार र सेवा प्रवाह अत्यन्त महँगो साबित भइरहेको छ । सिँचाइयोग्य कृषिका‘‘पकेट’ क्षेत्रहरू धमाधम प्लटिङ (खण्डीकृत) गरी घर–घडेरीमा रूपान्तरण भएका छन् । २०३१ सालदेखि सुरू भएका जग्गा एकीकरण आयोजनाहरू चार दर्जन हाराहारीमा सञ्चालन भए पनि तीनचौथाइ अपूरै छन् । ती अपूरा रहेका एकीकरण आयोजनाहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । २०५७ बाट मुक्तकमैया र २०६५ बाट हलिया मुक्तिको घोषणा गरी पुनःस्थापना गर्दा कहाँ कति व्यवस्थित बस्ती बने थाहा छैन । अब ती व्यवस्थापनका निम्ति कार्य गर्नुपर्छ । हिजोसम्म सक्कली सुकुम्बासी र हुकुमबासी छुट्ट्याउन नसकेर केवल भोट बैङ्कका रूपमा राजनीतिक संरक्षण भइरह्यो र केही एनजीओ (गैरसरकारी संस्था) को खेतीका कारण सार्वजनिक, साँस्कृतिक र पर्यावरणीय स्थलहरू अतिक्रमण बढे । अब यो स्थिर सरकारलाई ती सबै अवयवहरूलाई चिरेर आगाडि जानुपर्नेछ ।
परम्परागत बिर्ता, जमिनदारी, पटवारी, जिम्मावाल, मुखिया आदि प्रचलनबाट गुज्रिएको नेपालको भूमि व्यवस्था–२०२० सालको मुलुकी ऐन र २०२१ को भूमिसम्बन्धी ऐनसँगै आधुनिक पाइला चाल्न थालेको थियो । तर, नेतृत्वको दूरदर्शिताको कमी, कार्यक्षेत्रको प्रकृतिभन्दा पनि भागबन्डाका लागि मन्त्रालय र विभाग बनाउने खेल र प्रशासनतन्त्रबाटै भूमिसुधारको अपेक्षा राख्ने मूर्खताका कारण जनसरोकार स्थापित गर्न नसक्दा भूमि व्यवस्था नामका निकायहरू अव्यवस्था र कुशासनको पर्याय बनेका थिए । राजनीतिक आन्दोलनहरू र चुनावको बेला वैज्ञानिक भूमिसुधार, कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवस्थित बस्ती विकास नारा बने । अब त्यसको उचित कार्यान्वयनको महŒवपूर्ण घडीमा आइपुगिएको अवस्था छ । समग्र समस्यालाई एकैपल्ट समाधान गर्न सकिँदैन तर समुचित कानुनको परिधिभित्र राखेर कार्यान्वयनको मार्गचित्र कोर्ने कार्यको थालानी हुनेछ ।
जग्गाको सरकारी मूल्याङ्कन, तिरो र रजिष्ट्रेसन शुल्क पनि टाठाबाठाले सजिलै ठग्न सक्थे । नेपालका मालपोत, नापी कार्यालयबाट अन्य सरकारी निकायले नै तथ्याङ्क लिन हम्मे पर्ने अवस्था थियो । मालपोत कार्यालय हेर्दा कुनै स्टोर कोठाजस्तो देखिन्थे । अहिले सुरु भएको आधुनिक प्रविधि प्रयोगको सुरुवातले अब ती टाठाबाठाले मात्र आफ्नो हैकम जमाउने दिन सकिए, कर्मचारीले गर्ने ढिलासुस्ती सकिए । त्यसैले केही माफियाहरूको गनगन सुरु भएको देखिन्छ । वर्तमान मन्त्रीको दूरदर्शिताले नेपालको भूमि व्यवस्थामा नयाँ आयाम थपेको देखिन्छ । वर्तमान सरकारले समृद्धिको नारालाई यथार्थमा बदल्न भूमिसँगको अन्तरसम्बन्धलाई स्पष्ट गर्नैपर्छ । भूमिलाई छुट्टै ‘सेक्टर‘का रूपमा राखिराख्ने या संवेदनशीलता हेरी पर्यावरण, बसोवास, कृषि र पूर्वाधारसँग सम्बन्धन गर्ने हो भन्ने प्रस्टोक्ति हुनैपर्छ । हिजोसम्म गरिएका कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै नयाँपन दिनका निम्ति क्रियाशील सरकारको इमान जरुरी छ । समाजवादको लक्ष्य प्राप्तिका लागि पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रत्येक परिवारको आर्थिक स्तर, मानवीय र सामाजिक पुँजीका आधारमा विनाभेदभाव अति विपन्न, विपन्न, न्यून आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग र उच्च आय वर्ग छुट्ट्याइनुपर्छ र विपन्न वर्गका लागि उपयुक्त कार्यक्रम लागू गरिनुपर्छ ।
भूमिअधिकारबाट वञ्चित न्यून आय भएका वर्ग, सक्कली सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूको पुनःस्थापनामा भू–सम्बन्ध र स्वामित्वका विविध मोडलहरू र नवप्रवर्तित उपायहरू अपनाई सुरक्षित बस्ती र आवास, आधारभूत पूर्वाधार र उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ । छरिएर रहेका बस्तीहरूको विपद् जोखिमको अवस्था, जनजीविकाको अवसर, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचका आधारमा बस्तीहरूलाई उपयुक्त स्थानमा क्रमशः स्थानान्तरण गर्दै जानुपर्छ । भूमिलाई बाँझो नरहने वातावरण सिर्जना गर्न केही नयाँ कार्यहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । वास्तविक भूमिहीनलाई भूमिको स्वामित्व ग्रहण गर्ने उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ ताकि त्यो भूमि लालपुर्जा प्राप्तिपछि बिक्री गर्ने थलो नबनोस् । नीतिमा वैज्ञानिक भूमिसुधार तर व्यवहारमा उही टुक्रिएको, बाँझिएको र भत्काइएको जग्गा बाँड्ने प्रवृत्ति त्यागेर उत्पादनमुखी जमिन दिने अनि राज्यले ती उत्पादनलाई व्यवस्थित बजारीकरण गर्ने जिम्मा लिनुपर्छ । हिजोसम्मका दलाल र भ्रष्टलाई मलजल गर्ने छिद्र भएका ऐन नीति टालिनुपर्छ । जमिनको सरकारी मूल्याङ्कन र बैङ्किङ कारोबारलाई एउटै बनाएर चक्लाबन्दी र जग्गा विकास तथा पुनःसमायोजन विधिलाई बहुउपयोगमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । अब सामान्य परिवारका हदभन्दा कम भएका दुई कित्ता गाभिन सक्छन् वा आकार–प्रकार मिलाइन्छ भने कागजी प्रक्रिया निःशुल्क गरी प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । जग्गा सट्टापट्टा र मिलान गर्न जनतालाई आह्वान गरेर हरेक परिवारको एकै वा बढीमा दुई÷तीन चक्लामात्रै जमिन होस् र एकीकृत हुन सहयोग मिलोस् ।
पर्यावरणीय अवयवहरूको संरक्षण, कृषि भूमि चक्लाबन्दी, योजनाबद्ध बस्ती र एकीकृत पूर्वाधारका लागि जग्गा पुनः समायोजन एवम् समावेशिता र सामाजिक न्यायका आधारमा विपन्न वर्गको भूमिमा पहुँच नै अहिलेको आवश्यकता हो र सायद वैज्ञानिक भूमिसुधार पनि यही हो । यस हिसाबले हिँड्नुपर्ने बाटो सहज अनि व्यवस्थित गर्दा राम्रो हुन्छ । वर्तमान सरकारले आफूलाई इतिहासको अग्रमोर्चामा फरक रूपमा स्थापित गर्न सकोस् ताकि बल्झिरहने घाउका रूपमा भूमि समस्या रहिरहने छैन ।
(लेखक साझा प्रकाशनका सञ्चालक हुनुहुन्छ ।) गोरखापत्र अनलाईनबाट
