देवेश झा
यहि मंगलबार प्रदेश ५को नामाकरण र राजधानी तोकिने निर्णय निक्कै चर्चाको विषय बन्यो । उक्त प्रदेश अब संख्याको सट्टा लुम्बिनीको नामले चिनिने छ र यसले स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङलाई तोकेको छ । प्रदेश सभामा नेकपाको दुई तिहाइको बहुमत भएपनि यस सम्बन्धी प्रस्तावको प्रस्तुतीकरण र निर्णय प्रक्रिया अत्यन्त रोचक रहेको थियो । जहाँ एकातिर प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभासदहरुले सदनमा तोडफोड गरे भने अर्को तर्फ सत्तापक्षका मन्त्रीले तिनिहरुलाई घिसारेर सदनबाट निकाल्ने आदेश मर्यादापालकलाई रोष्टममा उभिएर दिएको देखियो । यसबारे तराजुमा तौल जाँच गरेर बढी दोषी छुट्याउने टिप्पणी बाट सामाजिक सञ्जाल रंगिए तर मूल प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।
संघीयतासहितको राज्य व्यवस्थालाई औपचारिकता दिलाउने श्रेय मधेशलाई जान्छ । दोश्रो जनआन्दोलन पछि माओवादी समेतको संसद र सरकार गठन भएपछि पुनः प्रतिगमनको दिशामा अग्रसर हुन बाटो खुलाउने क्रममा ल्याइएको अन्तरिम संविधानसँंग असन्तुष्ट परिवर्तनकारी पक्षधरहरूको नेतृत्वमा भएको मधेश आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न नेपाली सेना र माओवादी जनसेनाको संयुक्त परिचालन गर्न तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्ताव गरेको कुरा धेरै पुरानो होइन । उक्त घटना वास्तवमा माओवादी राजनीतिमा वैचारिक विचलनको शुरुवातको प्रस्थान विन्दु थियो । जातीय राज्य व्यवस्थाको वकालत गर्दै आएका प्रचण्डले सामुदायिक हितकालागि प्रतिगमन प्रारम्भ गरेका थिए ।
नेपालको दुवै छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनको राज्य व्यवस्था प्रान्तीय संरचनामा आधारित छ । त्यसैले एकल केन्द्रिकृत राज्य सञ्चालनको लागि परम्परागत विधिलाई समयानुकूल समायोजन गर्दै जानु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सम्भावना रहेको देखेर तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थामा पनि विकास क्षेत्रको अवधारणा प्रवेश गराइएको थियो । राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा शुरु गरिएको सो प्रशासनिक संरचनाको मूल कारण दुवै छिमेकी राष्ट्रमा रहेको संघीयताका साथै नेपालको दौत्य सम्वन्ध रहेका मुख्यतः अमेरिका तथा बेलायतको प्रजातान्त्रिक संघीय व्यवस्थासँंग तादात्म्य स्थापित गर्दा भविष्यमा आउने सक्ने राजनीतिक समझदारीको विकल्प बन्ने सम्भावनालाई पनि सुरक्षित बनाउने प्रयास थियो ।
यस प्रकारले धनकुटा, हेटौंडा, पोखरा, सुर्खेत र दिपायललाई पाँच
विकास क्षेत्रको सदरमुकाम तोक्दै प्रशासनिक संरचना निर्माण भएको थियो । यो एक प्रकारको प्रादेशिक झलक देखाउन बनाइएका उक्त केन्द्रहरुको वास्तविक उद्देश्य अन्य मुलुकलाई भ्रमित तुल्याउनु मात्रै रहेकोले त्यसले परिणाम दिन सकेन । तोकिएका सदरमुकामसम्म जनतालाई जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्न सामान्यतयाः तीन तहको न्याय सम्पादन गर्ने व्यवस्थामा एक तह थपिएर क्षेत्रीय अदालत बनाइएको थियो । यसैगरी जिल्लास्थित सबैजसो प्रशासनिक कार्यालय र केन्द्रीय निकायकाबीचमा क्षेत्रीय संरचना छिराएर छद्म व्यवस्था बनाउने प्रयास पनि गरिएको थियो । तर यी सबै क्षेत्रीय सदरमुकामहरू जनताकालागि सुविधा उपलब्ध गराउने भन्दा पनि थपिएको शोषण केन्द्रमा सीमित भए ।
आजको मितिमा आफ्नै औद्योगिक र व्यापारिक प्रयोजनका कारण हेटौंडा तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले लुप्त हुँदै गएको काठमाडौं उपत्यकाको स्वच्छ वातावरण एवम् रमणियताको विकल्प बनेको पोखरा बाहेक अन्य ठाउँ अपेक्षा अनुरुप विकसित हुन सकेको छैन । पर्याप्त रुपमा आफ्नो आन्तरिक आयश्रोतको अभाव र प्रशासनिक प्रयोजनका लागि बाध्यतावश आउने जनताको भीडभाड कम हुने बितिकै यी सदरमुकामहरू उत्सुकतामा पर्ने अवस्था रहेन । अहिले फेरि यस्तै प्रकारको निर्णयहरू दोहो¥याउने प्रयास जारी राखिएको छ । प्रदेश ५को राजधानी बनाउने निर्णयको भविष्य पनि यही हुनेछ ।
राजतन्त्रात्मक कालखण्डदेखि अस्तित्वमा आएको राजधानी बनाउने व्यवस्था वास्तवमा राजाको सुरक्षार्थ घेराबन्दीको उत्पत्तिस्वरुप बनाइएको किलाबन्दी संरचना थियो । राजकीय एवम् प्रशासनिक प्रयोजनका लागि दैनिक रुपमा हुने जनताको आवत–जावत र सुरक्षित बस्न खोजेको व्यापारिक जमातको बसोबास बढेर वर्तमान राजधानीहरु बनेको छ । पछि राजदरबारभन्दा टाढाको बसोबास भएका जनताबाट राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेर अन्य ठाउँहरुमा पनि सदरमुकाम बनाउने काम भयो । नेपालको राजनीतिक एवम् प्रशासनिक संरचना एकल केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाअनुरुप सञ्चालित रहँदै आएकोमा वर्तमान संविधानको संघीय व्यवस्था अनुसार नयाँ प्रशासनिक केन्द्रहरु स्थापित भएको हो ।
शुरुवातमा राजदरबार र राजस्व संकलन गर्ने महत्वपूर्ण स्थानको रुपमा परिचित रहेको राजधानी कालान्तरमा ठूला व्यावसायिक केन्द्रविन्दु बन्न पुगे । यसका साथै विभिन्न प्रकारको व्यापारिक स्वार्थ पूरा गर्ने अभिप्रायले व्यक्ति एवम् समूहहरु सक्रिय हँुदै गएको देखिन्छ जस मध्ये भूमाफिया एउटा शक्तिशाली सिण्डिकेट बनेर उदाएको छ । सम्भावित महत्वपूर्ण संरचना वा सडकहरुको बारे राज्य र नेतृत्वलाई प्रभावित बनाएर पूर्व जानकारी हासिल गरि सम्बन्धित क्षेत्रमा निवेश मार्फत् अधिकाधिक लाभांश हात पार्ने उद्देश्यले प्रेरित भएर ठूलो चलखेल हुने गरेको देखिन्छ । दाङको भालुवाङ यस्तो प्रवृत्तिको पछिल्लो उदाहरण बन्न पुगेको हो ।
एकपटक राजधानी तोकि सकिएको ठाउँमा त्यसबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने जमातलाई बसाई तथा आवागमनको बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसबाट सर्वाधिक लाभ त्यस ठाउँमा पहिलादेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीय बासिन्दाले पाउने गरेको यथार्थ हो । सरकार सञ्चालन गर्ने प्रमुख भूमिकामा रहेकाहरुको स्थायी बसोबास समेत त्यसैमा हुने गरेकोले राज्यको प्रथम प्राथमिकता पाउने उक्त क्षेत्र विकासको दृष्टिकोणले पनि अपेक्षाकृत रुपमा बढी सुविधा सम्पन्न हुने गर्दछ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा आबद्धता हुने भएकाले प्रत्येक सक्षम व्यक्तिकालागि राजधानीको बसोबास हैसियत देखाउने प्रमाण पत्र पनि हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात लगायतका सार्वजनिक सरोकार राख्ने जीवनको अभिन्न अङ्ग राजधानीमा सहजतापूर्वक उपलब्ध हुने गरेकोले समकालीन समाजमा यो अनिवार्य आवश्यकता बन्दै गएको छ।
जनजीवनको यही अनिवार्यतालाई व्यावसायिक लाभको श्रोत बनाउन मुख्यतः भूमाफियाको ठूलो चलखेल हुने गर्दछ । प्राप्त जानकारीअनुसार नवघोषित राजधानी भालुवाङका बासिन्दाहरुसँंग अहिलेसम्म औपचारिक कागजातको अभाव छ । तत्काल ब्लकका जग्गा भनेर कानुनीरुपमा परिभाषित हुने यसप्रकारको सम्पत्ति भूमाफियाकालागि एक प्रकारको अवसर पनि हो र यसबारे गरिएको निर्णय पहिलेदेखि थाहा पाएर त्यहाँ ओगोट्न सफल भएकालाई मालामाल हुने मौका पनि हो । राप्ती नदीको किनारामा बसाउन लागिएको यो राजधानी कालान्तरमा काठमाडौं उपत्यका भित्रको सकस जस्तै हुनेछ ।
तत्कालीन मल्ल वंशका राजालाई पराजित गर्दै काठमाडौं विजयी गर्न सफल राजा पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यकाको सुरक्षित अवस्था र रमणीय वातावरण देखेर आफ्नो राज्य विस्तार अभियानको राजधानी बनाउने निर्णय गरे । बसोबास बढ्ने क्रमको स्वाभाविकतालाई अस्वीकार गर्दै यहाँका शासकहरूले समय समयमा आफ्नै देशका जनताको राजधानी आउने अधिकारमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था पनि गर्ने गरेका थिए । तर सुविधा सम्पन्न ठाउँ तथा प्रशासनिक प्रयोजनको बाध्यात्मकताबाट काठमाडौंमा बसाई–सराई जारी रह्यो जुन अद्यपि कायम छ । उपत्यकाको सीमित भौगोलिक बनावट र यसमा बर्षेनी थपिने गरेको बसोबासकर्ताको हिसाबले परिस्थिति जटिलतम बन्दै गएको छ । भौतिक पूर्वाधारको विकास गरेर पनि अपुरो रहने गरेको विवशता काठमाडौंको यथार्थ हो । आउने दिनमा यस्तै प्रकारको कठोर सत्यसँंग भालुवाङका बासिन्दाले पनि साक्षात्कार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा भएको सबै खाले आन्दोलनको मूल कारण परिवर्तनको चाहना थियो । राणाकालीन पारिवारिक शासन प्रणाली विरुद्ध उठेको जनताले सम्पूर्ण सत्ता शक्ति भएपनि राणा शासनको अन्त्य गरी छाडे । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले जनताको चाहना पुरा गर्न खोजेसम्म सहयोग पाएको थियो तर व्यवस्थाको व्यक्तिगत लाभ लिने प्रयास हुन लाग्दा समग्र संविधान समापनको बाटोमा जान बाध्य भएको थियो । फेरि वर्तमान संविधानले परिवर्तन प्रतिको जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने आशा गरिएको छ तर सामुदायिक वर्चस्वको संरक्षण गर्ने प्रयास स्वरुप संघीयतालाई तिलाञ्जली दिन खोज्ने क्रममा यसलाई विद्रुप बनाउने कोशिश गरिंदै आएको छ । एक्काइसौं शताब्दीमा कोही कसैको मातहत वा खटन पटनमा बस्ने छैनन् । हुन त संघीयताको नाममा केही व्यक्तिहरु स्वेच्छाचारी बनेका छन् तर व्यवस्था रहे व्यक्तिलाई परिष्कृत गर्न सकिन्छ । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)
