सत्यनारायण मण्डल
दुईटा ठूला मधेशी दलहरु मिलेर जनता समाजवादी पार्टी निर्माण भएको हो । सबैलाई एक ठाउँमा मिलाएर लैजाने कठिन काम हो । नेपालको ७२ प्रतिशत जनताको हक अधिकारका लागि बनेको जनता समाजवादी पार्टी हो । जसमा २८ प्रतिशत जनता यो देशको सुरुदेखि एकाङ्गी, एकल जातीय र साम्प्रदायिक रुपमा शासन गरिरहेको छ । जसपामा ११÷१२ वटा दलहरु सम्मिलित छन् । यसमा सबैको कुरालाई मिलाएर अगाडि बढाउन अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ । जसले गर्दा समायोजनमा अलिकति ढिलाई त भएकै हो । जसरी भए पनि हामी ठोस निर्णय गरेर अगाडि बढ्छौं ।
समायोजन प्रक्रियामा ढिलाई हुनुको मुख्य कारण पूर्वराजपाभित्रको भागवण्डा नै हो । पूर्वसमाजवादी पार्टीभित्र समस्या छैन । तर, पूर्वराजपामा ६ जना अध्यक्ष भएकाले केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र अन्य समितिहरुमा पनि भागवण्डा नमिल्दा नै अप्ठ्यारो भइरहेको छ । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले आफ्ना समूहका बढीभन्दा बढीलाई राख्न खोज्ने, बाँकीका चार जनालाई कम हिस्सेदारी दिएकोले अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भएको हो । सबैको हिस्सेदारी बराबरीको हिसावले भएको भए अहिलेसम्म सबै टुंगो लागिसक्थ्यो ।
निःसंकोच समायोजन प्रक्रियामा पूर्वसमाजवादीभन्दा पनि पूर्वराजपाकै कारण ढिलाइ भइरहेको हो । भागवण्डाको हिसावले पार्टीको समायोजन हुनु राम्रो कुरा त होइन । वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने भनिसकेपछि गुट–उपगुट भनेर भागवण्डा मिलाउनु हुँदैन । केन्द्रीय समिति वा अन्य समितिहरु निर्माण गर्दा योग्य मान्छेहरु राख्नुपर्दथ्यो । जातिवाद, परिवारवाद, नातावाद, कृपावाद लगायतले जेलियो । विगतमा राजपाभित्र यस्ता कुराहरु हावी हुँदा योग्य र सक्षम व्यक्तिहरुले अवसर पाएनन् । अहिले जुन प्रकारले यिनीहरु मनोनयन गरेका छन्, त्यसबाट मलाई पनि चित्त बुझेको छैन । मनोमानी ढंगले परिवारवाद, जातिवाद, नातावाद, कृपावादको आधारमा मनोनयन गरेको हुनाले पार्टीलाई मजबुत बनाउँदैन, बरु कमजोर बनाउँछ । म जसपाको एउटा इमान्दार कार्यकर्ता भएकोले यिनीहरुले जेजति मनोमानी गरे पनि पार्टीको आगामी महाधिवेशनबाट यी सबै कमी कमजोरीहरुलाई सच्याएर हामी अगाडि बढ्ने छौं ।
हामी आशावादी छौं कि समयमै जसपाले आफ्नो एकताको महाधिवेशन गर्छ । यसबाहेक अन्य विकल्प पनि छैन । विगतमा दुवै पार्टीले विभिन्न परिस्थितिवश आफ्नो महाधिवेशन गर्न सकेन । जुन अभिष्ट लिएर हामीले जनता समाजवादी पार्टी निर्माण गरेका छौं, त्यो अभिष्ट पूरा गर्नका लागि हामीले विगतका कमी कमजोरी सच्याउनै पर्ने हुन्छ । जसपाको केन्द्रीय समिति, राजनीतिक समिति निर्माण भएर महाधिवेशन गर्न विधान मस्यौदा समिति गठन हुन्छ । त्यसपछि तुरुन्त हामी महाधिवेशनतर्फ लाग्नेछौं । हामीले महाधिवेशनको तयारीमा मंसिरदेखि लाग्ने भनेका थियौं तर कोभिड–१९ का कारण हुने अवस्था छैन । अर्को वर्ष महाधिवेशन गर्नेमा विश्वस्त छौं ।
संघीय संसदको दलका नेता कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा लिखित सहमति भएको छैन । लिखित सहमति नभएकोले मौखिक सहमतिको कुनै अर्थ हुँदैन । अहिले संघीय संसदमा जसपाका ३४ जना सांसदहरु हुनुहुन्छ । यी सांसदहरुले जसलाई दलको नेता चुन्छ, त्यो नै संसदीय दलको नेता हुन्छ र यो चुनावबाट हुन्छ । सर्वसहमतिबाट कुनै एक जनाको नाममा सहमति भयो भने स्वतः त्यहीं हुन्छ । तर सर्वसहमतिमा दलको नेता चुनिनेवाला छैन । चुनावकै माध्यमबाट संसदीय दलको नेताको टुंगो लाग्छ । त्यसैले यसमा कसैले मेरो बारेमा सहमति भएको थियो भनेर विवाद गर्छ भने त्यो विवादका विवाद मात्रै हुन्छ ।
चिनियाँ अतिक्रमण
चीनले हुम्ला जिल्लामा अतिक्रमण गरेर भवन निर्माण गरिसकेको छ तर सरकारले अतिक्रमण भएकै छैन भन्नु उसको कुटनीतिक असफलता हो । यस विषयमा नेपाल सरकारले सोझै अकर्मण्यता देखाएको छ । जहाँ चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ, त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरुले अध्ययन गरिसकेका छन् । चीनले पिलर उखेर फालिसकेको छ । भवन निर्माण गरेको दुई किलोमिटर भित्रसम्म नेपालको सिमाना छ भनेर त्यो गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु भन्छन् । पहिला गाईवस्तु चरणका लागि त्यहाँ जान्थ्यो र त्यो हाम्रै भूमि हो । अतिक्रमित भूमिको सरकारले अध्ययन गरेको छैन । चीनले अन्य ठाउँहरुमा पनि अतिक्रमण गरेकै छ । गोर्खा जिल्लाको रुई भन्ने गाउँपालिका नै चीनभित्र परिसकेको छ । माउण्ट एभरेष्टको बेसक्याम्पसमा चीनले फाइब जी टावर निर्माण गरिसकेको छ । हाम्रो सरकार चीनसँग डराएको हो कि के हो चीनको अगाडि एक शब्द पनि बोल्न सकेको छैन । अहिलेको सरकारको राष्ट्रवादिता चीनको अगाडि देखा परिरहेको छैन । जति बेला चीनले त्यो ठाउँमा दुईटा मात्र घर बनाउन खोजेको थियो त्यो पनि विरोध भएको थियो ।
नेपालमा पनि अहिले कम्युनिष्ट सरकार हो । नेकपासँग चिनियाँ कम्युनिष्टको सिद्धान्त मिल्छ । चिनियाँ सरकारसँग यिनीहरुको साँठगाँठ हुने भएकोले अहिले नतमस्तक देखिएको छ नेपाल सरकार । नेपाल सरकारले जानी–जानी चिनियाँ अतिक्रमणको विरोध गर्न सकेको छैन । विभिन्न ठाउँमा चीनले ३६ वर्ग वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ । नेपालको रुई भन्ने गाउँ पनि आफ्नोतिर पारिसकेको छ । सगरमाथामा फाइभजी नेटवर्क राखिसकेको छ । चिनियाँ अतिक्रमणको विरोध नेपाल सरकारले गर्नैपर्छ । एउटा सार्वभौमसत्ता मुलुकमा हुनुपर्ने स्वाभिमान देखाउनैपर्ने हो । चीनसँग कुटनीतिक सम्बन्धमा छलफल गर्नैपर्ने हुन्छ ।
चीन सरकारसँग डराएर यस्तो प्रतिक्रिया दिएको होला । त्यहाँ पिलर नै छैन, उखेलेर फालिदिएको छ । त्यो पिलर दुई तीन किलोमिटर चीनतिर फेला परेको छ । हाम्रो सरकारले त्यहाँ गएर कुनै किसिमको नाप नक्सा गरेकै छैन । सोझै आफ्नो मनले मिचेकै छैन भन्नु तार्किक लाग्दैन ।
सरकारको अकर्मण्यताका कारण निश्चितरुपमा त्यो भूमि गुम्ने भयो । हामीसँग हिम्मत नै छैन । कुरासम्म गर्न नसक्ने हो भने स्वाभाविकरुपमा गुम्यो । (मण्डल, जसपाका नेता हुन् ।) मधेश दर्पण फिचर सेवाबाट
